Motivate News

मोर्चाले के–के संशोधन चाहेको छ ?

पौष २५ , काठमाडौं— एमालेसहित विपक्षी नौ दलको अवरोध र होहल्लाबीच संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । आइतबार बसेको संसद् बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले विधेयक पेस गरेका हुन् । संसदीय प्रक्रियाअनुसार टेबल भएको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल सोमबारबाटै अघि बढ्नेछ । छलफल सकिएपछि सभामुखले विधेयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घन्टाको समय दिनेछिन् । संशोधित विधेयकमाथि पनि दफावार छलफल हुनेछ । त्यसपछि विधायन समितिमा पठाउने कि सदनमै छलफल गरेर टुंग्याउने निर्णय हुनेछ । यी सबै प्रक्रिया सकेर अन्तिममा सिंगै विधेयक पास गर्न कम्तीमा एक महिना समय लाग्छ । अन्तिममा लबी नै छुट्याएर सदनमा मत विभाजनसहित हस्ताक्षर हुनेछ । तर, संविधान कार्यान्वयनको चरण छोटिँदै गएको र निर्वाचन कानुनसँग सम्बन्धित काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले सदन छिटो काम गर्नुपर्ने चर्को दबाब संसद्लाई छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
मोर्चाले के–के संशोधन चाहेको छ?
भाषा सम्बन्धमा
संविधानको धारा ७ मा भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधनबारे उल्लेख छ । संशोधित प्रस्तावमा ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । मधेसी मोर्चा र गठबन्धन मातृभाषाको सूची र कामकाजी भाषाको सूचीलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
नागरिकता सम्बम्धमा
संविधानको धारा ११ अनुसार संशोधन प्रस्तावमा ‘नेपाली नागरिकस“ग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । तर, मोर्चा र गठबन्धनले प्रस्तावमा उल्लेख गरेको संघीय कानुनअनुसार भन्ने प्रस्तावलाई संशोधन गरी संघीय कानुन शब्द हटाई प्रचलित कानुनअनुसार भन्ने शब्द राख्न चाहेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा गठनबारे
संशोधन प्रस्तावमा सरकारले राष्ट्रिय सभाको गठन गर्नेबारे राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान हटाएको छैन । सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाका दरले निर्वाचित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गरी तीनजनामा झारेर प्रस्ताव गरेको छ । यो बँुदामा सहमति भए पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान हटाउन मोर्चा र गठबन्धनको माग छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सरकारी ढुकुटीमा एनसेलको १७९ अर्ब योगदान

चैत १७ ,काठमाडौं – विदेशी लगानीमा सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारलाई विविध शुल्क, रोयल्टी र करअन्तर्गत हालसम्म १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैया“ योगदान गरेको देखिएको छ। ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार विगत पाँच वर्षमा राजस्वमा प्रत्यक्ष करतर्फ ६९ अर्ब, अप्रत्यक्ष करतर्फ...

केन्द्रमा रहेका केहीले निर्वाचन चाहेका छैनन् ः कुष्ण प्रसाद उपाध्याय(जिल्ला अध्यक्ष बर्दिया ने. नि. क. यु.सं)

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)को महाधिवेशन त फेरिपनि रोकियो, आखिर किन यस्तो भइरहन्छ ?   हो, १६ गतेदेखि १८ गरेसम्म गर्ने भनेर तय भएको हाम्रो संगठनको एकताको सातौं महाधिवेशन अन्तिम समयमा आएर रोकिएको छ । आगामी बैशाख ३१ गतेको स्थानीय निर्वाचनको आचार...

गृह मन्त्रालयलाई सर्वोच्चको परमादेश: नेपाली आमाका सन्तानलाई ‘अंगीकृत’

चैत १६ ,काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले बाबु विदेशी भए पनि वंशजका आधारमा आमाले नेपाली नागरिकता लिएको भए उनीहरूबाट जन्मेका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएको सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने...

झुक्यायो मौसमले, बिहान आकाश खुल्ने, साँझ पानी पर्ने

चैत १६ ,काठमाडौं – बिहान काममा निस्कँदा रेनकोट र छाताविना हिँडेको मानिस साँझ घर फर्किंदा भिजेर घर पुग्छ । त्यही व्यक्ति भोलिपल्ट फेरि भिजिएला भन्दै रेनकोट र छाता बोकेर हिँड्छ, तर पानी पर्दैन । यो क्रम मार्च महिना सुरु भएसँगै सबैले भोग्दै...