Motivate News

अर्थले रकम नदिँदा कर्णालीमा खाद्यान्न ढुवानी रोकियो

पुस १४, काठमाडौं — अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्न ढिलाइ गर्दा कर्णालीका सुक्खा प्रभावित जिल्लामा साउनदेखि खाद्यान्न ढुवानी रोकिएको छ। सरकारले गत वर्ष कर्णाली अञ्चलका सुक्खा प्रभावित चार जिल्लामा ‘कामका लागि खाद्यान्न’ वितरण कार्यक्रमका लागि १० करोड २३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म सो रकम निकासा नहुँदा खाद्यान्न ढुवानी प्रभावित भएको हो।

नेपाल खाद्य संस्थानका अनुसार रकम निकासा नहुँदा गत साउनदेखि प्रभावित जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी रोकिएको हो।
आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेशप्रसाद श्रेष्ठले भने खाद्यान्न ढुवानीका लागि अर्थ मन्त्रालय ३ करोड रुपैयाँ निकासा गर्न सहमत भएको जानकारी दिए। “रकम निकासा गर्नका लागि केही समय लाग्छ,” प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, “पहिलो चरणमा ३ करोड रकम निकासा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेकाले बाँकी क्रमशः निकासा हुँदै जान्छ ।”
नेपाल खाद्य संस्थानका वितरण विभाग प्रमुख शंकर सापकोटाले समयमा रकम निकासा नहुँदा ढुवानीमा समस्या भएको बताए। गत वर्ष विभिन्न जिल्लामा १३ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गरिसके पनि अहिलेसम्म त्यसको रकम निकासा हुन सकेको छैन।
“यसै कारणले गत साउनदेखि चामल ढुवानी रोकिएको छ,” सापकोटाले भने। अर्थमन्त्रालयले रकम चाडो निकासा गरिदिए ढुवानीको काम अगाडि बढाउन सहज हुने उनको भनाइ छ।
संस्थानले प्रभावित जिल्लामा केही परिणाममा चामल ढुवानी गरिसके पनि अहिलेसम्म त्यसको ढुवानी रकम निकासा नहुँदा थप खाद्यान्न ढुवानीमा प्रभावित भएको जनाएको छ।
कर्णाली अञ्चलका सुक्खा प्रभावित चार जिल्ला हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोटमा ३० हजार क्विन्टल र बझाङका केही गाविसमा चार हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी अर्थमन्त्रालयमार्फत चामल ढुवानी गरेको परिणामको आधारमा रकम निकासा गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, लामो समय बितिसक्दा पनि रकम निकासा नहुँदा चामल ढुवानीमा रोकिएको संस्थानले जानकारी दिएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

बजेट पुरानै संरचनामा

जेठ ९ ,काठमाडौं – स्थानीय तहलाई दिने अनुदान एउटै बास्केटमा राखिने, मापदण्ड बनेपछि वितरण संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै केन्द्रमा रहेका मन्त्रालय घटाउने तयारी गरिएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटमा पुरानै संचरनाअनुसार कार्यक्रम र रकम विभाजन हुने भएको छ । केन्द्रमा...

बजेट १२ खर्ब नाघ्ने, नीति तथा कार्यक्रम पारित

जेठ ८, काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १२ खर्बभन्दा माथि पुग्ने भएको छ। सीमाभन्दा बढी हुने गरी आएका माग सम्बोधन गर्नुका साथै ठूलो रकम स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने भएपछि बजेटको सीमा संशोधन गर्ने तयारी भएको छ। यो खबर सुजित महत/नवीन अर्यालले...

एलईडी खरिद प्रकरण ः भारतभन्दा आधै सस्तो

बैशाख ३०, काठमाडौँ – विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट मगाएर उपभोक्तालाई बिक्री गर्न खोजेको एलईडी चिमको मूल्य विवादित बनाउने प्रयास भइरहँदा नौ वाटको फिलिप्स एलईडी चिमको मूल्य भारतको राजधानी दिल्लीमै प्रतिगोटा एक सय ९० भारु (तीन सय चार रुपैयाँ) पर्ने त्यहाँका बिक्रेताले बताएका छन्।...

एलइडी बल्ब खरिदमा भारतीय उर्जामन्त्रीको आयो स्पस्ट जवाफ

वैशाख २९–भारतीय उर्जा मन्त्री पियुष गोयलले भारतबाट नेपालले खरिद गर्न लागेको एलइडी बल्ब खरिदमा २३ सय करोड रुपैयाँ भारु बचत हुने बताएका छन् । एक समाचार सेयर गर्दै मन्त्री गोयलले नेपालले खरिद गर्न लागेको एलइडी ६५ रुपैयाँ भारुमा भारत सरकारले खरिद गरेको...