Motivate News

विशिष्टको उपचारका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने कार्यविधि पारित

पुस ८, काठमाडौं – सरकारले पुर्वविशिष्ट पदाधिकारी तथा विशिष्ट नागरिकलाई निश्चित अवस्थामा प्रदान गर्ने आर्थिक सहायताको व्यवस्थालाई पारदर्शी र न्यायोचित तुल्याउन नयाँ कार्यविधि पारित गरेको छ ।
आर्थिक सहायताका नाममा भईरहेको राज्यकोषको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण र व्यवस्थीत गर्न स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाको सक्रियतामा बनाइएको कार्यविधिलाई आज मन्त्रीपरिषदको विधयक समितिले संशोधन सहित पारित गरेको हो ।
यसअघि मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाईमर, स्पाईनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलेस एनिमिया गरी आठ प्रकारका रोगको उपचारका लागि दिदै आएको सहायता रकम अवदेखि थप चार रोग कलेजो, अप्लाष्टिक इनिमिया, थालिसिमिया, मश्तिीष्क आघातको उपचारका लागि पनि दिइने भएको छ ।
कार्यविधि बमोजिमको औषधी उपचार सहायता माग गर्दा स्वदेशको हकमा विरामीले रोग खुलेको चिकित्सक प्रेस्क्रिप्सन, नागरिकताको प्रतिलिपी र विदेशमा गई उपचार गराउनु पर्ने भएमा नेपाल मेडिकल वोर्डवाट विरामीको उपचार स्वदेशमा सम्भव नहुनाको कारण सहितको सिफारिस पत्र संलग्न गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ । विरामी संलग्न रहेको अन्य कुनै निकायबाट विरामीले औषधि उपचार सहायता पाए नपाएको सम्बन्धमा यकीन भएपछि मात्रै सहायता सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाइनेछ । कुनैपनि व्यक्तिले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि अनुसारको रकमका लागि औषधि उपचार वापतको सुविधा सरकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराउदा मात्र पाईने छ । सरकारी, सामुदायीक र स्वदेशी अस्पतालमा उपचार हुन नसकेमा मात्रै विदेशी अस्पतालमा उपचार गराउन पाइने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । सरकारी तथा स्वदेशका अस्पतालमा उपचार सम्भव हुँदाहुँदै आफुखुसी विदेशका अस्पतालमा उपचार गराएमा औषधी उपचार सहायता उपलब्ध नगराइने कार्यविधिमा लेखिएको छ ।
सीमा भन्दा बढीको औषधि उपचार सहायता कुनैपनि व्यक्तिलाई दोह¥याएर नदिइने र औषधि उपचार सहायता सम्वन्धी कुनैपनि प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
मन्त्रीपरिषदले आफ्नो तजविजले जुनसुकै व्यक्तिलाई जतिपनि रकम दिन सक्ने यसअघिको व्यवस्था अहिले खारेज भएको छ ।
स्वदेशमा उपचार गराउने विरामीहरुको हकमा निर्णय भए बमोजिमको रकम औषधि उपचार पश्चात अस्पतालको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित अस्पताललाई सोधभर्ना स्वरुप उपलब्ध गराइनेछ। व्यक्ति विशेषलाई नगद रकम उपलब्ध गराइने छैन् । कार्यविधि बमोजिम उपचार खर्च प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नाम सहितको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिनेछ ।
कार्यविधिमा भुतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुखलाई बढिमा १५ लाख रुपैया सम्म मात्र औषधि उपचार सहायता उपलव्ध गराइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै पुर्वउपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, राज्य मन्त्री, सहायक मन्त्री, सांसद र संवैधानिक निकायका भुतपूर्व पदाधिकारीहरुलाई बढीमा १० लाख रुपैया सम्म मात्रै सरकारले दिन पाउने भएको छ ।
साथै साहित्य, सङ्गीत, कला, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, लगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी बढीमा ५ लाख रुपैया सम्म औषधि उपचार सहायता उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधि तत्काल लागु हुने स्वास्थ्य मन्त्री थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए । गत असोजको पहिलो साता मन्त्रीपरिषद्का पुर्वउपाध्यक्ष डा तुल्सी गिरिलाई उपचारका लागि सरकारको तर्फबाट रकम दिने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्री थापाले असन्तुष्टी जनाएपछि संसदको अर्थ समितिले कार्यविधि बनाउन निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।
मन्त्रालयले आम नागरिक तथा विपन्न नागरिककालागि पनि नयाँ कार्यविधि तयार पारेको छ ।
सो प्रस्तावमा विपन्न नागरिकलाई बढीमा पाँच लाख रुपैया सम्म दिन सकिने मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्ताव केहीदिनमै अर्थ मन्त्रालयबाट स्विकृत हुने स्वास्थ्य मन्त्री थापाले विश्वास गर्नु भएको छ । उहाँले सवैलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउने दिगो उपाय स्वास्थ्य विमा नै भएकाले तत्कालका लागि मात्रै यस्तो व्यस्वस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

औषधिको मूल्य ४० देखि २२ सय प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने

कात्तिक २८, काठमाडौं – सरकारले उत्पादकसँग सीधै खरिद गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री गरे औषधिको मूल्य अहिलेको भन्दा ४० देखि २२ सय प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने देखिएको छ । सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि खरिद गरी सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमार्फत उपलब्ध गराउनेबारे सिफारिस गर्न सरकारद्वारा करिब ६...

डा.गोविन्द केसी फेरि अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आए शिक्षा मन्त्रीलाई बर्खार्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी

कात्तिक २४,काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डा.गोविन्द केसी फेरि अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आएमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ। काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सिट निर्धारण गर्न दिएको पत्र तत्काल फिर्ता गर्न...

राष्ट्रपतिलाई डा. केसीको एकहप्ते अल्टिमेटम,माग पुरा नभए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी

  कात्तिक २१ ,काठमाडौं – चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एकहप्ते अल्टिमेटम दिएका छन् । शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले राष्ट्रपतिलाई एक हप्ताको समय सीमा दिएका हुन् ।...

उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खाेल्न नपाइने

  कार्तिक ६, काठमाडौं -सरकारले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । डा. गोविन्द केसीको १३ आै अनशन टुंग्याउन गरेको सहमतिअनुसार सरकारले अध्यादेशबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको हो ।अाजकाे कान्तिपुरमा खबर छापिएकाे छ...