Motivate News

कुलमानले कहिले उठाउलान सरकारी कार्यालय विद्युत् महसुल ?

bijuli-no-loadseding-light

पुस २२, काठमाडौं – नेपाल विद्युत वितरण नियमावलीअनुसार दुई महिनासम्म महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन बिनासूचना काट्न सकिन्छ तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले महसुल नबुझाएको दुई वर्ष पुग्न थालेको छ ।

२०७२ चैतयता महसुल नतिरेको प्रहरी कार्यालयको लाइन भने विद्युत् प्रधिकरण सुर्खेत अहिलेसम्म काट्न सकेको छैन । प्रहरी कार्यालयले प्राधिकरणलाई बिजुलीबापत एक लाख ८३ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।

प्रहरी कार्यालयसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समितिसँगै जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयले बिजुलीको महसुल समयमा तिरेका छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार सरकारी कार्यालयबाट लाखौं रुपैयाँ बिजुलीको पैसा उठाउन बाँकी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्
16649227_131449900707329_203081550582737049_n

पूर्वका विकास प्रेमी नेता केसी राप्रपाको केन्दीय सदस्य लड्दै

फागुन ८, काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लोक प्रिय नेता दत्तबहादुर केसी राप्रपाको एकता महादिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा लड्ने भएका छन् । पूर्वका विकास प्रेमी नेता केसी खुल्ला तर्फको केन्दीय सदस्यमा लड्ने भएका हुन् । उनले भोलि (सोमबार) हुने निर्वाचनका लागि आइतवार उमेद्वारी...

IMG_0182

यस्तो रह्यो नेपाल टेलिकम सफलताका लागि प्रेरणा कार्यक्रम २०७३ (हेर्नुहोस फोटो र भिडियोमा)

काठमाडौं – राष्ट्रिय यूवा परिषदसंगको सहकार्यमा मोटिभेट न्यूज डटकमले आयोजनाका गरेको नेपाल टेलिकम सफलताका लागि प्रेरणा कार्यक्रम २०७३ भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । फागुन ४ गते सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा डा. योगि विकाशानन्दले सफलताका लागि प्रवचन दिएका थिए भने अन्य वक्ताले आफ्ना...

Application

उत्कृष्ट बैज्ञानिकको खोजिमा मोटिभेट न्यूज डटकम, ४ सदस्यीय छनोट समिती गठन

काठमाडौं – मोटिभेट न्यूज डटकमले नेपालमा काम गरिरहेका उत्कृष्ट बैज्ञानिकको खोजि थालेको छ । नेपालमा काम गरिरहेका तर उनिहरुको प्रोत्साहनमा सरकार र निजि क्षेत्रले वेवास्ता गरिरहेको समयमा मोटिभेट न्यूजले काम गर्ने उर्जा थप्नका लागि बैज्ञानिकको सम्मान स्वरुप उत्कृष्ठ बैज्ञाजिकको खोजि थालेको हो...

BICC

राष्ट्रपति र संसदलाई धम्की दिए सात वर्ष कैद

फागुन ७,काठमाडौं – जनप्रतिनिधि निकाय सांसदलाई काम गर्न बाध्य पार्ने, बल प्रयोग गरेर वा नगरेर धम्की दिनेलाई सात वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ। संसदको विधायन समितिले शुक्रबार पारित गरेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको फौजदारी कसुर संहितामा संसदलाई धम्की दिनेलाई कैद...