Motivate News

स्वास्थ्य मन्त्री थापाको अर्को जनपक्षीय काम, निःशुल्क डायलाइसिस सेवा विस्तार ! हेर्नुहोस कुनकुन अस्पतालबाट पाइन्छ सेवा

पुस १४, काठमाडौं – स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा संचालनका लागि विरेन्द्र सैनिक अस्पताल र १० निजि अस्पताल सहित ११ ओटा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अनुमती दिएको छ ।

संपूर्ण डायलाइसिस निःशुल्क गर्ने मन्त्रालयको निर्णय भएपनि कतिपय विरामीहरुले डायलाईसिस गर्न नपाएकाले थप स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई डायलाईसिस सेवा संचालनका लागि अनुमती दिइएको हो । डायलाईसीस सेवा संचालनका लागि निवेदन दिएका र मापदण्ड पुरा गरेका मध्ये काठमाडौ उपत्यका बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई प्राथमिकता दिईएको चिकित्सा महाशाखाका उपसचिव रामकृष्ण लामिछानेले बताए ।

स्विकृती पाउने काठमाडौ उपत्यकाका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा विरेन्द्र सैनिक अस्पताल, ग्राण्डी इन्टरनेशलन हस्पीटल, अल्का अस्पताल, सुमेरु अस्पताल, हिमाल अस्पताल, बयोधा अस्पताल रहेका छन् । काठमाडौ उपत्यका बाहिर अनुमती पाउनेहरुमा रुपन्देहीका गौतमबुद्ध सामुदायीक अस्पताल, सिद्धार्थ सिटी अस्पताल, क्रियसन अस्पताल, पोखराको चरक मेमोरियल अस्पताल र विराटनगरको नेपाल स्वास्थ्य विकास अनुसन्धान संस्था रहेको उपसचिव लामिछानेले जानकारी दिए ।

मृगौलाका सवै विरामीहरुलाइ निःशुल्क डायलाईसिसको व्यवस्था गर्न सरकारी अस्पतालहरुबाट मात्रै अहिले सम्भव नभएकाले निजि अस्पतालहरुलाई अनुमती दिनु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती अस्पतालहरुमा डायलाईसिस गराएको रकम सरकारले अस्पतालहरुलाई तिरिदिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले यसअघि गत कात्तिक तेस्रो साता देखि मृगौलाका विरामीहरुलाई आवश्यक पर्ने संपूर्ण डायलाईसिस निःशुल्क गराउने व्यवस्था  गरेका थियो ।

नेपालमा अहिले मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र किड्नी सेन्टर सहित ३२ अस्पतालहरुमा निःशुल्क लाडलाईसिसको व्यवस्था रहेको छ । यी मध्ये चार ओटा अंचल अस्पताल रहेका छन् भने वाँकी अंचल अस्पतालहरुमा पनि मन्त्रालयले निःशुल्क डायलाईसिस सेवा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाई सकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री थापाले पदवहाली गर्ने बेलामा ६ महिना भित्रमा सवै अंचल अस्पतालहरुमा निःशुल्क डायलाईसिसको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

प्रत्येक अंचल अस्पतालहरुलाई २ ओटा डायलाईसिस मेसिन किनेर सेवा सुरु गर्न मन्त्रालयले आवश्यक रकम पनि पठाइ सकेको छ । सो रकम अनुसार सेती अंचल अस्पताल सहित केही अस्पतालहरुमा सुरु भईसकेको मन्त्री थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयले काठमाडौ बाहिरका अंचल अस्पतालहरुको माग अनुसार थप २० ओटा मेसिन पनि वितरण गर्ने तयारी गरेको सल्लाहकार पौडेलले बताए । मन्त्री थापाले डायलाईसिस गर्न नपाएर कुनै विरामीले ज्यान गुमाउन नपरोस र डायलाईसीस गर्नका लागि काठमाडौ आउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य होस भनेर मृगौलाको निःशुल्क डायलाईसिस सेवा काठमाडौ बाहिर विस्तार गर्न प्राथमिकता दिएका हुन ।

मृगौलाले काम नगरेका विरामीले मृगौला प्रत्यारोपण नगर्दासम्म हप्तामा तीन पटक सम्म डायलाईसिस गर्नु पर्ने मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । डायलाईसिस गर्दा हरेक पटक २५ सय रुपैया लाग्ने गरेको छ । हप्ताको तीन पटक र प्रत्येक पटक २५ सय रुपैयाका दरले डायलाईसिसका लागि मात्रै हरेक हप्ता कम्तीमा ७५ सय रुपैया लाग्ने गर्दछ । यही सेवालाई नै मन्त्रालयले निःशुल्क गरेको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्
nriwachan

यसरी चुनिन्छन् स्थानीय प्रतिनिधि

फागुन ११,काठमाडौं – स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रस्तावअनुसार देशभर दुई सय ४१ नगरपालिका, चार सय ६२ गाउँपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र चार महानगरपालिका हुनेछन् । आयोगको प्रस्तावअनुसार जम्मा सात सय १९ स्थानीय तहमा ६ हजार पाँच सय ५३ वडा रहनेछन् । यसरी गाउँ,...

madira

२१ वर्षमुनिकाले मदिरा किन्न नपाउने

फागुन ११,काठमाडौं – सरकारले २१ वर्षमुनिकाले मदिरा किन्न नपाउने गरी ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति’ ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार पारित गरेको नीतिमा सार्वजनिक समारोह, विवाह, उत्सवलगायतमा मदिरा निषेध गरिएको छ । सरकारी मात्र नभएर सार्वजनिक निकायबाट समेत आयोजना हुने कार्यक्रममा...

komal-oli

राप्रपा केन्द्रिय समितिको निर्वाचनमा बुद्धिमान तामाङलाई सर्वाधिक मत, कोमलवली तेस्रो

फागुन ११,काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रिय समितिको निर्वाचनमा पूर्व मन्त्री बुद्धिमान तामाङले सर्वाधिक मत ल्याएका छन्। उनले बुधबार बिहान सम्पन्न निर्वाचनको मतगणनामा केन्द्रिय सदस्यको खुलातर्फ १ हजार ९ सय २८ मत प्राप्त गरे। मंगलबारदेखि सुरु भएको मतदानमा कूल २८ सयले मतदान...

oil-tanker-650x378

तेल चोर्ने चालकलाई ‘उन्मुक्ति’ दिन दबाब

फागुन ११,काठमाडौं – पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने करिब सात सय चालक ट्यांकर मालिक भएका छन्। तिनै चाकलले तेल चुहावट रोक्न नेपाल आयल निगमले संशोधन गरेको ‘पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली, २०७३’ प्रति असहमति जनाएका छन्। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।...