Motivate News

प्रेरणाको दाइजोको मिसिल सर्वोच्चले हेर्ने

पुस ८, काठमाडौं – तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहलाई दाइजोस्वरूप दिएको काठमाडौं छाउनीस्थित घरजग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण मिसिल कागजात सर्वोच्च अदालतले अध्ययन गर्ने भएको छ। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले बिहीबार मिसिल कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो। इजलासले सम्बन्धित मिसिल कागजात सात दिनभित्र झिकाउनुका साथै १५ दिनभित्र निर्णयार्थ पेशीमा चढाउनसमेत आदेश दिएको छ।
‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६४ असोज २१ को स्व. राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूको परिवारको नाममा रहेको जग्गाजमीन नेपाल ट्रस्टको नाममा नामसारी गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्राललाई लेखी पठाउने भनी भएको निर्णय र २०६७ कात्तिक ८ को उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा सम्पत्ति कायम गर्ने विषयको निर्णयका प्रमाणित प्रतिलिपि सात दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउनू,’ आदेशमा उल्लेख छ।
यस्तै इजलासले तत्कालीन अधिराजकुमारी विजया राज्यलक्ष्मीको नाममा भएको २०२५ कत्तिक १८ गते पारित राजीनामा लिखत र उहाँको स्वर्ग भएपछि महाराजाधिराज राजदरबार नारायणहिटीको नाममा नामसारी गर्ने गरी डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट २०४९ कात्तिक २५ गते भएको २८२ नम्बरको मिसिलका प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजोस्वरूप दिएको लिखतको मिसिलसमेत झिकाउने आदेश गरेको छ। ‘श्री ५ महाराजाधिराज सरकार नारायणहिटी राजदरबारका नाममा नामसारी गर्ने गरी २०६२ जेठ ४ मा भएको रजिष्ट्रेसन नम्बर ८७१ को मिसिल प्रमाणित प्रतिलिपि कलङ्की मालपोत कार्यालयबाट सात दिनभित्र झिकाउने,’ सर्वोच्चले उल्लिखित प्रमाण र सक्कल लिखत पेशीका दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाउनसमेत आदेश दिएको छ।
लोकतन्त्रको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्ने बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छाउनीस्थित करिब एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने घरजग्गा छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीलाई दाइजोस्वरूप बकस दिएका थिए। त्यसलाई नेपाल ट्रस्टले आफ्नो नाममा दर्ता गरेपछि प्रेरणाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नेपाल ट्रस्टको नाममा गरिएको दर्ता खारेज गरी प्रेरणाकै नाममा दर्ता हुने परमादेश जारी गरेका थिए।
सर्वोच्चको त्यो फैसलाविरुद्ध नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०७३ साउनमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो। त्यस निवेदनकै बिहीबार भएको सुनुवाइपछि पूर्ण इजलासले सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात सात दिनभित्र झिकाउने आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आम्दानी ६ अर्ब बढ्यो

चैत १३ , काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आम्दानी पछिल्लो ६ महिनामा ६ खर्ब २ करोड ७२ लाख रुपैयाँले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को पछिल्लो ६ महिनामै विद्युत प्राधिकरणको आम्दानी यसरी बढेको हो । प्राधिकरणको आम्दानी ६ अर्ब बढेकोलाई मुख्य...

एनसेलको कर असुल्न अर्थ अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन

चैत १३ , काठमाडौं – एनसेल बिक्री भएको एक वर्ष तीन महिनापछि बल्ल अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्राचार गर्दै कर असुली गर्न निर्देशन दिएको छ। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ। अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले विभागलाई ‘यथाशीघ्र कर असुली गर्नू’...

अमेरिकी डलर डेढ वर्षयताकै सस्तो

चैत १२,काठमाडौं – आउँदो आइतबारका लागि केन्द्रीय बैंकले एक अमेरिकी डलरको विनिमय एक सय चार रुपैयाँ ४० पैसा (खरिद दर) तोकेको छ। यो ०७२ भदौ ३ गतेयताकै सस्तो हो। ०७२ मदौ ३ गते एक अमेरिकी डलरको विनिमयदर एक सय चार रुपैयाँ ४०...

लाखौँ खर्च भयो, तर स्ववियु निर्वाचन भएन

चैत ९ , काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयले घोषणा गरेको स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्दा विभिन्न ३६ क्याम्पसले लाखौँ रुपैयाँ व्यर्थमा गुमाएका छन् । त्रिविका ठूला आंगिक क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भए पनि सम्पन्न हुन सकेन । जसका कारण विद्यार्थीबाट उठाएको लाखौँ...