Motivate News

ज्ञवालीसँग फेरि स्पष्टीकरण सोधिने !

पौष २२, काठमाडौं— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई हटाउने मामिलामा दोहोरो चेपुवामा परेका छन् । ज्ञवालीलाई हटाएर आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्त गर्न कांग्रेसले दिएको दबाब र पुनर्निर्माणमा असर पर्ने गरी ज्ञवालीलाई हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास नगुमाउन दाताले दिएको दबाबको चेपुवामा दाहाल परेका हुन् । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, यूएसएड, जाइकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय दाताको सोमबारको बैठकले ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सीईओबाट हटाउँदा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको निरन्तरता र अन्तर्राष्ट्रिय दाताको विश्वासमा असर पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही निष्कर्षका आधारमा ज्ञवालीलाई पदमुक्त गरी पुनर्निर्माणलाई असर पार्ने निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई दाताहरूले सन्देश पठाएको स्रोतले बतायो । दाताहरूको विश्वास प्राप्त गरेका ज्ञवालीले आफूलाई पदमुक्त गरिए बहालीका लागि तत्कालै अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।
ज्ञवालीको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नरहेको निष्कर्ष निकालेको मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै दाताहरूको सन्देश पाएपछि दाहालले फेरि स्पष्टीकरण सोध्ने भन्दै उनलाई पदमुक्त गरिएको माइन्युट गर्नबाट रोकेको स्रोतले बतायो ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ज्ञवालीले बुधबार बुझाएको सफाइ चित्तबुझ्दो नरहेको निष्कर्ष निकालेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले फेरि एकपटक स्पष्टीकरण सोधेरमात्रै निर्णय गर्ने बताएका हुन् । ‘सुशील ज्ञवालीलाई फेरि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो । अर्को स्पष्टीकरण आएपछि मात्रै उहाँका बारेमा निर्णय गर्ने भनिएको छ’, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव कमलशाली घिमिरेले भने ।
स्रोतका अनुसार ज्ञवालीलाई कायम राख्ने वा उनलाई पदमुक्त गरेर नयाँ सीईओ नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री दाहालले लिएको एक वरिष्ठ मन्त्रीले बताए । ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक परामर्शका आधारमा ‘सर्वमान्य व्यक्ति’ छनोट गरी सीईओ नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी आफैं लिएका छन् ।
‘ज्ञवालीले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नरहेको निष्कर्षमा बैठक पुगेको छ । नयाँ व्यक्ति तय गरी नियुक्त गर्ने वा ज्ञवालीलाई नै कायम राख्ने जिम्मा पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ । हटाउने र ल्याउने सीईओबीचमा खाडल नहुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको हो’, ती मन्त्रीले भने, ‘सकेसम्म हटाउने र नियुक्त गर्ने निर्णय एउटै बैठकको माइन्युटमा गर्ने समझदारी छ ।’
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभए सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने र त्यसरी हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

पोखरा महानगरमा एमालेको जित निश्चित

जेठ १२,पोखरा – पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका उमेद्वार मानबहादुर जिसीको बिजय निश्चित भएको छ। वडा नम्बर ३२ र ३३ को नतिजा घोषणा नगर्दै उनको मत अन्तर बढी भए पछि जित निश्चितत भएको हो । उनले वडा नम्बर ३१ सम्ममा ५५...

प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने कुलमानको योजनामा अर्थको तगारो

जेठ १२, काठमाडौं – निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने योजना अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण सफल नहुने भएको छ । घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानेगरी अर्थ मन्त्रालयमा गरेको दोस्रो वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्तावमध्ये अधिकांशलाई स्वीकृति नदिएपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो ।...

२२ तह छाडेर जेठ ३१ मा निर्वाचन हुने, बाँकी निर्वाचन तेस्रो चरणमा

जेठ १२, काठमाडौं – सरकारले थप गरेका २२ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्न नसक्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको छ । ३१ जेठका लागि हुने ४६१ स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले पूर्ण तयारी गरेकाले थप तहमा तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएको आयोगले बिहीबार सरकारलाई जानकारी गराएको...

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले सरकारलाई बुझायो १९ बुँदे मागपत्र

जेठ ११, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले कर्मचारीहरुको तलब बद्धि गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अहिलेको तलबले परिवारको जीवनयापन गर्न कठिन भएको भन्दै उसले कर्मचारीको मनोबललाई उच्च बनाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम...