Motivate News

लोडसेडिङ मैले हटाएँ, सडक विस्तार गराएँ तर जस अर्कैले पायो – टोपबहादुर रायमाझी

काठमाडौं –टोपबहादुर रायमाझी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । पूर्वऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका रायमाझी सरकारको कामकारबाहीलाई मूल्याङ्कन गर्ने समय आइनसकेको बताउँछन् । सरकारको कामकारबाहीलाई लोकप्रिय बनाउन जवाफदेहीता र पारदर्शीता हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । उनी प्रधानमन्त्रीको सरकारी कार्यालय बालुवाटारबाट पार्टी बैठक सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्छन् । काठमाडौंमा लोडसेडिङको अन्त्य र सडक विस्तार आफ्नै योजनामा भएको तर जस पाउन नसकेको रायमाझीको गुनासो छ । उनै रायामाझीसँग सरकारको गतिविधि, आगामी योजना, र पार्टी महाविधेशनबारे  शिवनारायण गिरीले गरेको संक्षिप्त कुराकारीः

दुई तिहाईको सरकार जनताले सोचेअनुरुप अगाडि बढ्न सकेन, किन होला ?

सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन । अहिलेको सरकार सामान्य सरकार होइन । सरकारका अगाडि धेरै ठूला–ठूला सम्भावना छन् । इतिहासमै बहुमतीय सरकार छ ।सरकार ढल्ने र भत्कने खेलको अन्त्य भएको छ, पहिलो । दोस्रो, यो सरकारलाई राजनीतिक आन्दोलन गर्न, संविधान निर्माण गर्न र निर्वाचन गराउनुपर्ने झमेला छैन । केवल एक मात्र एजेन्डा विकास र समृद्धि छ । सरकारका अगाडि चुनौति पनि उत्तिकै छन् ।
पहिलो, नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छ । तीन वटै स्थानीयलाई योजना, बजेट र अधिकार बाँडफाँट, हाम्रो अभ्यास पुरानो संविधानअन्तर्गतको छ ।

नयाँ अभ्यास गर्नुपर्ने छ, नयाँ कानुन र ऐन बनाउनु छ । त्यसबाट हामीले सरकारका मन्त्रीहरु, कर्मचारी, विभिन्न निकायहरू र आम जनतालाई अभ्यस्त (पारङ्गत) तुल्याउनुपर्छ । पुरानो अभ्यासबाट नयाँ अभ्यास गर्नुपर्ने छ, पुरानो विकासबाट झारा टार्ने परम्परा छ, त्यसलाई बदल्नुछ ।

सरकार जनताको अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न सकेन भन्नु स्वाभाविक हो । तथापि सरकार सुझबुझका साथ अगाडि बढिरहेको छ । क्रमशः त्यसले आकार ग्रहण गर्दै विकसित स्वरूप तयार पार्छ । अघिल्ला सरकारले गरेको गाह्रा, साँघुरा कामहरूलाई पनि यही सरकारले पूरा गर्नुपर्ने छ । त्यसैले सरकार आफ्नो गतिमा अगाडी बढिरहेको छ । र, यसको मूल्याङ्कन गर्ने बेला पनि भएको छैन । सरकार आफ्नो काममा कटिबद्ध छ ।

ठेकेदारलाई कारबाही, यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) अन्त्यलगायतको कुराहरू पूरा हुन सकेनन्, कतै यी योजनामै सीमित हुने होइनन् ?

सरकारले सिन्डिकेट हटाउने भनेर अभियान चलाएको छ । उपब्धिमूलक तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ । क्रमशः कार्यान्यवनको चरणमा छ । केही प्रतिशतहरु विकास पनि भएका छन् । नयाँ गाडी थपिरहेको छ, पुराना पनि चलिरहेको छ । पुरानो गाडीहरू सबैलाई निषेध गरेर जाने अवस्था छैन । नयाँ सोचअनुसार तीनलाई रुपान्तरण गरेर क्रमशः पिकअप दिनुपर्छ ।

सिन्डिकेटको अवस्था अहिले निषेधात्मक तरिकाले हुन सक्दैन । पुरानोलाई हटाएर नयाँलाई सिन्डिकेट बनाउने तरिकाले जान हुँदैन । त्यसकारणले विस्तारै सिन्डिकेटको अन्त्य हुन्छ ।

पार्टीभित्रको कारणले पनि हो कि ?

सिन्डिकेटको अन्त्य र ठेकेदारलाई कारबाही नहुनुमा पार्टीभित्रको कुनै भूमिका छैन । पुरानो परम्पराबाट नेपाली समाज अभ्यस्त छ । एकै चोटी तोड्दा विग्रह आउन र बिघटनको दिशातिर जाने खतरा हुन्छ । त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर सरकार अगाडि बढ्दै छ । सिन्डिकेटको कुरा होस् चाहे ठेकेदारलाई कारबाही । अहिले ठेकेदारलाई पनि कारबाही गर्ने र बर्खा पनि लाग्ने भइदियो । यसको असर अब वर्षा सकिनेसँगसँगै देखापर्छ । ठेकेदारलाई थाहा भइसक्यो, यो सरकारले छोड्दैन भनेर ।

यसको मतलब निधेष गरेर जाने पनि होइन । अहिलेको ठेकेदार सबैलाई जेलमा हालेर अरु ठेकेदार खोज्न जाने पनि होइन । ठेकेदारभित्रका अधिकांश बढी बदमासी गर्ने राष्ट्र र विकासप्रति अनुत्तरदायीलाई सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्छ । अलिअलि कामचोरहरुलाई रुपान्तरण गर्ने र राम्रोलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारले अपनाउँछ । ठेकेदारलाई एकैचोटी कारबाही गर्दा काम ठप्प हुन्छ । त्यसैले सरकारले क्रमशः ठेकेदारलाई कारबाही गर्दैछ । केही समयमा नै यी कामहरूको परिणाम आउँछ । पार्टीका व्यक्तिहरूको कारणले नियम कार्यान्यवन भएन भन्नु गलत हो ।

केही दिनअघि तपाईंहरूकै सांसदबाट अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग भयो, सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले काम गर्न नसकेका हुन् ?

वर्तमान सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीहरु सक्षम हुनुुहुन्छ । काम गर्न नसकेको भन्न मिल्दैन ।

अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागलाई मन्त्रीहरूले सकारात्मक सुझावको रूपमा लिनुभएको छ । प्रतिपक्ष, विभिन्न संघसस्था, र पार्टीभित्रकै नेताहरूले सझाव दिनु राम्रो कुरा हो । आलोचनाले राम्रो काम गर्नलाई प्रोत्साहन गर्छ । सरकार इतिहासबाट शिक्षा लिँदै र विभिन्न व्यक्तिहरुको सुझावमा अगाडि बढ्दै छ ।

तपाईं पूर्व ऊर्जामन्त्री हुनुहुन्छ, देशैभर लोडसेडिङको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन, समस्या कहाँ छ ?

मेरै योजनामा काठमाडौं लोडेसेडिङ मुक्त भयो, सडकहरु विस्तार भए काठमाडौँको खाल्टाखुल्टी पुर्ने काम भयो, बागमतीको तटीय क्षेत्रमा सरसफाइको काम भयो । तर, रिजल्ट आउने बेलामा मैले सरकार छोड्नुपर्यो । जस मैले पाउन सकिनँ । प्रधानमन्त्री ओलीजीले भन्नुभएको जस्तै भयो– पाइप बिछ्याइसकेपछि धाराको टुटी अर्कैले खोलिदियो । बागमती सरसफाइ गर्नुपर्छ भनेर डा. बाबुराम भट्टराईलाई भन्ने पनि म नै हुँ । बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुनुभएकाले सडक विस्तार र सरसफाइलगायत सबै कामको जस उहाँले पाउनु स्वाभाविक पनि थियो । योजना मेरो थियो । म चर्चामा आउन चाहिनँ । मान्छेहरूलाई लागेको छ, देशैभर लोडसेडिङ अन्त्य भयो । अद्यापि केही ठाउँमा बाँकी छ । केही समयमा पूर्ण अन्त्य हुन्छ नै ।

बूढीगण्डकी निर्माणमा पनि मैले धेरै पहल गरेँ । तर, सकिनँ । अहिले पनि प्रभावित जनता अन्योलमा छन् । मुआब्जा समयमा नै पाउन सकेका छैनन् । जबसम्म निर्माण कम्पनीलाई बूढीगण्डकी जिम्मा दिइँदैन, तबसम्म अन्योलमा हुन्छ । यस्ता धेरै आयोजना अलपत्र परिरहेका छन् । अब सरकारले समयमा नै छिट्टै निर्णय गरेर जलविद्युत्मार्फत् फाइदा लिनसक्नुपर्छ । लोडसेडिङको अन्त्य मात्र होइन । सरकार जवाफदेहिता र पारदर्शीता भएमा मात्र लोडसेडिङलगायतका योजनाहरू कार्यान्वयन हुन्छ । मुख्य कुरा पारदर्शीता र जवाफदेहीता नै हो ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापश्चात् पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा हुने भन्ने कुरा थियो, अन्तिम समयमा धुम्बाराही हुनुपर्ने बाध्यता के आइलाग्यो ?

हो, केही दिनअघिको पार्टी सचिवालय बैठकले धुम्बाराहीलाई मुख्य कार्यालय बनाउने निर्णय गरेको छ । जान आउनको लागि बाटोको समस्या भएकाले पेरिसडाँडालाई मुख्य कार्यालय बनाउन सकिएन । सुविधाको लागि धुम्बाराहीलाई मुख्य कार्यालय बनाइएको हो । पेरिस डाँडाबाट जनसंगठनको काम हुन्छ । पार्टी नै एकता भएपछि कार्यालय कता हुन्छ भन्ने अर्थ रहँदैन । हामी जग्गाको खोजीमा छौं, कालान्तरमा दुवै पार्टी कार्यालय एकैतर्फ हुन्छ । कार्यालयको विषयमा कसैले चिन्ता लिनुपर्ने ठाउँ छैन ।

पार्टी कार्यालय दुवैतिर भएपनि बैठकहरु बालुवाटारबाटै सञ्चालन हुँदै आएका छन्, त्यसरी बैठक गर्न मिल्छ ?

सरकारको प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टी अध्यक्ष दुवै एकै भएकाले बैठकहरू बालुवाटारबाट नै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तर पत्रकार गहुँका गेडा गन्दै बसेका छन् । उनीहरूलाई सरकारले के–के गर्यो होइन, बैठक कहाँ गर्यो, चिया कतिको खायो भन्ने चिन्ता छ ।
बालुवाटारको पार्टी बैठकलाई सबैले पचाउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष भएकाले उहाँको सुविधाको लागि बैठक गरेको हो । राष्ट्र निर्माणमा लागेको व्यक्तिहरुले चिया, खाजा खान पाउनुपर्छ, कुनै भ्रष्टाचार गरेको होइन । अनैतिक र भ्रष्टाचार गर्नेको कुरा उठाउनु पर्छ । नेताहरुले सामान्य चिया र खाजा खाएको कुरालाई कसैले पनि वितण्डा मच्चाउनु हुँदैन ।

भनेपछि पाँचवर्षसम्म नेकपाले बालुवाटारबाट नै पार्टी बैठक गर्न पाउनुपर्छ ?

गलत कुरा ! बालुबाटारबाट बैठक चल्न पाउनुपर्छ भन्नुको मतलब केन्द्रीय कार्यालय नै बालुवाटारलाई बनाउनुपर्छ भन्ने होइन । कहिलेकाहीँ पार्टी अध्यक्षको सुविधाको लागि मात्र बालुवाटारबाट पार्टी बैठकहरु सञ्चालन हुन्छन् । धेरै जसो भने पार्टी कार्यालयबाट नै हुन्छन् ।

पार्टीभित्र गुटको प्रभाव कत्तिको छ ?

पार्टीभित्र विभिन्न किसिमका छलफलहरु हुन्छन् । हरेक सानो या ठूलो पार्टीमा अन्तरविरोध (दुई लाइन सङ्घर्ष ) हुन्छन् नै । पार्टीलाई कसरी लैजाने भन्ने विचारको बहस हुन्छन् । समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा पनि बहस हुन्छ ।
नेकपाभित्र पनि विचारको बहस छ । छलफलहरु भइरहेका छन्, यसको मतलब महाधिवेशनको तयारीको लागि होइन । नेकपाभित्र अहिले त्यस्तो कुनै गुट छैन । बाह्रखरीबाट 

प्रतिकृया दिनुहोस्