Motivate News

औषधि उत्पादनको आवरणमा तस्करी– एउटामा सिलबन्दी, अरूलाई उन्मुक्ति

medicines-630x419

पुस १२, काठमाडौं –  एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटा औषधि उत्पादन कम्पनीलाई सिलबन्दी गर्ने र अरू दुइटालाई त्यसै छाड्ने औषधि व्यवस्था विभागको निर्णय सन्देहको घेरामा तानिएको छ। औषधि उत्पादनका निम्ति भन्दै ल्याएको रसायन लागूऔषध कारोबारीलाई बेचेको आरोपमा सांघाई समूहको लगानीमा सञ्चालित आर्या फर्मा ल्याब प्रालिसहित एसआर ड्रग्स ल्याबोरेटरिज प्रालि र टोरस नामक तीन औषधि उत्पादक कम्पनी पनि मुछिएका थिए। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।

विभागले भदौ पहिलो साता आर्यामा मात्रै सिलबन्दी गर्‍यो भने उही प्रकृतिको मुद्दामा मुछिएका अरू दुई उत्पादक कम्पनीलाई भने पर्याप्त प्रमाण नपुगेको, अनुसन्धान नटुंगिएको भन्दै सञ्चालन गर्न दिइरहेको छ। एसआर र टोरस कम्पनीका मुख्य सञ्चालक सदस्य रतन सांघाईका भान्जा पर्छन्।
यो प्रकरणको अन्तर्य बुझ्न साउन १६ मा पुग्नुपर्छ। जुन दिन लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले व्यापारिक घराना सांघाई ग्रुपका रतनलाल सांघाईसहित अन्य चारलाई पक्राउ गरेको खबर सार्वजनिक गर्‍यो। पक्राउको कारण थियो, सांघाई समूहको लगानी रहेको आर्या फर्मा ल्याब प्रालिले औषधि व्यवस्था विभाग र गृह मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर कोडिन, डिकोल्ड जस्ता औषधि बनाउन भित्र्याएको स्युडोइफिड्रिन औषधि उत्पादनमा प्रयोग नगरी अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध कारोबारीहरूलाई बेच्नु।
ब्युरोले सांघाई प्लास्टिक इन्डस्ट्रीको गोदाममा ९ सय ५२ वटा डब्बामा रहेको ४ सय ७१ किलो ट्याब्लेट स्युडोइफिड्रिन प्रहरीले बरामद गरेको थियो। ती चक्की प्रशोधन गरी त्यसमा रहेको स्युडोइफिड्रिनबाट ७१ किलो एमफेटामाइन वा आइसड्रग्स बनाउन सकिन्छ। ब्युरोका अनुसार जसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पर्छ। उक्त घटनापछि ब्युरो निष्कर्षमा पुगेको थियो, औषधि बनाउने केमिकल अर्थात ‘प्रि क्रसर केमिकल्स’ आवश्यकताभन्दा धेरै भित्र्याउने र त्यसलाई लागूऔषधका रूपमा बेच्ने गिरोहमा सांघाईको मात्रै संग्लनता छैन।
ब्युरोले यस्तै प्रकृतिको अवैध कारोबारमा अन्य औषधि उत्पादन कम्पनी पनि सामेल रहेको रिपोर्ट गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको लागूऔषध शाखामा गरेको थियो। त्यसपछि गृह, औषधि व्यवस्था विभाग र लागूऔषध ब्युरोका प्रतिनिधिले १२ वटा औषधि उत्पादक कम्पनीमा स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। सोही अनुगमनको निष्कर्ष थियो, औषधि बनाउन भित्र्याएको स्युडोइफिड्रिनको औषधि नबनाई लागूऔषधका कारोबारीलाई बेचिएको छ।
आर्याको मुद्दा पाटन जिल्ला अदालतमा दर्ता भएर पुर्पक्षका लागि मोहित घलानसहित श्याम तामाङ, बद्री वन र दिलीप पण्डित थुनामा छन् भने स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै अदालतले रतनलाई १२ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो। एसआरका सात र टोरसका तीन सञ्चालकहरू भने फरार रहेका कारण ब्युरोले अदालतमा मुद्दा पुर्‍याइसकेको छैन। फरक फरक कम्पनी देखिए पनि यी तीनै कम्पनीका सञ्चालबीच नजिकको सम्बन्ध देखिन्छ।
जस्तो कि, आर्यामा काम गर्ने अमित अग्रवालको लगानी एसआर र टोरस कम्पनीमा समेत देखिन्छ। स्रोतका अनुसार औषधि उत्पादन गर्ने रसायन ल्याएर लागू औषध कारोबारीलाई बेच्ने काममा यि तीनै कम्पनीको मिलेमतो रहेको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। ब्युरोका एसएसपी गणेश केसीका अनुसार फरारहरू पक्राउका निम्ति विमानस्थल, भन्सार र देशैभरिका प्रहरी निकायमा पत्राचार भइसकेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्
Doctor holding out stethescope

भीभीआईपीको उपचार अब नेपालमै

माघ ६,काठमाडौं- राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायत भीभीआईपीको उपचार खर्चमा मनोमानी भईरहेको गुनासो आइरहेको बेला सरकारले उनीहरुको उपचार स्वदेशमै गराउनुपर्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ। सरकारले तयार गरेको ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र...

AOC Building

एओसीले बनायो अर्को इतिहाँस, सिपिटीमा उत्कृष्ट नतिजा

काठमाडौ –  सीए अध्ययन गराउदै आएको केडेमी अफ कमर्श (एओसी)ले अर्को इतिहाँस बनाएको छ । विगतमा आइसिआइ टप गरेर इतिहाँस रचेको एओसीले यो पटक पनि सिटिपीको रिजल्टले नयाँ इतिहाँस बनाइदिएको छ । मगलबार भएको सिपिटीको रिजल्टमा एओसीमा अध्ययनरत रस्मी पटुवारले ९६.५ प्रतिशत...

dr-upendra-mahatwo

एक सय रुपैयाँमै शल्यक्रिया सहितको उपचार पाइने, हेर्नुहोस् यस्तो छ तयारी ?

  पुस २६, सिराह – फुलकुमारी मेमोरियल ट्रष्टका अध्यक्ष एवम् गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का संस्थपक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतोले एक सय रुपैयाँमा शल्यक्रिया सम्मको उपचार सेवा प्रदान गर्ने गरि अस्पताल स्थापनाको तयारीमा रहेको बताएका छन् । फूलकुमारी मेमोरियल अस्पताल कर्जन्हा सिरहामा संचालनमा ल्याएको...

TRibhuwan-University_LOgo_222505912_651419412

सिट र शुल्कमा हस्तक्षेप

पौष २०, काठमाडौं— त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले मेडिकललगायतक कलेजको सम्बन्धन, सिट संख्या र शुल्क निर्धारण प्रत्यक्ष संलग्न हुने गरी नियम परिवर्तनको तयारी गरेका छन्। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ। स्रोतका अनुसार सम्बन्धित अध्ययन संस्थानका फ्याकल्टी बोर्डबाटै टुंगो लाग्ने सिट संख्या...