Motivate News

प्रधानमन्त्रीले भने स्थानीय तह ‘चाँडै कार्यान्वयन गर्छु’

prachand

पौष २३ , काठमाडौं— गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले मुलुकभर ७ सय १९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरी सरकारलाई बुझाएको छ। आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एक हजार ७ सय १८ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाए। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।

आयोगले काठमाडौं, ललितपुर, कास्की र चितवनमा एकएक महानगरपालिका र मोरङ, बारा, पर्सा, धनुषा, मकवानपुर, रूपन्देही र बाँकेमा एकएक तथा दाङ र सुनसरीमा दुईदुई उपमहानगरपालिका बनाउन सुझाव दिएको छ।
विराटनगर, इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौंडा, गढीमाई, सिम्रौनगढ, वीरगन्ज, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, नेपालगन्ज र टीकापुरलाई उपमहानगरपालिका बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ। आयोगले दुई सय ४१ नगरपालिका तथा चार सय ६२ गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डे र मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिन निर्देशन दिए।
झन्डै दुई साताअघि आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन चाहे पनि आफूले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग छलफल गरी बुझ्ने समय तोकेकाले ढिलो भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। उनले प्रतिवेदन चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने बताए। उनले भने, ‘दूरगामी प्रभाव पार्ने ऐतिहासिक दस्ताबेज प्रतिवेदन भएकाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि छलफल गरेका थियौं। संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिवेदन कोसेढुंगा हुनेछ।’
आयोग अध्यक्ष पौडेलले प्रतिवेदनमार्फत स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको बताए। ५० हजारभन्दा बढी नागरिकसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित भएर क्षेत्र निर्धारण गरिएको पौडेलले बताए।
आयोगको म्याद फागुन मसान्तसम्म छ। आयोगले स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र साथै काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत विकासको ढाँचालगायतमा काम गर्न बाँकी छ।
मुख्यसचिव डा. सुवेदीले संघीयताका लागि ऐतिहासिक दस्ताबेज प्राप्त भएको टिप्पणी गरे। आयोग सदस्य डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले प्रतिवेदन तयार पार्नु र बुझ्नुलाई मात्र उपलब्धि ठान्नु नहुने बताउँदै कार्यान्वयन गरेर उपलब्धि र ऐतिहासिक बनाउनुपर्ने बताए।
स्थानीय विकाससचिव केदारबहादुर अधिकारीले सरकारलाई आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरिने बताए।

प्रतिकृया दिनुहोस्
Maheshwor-Neupane

एउटा कर्मचारीले चाह्यो भने कति गर्न सक्छ, हेर्नुहोस भिडियोमा, खाँचो छ केवल इच्छाशक्तिको !

काठमाडौं – हाल श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सहसचिवका रुपमा रहेका महेश्वर न्यौपानेले सरकारी सेवामा आफ्नो दुई दशक विताईसकेका छन् । सोे अवधिमा विभिन्न भुमिकामा रहेर उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका न्यौपानेको जीवन साँच्चै एउटा कर्मचारीले चाह्यो भने यो देशलाई कति योगदान दिन सक्छ भन्ने...

Bidhut-Pradhikaran

मिटर विगार्ने विद्युत प्राधिकरणका सुपरभाइजरसहित १२ कर्मचारी पक्राउ

माघ ९, काठमाडौं – विद्युत चोरीमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सुपरभाइजरसहित १२ कर्मचारी पक्राउ गरेको छ । चार जना व्यवसायी पनि पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी सर्वोन्द्र खनालका अनुसार उनीहरुले रकम लिएर मिटर विगार्ने...

Hatkadi

युवती परिचालन गरी व्यवसायीको अपहरण

फिरौतीका लागि बलात्कारको नाटक

माघ ९, काठमाडौं – युवती परिचालन गरी नाटकीय रूपमा अपहरण गर्ने र बलात्कार मुद्दामा फसाउने भन्दै ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेर पैसा उठाउने गिरोह राजधानीमा सक्रिय रहेको खुलेको छ। गिरोहका दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिएका हौ। प्रहरीले...

Tikapur-kailali

अध्ययन समिति भन्छ- नेताहरूको अभिव्यक्तिले टीकापुर घटना

माघ ९, काठमाडौं – कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा भएको घटनामा संलग्न र मतियार सबैलाई सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव संसदको राज्यव्यवस्था समितिको टीकापुर घटना अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले दिएको छ । २०७२ साउन २८ मा विभिन्न दलका नेताहरूले...