Motivate News

प्रेरणाको दाइजोको मिसिल सर्वोच्चले हेर्ने

पुस ८, काठमाडौं – तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहलाई दाइजोस्वरूप दिएको काठमाडौं छाउनीस्थित घरजग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण मिसिल कागजात सर्वोच्च अदालतले अध्ययन गर्ने भएको छ। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले बिहीबार मिसिल कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो। इजलासले सम्बन्धित मिसिल कागजात सात दिनभित्र झिकाउनुका साथै १५ दिनभित्र निर्णयार्थ पेशीमा चढाउनसमेत आदेश दिएको छ।
‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६४ असोज २१ को स्व. राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूको परिवारको नाममा रहेको जग्गाजमीन नेपाल ट्रस्टको नाममा नामसारी गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्राललाई लेखी पठाउने भनी भएको निर्णय र २०६७ कात्तिक ८ को उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा सम्पत्ति कायम गर्ने विषयको निर्णयका प्रमाणित प्रतिलिपि सात दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउनू,’ आदेशमा उल्लेख छ।
यस्तै इजलासले तत्कालीन अधिराजकुमारी विजया राज्यलक्ष्मीको नाममा भएको २०२५ कत्तिक १८ गते पारित राजीनामा लिखत र उहाँको स्वर्ग भएपछि महाराजाधिराज राजदरबार नारायणहिटीको नाममा नामसारी गर्ने गरी डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट २०४९ कात्तिक २५ गते भएको २८२ नम्बरको मिसिलका प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजोस्वरूप दिएको लिखतको मिसिलसमेत झिकाउने आदेश गरेको छ। ‘श्री ५ महाराजाधिराज सरकार नारायणहिटी राजदरबारका नाममा नामसारी गर्ने गरी २०६२ जेठ ४ मा भएको रजिष्ट्रेसन नम्बर ८७१ को मिसिल प्रमाणित प्रतिलिपि कलङ्की मालपोत कार्यालयबाट सात दिनभित्र झिकाउने,’ सर्वोच्चले उल्लिखित प्रमाण र सक्कल लिखत पेशीका दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाउनसमेत आदेश दिएको छ।
लोकतन्त्रको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्ने बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छाउनीस्थित करिब एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने घरजग्गा छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीलाई दाइजोस्वरूप बकस दिएका थिए। त्यसलाई नेपाल ट्रस्टले आफ्नो नाममा दर्ता गरेपछि प्रेरणाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नेपाल ट्रस्टको नाममा गरिएको दर्ता खारेज गरी प्रेरणाकै नाममा दर्ता हुने परमादेश जारी गरेका थिए।
सर्वोच्चको त्यो फैसलाविरुद्ध नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०७३ साउनमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो। त्यस निवेदनकै बिहीबार भएको सुनुवाइपछि पूर्ण इजलासले सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात सात दिनभित्र झिकाउने आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

अर्थले रोके पनि जबरजस्ती १५ करोड बाँड्ने खेलमा शिक्षामन्त्री

काठमाडौं – संविधानतः स्थानीय तहमा विद्यालयको अधिकार हस्तान्तरण भइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले हचुवाको भरमा बजेट उपलब्ध गराउन नहुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले फाइल फिर्ता गरे पनि उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आफू र आफ्ना निकटका कार्यकर्ताका विद्यालयलाई १५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट...

सरकार थप १ हजार ६४ जनालाई १४ करोड रुपैयाँ बाँड्ने तयारीमा, डडेल्धुराका मात्र २ सय १० जना

काठमाडौं – सत्ताबाट बहिर्गमन हुने बेलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थप १४ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरणको तयारी गरेका छन्। सम्भवत: अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधिको ठाडो उल्लंघन गर्दै राज्यको ढुकुटीबाट आफु, मन्त्रीहरु र प्रभावशाली नेताका पहुँचवाला आफन्त र कार्यकर्तालाई...

९ वर्षमा इन्धनबाट प्रदूषण शुल्क ४ अर्ब ६६ करोड उठ्यो

काठमाडौं – प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा इन्धनबाट करिब ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ बाट प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा कर लगाउँदै आएको छ । उक्त शीर्षकबाट आयल निगमले हाल सम्म यति धेरै रकम...

अदुवा निकासीका लागि भारतीय पक्षको नयाँ शर्त : भारु १० लाखको बैंक ग्यारेन्टी चाहिने

काठमाडौं – भारतीय पक्षले अदुवा निकासीका लागि नयाँ शर्त अघि सारेको छ । कोलकाता स्थित कस्टम कमिस्नर कार्यालयले अदुवा निकासी गर्न १० लाख भारु बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने भन्दै नयाँ शर्त अघि सारेको हो । सरकारले अदुवा निकासीका लागि बाटो खुलेको दाबी...