Motivate News

राष्ट्रियता खतरामा पार्ने संशोधन कुनै हालतमा हुन दिन्न ः ओली

पुस २२, काठमाडौं — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन विधेयक मुलुकमा तोकिएको अवधिमा निर्वाचन हुन नदिने र राष्ट्रियतामा आघात पुग्ने प्रस्ताव भएकाले त्यसलाई पारित हुन नदिने बताएका छन् ।

एमालेसहित विपक्षी नौ दलले राजधानीमा गरेको जनसभामा नेता ओलीले तराई र पहाडका जिल्लालाई आपसमा अलग गर्ने गरी ल्याइएको संशोधन संविधान विपरीत हुने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्पष्ट गरिसकेको जिकिर गर्दै सत्तारुढ दलले यसलाई अघि बढाउन खोज्नु मुलुकमा निर्वाचन नगराउनु र संवैधानिक रिक्तता ल्याउने प्रयास हुनु हो भन्ने आरोप लगाए ।

‘संविधान बमोजिम २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र तीनै तहका निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ तर यो सरकार के गर्दैछ ? निर्वाचन गराउन खोज्दै छ ? प्रदर्शनीमार्गमा सहभागी जनसमूहबीच पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकार अनुचित उद्देश्य पूरा गर्न, कसैको आदेश तामेली गर्न र आयु लम्ब्याउन खोज्दैछ ।’

अहिलेको संशोधनबाट पनि राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्ने तर्क गर्दै नेपालका राष्ट्रभाषालाई समाप्त पार्न र हिन्दी भाषालाई स्थापित गराउने खतरा पनि रहेको उनले बताए ।

संशोधन प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच परामर्श भएको र प्रधानन्यायाधीशले अघि बढ्न सुझाव दिएका जस्ता प्रचार सरकार पक्षबाट गराइनु गैरजिम्मेवार भएको उनको भनाइ थियो।

आजको जनप्रदर्शनबाट राजधानी जागेको जिकिर गर्दै उनले अब फागुनको दोस्रो साता तराई–मधेस र मेची–महाकाली जागरण अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । उाले भने, ‘नेपाली विगतमा पनि कसैसँग झुकेन, हाम्रो स्वाधीनता जिउँदो छ । हामी कहिल्यै लम्पसार परेनौँ । अब यो अभिभारा युवाले बोक्ने विश्वास लिएको छु ।’

प्रतिकृया दिनुहोस्

स्वैच्छिक अवकाशमा उच्च अधिकृत नै आकर्षित: यसकारण रोजिँदै छ स्वैच्छिक अवकाश

संसद्का दुई सचिवले दिए निवेदन / सिडिओहरू पनि अवकाश रोज्दै / यसकारण रोजिँदै छ स्वैच्छिक अवकाश

काठमाडौं – समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई लक्षित गरी सरकारले घोषणा गरेको स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेजमा उच्च तहका कर्मचारीले पनि विशेष रुचि देखाएका छन् । आजकोनयाँ पत्रिकामा खबर छ । २० वर्ष सेवाअवधि पुगेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका उपसचिव र सहसचिवहरू पनि स्वैच्छिक अवकाशमा...

राष्ट्रियसभामा देखिएन राष्ट्रिय अनुहार: जिल्ला तहका पार्टी कार्यकर्ताजस्ता उम्मेदवार

माघ १०,काठमाडौं – २०५९। अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राष्ट्रियसभाका तत्कालीन उपाध्यक्ष रामप्रित पासवान संविधानविद्, कानुनविद् र विभिन्न नेताको घरदैलोमा निस्के, ०४७ सालको संविधानको ठेली बोकेर। उनको एउटै उद्देश्य थियो, ‘राजाले प्रतिनिधिसभा भंग गरे पनि अर्को जनप्रतिनिधि निकाय राष्ट्रियसभा क्रियाशील...

केपी ओलीदेखि अमरेशकुमार सिंहसम्मले रातो पासपोर्ट बुझाएनन् (सूचिसहित)

काठमाडौं – अघिल्लो संसद् सकिएको १०१ दिन पुग्दा पनि तत्कालीन १५५ सांसदले कूटनीतिक पासपोर्ट अझै फिर्ता गरेका छैनन् । संसद्को कार्यकाल सकिएको एक साताभित्रै त्यस्तो पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने कानुन छ । पूर्वसांसदले प्रयोग गरेका ४९८ मध्ये ३१२ मात्र रातो पासपोर्ट फिर्ता भएका...

प्रदेशको अस्थायी राजधानीमा डेरा खोज्दै सांसद !

  बुटवल\हेटौँडा – शपथग्रहण सकिँदा नसकिँदै गुल्मीका सांसद सुदर्शन बलाललाई चिन्ताले सतायो–डेरा कहाँ खोज्ने। संसद् बैठक छिट्टै बस्नेवाला छ। साथीको घरबाटै काम चलाइरहेका यी माननीय केही दिनभित्रै डेरा खोजेर सर्ने तयारीमा छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । ‘बुटवलमै दुई(चारवटा फ्ल्याट हेरेँ,...