Motivate News

ज्ञवालीसँग फेरि स्पष्टीकरण सोधिने !

पौष २२, काठमाडौं— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई हटाउने मामिलामा दोहोरो चेपुवामा परेका छन् । ज्ञवालीलाई हटाएर आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्त गर्न कांग्रेसले दिएको दबाब र पुनर्निर्माणमा असर पर्ने गरी ज्ञवालीलाई हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास नगुमाउन दाताले दिएको दबाबको चेपुवामा दाहाल परेका हुन् । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, यूएसएड, जाइकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय दाताको सोमबारको बैठकले ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सीईओबाट हटाउँदा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको निरन्तरता र अन्तर्राष्ट्रिय दाताको विश्वासमा असर पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही निष्कर्षका आधारमा ज्ञवालीलाई पदमुक्त गरी पुनर्निर्माणलाई असर पार्ने निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई दाताहरूले सन्देश पठाएको स्रोतले बतायो । दाताहरूको विश्वास प्राप्त गरेका ज्ञवालीले आफूलाई पदमुक्त गरिए बहालीका लागि तत्कालै अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।
ज्ञवालीको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नरहेको निष्कर्ष निकालेको मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै दाताहरूको सन्देश पाएपछि दाहालले फेरि स्पष्टीकरण सोध्ने भन्दै उनलाई पदमुक्त गरिएको माइन्युट गर्नबाट रोकेको स्रोतले बतायो ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ज्ञवालीले बुधबार बुझाएको सफाइ चित्तबुझ्दो नरहेको निष्कर्ष निकालेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले फेरि एकपटक स्पष्टीकरण सोधेरमात्रै निर्णय गर्ने बताएका हुन् । ‘सुशील ज्ञवालीलाई फेरि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो । अर्को स्पष्टीकरण आएपछि मात्रै उहाँका बारेमा निर्णय गर्ने भनिएको छ’, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव कमलशाली घिमिरेले भने ।
स्रोतका अनुसार ज्ञवालीलाई कायम राख्ने वा उनलाई पदमुक्त गरेर नयाँ सीईओ नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री दाहालले लिएको एक वरिष्ठ मन्त्रीले बताए । ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक परामर्शका आधारमा ‘सर्वमान्य व्यक्ति’ छनोट गरी सीईओ नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी आफैं लिएका छन् ।
‘ज्ञवालीले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नरहेको निष्कर्षमा बैठक पुगेको छ । नयाँ व्यक्ति तय गरी नियुक्त गर्ने वा ज्ञवालीलाई नै कायम राख्ने जिम्मा पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ । हटाउने र ल्याउने सीईओबीचमा खाडल नहुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको हो’, ती मन्त्रीले भने, ‘सकेसम्म हटाउने र नियुक्त गर्ने निर्णय एउटै बैठकको माइन्युटमा गर्ने समझदारी छ ।’
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभए सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने र त्यसरी हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सीमांकनबिना संशोधन असम्भव : मोर्चा

चैत १३ , काठमाडौं – मधेसी मोर्चाले सीमांकनसहित संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दै धारा २७४ समेत संशोधन हुनुपर्ने ‘बटमलाइन’ प्रस्तुत गरेको छ। मोर्चाका शीर्ष नेताहरूले सीमांकनबिनाको सरकारी कार्यदलले ल्याउने प्रस्तावमा कुनै प्रकारको छलफल र परामर्श हुनै नसक्ने जिकिर पनि गरेका छन्। यो...

एनसेलको कर असुल्न अर्थ अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन

चैत १३ , काठमाडौं – एनसेल बिक्री भएको एक वर्ष तीन महिनापछि बल्ल अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्राचार गर्दै कर असुली गर्न निर्देशन दिएको छ। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ। अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले विभागलाई ‘यथाशीघ्र कर असुली गर्नू’...

‘कछुवा गति’ मा कलंकी-कोटेश्वर सडक विस्तार

चैत १३ , काठमाडौं – अचाक्ली धुलो भयो। घरबाट बाहिर निस्कनै सकस भयो। अहिले उपत्यकावासी हरेकले यसै भन्छन्। धुलो पनि किन नहोस् ? कामको गति कछुवाको जस्तै छ। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ। अव्यवस्थित पनि उत्तिकै। उपत्यकाको केन्द्रमा थालिएको...

११ जिल्लामा मतदानस्थल टुंगिन बाँकी

चैत १३ , काठमाडौं – स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ६४ जिल्लामा मतदानस्थल तय भएको छ। तराईका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा रौतहटसहित ११ जिल्लाका मतदानस्थल तोकिन बाँकी छ। सबै जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय सञ्चालनमा छन्। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट...