Motivate News

स्वास्थ्य मन्त्री थापाको अर्को जनपक्षीय काम, निःशुल्क डायलाइसिस सेवा विस्तार ! हेर्नुहोस कुनकुन अस्पतालबाट पाइन्छ सेवा

पुस १४, काठमाडौं – स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा संचालनका लागि विरेन्द्र सैनिक अस्पताल र १० निजि अस्पताल सहित ११ ओटा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अनुमती दिएको छ ।

संपूर्ण डायलाइसिस निःशुल्क गर्ने मन्त्रालयको निर्णय भएपनि कतिपय विरामीहरुले डायलाईसिस गर्न नपाएकाले थप स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई डायलाईसिस सेवा संचालनका लागि अनुमती दिइएको हो । डायलाईसीस सेवा संचालनका लागि निवेदन दिएका र मापदण्ड पुरा गरेका मध्ये काठमाडौ उपत्यका बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई प्राथमिकता दिईएको चिकित्सा महाशाखाका उपसचिव रामकृष्ण लामिछानेले बताए ।

स्विकृती पाउने काठमाडौ उपत्यकाका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा विरेन्द्र सैनिक अस्पताल, ग्राण्डी इन्टरनेशलन हस्पीटल, अल्का अस्पताल, सुमेरु अस्पताल, हिमाल अस्पताल, बयोधा अस्पताल रहेका छन् । काठमाडौ उपत्यका बाहिर अनुमती पाउनेहरुमा रुपन्देहीका गौतमबुद्ध सामुदायीक अस्पताल, सिद्धार्थ सिटी अस्पताल, क्रियसन अस्पताल, पोखराको चरक मेमोरियल अस्पताल र विराटनगरको नेपाल स्वास्थ्य विकास अनुसन्धान संस्था रहेको उपसचिव लामिछानेले जानकारी दिए ।

मृगौलाका सवै विरामीहरुलाइ निःशुल्क डायलाईसिसको व्यवस्था गर्न सरकारी अस्पतालहरुबाट मात्रै अहिले सम्भव नभएकाले निजि अस्पतालहरुलाई अनुमती दिनु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती अस्पतालहरुमा डायलाईसिस गराएको रकम सरकारले अस्पतालहरुलाई तिरिदिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले यसअघि गत कात्तिक तेस्रो साता देखि मृगौलाका विरामीहरुलाई आवश्यक पर्ने संपूर्ण डायलाईसिस निःशुल्क गराउने व्यवस्था  गरेका थियो ।

नेपालमा अहिले मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र किड्नी सेन्टर सहित ३२ अस्पतालहरुमा निःशुल्क लाडलाईसिसको व्यवस्था रहेको छ । यी मध्ये चार ओटा अंचल अस्पताल रहेका छन् भने वाँकी अंचल अस्पतालहरुमा पनि मन्त्रालयले निःशुल्क डायलाईसिस सेवा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाई सकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री थापाले पदवहाली गर्ने बेलामा ६ महिना भित्रमा सवै अंचल अस्पतालहरुमा निःशुल्क डायलाईसिसको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

प्रत्येक अंचल अस्पतालहरुलाई २ ओटा डायलाईसिस मेसिन किनेर सेवा सुरु गर्न मन्त्रालयले आवश्यक रकम पनि पठाइ सकेको छ । सो रकम अनुसार सेती अंचल अस्पताल सहित केही अस्पतालहरुमा सुरु भईसकेको मन्त्री थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयले काठमाडौ बाहिरका अंचल अस्पतालहरुको माग अनुसार थप २० ओटा मेसिन पनि वितरण गर्ने तयारी गरेको सल्लाहकार पौडेलले बताए । मन्त्री थापाले डायलाईसिस गर्न नपाएर कुनै विरामीले ज्यान गुमाउन नपरोस र डायलाईसीस गर्नका लागि काठमाडौ आउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य होस भनेर मृगौलाको निःशुल्क डायलाईसिस सेवा काठमाडौ बाहिर विस्तार गर्न प्राथमिकता दिएका हुन ।

मृगौलाले काम नगरेका विरामीले मृगौला प्रत्यारोपण नगर्दासम्म हप्तामा तीन पटक सम्म डायलाईसिस गर्नु पर्ने मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । डायलाईसिस गर्दा हरेक पटक २५ सय रुपैया लाग्ने गरेको छ । हप्ताको तीन पटक र प्रत्येक पटक २५ सय रुपैयाका दरले डायलाईसिसका लागि मात्रै हरेक हप्ता कम्तीमा ७५ सय रुपैया लाग्ने गर्दछ । यही सेवालाई नै मन्त्रालयले निःशुल्क गरेको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

महिलामा सेवाको भावना धेरै हुन्छ ः रमला बराल (उपाध्यक्ष ने.नि.क.यु.सं.झापा)

स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिलाहरु धेरै आकर्षित हुनुको कारण के हो ? महिला भनेको मानवीय नाता, दयालु भावना र कोमल हृदयको खानी हो । प्रकृतिको स्वभाव अनुसार नै यस्तो भावना पुरुषको तुलनामा महिलामा अत्यधिक हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यी चिजहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुका साथै...

डिआइजी नवराज सिलवाल पक्राउ

बैशाख ११ ,काठमाडौं – डिआइजी नवराज सिलवाललाई छानविन समितिको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनले आइजिपी वढुवा गर्दा अन्यायमा परेको भनी अदालतमा पेस गरेको कागजपत्र किर्ते गरेको भन्दै डिआइजी विजय भट्टको टोलीले केहिबेर अघि पक्राउ गरेको प्रहरीको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ...

राज्यले नचिनेको ज्युँदा शहीद, जो ११ वर्षदेखि अचेत

बैशाख ११ ,काठमाडौं – जनआन्दोलनका घाइते मुकेश कायस्थकी आमा मिरा छोरो उठेर ‘गुड मर्निङ मामु’ भन्ने आसमा हरेक बिहान एकतमासले हेर्छिन्। उनले मुकेशलाई यसरी हेर्न थालेको ११ वर्ष बितिसक्यो। मुकेशजस्ता दुई दर्जनभन्दा बढी युवायुवतीले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लािग ज्यान दिए। कोही...

पूरानै संशोधन प्रस्ताव सदनमा पेश हुने, यसरी आउँदैछ नयाँ प्रस्ताव

बैशाख ११ ,काठमाडौं – मधेसी दलसँग शनिबार भएको सहमतिअनुसार सरकारले संविधान संशोधन विधेयकमा परिमार्जन गर्न सत्तासीन दलका सांसदमार्फत प्रस्ताव राख्न लगाउने भएको छ। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ। सरकारले अर्को विधेयक ल्याउँदा बढी समय लाग्ने भएकाले फास्ट ट्र्याकबाट अघि...