Motivate News

प्रधानमन्त्रीले भने स्थानीय तह ‘चाँडै कार्यान्वयन गर्छु’

पौष २३ , काठमाडौं— गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले मुलुकभर ७ सय १९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरी सरकारलाई बुझाएको छ। आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एक हजार ७ सय १८ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाए। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।

आयोगले काठमाडौं, ललितपुर, कास्की र चितवनमा एकएक महानगरपालिका र मोरङ, बारा, पर्सा, धनुषा, मकवानपुर, रूपन्देही र बाँकेमा एकएक तथा दाङ र सुनसरीमा दुईदुई उपमहानगरपालिका बनाउन सुझाव दिएको छ।
विराटनगर, इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौंडा, गढीमाई, सिम्रौनगढ, वीरगन्ज, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, नेपालगन्ज र टीकापुरलाई उपमहानगरपालिका बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ। आयोगले दुई सय ४१ नगरपालिका तथा चार सय ६२ गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डे र मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिन निर्देशन दिए।
झन्डै दुई साताअघि आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन चाहे पनि आफूले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग छलफल गरी बुझ्ने समय तोकेकाले ढिलो भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। उनले प्रतिवेदन चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने बताए। उनले भने, ‘दूरगामी प्रभाव पार्ने ऐतिहासिक दस्ताबेज प्रतिवेदन भएकाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि छलफल गरेका थियौं। संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिवेदन कोसेढुंगा हुनेछ।’
आयोग अध्यक्ष पौडेलले प्रतिवेदनमार्फत स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको बताए। ५० हजारभन्दा बढी नागरिकसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित भएर क्षेत्र निर्धारण गरिएको पौडेलले बताए।
आयोगको म्याद फागुन मसान्तसम्म छ। आयोगले स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र साथै काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत विकासको ढाँचालगायतमा काम गर्न बाँकी छ।
मुख्यसचिव डा. सुवेदीले संघीयताका लागि ऐतिहासिक दस्ताबेज प्राप्त भएको टिप्पणी गरे। आयोग सदस्य डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले प्रतिवेदन तयार पार्नु र बुझ्नुलाई मात्र उपलब्धि ठान्नु नहुने बताउँदै कार्यान्वयन गरेर उपलब्धि र ऐतिहासिक बनाउनुपर्ने बताए।
स्थानीय विकाससचिव केदारबहादुर अधिकारीले सरकारलाई आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरिने बताए।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सरकारी ढुकुटीमा एनसेलको १७९ अर्ब योगदान

चैत १७ ,काठमाडौं – विदेशी लगानीमा सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारलाई विविध शुल्क, रोयल्टी र करअन्तर्गत हालसम्म १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैया“ योगदान गरेको देखिएको छ। ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार विगत पाँच वर्षमा राजस्वमा प्रत्यक्ष करतर्फ ६९ अर्ब, अप्रत्यक्ष करतर्फ...

केन्द्रमा रहेका केहीले निर्वाचन चाहेका छैनन् ः कुष्ण प्रसाद उपाध्याय(जिल्ला अध्यक्ष बर्दिया ने. नि. क. यु.सं)

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)को महाधिवेशन त फेरिपनि रोकियो, आखिर किन यस्तो भइरहन्छ ?   हो, १६ गतेदेखि १८ गरेसम्म गर्ने भनेर तय भएको हाम्रो संगठनको एकताको सातौं महाधिवेशन अन्तिम समयमा आएर रोकिएको छ । आगामी बैशाख ३१ गतेको स्थानीय निर्वाचनको आचार...

गृह मन्त्रालयलाई सर्वोच्चको परमादेश: नेपाली आमाका सन्तानलाई ‘अंगीकृत’

चैत १६ ,काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले बाबु विदेशी भए पनि वंशजका आधारमा आमाले नेपाली नागरिकता लिएको भए उनीहरूबाट जन्मेका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएको सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने...

झुक्यायो मौसमले, बिहान आकाश खुल्ने, साँझ पानी पर्ने

चैत १६ ,काठमाडौं – बिहान काममा निस्कँदा रेनकोट र छाताविना हिँडेको मानिस साँझ घर फर्किंदा भिजेर घर पुग्छ । त्यही व्यक्ति भोलिपल्ट फेरि भिजिएला भन्दै रेनकोट र छाता बोकेर हिँड्छ, तर पानी पर्दैन । यो क्रम मार्च महिना सुरु भएसँगै सबैले भोग्दै...