Motivate News

डिपोजीट रकम दश करोड भन्दा माथि राख्नुपर्छ, नत्र ‘सुरक्षा कोष’को कुनै अर्थ छैन् : प्रितम खड्का

काठमाडौं –  स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन)का महासचिव प्रितम खड्काले शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन संशोधन गरी ‘सुरक्षा कोष’ का रूपमा धितो राख्ने प्रक्रिया ल्याउनु गलत भएको बताएका छन् । शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै सुरक्षा कोष लागु गर्न खोज्नु राम्रो भएपनि प्रकृया गलत भएको उनको भनाई छ ।

उनले यदि सुरक्षा कोष राख्दा दश करोडभन्दा कम राख्न नहुने पनि बताएका छन् । मोटिभेट न्यूजसंग कुरा गर्दै खड्काले सुरक्षा कोष किन राखिएको हो भनेर आफूहरुलाई पनि जनाकारी भएको उद्घोष गरे । उनले भने, ‘सुरक्षा कोष भनेर ऐनमा किन राखिएको हो, कसैलाई थाहा छैन् । हाम्रो बुझाईमा विद्यार्थीलाई समस्या पर्दा धरौटी राखेको रकमबाट सरकारले क्षतिपुर्ति दिनकालागि व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ ।’

खड्काका अनुसार पाँच लाख वा दश लाख धरौटीले समस्याको समाधान नभएर झन समस्या उत्पन्न हुने देखीन्छ । ‘सुरक्षा कोषमा हल्ला चलेअनुसार पाँच लाख धेरौटी राखेर मात्र कन्सल्टेन्सी चलाउन पाइने भन्ने छ’, खड्का भन्छन्, ‘पाँचलाख धरौटीले केही पनी हुँदैन, दश करोडसम्म धरौटी राख्ने व्यवस्था हुनुपर्यो अनी मात्र विद्यार्थीको ठर्गिएको पैसा सरकारले असुली गर्नसक्छ र व्यवसायीले पनि ढुक्क साथ काम गर्ने अवसर पाउँछन ।’

तपाई धरौटीको पक्षमा कि विपक्षमा ?

म धरौटी राख्न हुन्न भन्न्न पक्षमा हो । यदि भैलाल्यो भने सामान्य धरौटीले समस्याको समाधान हुँदैन् । यसले झन समस्या उत्पन्न हुन्छ । ऐन बनाउँदा दिर्घकालिन रुपमा सोचेर बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो । व्यवसायीले पाँच लाख मात्र धरौटी राखेको छ, यदि पाँच जना विद्यार्थीको पैसा फस्यो भने जिम्मेवारी को हुने ? सरकारले पाँच लाख लगेर एक करोड दिन सक्छ विद्यार्थीलाई ? प्रश्न यहाँ उत्पन्न हुन्छ । डिपोजीट राख्ने हो भने दश करोड भन्दा माथि राख्नुपर्छ ।

किन सुरक्षा कोष व्यवस्थागर्न लागेको होला सरकारले ?

त्यहि त हामीले नबुझेको कुरा । नेपालमा कन्सल्टेन्सी धेरै भए, उनीहरुमा विकृति आयो, कन्सल्टेन्सीलाई घटाउनु पर्छ भन्ने उनिहरुको धारण हो । केहि व्यवसायीहरुले भुटानमा ८ ओटामात्र कन्सल्टेन्सी छन्, नेपालमा पनि २२ ओटामात्र भए हुन्छ भनेर हिड्दै गरेको पनि देखयो । धेरै मिडियाहरुमा कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी ठगेर भागे भनेर समाचारहरु पनि आए, त्यहि भएर पनि हुन सक्छ । सरकारले स्पस्ट पारेको छैन् ।

यसमा कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरु कै चलखेल छ भन्ने छ नि, सत्य के हो ?

हो । अवस्य कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरुको चलखेल छ यसमा । पैसा भएका र आफूले मात्र यो उद्योग धान्न सक्छु भनेर कन्सल्टेन्सी व्यवसायमा सिण्डिकेट लगाउन चाहानेले गर्दा नै सरकारको पनि ध्यान आर्कषण भएको हो । सरकारलाई उनीहरुले नै निर्देशिका बनाएर बुझाएका हुन् । नेपालमा थोरै कन्सल्टेन्सी भए काम चल्छ भन्ने सानो सोच भएकाहरुले गर्दा यस्तो भएको हो । हामि यसको घोर बिरोधि हो । यदी सरकारले हामीले चाहेअनुसार गरेन भने हामि आन्दोलनको मा उत्रिन्छौ ।

बर्गिकरणको विषयमा के छ यहाँको धारणा ?

बर्गिकरणको पनि स्पस्ट खाका आएको छैन् । म बर्गिकरणको पक्षमा होइन तर यदि बर्गिकरण गर्ने परे क्वाण्टिटी भन्दा क्वालिटीमा ध्यान दिन पर्यो । जस्तै एउटा व्यवसायीले बर्षमा १५ जनालाई परामर्श दियो र १५ जना कै भिषा लाग्यो भने त्यो कन्सल्टेन्सीलाई ‘क’ मा राख्ने र विज्ञापन गरेर, पैसा खर्च गरेर २ हजारलाई परामर्श दिएको छ, एक सय जना विद्यार्थीको मात्र भिषा लाग्यो भने त्यसलाई ‘ङ’ मा राख्ने खालको व्यवस्या ल्याउनु पर्यो । नत्रभने पैसाले बर्ग किनेको जस्तो हुन्छ । यसले विद्यार्थी पनि मारमा पार्छ र राम्रो काम गर्ने व्यवसायीको पनि मनावल गिर्छ । यस्तो बर्गिकरणकोे कुनै अर्थ हुँदैन् ।

त्यस्तै खड्काले शिक्षा नियमावलीले विद्यार्थीलाई पनि समस्यामा पारेको बताए । विदेशमा अध्ययनका लागि जान चाहान विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा कन्सल्टेन्सीको नाम खुलाउनु पर्ने व्यवस्या गरेपछि विद्यार्थी समस्यामा परेको उनको भनाई छ । खड्काका अनुसार विदेशमा आफ्नो दाइ पढिरहेको कलेज वा विश्वविद्यालयमा बोलाउन चाहायो भने उसले आफूले चाहे अनुुसार जान पाउने छैन् । यसअघि विद्यार्थी आफैले अनलाइन फारम भरेर विदेश अध्ययनको लागि आफूले चाहेको कलेज अथवा विश्वविद्यालयमा जान पाउथें ।

त्यस्तै उनले विद्यार्थीको आर्थीक विमाको प्याकेज ल्याएर विमा गरिदिदा उनीहरुको आर्थीक सुरक्षा हुने बताएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

द नेक्स्ट एजुकेशन अव पोखरामा पनि

काठमाडौं, २३ भदौ । शैक्षिक परामर्श संस्था ‘द नेक्स्ट एजुकेशन कन्सलटेन्सी’ले पोखरामा नयाँ शाखा बिस्तार गरेको छ । काठमाडौंको पुतलीसडकमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको द नेक्स्टले यसअघि चितवन र बुटवलमा शाखा कार्यालय विस्ता गरिसकेको छ । कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख शालिकराम भण्डारीले आम सर्वसाधारणको...

व्यवसायीको दवावका कारण पछि हट्यो सरकार, कन्सल्टेन्सी बर्गिकरण नहुने

मङ्सिर १४, काठमाडौँ – व्यवसायीको दवावमा परि शिक्षा मन्त्रालयले ल्याउन लागेको शिक्षा नियमावली फेरवदल हुने भएको छ । नियमावलीको मस्यौदामा शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई नियमन गर्नका लागि सुरक्षण कोष राख्नुपर्ने र कम्पनीहरुको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्ने मस्यौदामा भएका बुँदाहरुलाई संसोधन गर्न लागिएको हो ।...

इक्यानको चियापान कार्यक्रम आज

काठमाडौँ – नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानले आज (विहिबार) दशैं, तिहार, छट तथा नेपाल सम्बतको अबसरमा शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । काठमाडौँको दरबारमार्गमा रहेको अन्नपूर्ण होटलमा हुने चिया पान कार्यक्रममा सबै क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुलाई बोलाइएको छ । दिउसो दुई...

ओएसिसको सफलता चुलिदै, लाटविया अध्ययनको लागि ओएसिस उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था

काठमाडौं – बिगत १६ बर्ष देखि परामर्श क्षेत्रमा अनबरत रुपमा लागिरहेको संस्था हो ओएसिस अब्रोड स्टडी सर्बिसेज् एण्ड कन्सल्टेन्सी । काठमाडौंको बागबजारमा रहेको भक्तपुर बसपार्क नजिकै अबस्थित ओएसिस सफलता पछिल्लो पटक झन् चुलिएको छ । विदेशमा अध्ययनको लागि जान चाहना नेपाली विद्यार्थीलाई...