Motivate News

विशिष्टको उपचारका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने कार्यविधि पारित

पुस ८, काठमाडौं – सरकारले पुर्वविशिष्ट पदाधिकारी तथा विशिष्ट नागरिकलाई निश्चित अवस्थामा प्रदान गर्ने आर्थिक सहायताको व्यवस्थालाई पारदर्शी र न्यायोचित तुल्याउन नयाँ कार्यविधि पारित गरेको छ ।
आर्थिक सहायताका नाममा भईरहेको राज्यकोषको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण र व्यवस्थीत गर्न स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाको सक्रियतामा बनाइएको कार्यविधिलाई आज मन्त्रीपरिषदको विधयक समितिले संशोधन सहित पारित गरेको हो ।
यसअघि मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाईमर, स्पाईनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलेस एनिमिया गरी आठ प्रकारका रोगको उपचारका लागि दिदै आएको सहायता रकम अवदेखि थप चार रोग कलेजो, अप्लाष्टिक इनिमिया, थालिसिमिया, मश्तिीष्क आघातको उपचारका लागि पनि दिइने भएको छ ।
कार्यविधि बमोजिमको औषधी उपचार सहायता माग गर्दा स्वदेशको हकमा विरामीले रोग खुलेको चिकित्सक प्रेस्क्रिप्सन, नागरिकताको प्रतिलिपी र विदेशमा गई उपचार गराउनु पर्ने भएमा नेपाल मेडिकल वोर्डवाट विरामीको उपचार स्वदेशमा सम्भव नहुनाको कारण सहितको सिफारिस पत्र संलग्न गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ । विरामी संलग्न रहेको अन्य कुनै निकायबाट विरामीले औषधि उपचार सहायता पाए नपाएको सम्बन्धमा यकीन भएपछि मात्रै सहायता सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाइनेछ । कुनैपनि व्यक्तिले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि अनुसारको रकमका लागि औषधि उपचार वापतको सुविधा सरकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराउदा मात्र पाईने छ । सरकारी, सामुदायीक र स्वदेशी अस्पतालमा उपचार हुन नसकेमा मात्रै विदेशी अस्पतालमा उपचार गराउन पाइने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । सरकारी तथा स्वदेशका अस्पतालमा उपचार सम्भव हुँदाहुँदै आफुखुसी विदेशका अस्पतालमा उपचार गराएमा औषधी उपचार सहायता उपलब्ध नगराइने कार्यविधिमा लेखिएको छ ।
सीमा भन्दा बढीको औषधि उपचार सहायता कुनैपनि व्यक्तिलाई दोह¥याएर नदिइने र औषधि उपचार सहायता सम्वन्धी कुनैपनि प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
मन्त्रीपरिषदले आफ्नो तजविजले जुनसुकै व्यक्तिलाई जतिपनि रकम दिन सक्ने यसअघिको व्यवस्था अहिले खारेज भएको छ ।
स्वदेशमा उपचार गराउने विरामीहरुको हकमा निर्णय भए बमोजिमको रकम औषधि उपचार पश्चात अस्पतालको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित अस्पताललाई सोधभर्ना स्वरुप उपलब्ध गराइनेछ। व्यक्ति विशेषलाई नगद रकम उपलब्ध गराइने छैन् । कार्यविधि बमोजिम उपचार खर्च प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नाम सहितको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिनेछ ।
कार्यविधिमा भुतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुखलाई बढिमा १५ लाख रुपैया सम्म मात्र औषधि उपचार सहायता उपलव्ध गराइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै पुर्वउपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, राज्य मन्त्री, सहायक मन्त्री, सांसद र संवैधानिक निकायका भुतपूर्व पदाधिकारीहरुलाई बढीमा १० लाख रुपैया सम्म मात्रै सरकारले दिन पाउने भएको छ ।
साथै साहित्य, सङ्गीत, कला, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, लगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी बढीमा ५ लाख रुपैया सम्म औषधि उपचार सहायता उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधि तत्काल लागु हुने स्वास्थ्य मन्त्री थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए । गत असोजको पहिलो साता मन्त्रीपरिषद्का पुर्वउपाध्यक्ष डा तुल्सी गिरिलाई उपचारका लागि सरकारको तर्फबाट रकम दिने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्री थापाले असन्तुष्टी जनाएपछि संसदको अर्थ समितिले कार्यविधि बनाउन निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।
मन्त्रालयले आम नागरिक तथा विपन्न नागरिककालागि पनि नयाँ कार्यविधि तयार पारेको छ ।
सो प्रस्तावमा विपन्न नागरिकलाई बढीमा पाँच लाख रुपैया सम्म दिन सकिने मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्ताव केहीदिनमै अर्थ मन्त्रालयबाट स्विकृत हुने स्वास्थ्य मन्त्री थापाले विश्वास गर्नु भएको छ । उहाँले सवैलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउने दिगो उपाय स्वास्थ्य विमा नै भएकाले तत्कालका लागि मात्रै यस्तो व्यस्वस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

कक्षा ११ को परीक्षा सर्‍यो

जेठ ४, काठमाडौँ – राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ को परीक्षा एक साता पछाडि सार्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनले गर्दा आगामी असार १ गतेबाट हुने भनिएको परीक्षा साता पछाडि सारिएको हो । ‘निर्वाचनकै भोलिपल्ट परीक्षा गराउन सम्भव...

व्यवसायीहरूले औषधिजस्तो अत्यावश्यक आयात बन्द गरे सरकार चुप लागेर नबस्ने

वैशाख २९, काठमाडौं –  सरकारले सर्वसुलभ मूल्यमा औषधि खरिद गरेर सर्वसाधारणलाई वितरण गर्न अध्ययन समिति बनाएपछि नेपाल औषधि आयातकर्ता सङ्घ त्यसको विरोधमा उत्रिएको छ । उनीहरूले सरकारको निर्णयले आयातकर्ताको रोजीरोटी सुक्ने भन्दै विरोधमा आउँदो जेठ ८ गतेबाट अत्यावश्यक औषधिको आयात ठप्प पार्ने...

शून्य दरबन्दीमा कालिकोटका ९९ सरकारी विद्यालय

वैशाख २४ ,काठमाडौ – कालिकोटमा ९९ सरकारी विद्यालय शिक्षक दरबन्दीविनै सञ्चालन भइरहेका छन् । विद्यार्थी संख्या र नतिजा राम्रो भए पनि सरकारबाट कुनै शिक्षक कोटा प्राप्त नहुँदा सञ्चालनमै कठिनाइ भएको छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ। केन्द्रबाट धेरैपटक...

‘चर्को शुल्क लिने’ ४५ निजी स्कुलमा तालाबन्दी

वैशाख १४ ,काठमाडौं – विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क लिएका राजधानीका ४५ निजी स्कुलमा विद्यार्थी संगठनले ताला लगाएका छन्। शुल्क वृद्धि नियन्त्रण गर्न माग गर्दै चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरुले बुधबार उपत्यकाका ४५ वटा स्कुलमा ताला लगाएका हुन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका...