Motivate News

औषधि उत्पादनको आवरणमा तस्करी– एउटामा सिलबन्दी, अरूलाई उन्मुक्ति

पुस १२, काठमाडौं –  एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटा औषधि उत्पादन कम्पनीलाई सिलबन्दी गर्ने र अरू दुइटालाई त्यसै छाड्ने औषधि व्यवस्था विभागको निर्णय सन्देहको घेरामा तानिएको छ। औषधि उत्पादनका निम्ति भन्दै ल्याएको रसायन लागूऔषध कारोबारीलाई बेचेको आरोपमा सांघाई समूहको लगानीमा सञ्चालित आर्या फर्मा ल्याब प्रालिसहित एसआर ड्रग्स ल्याबोरेटरिज प्रालि र टोरस नामक तीन औषधि उत्पादक कम्पनी पनि मुछिएका थिए। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।

विभागले भदौ पहिलो साता आर्यामा मात्रै सिलबन्दी गर्‍यो भने उही प्रकृतिको मुद्दामा मुछिएका अरू दुई उत्पादक कम्पनीलाई भने पर्याप्त प्रमाण नपुगेको, अनुसन्धान नटुंगिएको भन्दै सञ्चालन गर्न दिइरहेको छ। एसआर र टोरस कम्पनीका मुख्य सञ्चालक सदस्य रतन सांघाईका भान्जा पर्छन्।
यो प्रकरणको अन्तर्य बुझ्न साउन १६ मा पुग्नुपर्छ। जुन दिन लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले व्यापारिक घराना सांघाई ग्रुपका रतनलाल सांघाईसहित अन्य चारलाई पक्राउ गरेको खबर सार्वजनिक गर्‍यो। पक्राउको कारण थियो, सांघाई समूहको लगानी रहेको आर्या फर्मा ल्याब प्रालिले औषधि व्यवस्था विभाग र गृह मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर कोडिन, डिकोल्ड जस्ता औषधि बनाउन भित्र्याएको स्युडोइफिड्रिन औषधि उत्पादनमा प्रयोग नगरी अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध कारोबारीहरूलाई बेच्नु।
ब्युरोले सांघाई प्लास्टिक इन्डस्ट्रीको गोदाममा ९ सय ५२ वटा डब्बामा रहेको ४ सय ७१ किलो ट्याब्लेट स्युडोइफिड्रिन प्रहरीले बरामद गरेको थियो। ती चक्की प्रशोधन गरी त्यसमा रहेको स्युडोइफिड्रिनबाट ७१ किलो एमफेटामाइन वा आइसड्रग्स बनाउन सकिन्छ। ब्युरोका अनुसार जसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पर्छ। उक्त घटनापछि ब्युरो निष्कर्षमा पुगेको थियो, औषधि बनाउने केमिकल अर्थात ‘प्रि क्रसर केमिकल्स’ आवश्यकताभन्दा धेरै भित्र्याउने र त्यसलाई लागूऔषधका रूपमा बेच्ने गिरोहमा सांघाईको मात्रै संग्लनता छैन।
ब्युरोले यस्तै प्रकृतिको अवैध कारोबारमा अन्य औषधि उत्पादन कम्पनी पनि सामेल रहेको रिपोर्ट गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको लागूऔषध शाखामा गरेको थियो। त्यसपछि गृह, औषधि व्यवस्था विभाग र लागूऔषध ब्युरोका प्रतिनिधिले १२ वटा औषधि उत्पादक कम्पनीमा स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। सोही अनुगमनको निष्कर्ष थियो, औषधि बनाउन भित्र्याएको स्युडोइफिड्रिनको औषधि नबनाई लागूऔषधका कारोबारीलाई बेचिएको छ।
आर्याको मुद्दा पाटन जिल्ला अदालतमा दर्ता भएर पुर्पक्षका लागि मोहित घलानसहित श्याम तामाङ, बद्री वन र दिलीप पण्डित थुनामा छन् भने स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै अदालतले रतनलाई १२ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो। एसआरका सात र टोरसका तीन सञ्चालकहरू भने फरार रहेका कारण ब्युरोले अदालतमा मुद्दा पुर्‍याइसकेको छैन। फरक फरक कम्पनी देखिए पनि यी तीनै कम्पनीका सञ्चालबीच नजिकको सम्बन्ध देखिन्छ।
जस्तो कि, आर्यामा काम गर्ने अमित अग्रवालको लगानी एसआर र टोरस कम्पनीमा समेत देखिन्छ। स्रोतका अनुसार औषधि उत्पादन गर्ने रसायन ल्याएर लागू औषध कारोबारीलाई बेच्ने काममा यि तीनै कम्पनीको मिलेमतो रहेको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। ब्युरोका एसएसपी गणेश केसीका अनुसार फरारहरू पक्राउका निम्ति विमानस्थल, भन्सार र देशैभरिका प्रहरी निकायमा पत्राचार भइसकेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

औषधिको मूल्य ४० देखि २२ सय प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने

कात्तिक २८, काठमाडौं – सरकारले उत्पादकसँग सीधै खरिद गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री गरे औषधिको मूल्य अहिलेको भन्दा ४० देखि २२ सय प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने देखिएको छ । सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि खरिद गरी सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमार्फत उपलब्ध गराउनेबारे सिफारिस गर्न सरकारद्वारा करिब ६...

डा.गोविन्द केसी फेरि अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आए शिक्षा मन्त्रीलाई बर्खार्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी

कात्तिक २४,काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डा.गोविन्द केसी फेरि अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आएमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ। काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सिट निर्धारण गर्न दिएको पत्र तत्काल फिर्ता गर्न...

राष्ट्रपतिलाई डा. केसीको एकहप्ते अल्टिमेटम,माग पुरा नभए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी

  कात्तिक २१ ,काठमाडौं – चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एकहप्ते अल्टिमेटम दिएका छन् । शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले राष्ट्रपतिलाई एक हप्ताको समय सीमा दिएका हुन् ।...

उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खाेल्न नपाइने

  कार्तिक ६, काठमाडौं -सरकारले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । डा. गोविन्द केसीको १३ आै अनशन टुंग्याउन गरेको सहमतिअनुसार सरकारले अध्यादेशबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको हो ।अाजकाे कान्तिपुरमा खबर छापिएकाे छ...