Motivate News

स्वास्थ्य मन्त्री थापाको अर्को जनपक्षीय काम, निःशुल्क डायलाइसिस सेवा विस्तार ! हेर्नुहोस कुनकुन अस्पतालबाट पाइन्छ सेवा

पुस १४, काठमाडौं – स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा संचालनका लागि विरेन्द्र सैनिक अस्पताल र १० निजि अस्पताल सहित ११ ओटा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अनुमती दिएको छ ।

संपूर्ण डायलाइसिस निःशुल्क गर्ने मन्त्रालयको निर्णय भएपनि कतिपय विरामीहरुले डायलाईसिस गर्न नपाएकाले थप स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई डायलाईसिस सेवा संचालनका लागि अनुमती दिइएको हो । डायलाईसीस सेवा संचालनका लागि निवेदन दिएका र मापदण्ड पुरा गरेका मध्ये काठमाडौ उपत्यका बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई प्राथमिकता दिईएको चिकित्सा महाशाखाका उपसचिव रामकृष्ण लामिछानेले बताए ।

स्विकृती पाउने काठमाडौ उपत्यकाका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा विरेन्द्र सैनिक अस्पताल, ग्राण्डी इन्टरनेशलन हस्पीटल, अल्का अस्पताल, सुमेरु अस्पताल, हिमाल अस्पताल, बयोधा अस्पताल रहेका छन् । काठमाडौ उपत्यका बाहिर अनुमती पाउनेहरुमा रुपन्देहीका गौतमबुद्ध सामुदायीक अस्पताल, सिद्धार्थ सिटी अस्पताल, क्रियसन अस्पताल, पोखराको चरक मेमोरियल अस्पताल र विराटनगरको नेपाल स्वास्थ्य विकास अनुसन्धान संस्था रहेको उपसचिव लामिछानेले जानकारी दिए ।

मृगौलाका सवै विरामीहरुलाइ निःशुल्क डायलाईसिसको व्यवस्था गर्न सरकारी अस्पतालहरुबाट मात्रै अहिले सम्भव नभएकाले निजि अस्पतालहरुलाई अनुमती दिनु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती अस्पतालहरुमा डायलाईसिस गराएको रकम सरकारले अस्पतालहरुलाई तिरिदिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले यसअघि गत कात्तिक तेस्रो साता देखि मृगौलाका विरामीहरुलाई आवश्यक पर्ने संपूर्ण डायलाईसिस निःशुल्क गराउने व्यवस्था  गरेका थियो ।

नेपालमा अहिले मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र किड्नी सेन्टर सहित ३२ अस्पतालहरुमा निःशुल्क लाडलाईसिसको व्यवस्था रहेको छ । यी मध्ये चार ओटा अंचल अस्पताल रहेका छन् भने वाँकी अंचल अस्पतालहरुमा पनि मन्त्रालयले निःशुल्क डायलाईसिस सेवा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाई सकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री थापाले पदवहाली गर्ने बेलामा ६ महिना भित्रमा सवै अंचल अस्पतालहरुमा निःशुल्क डायलाईसिसको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

प्रत्येक अंचल अस्पतालहरुलाई २ ओटा डायलाईसिस मेसिन किनेर सेवा सुरु गर्न मन्त्रालयले आवश्यक रकम पनि पठाइ सकेको छ । सो रकम अनुसार सेती अंचल अस्पताल सहित केही अस्पतालहरुमा सुरु भईसकेको मन्त्री थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयले काठमाडौ बाहिरका अंचल अस्पतालहरुको माग अनुसार थप २० ओटा मेसिन पनि वितरण गर्ने तयारी गरेको सल्लाहकार पौडेलले बताए । मन्त्री थापाले डायलाईसिस गर्न नपाएर कुनै विरामीले ज्यान गुमाउन नपरोस र डायलाईसीस गर्नका लागि काठमाडौ आउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य होस भनेर मृगौलाको निःशुल्क डायलाईसिस सेवा काठमाडौ बाहिर विस्तार गर्न प्राथमिकता दिएका हुन ।

मृगौलाले काम नगरेका विरामीले मृगौला प्रत्यारोपण नगर्दासम्म हप्तामा तीन पटक सम्म डायलाईसिस गर्नु पर्ने मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । डायलाईसिस गर्दा हरेक पटक २५ सय रुपैया लाग्ने गरेको छ । हप्ताको तीन पटक र प्रत्येक पटक २५ सय रुपैयाका दरले डायलाईसिसका लागि मात्रै हरेक हप्ता कम्तीमा ७५ सय रुपैया लाग्ने गर्दछ । यही सेवालाई नै मन्त्रालयले निःशुल्क गरेको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

पोखरा महानगरमा एमालेको जित निश्चित

जेठ १२,पोखरा – पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका उमेद्वार मानबहादुर जिसीको बिजय निश्चित भएको छ। वडा नम्बर ३२ र ३३ को नतिजा घोषणा नगर्दै उनको मत अन्तर बढी भए पछि जित निश्चितत भएको हो । उनले वडा नम्बर ३१ सम्ममा ५५...

प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने कुलमानको योजनामा अर्थको तगारो

जेठ १२, काठमाडौं – निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने योजना अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण सफल नहुने भएको छ । घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानेगरी अर्थ मन्त्रालयमा गरेको दोस्रो वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्तावमध्ये अधिकांशलाई स्वीकृति नदिएपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो ।...

२२ तह छाडेर जेठ ३१ मा निर्वाचन हुने, बाँकी निर्वाचन तेस्रो चरणमा

जेठ १२, काठमाडौं – सरकारले थप गरेका २२ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्न नसक्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको छ । ३१ जेठका लागि हुने ४६१ स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले पूर्ण तयारी गरेकाले थप तहमा तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएको आयोगले बिहीबार सरकारलाई जानकारी गराएको...

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले सरकारलाई बुझायो १९ बुँदे मागपत्र

जेठ ११, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले कर्मचारीहरुको तलब बद्धि गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अहिलेको तलबले परिवारको जीवनयापन गर्न कठिन भएको भन्दै उसले कर्मचारीको मनोबललाई उच्च बनाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम...