Motivate News

बोनस खान आयल निगमको मनपरी खर्च

पौष २०, काठमाडौं— नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताबाट पूर्वाधार विकास शीर्षकमा संकलन गरेको अर्बौं रूपैयाँ रकम नियम मिचेर ऋण तिरेको तथ्य फेला परेको छ। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।

निगमलाई छिटो नाफामा लगेर बोनस खान पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्तासँग पूर्वाधारको लागि भन्दै लिइएको रकम विधि मिचेर रकमान्तर गरी ऋण तिरेको हो। यसैगरी ऋण तिरेपछि निगम नाफामा गएको देखाइएको छ।
निगमको विनियमावलीमा जुन शीर्षकमा उठाइएको हो, त्यसैमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निगम नाफामा गएपछि त्यहाका कर्मचारीले बोनस खान पाउने कानुनी व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन घाटामा रहँदारहँदै करिब ९० करोड रुपैयाँ बोनस खाने तयारीमा थिए।

प्रतिकृया दिनुहोस्

बर्षमा एक खर्बभन्दा बढी ठग्छन् यातायात व्यवसायी

बैशाख ७, काठमाडौं – यातायात व्यवस्था समितिमा गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता भएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले कर छलीबाहेक उपभोक्ताबाट वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरिरहेको यातायात व्यवस्था विभाग...

आयल निगम जग्गा खरिदमा घाेटाला: पानबिनै सबा दुई अर्बको कारोबार !

काठमाडौँ – नेपाल आयल निगमले अर्बौ रुपैयाँको कारोबार गर्दा भ्याट र पान नियम उल्लंघन गरेको भेटिएको छ ।जुनसुकै सरकारी निकायले पाँच हजार रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (पान) भएको व्यक्ति वा संस्थासंगमात्र कारोबार गर्नुपर्नेे नियम...

शिक्षाका नाममा व्यापार : वार्षिक शुल्कबाटै आठ अर्ब

काठमाडौँ – निजी विद्यालयहरुले वार्षिक (एनुअल) शुल्कबापत अभिभावकसँग बर्सेनि आठ अर्ब रुपैयाँ असुल्दै आएका छन्। निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) को तथ्यांकअनुसार हाल देशभर साढे ६ हजार निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्। ती विद्यालयमा १८ लाख बालबालिका...

कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम रोकियो : ३० अर्ब व्ययभार वचत

काठमाडौं – सरकारले कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकेको छ । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले तत्कालका लागि स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकिएको बताए । कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन नहुँदा सम्म अवकाश प्रक्रिया स्थगित गरिएको र संशोधनपछि रोकिने उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय...