Motivate News

अवैध स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनी दायरामा आउन फागुन सम्मको म्याद

 फागुन भित्र दर्ता तथा नविकरण नभए खारेज हुने

helth

पुस १४, काठमाडौं — अवैध रुपमा धेरै निजि स्वास्थ्य संस्थाहरु संचालन भएको पाइएपछि सरकारले उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नयाँ कडा व्यवस्था लागु गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले जिम्मेबारी सम्हालेपछि अनुगमन गर्दा निजि अधिकांश स्वस्थ्य संस्था अवैध देखिएपछि मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन सहित जारी गर्दै उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएको हो ।

नयाँ निर्देशिका लागु भएपछि निजि स्वास्थ्य क्षेत्रको भद्रगोल अवस्था व्यवस्थीत भई उनीहरुबाट भईरहेको लापर्वाही नियन्त्रण हुनुका साथै स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार हुने स्वास्थ्य मन्त्री थापाले विश्वास गर्नु भएको छ । निर्देशिका लागुभएपछि राज्यको ढुकुटीमा करोडौ राजश्व पनि थपिने भएको छ । उहाँले निर्देशिका आजदेखि नै कडाइका साथ लागु भई अव्यवस्थाको दिर्घकालिन समाधान हुने बताउनु भयो । देशभरका निजि स्वास्थ्य संस्थाहरुको यथार्थ तथ्यांक आउने र उनीहरुलाई सामाजिक तथा व्यवसायीक दायित्व लागु गराउन सकिने भएकाले पनि निर्देशिका अत्यावश्यक भएको मन्त्री थापाले स्पष्ट पार्नुभयो ।

निर्देशिका जारी भएपछि हरेक निजि स्वास्थ्य संस्थाका १० प्रतिशत शैया निःशुल्क गराउन पनि सजिलो हुने उहाँको भनाई छ । कात्तिकको अन्तीम हप्तादेखि काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न ठाउँमा भएका अनुगमनमा झण्डै आधाजसो स्वास्थ्य संस्थाले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएपछि तिनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा भविष्यमा खुल्ने स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्न निर्देशिका संशोधन गरिएको मन्त्री थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिनुभयो । अनुगमनका क्रममा कुनैपनि सरकारी निकायमा दर्ता नभएका, एउटा निकायमा दर्ता भएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतमा दर्ता नभएका, नविकरण नभएका र दर्ताका लागि निवेदन दिएपनि अनुमति नपाएका स्वास्थ्य संस्था पनि सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो । अनुमगनमा सञ्चालनमा रहेका अस्पताल क्लिनिक लगायत स्वास्थ्य संस्था मध्ये आधाजसोले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको पौडेलले बताउनुभयो । दर्ता तथा नविकरण नभएका निजि अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, क्लिनीक, पोलीक्लिनीक, फार्मेसी, प्रयोगशाला, नर्सिङहोम, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरुले फागुन भित्रमा दर्ता तथा नविकरण नगरेमा खारेज हुने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति लिन वा नवीकरण गर्न एक पटकको लागि आउदो फागुन मसान्तसम्मको अवधि दिएको छ ।

निर्देशिकामा अनुमति नलिई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेको पाइएमा कानुनी कारबाहीको लागि गृह मन्त्रालय मार्फत वा सोझै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै त्यस्ता संस्थाका सञ्चालकलाई भविष्यमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमति प्रदान नगर्ने गरी अभिलेख राख्ने कडा व्यवस्था समेत निर्देशिकामा गरिएको छ । निर्देशिका प्रारम्भ हुने बेलामा संस्था दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको तर अनुमतिका लागि निवेदन नदिई सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थाले नियमित दस्तुरको अतिरिक्त पाँच गुणा बढी दस्तुर बुझाएर एक पटकको लागि सञ्चालन अनुमति लिन पाउने भएका छन् ।

हाल सम्म संस्था दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भई अनुमतिको लागि निवेदन दिएका स्वास्थ्य संस्थाले भने एक पटकका लागि नियमित दस्तुरको अतिरिक्त तीन गुणा बढी दस्तुर बुझाएर सञ्चालन अनुमति पाउने भएका छन् । तर तोकिएको म्याद भित्र अनुमति प्रदान गर्ने निकाय वा अनुगमन समितिले कार्य सम्पन्न नगरेमा अनुमतिका लागि निवेदन दिने स्वास्थ्य संस्थाले एक तह माथिल्लो निकायमा उजूर गर्न सक्नेछ ।

सो उजूरी बारेमा माथिल्लो निकायले तोकिएको म्यादमा नबढ्ने गरी शीघ्र अनुगमनको व्यवस्था मिलाई सञ्चालन अनुमतिको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । अहिले सम्म नवीकरण नगरेका स्वास्थ्य संस्थाले आउदो फाल्गुन महिना भित्र निवेदन दिएमा तोकिएको दस्तुरको अतिरिक्त पाँच गुणा बढी नवीकरण दस्तुर लिई एकपटकको लागि मात्र नवीकरण हुने भएको छ । अवैध स्वास्थ्य संस्थामा कुनैपनि चिकित्सक, नर्स वा स्वास्थ्यकर्मीले क्लिनिकल प्राक्टिस गर्न नपाउने र गरेको पाइएमा संवन्धीत परिषद् मार्फत कारवाही गराईने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्
1480770048janardan-sharma-kulman-ghising-final-final

सरकारको आग्रहलाई जनताको साथ, जलविद्युत आयोजनामा २ अर्ब ४३ करोड लगानी प्रतिबद्धता

माघ ८, काठमाडौं – ऊर्जा मन्त्रालयले सुरु गरेको ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी कार्यक्रममा जनसहभागिता उत्साहजनक देखिएको छ। जलविद्युतसँग सम्बन्धित आयोजनाहरुमा लगानी गर्न चाहने शेयर लगानीकर्ताले अनलाइनबाटै फारम भरेर शेयर लगानी प्रतिबद्धता जनाउन सक्नेगरी कम्पनीले पुस २५ गतेदेखि छुट्टै वेवसाइट सुरु गरेको थियो।...

Janata Parti

राष्ट्रिय जनता पार्टीले गर्यो यूवा दस्ता गठन

माघ ८, काठमाडौं ÷ राष्ट्रिय जनता पार्टीले आफनो भातृसंगठन राष्ट्रिय जनता यूवा संघ गठन गरेको छ । राजधानीमा जनता पार्टीले एक कार्यक्रम आयोजना गरि संघ गठन गरेकोे हो । आकाश लामाको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गरेको पार्टीका केन्द्रीयअध्यक्ष नेत्रबहादुर लिम्बूले...

Jagadish

चिनीराख्नुहोस, यी हुन् सरकारी नुनपानी खाने जनतामारा कर्मचारी !

काठमाडौं – जनताले तिरेको करबाट तलव खाने काम गर्छन सरकारी कर्मचारीहरु । सरकारी सेवा सुविधामा जनतालाई समन्वय र सहजीकरण गर्न सरकारले कर्मचारी संयन्त्र परिचालन गरेको हुन्छ । तर विडम्वना केहि कर्मचारीहरु त्यस्ता पनि भेटिए जसले जनतालाई कसरी प्रधावकारी सेवा दिन सकिन्छ भनेर सोच्ने...

Jagadish

विभागको केहि कर्मचारीले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता हत्तोसाहीत

काठमाडौं – उद्योग विभागका केहि कर्मचारीको व्यवहारले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरु हत्तोसाहित भएका छन् । केहि विभागका कर्मचारीले गर्दा बैदेशीक लगानीको स्विकृति र भिषा प्रक्रिया लगायतका कामहरुमा समस्या आएपछि लगानीकर्ता हत्तोसाहित भएका हुन । विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग विभागमा उद्योग संचालन भएको प्रमाण पेश...