Motivate News

अवैध स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनी दायरामा आउन फागुन सम्मको म्याद

 फागुन भित्र दर्ता तथा नविकरण नभए खारेज हुने

पुस १४, काठमाडौं — अवैध रुपमा धेरै निजि स्वास्थ्य संस्थाहरु संचालन भएको पाइएपछि सरकारले उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नयाँ कडा व्यवस्था लागु गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले जिम्मेबारी सम्हालेपछि अनुगमन गर्दा निजि अधिकांश स्वस्थ्य संस्था अवैध देखिएपछि मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन सहित जारी गर्दै उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएको हो ।

नयाँ निर्देशिका लागु भएपछि निजि स्वास्थ्य क्षेत्रको भद्रगोल अवस्था व्यवस्थीत भई उनीहरुबाट भईरहेको लापर्वाही नियन्त्रण हुनुका साथै स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार हुने स्वास्थ्य मन्त्री थापाले विश्वास गर्नु भएको छ । निर्देशिका लागुभएपछि राज्यको ढुकुटीमा करोडौ राजश्व पनि थपिने भएको छ । उहाँले निर्देशिका आजदेखि नै कडाइका साथ लागु भई अव्यवस्थाको दिर्घकालिन समाधान हुने बताउनु भयो । देशभरका निजि स्वास्थ्य संस्थाहरुको यथार्थ तथ्यांक आउने र उनीहरुलाई सामाजिक तथा व्यवसायीक दायित्व लागु गराउन सकिने भएकाले पनि निर्देशिका अत्यावश्यक भएको मन्त्री थापाले स्पष्ट पार्नुभयो ।

निर्देशिका जारी भएपछि हरेक निजि स्वास्थ्य संस्थाका १० प्रतिशत शैया निःशुल्क गराउन पनि सजिलो हुने उहाँको भनाई छ । कात्तिकको अन्तीम हप्तादेखि काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न ठाउँमा भएका अनुगमनमा झण्डै आधाजसो स्वास्थ्य संस्थाले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएपछि तिनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा भविष्यमा खुल्ने स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्न निर्देशिका संशोधन गरिएको मन्त्री थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिनुभयो । अनुगमनका क्रममा कुनैपनि सरकारी निकायमा दर्ता नभएका, एउटा निकायमा दर्ता भएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतमा दर्ता नभएका, नविकरण नभएका र दर्ताका लागि निवेदन दिएपनि अनुमति नपाएका स्वास्थ्य संस्था पनि सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो । अनुमगनमा सञ्चालनमा रहेका अस्पताल क्लिनिक लगायत स्वास्थ्य संस्था मध्ये आधाजसोले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको पौडेलले बताउनुभयो । दर्ता तथा नविकरण नभएका निजि अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, क्लिनीक, पोलीक्लिनीक, फार्मेसी, प्रयोगशाला, नर्सिङहोम, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरुले फागुन भित्रमा दर्ता तथा नविकरण नगरेमा खारेज हुने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति लिन वा नवीकरण गर्न एक पटकको लागि आउदो फागुन मसान्तसम्मको अवधि दिएको छ ।

निर्देशिकामा अनुमति नलिई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेको पाइएमा कानुनी कारबाहीको लागि गृह मन्त्रालय मार्फत वा सोझै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै त्यस्ता संस्थाका सञ्चालकलाई भविष्यमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमति प्रदान नगर्ने गरी अभिलेख राख्ने कडा व्यवस्था समेत निर्देशिकामा गरिएको छ । निर्देशिका प्रारम्भ हुने बेलामा संस्था दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको तर अनुमतिका लागि निवेदन नदिई सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थाले नियमित दस्तुरको अतिरिक्त पाँच गुणा बढी दस्तुर बुझाएर एक पटकको लागि सञ्चालन अनुमति लिन पाउने भएका छन् ।

हाल सम्म संस्था दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भई अनुमतिको लागि निवेदन दिएका स्वास्थ्य संस्थाले भने एक पटकका लागि नियमित दस्तुरको अतिरिक्त तीन गुणा बढी दस्तुर बुझाएर सञ्चालन अनुमति पाउने भएका छन् । तर तोकिएको म्याद भित्र अनुमति प्रदान गर्ने निकाय वा अनुगमन समितिले कार्य सम्पन्न नगरेमा अनुमतिका लागि निवेदन दिने स्वास्थ्य संस्थाले एक तह माथिल्लो निकायमा उजूर गर्न सक्नेछ ।

सो उजूरी बारेमा माथिल्लो निकायले तोकिएको म्यादमा नबढ्ने गरी शीघ्र अनुगमनको व्यवस्था मिलाई सञ्चालन अनुमतिको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । अहिले सम्म नवीकरण नगरेका स्वास्थ्य संस्थाले आउदो फाल्गुन महिना भित्र निवेदन दिएमा तोकिएको दस्तुरको अतिरिक्त पाँच गुणा बढी नवीकरण दस्तुर लिई एकपटकको लागि मात्र नवीकरण हुने भएको छ । अवैध स्वास्थ्य संस्थामा कुनैपनि चिकित्सक, नर्स वा स्वास्थ्यकर्मीले क्लिनिकल प्राक्टिस गर्न नपाउने र गरेको पाइएमा संवन्धीत परिषद् मार्फत कारवाही गराईने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

गिरफ्तार पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग

  मंसीर ६,  – नेपाल पत्रकार महासंघले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी सातादिन यता पक्राउ परेका आठ जना पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न जोडदार माग गरेको छ । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको नेतृत्वमा गएको डेलिकेशन टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुधबार साँझ प्रम निवास बालुवाटारमा...

कार्यक्रम ‘सफलताको बाटो’ भव्यताका साथ सम्पन्न, ७ सय यूवाहरुले गरे सफलताको संकल्प

काठमाडौं – मोटिभेट न्यूज डटकमले आयोजना गरेको ‘सफलताको बाटो’ नामक उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । जमल स्थित राष्ट्रिय नाचघरमा सम्पन्न कार्यक्रममा करिव ७ सय यूवाहरुले सफलताको संकल्प गरेका छन् । कार्यक्रममा चर्चित उत्प्रेरक बक्ता वि.के शर्माले यूवाहरुलाई सफलताका सुत्र...

कार्यक्रम ‘सफलताको बाटो’ को सम्पूर्ण तयारी पुरा, ७ सय यूवाहरु लाभाम्वित हुँदै

काठमाडौँ – मोटिभेट न्यूज डटकमले आयोजना गर्न लागेको ‘सफलताको बाटो’ नामक उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ । जमल स्थित राष्ट्रिय नाचघरमा आयोजना हुने उक्त कार्यक्रममा करिव ७ सय यूवाहरुको सहभागिता रहनेछ । सकारात्मक पत्रकारीता मार्फत समाज रुपान्तरणका लागि लागिरहेको यस...

संघीय नेपालमा १५० जना मन्त्री !

मंसिर ६,काठमाडौ – निर्वाचनपछि गठन हुने संघीय र प्रादेशिक सरकारका मन्त्रीको संख्य अधिकतम १५० जना हुने भएका छन्। संघीय नेपालमा मन्त्रीको संख्या १५० सम्म पुग्ने देखिएको छ। यो खबर आजनको कारोबार दैनिकमा भगवान खनालले लेखेका छन्। संविधानअनुसार यो भन्दा साने संख्यामा मन्त्रीमण्डल...