Motivate News

कुलमानले कहिले उठाउलान सरकारी कार्यालय विद्युत् महसुल ?

पुस २२, काठमाडौं – नेपाल विद्युत वितरण नियमावलीअनुसार दुई महिनासम्म महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन बिनासूचना काट्न सकिन्छ तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले महसुल नबुझाएको दुई वर्ष पुग्न थालेको छ ।

२०७२ चैतयता महसुल नतिरेको प्रहरी कार्यालयको लाइन भने विद्युत् प्रधिकरण सुर्खेत अहिलेसम्म काट्न सकेको छैन । प्रहरी कार्यालयले प्राधिकरणलाई बिजुलीबापत एक लाख ८३ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।

प्रहरी कार्यालयसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समितिसँगै जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयले बिजुलीको महसुल समयमा तिरेका छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार सरकारी कार्यालयबाट लाखौं रुपैयाँ बिजुलीको पैसा उठाउन बाँकी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

बोली फेरिएन प्रधानमन्त्रीको: दुई बर्षपछि पनि उस्तै भाषण

काठमाडौं – भूकम्पले धरहरा ढालेको ठीक तीन बर्ष पुगेको दिन बुधबार धरहराको फदनजिकै मञ्च झकिझकाउ थियो । झकिझकाउ मञ्चमा उभिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरे, ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा, हरेक नेपालीको नारा ।’ २०७३ फागुन ४ गते पनि ओलीले सोही स्थानमा...

नेपाललाई छोडेर भारत र चीनले गर्ने विकासले पूर्णता पाउँदैन : अध्यक्ष दाहाल

चितवन – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाललाई छाडेर भारत र चीनले गर्ने विकासले पूर्णता नपाउने बताएका छन् । नेपाल नेत्रज्योति संघको २५ औं केन्द्रीय सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले दुई देशको बीचमा रहेको नेपालको पनि सँगसँगै विकास भए मात्र दुई देशमा...

ओलीले देशलाई अधिनायकवादतर्फ लगे, अब कांग्रेसले प्रतिकार गर्छ : देउवा

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार मुलुक अधिनायकवादतर्फ उन्मुख गराउने वर्तमान सरकारको रणनीतिमा कांग्रेस मौन रहन नसक्ने बताएका छन् । ‘वर्तमान सरकारले देशलाई अधिनायकवादतर्फ उन्मुख गराएमा कांग्रेस चुप लागेर बस्दैन, प्रतिकार गरेरै छोड्छ’, उनले भने, ‘सरकार मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ...

नेपालीको प्रतिव्यक्ति कूल आय एक लाख नाघ्यो

काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ उत्पादन एक लाख तीन हजार ३३५ अर्थात एक हजार चार युएस अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ६ देखि नौ महिना सम्मका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचकांक अनुसार विप्रेषण सात खर्ब...