Motivate News

ज्ञवालीसँग फेरि स्पष्टीकरण सोधिने !

पौष २२, काठमाडौं— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई हटाउने मामिलामा दोहोरो चेपुवामा परेका छन् । ज्ञवालीलाई हटाएर आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्त गर्न कांग्रेसले दिएको दबाब र पुनर्निर्माणमा असर पर्ने गरी ज्ञवालीलाई हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास नगुमाउन दाताले दिएको दबाबको चेपुवामा दाहाल परेका हुन् । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, यूएसएड, जाइकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय दाताको सोमबारको बैठकले ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सीईओबाट हटाउँदा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको निरन्तरता र अन्तर्राष्ट्रिय दाताको विश्वासमा असर पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही निष्कर्षका आधारमा ज्ञवालीलाई पदमुक्त गरी पुनर्निर्माणलाई असर पार्ने निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई दाताहरूले सन्देश पठाएको स्रोतले बतायो । दाताहरूको विश्वास प्राप्त गरेका ज्ञवालीले आफूलाई पदमुक्त गरिए बहालीका लागि तत्कालै अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।
ज्ञवालीको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नरहेको निष्कर्ष निकालेको मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै दाताहरूको सन्देश पाएपछि दाहालले फेरि स्पष्टीकरण सोध्ने भन्दै उनलाई पदमुक्त गरिएको माइन्युट गर्नबाट रोकेको स्रोतले बतायो ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ज्ञवालीले बुधबार बुझाएको सफाइ चित्तबुझ्दो नरहेको निष्कर्ष निकालेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले फेरि एकपटक स्पष्टीकरण सोधेरमात्रै निर्णय गर्ने बताएका हुन् । ‘सुशील ज्ञवालीलाई फेरि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो । अर्को स्पष्टीकरण आएपछि मात्रै उहाँका बारेमा निर्णय गर्ने भनिएको छ’, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव कमलशाली घिमिरेले भने ।
स्रोतका अनुसार ज्ञवालीलाई कायम राख्ने वा उनलाई पदमुक्त गरेर नयाँ सीईओ नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री दाहालले लिएको एक वरिष्ठ मन्त्रीले बताए । ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक परामर्शका आधारमा ‘सर्वमान्य व्यक्ति’ छनोट गरी सीईओ नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी आफैं लिएका छन् ।
‘ज्ञवालीले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नरहेको निष्कर्षमा बैठक पुगेको छ । नयाँ व्यक्ति तय गरी नियुक्त गर्ने वा ज्ञवालीलाई नै कायम राख्ने जिम्मा पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ । हटाउने र ल्याउने सीईओबीचमा खाडल नहुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको हो’, ती मन्त्रीले भने, ‘सकेसम्म हटाउने र नियुक्त गर्ने निर्णय एउटै बैठकको माइन्युटमा गर्ने समझदारी छ ।’
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभए सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने र त्यसरी हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

संविधानको २ वर्ष, सर्बस्विकार्यमै प्रश्न

काठमाडौँ – ठिक दुई वर्षअघि आजकै दिन (२०७२ असोज ३ गते) जारी भएको नेपालको संविधान अझै सर्वस्वकार्य बन्न सकेको छैन । दुई वर्षे यो अवधिमा एउटा निर्वाचन तिन चरणमा सम्पन्न हुनु बाहेक गर्व गर्नलायक उपलब्धि देखिदैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तिन प्रधानमन्त्री र...

दुई नम्बर प्रदेशमा माओवादीले खाता खोल्यो

असोज ३, काठमाडौँ – दुई नम्बर प्रदेशको पहिलो वडा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रले खाता खोलेको छ। सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका वाड नम्बर १ मा माओवादीका मोहन केसीको प्यानल नै विजयी भएको हो। केसीले ३ सय ४२ मत पाएको निर्वाचन अधिकृत सुवर्णमान बनेपालीले बताए ।...

प्रारम्भिक मतपरिणाम आउन सुरु, यी हुन् मतगणना भैरहेको ठाउँहरु

असोज ३, काठमाडौँ – स्थानीय तहको तेश्रो चरणको निर्वाचन भएको एक महानगर र तीन उपमहानगरापलिकामा अझै मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। वीरगञ्ज महानगर सहित जनकपुर, कलैया र जितपुर-सिमरा उपमहानगरपालिमा मतगणना सुरु हुन नसकेको हो। बिहानबाटै मात्र मतगणना सुरु गर्ने ती जिल्लाका मुख्य...

बाढीका कारण लालबन्दीमा मतगणना सुरु हुन सकेन

  असोज ३, काठमाडौँ – सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको मतगणना ढिलाई हुने भएको छ। बाढीका कारण मतपेटिका संकलन नै ढिलाई भएपछि गणना पनि ढिलाई हुने भएको हो। निर्वाचन अधिकृत बाबुराम अधिकारीले सात/आठ ठाउँमा खोला तारेर मतपेटिका ल्याउनुपर्ने तर कर्मचारी खोला तर्न नसकेको बताए।...