Motivate News

यसरी बेच्छ नेपाल सरकारले अंगीकृत नागरिकता ?

मंसिर २९, काठमाडौँ – के नेपाल सरकारले अंगीकृत नागरिकता बेचेको हो ?

नेपालको संविधानको भाग दुईमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ कानुन अनुसार कुनैपनि नागरिकलाई नागरिकता दिनबाट बञ्चित गरिने छैन भनेर स्पष्ट लेखेको छ, त्यो पनि ग्यारेन्टी समेत गरेर । नेपालको संविधान २०७३ मा मुख्य गरी बंशज र अंगीकृत गरी दुई किसिमको नागरिकताको व्यवस्था छ ।

नेपाली नागरिकसँग बैबाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई दिइने अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि चाहिने सिफारिसपत्र लिन भने रु १०,००० (दश हजार) बुझाउनु पर्छ । के सरकारले अन्य क्षेत्रबाट राजश्व उठाउन नसकेर यो अंगीकृत नागरिकता बेच्ने गरेको हो ? होइन भने सिफारिस लिन किन र केका लागि रु १०,००० (दश हजार तिनुपर्ने ?

काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं १६ मा राखिएको नागरिक वडापत्रमा नै अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न दिइने सिफारिसको दस्तुर रु १०,००० (दश हजार) भनेर उल्लेख गरिएको छ । बंशजको नागरिकता पाउनको लागि भने रू ५० तिरे पुग्छ ।

नेपालभर जुनसुकै सरकारी निकायबाट दिइने अंगीकृत नागरिकता सिफारिसपत्रको दस्तुर एकै हो कि फरक, फरक छ ? नागरिकता भनेको कुनैपनि देशको कानुनी अधिकार हो । सरकारी सेवा प्राप्त गर्न किन यति धेरै दस्तुत तिर्नुपर्ने ?

नेपाली नागरिकसँग बिबाह गरेर अंगीकृत नागरिकताको लागि सिफारिसपत्र लिन जाने धेरै महिलाहरु दस्तुर सुनेर दंग पर्ने गरेका छन् । के नेपाल सरकारले अंगीकृत नागरिकता बेचेको हो ? यसबारेमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

पोखरा महानगरमा एमालेको जित निश्चित

जेठ १२,पोखरा – पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका उमेद्वार मानबहादुर जिसीको बिजय निश्चित भएको छ। वडा नम्बर ३२ र ३३ को नतिजा घोषणा नगर्दै उनको मत अन्तर बढी भए पछि जित निश्चितत भएको हो । उनले वडा नम्बर ३१ सम्ममा ५५...

प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने कुलमानको योजनामा अर्थको तगारो

जेठ १२, काठमाडौं – निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने योजना अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण सफल नहुने भएको छ । घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानेगरी अर्थ मन्त्रालयमा गरेको दोस्रो वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्तावमध्ये अधिकांशलाई स्वीकृति नदिएपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो ।...

२२ तह छाडेर जेठ ३१ मा निर्वाचन हुने, बाँकी निर्वाचन तेस्रो चरणमा

जेठ १२, काठमाडौं – सरकारले थप गरेका २२ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्न नसक्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको छ । ३१ जेठका लागि हुने ४६१ स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले पूर्ण तयारी गरेकाले थप तहमा तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएको आयोगले बिहीबार सरकारलाई जानकारी गराएको...

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले सरकारलाई बुझायो १९ बुँदे मागपत्र

जेठ ११, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले कर्मचारीहरुको तलब बद्धि गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अहिलेको तलबले परिवारको जीवनयापन गर्न कठिन भएको भन्दै उसले कर्मचारीको मनोबललाई उच्च बनाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम...