Motivate News

अवैध स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनी दायरामा आउन फागुन सम्मको म्याद

 फागुन भित्र दर्ता तथा नविकरण नभए खारेज हुने

पुस १४, काठमाडौं — अवैध रुपमा धेरै निजि स्वास्थ्य संस्थाहरु संचालन भएको पाइएपछि सरकारले उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नयाँ कडा व्यवस्था लागु गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले जिम्मेबारी सम्हालेपछि अनुगमन गर्दा निजि अधिकांश स्वस्थ्य संस्था अवैध देखिएपछि मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन सहित जारी गर्दै उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएको हो ।

नयाँ निर्देशिका लागु भएपछि निजि स्वास्थ्य क्षेत्रको भद्रगोल अवस्था व्यवस्थीत भई उनीहरुबाट भईरहेको लापर्वाही नियन्त्रण हुनुका साथै स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार हुने स्वास्थ्य मन्त्री थापाले विश्वास गर्नु भएको छ । निर्देशिका लागुभएपछि राज्यको ढुकुटीमा करोडौ राजश्व पनि थपिने भएको छ । उहाँले निर्देशिका आजदेखि नै कडाइका साथ लागु भई अव्यवस्थाको दिर्घकालिन समाधान हुने बताउनु भयो । देशभरका निजि स्वास्थ्य संस्थाहरुको यथार्थ तथ्यांक आउने र उनीहरुलाई सामाजिक तथा व्यवसायीक दायित्व लागु गराउन सकिने भएकाले पनि निर्देशिका अत्यावश्यक भएको मन्त्री थापाले स्पष्ट पार्नुभयो ।

निर्देशिका जारी भएपछि हरेक निजि स्वास्थ्य संस्थाका १० प्रतिशत शैया निःशुल्क गराउन पनि सजिलो हुने उहाँको भनाई छ । कात्तिकको अन्तीम हप्तादेखि काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न ठाउँमा भएका अनुगमनमा झण्डै आधाजसो स्वास्थ्य संस्थाले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएपछि तिनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा भविष्यमा खुल्ने स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्न निर्देशिका संशोधन गरिएको मन्त्री थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिनुभयो । अनुगमनका क्रममा कुनैपनि सरकारी निकायमा दर्ता नभएका, एउटा निकायमा दर्ता भएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतमा दर्ता नभएका, नविकरण नभएका र दर्ताका लागि निवेदन दिएपनि अनुमति नपाएका स्वास्थ्य संस्था पनि सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो । अनुमगनमा सञ्चालनमा रहेका अस्पताल क्लिनिक लगायत स्वास्थ्य संस्था मध्ये आधाजसोले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको पौडेलले बताउनुभयो । दर्ता तथा नविकरण नभएका निजि अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, क्लिनीक, पोलीक्लिनीक, फार्मेसी, प्रयोगशाला, नर्सिङहोम, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरुले फागुन भित्रमा दर्ता तथा नविकरण नगरेमा खारेज हुने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति लिन वा नवीकरण गर्न एक पटकको लागि आउदो फागुन मसान्तसम्मको अवधि दिएको छ ।

निर्देशिकामा अनुमति नलिई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेको पाइएमा कानुनी कारबाहीको लागि गृह मन्त्रालय मार्फत वा सोझै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै त्यस्ता संस्थाका सञ्चालकलाई भविष्यमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमति प्रदान नगर्ने गरी अभिलेख राख्ने कडा व्यवस्था समेत निर्देशिकामा गरिएको छ । निर्देशिका प्रारम्भ हुने बेलामा संस्था दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको तर अनुमतिका लागि निवेदन नदिई सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थाले नियमित दस्तुरको अतिरिक्त पाँच गुणा बढी दस्तुर बुझाएर एक पटकको लागि सञ्चालन अनुमति लिन पाउने भएका छन् ।

हाल सम्म संस्था दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भई अनुमतिको लागि निवेदन दिएका स्वास्थ्य संस्थाले भने एक पटकका लागि नियमित दस्तुरको अतिरिक्त तीन गुणा बढी दस्तुर बुझाएर सञ्चालन अनुमति पाउने भएका छन् । तर तोकिएको म्याद भित्र अनुमति प्रदान गर्ने निकाय वा अनुगमन समितिले कार्य सम्पन्न नगरेमा अनुमतिका लागि निवेदन दिने स्वास्थ्य संस्थाले एक तह माथिल्लो निकायमा उजूर गर्न सक्नेछ ।

सो उजूरी बारेमा माथिल्लो निकायले तोकिएको म्यादमा नबढ्ने गरी शीघ्र अनुगमनको व्यवस्था मिलाई सञ्चालन अनुमतिको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । अहिले सम्म नवीकरण नगरेका स्वास्थ्य संस्थाले आउदो फाल्गुन महिना भित्र निवेदन दिएमा तोकिएको दस्तुरको अतिरिक्त पाँच गुणा बढी नवीकरण दस्तुर लिई एकपटकको लागि मात्र नवीकरण हुने भएको छ । अवैध स्वास्थ्य संस्थामा कुनैपनि चिकित्सक, नर्स वा स्वास्थ्यकर्मीले क्लिनिकल प्राक्टिस गर्न नपाउने र गरेको पाइएमा संवन्धीत परिषद् मार्फत कारवाही गराईने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

पोखरा महानगरमा एमालेको जित निश्चित

जेठ १२,पोखरा – पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका उमेद्वार मानबहादुर जिसीको बिजय निश्चित भएको छ। वडा नम्बर ३२ र ३३ को नतिजा घोषणा नगर्दै उनको मत अन्तर बढी भए पछि जित निश्चितत भएको हो । उनले वडा नम्बर ३१ सम्ममा ५५...

प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने कुलमानको योजनामा अर्थको तगारो

जेठ १२, काठमाडौं – निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने योजना अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण सफल नहुने भएको छ । घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानेगरी अर्थ मन्त्रालयमा गरेको दोस्रो वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्तावमध्ये अधिकांशलाई स्वीकृति नदिएपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो ।...

२२ तह छाडेर जेठ ३१ मा निर्वाचन हुने, बाँकी निर्वाचन तेस्रो चरणमा

जेठ १२, काठमाडौं – सरकारले थप गरेका २२ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्न नसक्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको छ । ३१ जेठका लागि हुने ४६१ स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले पूर्ण तयारी गरेकाले थप तहमा तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएको आयोगले बिहीबार सरकारलाई जानकारी गराएको...

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले सरकारलाई बुझायो १९ बुँदे मागपत्र

जेठ ११, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले कर्मचारीहरुको तलब बद्धि गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अहिलेको तलबले परिवारको जीवनयापन गर्न कठिन भएको भन्दै उसले कर्मचारीको मनोबललाई उच्च बनाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम...