Motivate News

कुलमानले कहिले उठाउलान सरकारी कार्यालय विद्युत् महसुल ?

bijuli-no-loadseding-light

पुस २२, काठमाडौं – नेपाल विद्युत वितरण नियमावलीअनुसार दुई महिनासम्म महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन बिनासूचना काट्न सकिन्छ तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले महसुल नबुझाएको दुई वर्ष पुग्न थालेको छ ।

२०७२ चैतयता महसुल नतिरेको प्रहरी कार्यालयको लाइन भने विद्युत् प्रधिकरण सुर्खेत अहिलेसम्म काट्न सकेको छैन । प्रहरी कार्यालयले प्राधिकरणलाई बिजुलीबापत एक लाख ८३ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।

प्रहरी कार्यालयसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समितिसँगै जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयले बिजुलीको महसुल समयमा तिरेका छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार सरकारी कार्यालयबाट लाखौं रुपैयाँ बिजुलीको पैसा उठाउन बाँकी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्
Jagadish

चिनीराख्नुहोस, यी हुन् सरकारी नुनपानी खाने जनतामारा कर्मचारी !

काठमाडौं – जनताले तिरेको करबाट तलव खाने काम गर्छन सरकारी कर्मचारीहरु । सरकारी सेवा सुविधामा जनतालाई समन्वय र सहजीकरण गर्न सरकारले कर्मचारी संयन्त्र परिचालन गरेको हुन्छ । तर विडम्वना केहि कर्मचारीहरु त्यस्ता पनि भेटिए जसले जनतालाई कसरी प्रधावकारी सेवा दिन सकिन्छ भनेर सोच्ने...

Jagadish

विभागको केहि कर्मचारीले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता हत्तोसाहीत

काठमाडौं – उद्योग विभागका केहि कर्मचारीको व्यवहारले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरु हत्तोसाहित भएका छन् । केहि विभागका कर्मचारीले गर्दा बैदेशीक लगानीको स्विकृति र भिषा प्रक्रिया लगायतका कामहरुमा समस्या आएपछि लगानीकर्ता हत्तोसाहित भएका हुन । विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग विभागमा उद्योग संचालन भएको प्रमाण पेश...

भारतीय राजदूत रेलाई कालो झण्डा

माघ ७, काठमाडौं — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्ताहरुले भारतीय राजदूत रञ्जित रेलाई कालोझण्डा देखाएका छन् । नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउने यी दुई पार्टीका कार्यकताले हुलाकी सडकको जिरो प्वाइन्ट रहेको धनगढीको क्याम्पस चोकमा बिहीबार...

Samsad

दुईतिहाइ पुर्‍याउन सरकारलाई गाह्रो

माघ ७, काठमाडौं – विधेयकको पक्षमा दुईतिहाइ मत पुर्‍याउन साना दललाई फकाउने सरकारको प्रयास जारी छ । त्यही रणनीतिअन्तर्गत बिहीबार एक–एक सिट भएका प्रेमबहादुर सिंह र कुमार खड्कालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराइएको छ । राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा ल्याउने र विधेयकको पक्षमा...