Motivate News

सिट र शुल्कमा हस्तक्षेप

पौष २०, काठमाडौं— त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले मेडिकललगायतक कलेजको सम्बन्धन, सिट संख्या र शुल्क निर्धारण प्रत्यक्ष संलग्न हुने गरी नियम परिवर्तनको तयारी गरेका छन्।

यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
स्रोतका अनुसार सम्बन्धित अध्ययन संस्थानका फ्याकल्टी बोर्डबाटै टुंगो लाग्ने सिट संख्या र शुल्क निर्धारण विषय कार्यकारी परिषदमै पठाउनुपर्ने नियम बनाउन लागिएको हो।
त्रिविको यो कदमलाई सभाका सदस्यले नै फ्याकल्टी बोर्डको अधिकारमाथि हस्तक्षेप र स्वार्थप्रेरित भएको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस्

औषधिको मूल्य ४० देखि २२ सय प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने

कात्तिक २८, काठमाडौं – सरकारले उत्पादकसँग सीधै खरिद गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री गरे औषधिको मूल्य अहिलेको भन्दा ४० देखि २२ सय प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने देखिएको छ । सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि खरिद गरी सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमार्फत उपलब्ध गराउनेबारे सिफारिस गर्न सरकारद्वारा करिब ६...

डा.गोविन्द केसी फेरि अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आए शिक्षा मन्त्रीलाई बर्खार्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी

कात्तिक २४,काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डा.गोविन्द केसी फेरि अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आएमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ। काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सिट निर्धारण गर्न दिएको पत्र तत्काल फिर्ता गर्न...

राष्ट्रपतिलाई डा. केसीको एकहप्ते अल्टिमेटम,माग पुरा नभए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी

  कात्तिक २१ ,काठमाडौं – चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एकहप्ते अल्टिमेटम दिएका छन् । शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले राष्ट्रपतिलाई एक हप्ताको समय सीमा दिएका हुन् ।...

उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खाेल्न नपाइने

  कार्तिक ६, काठमाडौं -सरकारले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । डा. गोविन्द केसीको १३ आै अनशन टुंग्याउन गरेको सहमतिअनुसार सरकारले अध्यादेशबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको हो ।अाजकाे कान्तिपुरमा खबर छापिएकाे छ...