Motivate News

प्रधानमन्त्रीले भने स्थानीय तह ‘चाँडै कार्यान्वयन गर्छु’

पौष २३ , काठमाडौं— गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले मुलुकभर ७ सय १९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरी सरकारलाई बुझाएको छ। आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एक हजार ७ सय १८ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाए। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।

आयोगले काठमाडौं, ललितपुर, कास्की र चितवनमा एकएक महानगरपालिका र मोरङ, बारा, पर्सा, धनुषा, मकवानपुर, रूपन्देही र बाँकेमा एकएक तथा दाङ र सुनसरीमा दुईदुई उपमहानगरपालिका बनाउन सुझाव दिएको छ।
विराटनगर, इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौंडा, गढीमाई, सिम्रौनगढ, वीरगन्ज, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, नेपालगन्ज र टीकापुरलाई उपमहानगरपालिका बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ। आयोगले दुई सय ४१ नगरपालिका तथा चार सय ६२ गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डे र मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिन निर्देशन दिए।
झन्डै दुई साताअघि आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन चाहे पनि आफूले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग छलफल गरी बुझ्ने समय तोकेकाले ढिलो भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। उनले प्रतिवेदन चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने बताए। उनले भने, ‘दूरगामी प्रभाव पार्ने ऐतिहासिक दस्ताबेज प्रतिवेदन भएकाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि छलफल गरेका थियौं। संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिवेदन कोसेढुंगा हुनेछ।’
आयोग अध्यक्ष पौडेलले प्रतिवेदनमार्फत स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको बताए। ५० हजारभन्दा बढी नागरिकसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित भएर क्षेत्र निर्धारण गरिएको पौडेलले बताए।
आयोगको म्याद फागुन मसान्तसम्म छ। आयोगले स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र साथै काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत विकासको ढाँचालगायतमा काम गर्न बाँकी छ।
मुख्यसचिव डा. सुवेदीले संघीयताका लागि ऐतिहासिक दस्ताबेज प्राप्त भएको टिप्पणी गरे। आयोग सदस्य डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले प्रतिवेदन तयार पार्नु र बुझ्नुलाई मात्र उपलब्धि ठान्नु नहुने बताउँदै कार्यान्वयन गरेर उपलब्धि र ऐतिहासिक बनाउनुपर्ने बताए।
स्थानीय विकाससचिव केदारबहादुर अधिकारीले सरकारलाई आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरिने बताए।

प्रतिकृया दिनुहोस्

कामु सचिवको जिम्मेवारी सहित निर्वाचन आयोग पुगे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव न्यौपाने

काठमाडौं – सरकारले चुनावी प्रक्रिया चलिरहेका बेला निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई सरुवा गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई ल्याएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगका सचिव मैनालीको सरुवा गरेर न्यौपानेलाई आयोगमा ल्याएको हो । निर्वाचन आयोगका सचिव मैनालीलाई प्रधानमन्त्री तथा...

आचार संहिताको ठाडो उल्लंघन-८ अर्ब ७१ करोड बाँडिँदै

  असार ८ ,काठमाडौं – चुनावको मुखैमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले द्वन्द्वपीडितका नाममा ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनविपरीत सरकारले रकम निकासा गरेको हो। शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको राहत तथा पुन:स्थापना एकाइले बुधबार ७३...

बाहिरी चक्रपथका लागि जग्गा अधिग्रहण सुरु

असार ८ ,काठमाडौं – बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम प्रारम्भ भएको छ। बाहिरी चक्रपथले उपत्यकाको सहरीकरण र ट्राफिक जामलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका शाखा अधिकृत ध्रुवप्रसाद सापकोटाले पहिलो खण्ड निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण सुरु...

देउवाले बनाउनै सकेनन् सहयोगी टिम

  असार ८ ,काठमाडौं – प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सम्हालेको १७ दिन बितिसक्दा पनि शेरबहादुर देउवाले सहयोगी टिम बनाउन सकेका छैनन्। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ। सल्लाहकार र सहयोगी टिम नहुँदा सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय नै अस्तव्यस्त छ । यसअघि तीन पटक...