Motivate News

प्रधानमन्त्रीले भने स्थानीय तह ‘चाँडै कार्यान्वयन गर्छु’

पौष २३ , काठमाडौं— गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले मुलुकभर ७ सय १९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरी सरकारलाई बुझाएको छ। आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एक हजार ७ सय १८ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाए। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।

आयोगले काठमाडौं, ललितपुर, कास्की र चितवनमा एकएक महानगरपालिका र मोरङ, बारा, पर्सा, धनुषा, मकवानपुर, रूपन्देही र बाँकेमा एकएक तथा दाङ र सुनसरीमा दुईदुई उपमहानगरपालिका बनाउन सुझाव दिएको छ।
विराटनगर, इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौंडा, गढीमाई, सिम्रौनगढ, वीरगन्ज, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, नेपालगन्ज र टीकापुरलाई उपमहानगरपालिका बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ। आयोगले दुई सय ४१ नगरपालिका तथा चार सय ६२ गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डे र मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिन निर्देशन दिए।
झन्डै दुई साताअघि आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन चाहे पनि आफूले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग छलफल गरी बुझ्ने समय तोकेकाले ढिलो भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। उनले प्रतिवेदन चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने बताए। उनले भने, ‘दूरगामी प्रभाव पार्ने ऐतिहासिक दस्ताबेज प्रतिवेदन भएकाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि छलफल गरेका थियौं। संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिवेदन कोसेढुंगा हुनेछ।’
आयोग अध्यक्ष पौडेलले प्रतिवेदनमार्फत स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको बताए। ५० हजारभन्दा बढी नागरिकसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित भएर क्षेत्र निर्धारण गरिएको पौडेलले बताए।
आयोगको म्याद फागुन मसान्तसम्म छ। आयोगले स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र साथै काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत विकासको ढाँचालगायतमा काम गर्न बाँकी छ।
मुख्यसचिव डा. सुवेदीले संघीयताका लागि ऐतिहासिक दस्ताबेज प्राप्त भएको टिप्पणी गरे। आयोग सदस्य डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले प्रतिवेदन तयार पार्नु र बुझ्नुलाई मात्र उपलब्धि ठान्नु नहुने बताउँदै कार्यान्वयन गरेर उपलब्धि र ऐतिहासिक बनाउनुपर्ने बताए।
स्थानीय विकाससचिव केदारबहादुर अधिकारीले सरकारलाई आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरिने बताए।

प्रतिकृया दिनुहोस्

संविधानको २ वर्ष, सर्बस्विकार्यमै प्रश्न

काठमाडौँ – ठिक दुई वर्षअघि आजकै दिन (२०७२ असोज ३ गते) जारी भएको नेपालको संविधान अझै सर्वस्वकार्य बन्न सकेको छैन । दुई वर्षे यो अवधिमा एउटा निर्वाचन तिन चरणमा सम्पन्न हुनु बाहेक गर्व गर्नलायक उपलब्धि देखिदैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तिन प्रधानमन्त्री र...

दुई नम्बर प्रदेशमा माओवादीले खाता खोल्यो

असोज ३, काठमाडौँ – दुई नम्बर प्रदेशको पहिलो वडा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रले खाता खोलेको छ। सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका वाड नम्बर १ मा माओवादीका मोहन केसीको प्यानल नै विजयी भएको हो। केसीले ३ सय ४२ मत पाएको निर्वाचन अधिकृत सुवर्णमान बनेपालीले बताए ।...

प्रारम्भिक मतपरिणाम आउन सुरु, यी हुन् मतगणना भैरहेको ठाउँहरु

असोज ३, काठमाडौँ – स्थानीय तहको तेश्रो चरणको निर्वाचन भएको एक महानगर र तीन उपमहानगरापलिकामा अझै मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। वीरगञ्ज महानगर सहित जनकपुर, कलैया र जितपुर-सिमरा उपमहानगरपालिमा मतगणना सुरु हुन नसकेको हो। बिहानबाटै मात्र मतगणना सुरु गर्ने ती जिल्लाका मुख्य...

बाढीका कारण लालबन्दीमा मतगणना सुरु हुन सकेन

  असोज ३, काठमाडौँ – सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको मतगणना ढिलाई हुने भएको छ। बाढीका कारण मतपेटिका संकलन नै ढिलाई भएपछि गणना पनि ढिलाई हुने भएको हो। निर्वाचन अधिकृत बाबुराम अधिकारीले सात/आठ ठाउँमा खोला तारेर मतपेटिका ल्याउनुपर्ने तर कर्मचारी खोला तर्न नसकेको बताए।...