Motivate News

ज्ञवालीसँग फेरि स्पष्टीकरण सोधिने !

पौष २२, काठमाडौं— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई हटाउने मामिलामा दोहोरो चेपुवामा परेका छन् । ज्ञवालीलाई हटाएर आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्त गर्न कांग्रेसले दिएको दबाब र पुनर्निर्माणमा असर पर्ने गरी ज्ञवालीलाई हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास नगुमाउन दाताले दिएको दबाबको चेपुवामा दाहाल परेका हुन् । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, यूएसएड, जाइकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय दाताको सोमबारको बैठकले ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सीईओबाट हटाउँदा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको निरन्तरता र अन्तर्राष्ट्रिय दाताको विश्वासमा असर पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही निष्कर्षका आधारमा ज्ञवालीलाई पदमुक्त गरी पुनर्निर्माणलाई असर पार्ने निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई दाताहरूले सन्देश पठाएको स्रोतले बतायो । दाताहरूको विश्वास प्राप्त गरेका ज्ञवालीले आफूलाई पदमुक्त गरिए बहालीका लागि तत्कालै अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।
ज्ञवालीको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नरहेको निष्कर्ष निकालेको मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै दाताहरूको सन्देश पाएपछि दाहालले फेरि स्पष्टीकरण सोध्ने भन्दै उनलाई पदमुक्त गरिएको माइन्युट गर्नबाट रोकेको स्रोतले बतायो ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ज्ञवालीले बुधबार बुझाएको सफाइ चित्तबुझ्दो नरहेको निष्कर्ष निकालेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले फेरि एकपटक स्पष्टीकरण सोधेरमात्रै निर्णय गर्ने बताएका हुन् । ‘सुशील ज्ञवालीलाई फेरि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो । अर्को स्पष्टीकरण आएपछि मात्रै उहाँका बारेमा निर्णय गर्ने भनिएको छ’, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव कमलशाली घिमिरेले भने ।
स्रोतका अनुसार ज्ञवालीलाई कायम राख्ने वा उनलाई पदमुक्त गरेर नयाँ सीईओ नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री दाहालले लिएको एक वरिष्ठ मन्त्रीले बताए । ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक परामर्शका आधारमा ‘सर्वमान्य व्यक्ति’ छनोट गरी सीईओ नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी आफैं लिएका छन् ।
‘ज्ञवालीले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नरहेको निष्कर्षमा बैठक पुगेको छ । नयाँ व्यक्ति तय गरी नियुक्त गर्ने वा ज्ञवालीलाई नै कायम राख्ने जिम्मा पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ । हटाउने र ल्याउने सीईओबीचमा खाडल नहुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको हो’, ती मन्त्रीले भने, ‘सकेसम्म हटाउने र नियुक्त गर्ने निर्णय एउटै बैठकको माइन्युटमा गर्ने समझदारी छ ।’
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभए सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने र त्यसरी हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

प्रदेश नं. ७ः मुख्यमन्त्रीलाई कालो झण्डा, यस्तो छ कारण !

धनगढी – प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई कञ्चनपुरमा कालो झण्डा देखाइएको छ । मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएपछि पहिलो पटक कञ्चनपुर पुगेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई कालोझण्डा देखाइएको हो । प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय सभामा पनि दलितको प्रतिनिधित्व कम भएको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टलाई...

राष्ट्रपतिका लागि एमालेमा तीन आकांक्षी : भण्डारी, खनाल र नेम्वाङको लबिङ यस्तो

काठमाडौं – राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मिति तोकेसँगै सत्तासीन दल नेकपा एमाले भित्र दौडधुप बढेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको एमालेमा राष्ट्रपतिका लागि सबैभन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन् । आयोगले २९ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचन मिति तोकेको छ...

सरकार भ्रष्टाचार रोक्न प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माण लगायत अन्य क्षेत्रमा भएका कानुनी जटिलतालाई खुकुलो पार्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बधाई ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी जटिलता सरलिकरण गरेर चुस्त र छरितो पारिने बताए । ‘सरकारी कार्यालयका टेवलै पिच्छे...

संघीय सरकारमा अब १७ मन्त्रालय कायम रहने : १३ वटा गाभिए

काठमाडौं -अब संघीय सरकारमा बढीमा १७ वटा मन्त्रालय रहने भएका छन् । केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अनुसार स्थापना भएका ३० वटा मन्त्रालय गाभिएर १७ वटामा सीमित हुने भएका हुन् । अहिले केन्द्रीय निकाय (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय) बाहेक ३० वटा मन्त्रालय छन् ।...