Motivate News

प्रधानमन्त्रीले भने स्थानीय तह ‘चाँडै कार्यान्वयन गर्छु’

पौष २३ , काठमाडौं— गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले मुलुकभर ७ सय १९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरी सरकारलाई बुझाएको छ। आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एक हजार ७ सय १८ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाए। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।

आयोगले काठमाडौं, ललितपुर, कास्की र चितवनमा एकएक महानगरपालिका र मोरङ, बारा, पर्सा, धनुषा, मकवानपुर, रूपन्देही र बाँकेमा एकएक तथा दाङ र सुनसरीमा दुईदुई उपमहानगरपालिका बनाउन सुझाव दिएको छ।
विराटनगर, इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौंडा, गढीमाई, सिम्रौनगढ, वीरगन्ज, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, नेपालगन्ज र टीकापुरलाई उपमहानगरपालिका बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ। आयोगले दुई सय ४१ नगरपालिका तथा चार सय ६२ गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डे र मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिन निर्देशन दिए।
झन्डै दुई साताअघि आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन चाहे पनि आफूले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग छलफल गरी बुझ्ने समय तोकेकाले ढिलो भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। उनले प्रतिवेदन चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने बताए। उनले भने, ‘दूरगामी प्रभाव पार्ने ऐतिहासिक दस्ताबेज प्रतिवेदन भएकाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि छलफल गरेका थियौं। संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिवेदन कोसेढुंगा हुनेछ।’
आयोग अध्यक्ष पौडेलले प्रतिवेदनमार्फत स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको बताए। ५० हजारभन्दा बढी नागरिकसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित भएर क्षेत्र निर्धारण गरिएको पौडेलले बताए।
आयोगको म्याद फागुन मसान्तसम्म छ। आयोगले स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र साथै काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत विकासको ढाँचालगायतमा काम गर्न बाँकी छ।
मुख्यसचिव डा. सुवेदीले संघीयताका लागि ऐतिहासिक दस्ताबेज प्राप्त भएको टिप्पणी गरे। आयोग सदस्य डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले प्रतिवेदन तयार पार्नु र बुझ्नुलाई मात्र उपलब्धि ठान्नु नहुने बताउँदै कार्यान्वयन गरेर उपलब्धि र ऐतिहासिक बनाउनुपर्ने बताए।
स्थानीय विकाससचिव केदारबहादुर अधिकारीले सरकारलाई आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरिने बताए।

प्रतिकृया दिनुहोस्

भ्रष्टाचारीलाई सात पुस्ता नछोड्ने कानुन मन्त्रीको उद्घोष

काठमाडौँ – कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफूले भ्रष्टाचार विरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुन थालेपछि केही ब्यक्तिले फोन गरेर दवाव दिन थालेको खुलासा गरेका छन । शनिबार नेकपा एमाले मेलम्ची काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चद्धारा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री तामाङले...

मोदी भ्रमण वैशाख अन्तिम साता, छलफलबिनै भारतले तोक्या मिति

काठमाडौं – चैत तेस्रो साता भारतले तीनदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्ली रहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सवैजसो औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रममा भुगोलले सानोठुलो भए पनि नेपाल र भारतको हैसियत एउटै भएकोमा जोड दिएका थिए । तर, महिना दिन नबित्दै उक्त भनाईविपरितका कुटनीतिक व्यवहार...

सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट: लचिलो बन्दै सरकार

काडमाडौं – सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट हटाउने निर्णय विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका यातायात व्यवसायीसँग सरकार लचिलो बनेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले देशभर गाडी नचलाउने निर्णय गरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसँग भेटेका थिए। मन्त्री महासेठसँगको...

गम्भीर भनिएको शनिबारको बैठक पनि उपलब्धि विहिन्

काठमाडौं – नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको पार्टी एकीकरणलाई निष्कर्षमा पु¥याउने विषयमा दुवै पार्टीका अध्यक्ष बीच शनिबार पनि वार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दुई घण्टा सम्म चलेको एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष...