Motivate News

मोर्चाले के–के संशोधन चाहेको छ ?

पौष २५ , काठमाडौं— एमालेसहित विपक्षी नौ दलको अवरोध र होहल्लाबीच संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । आइतबार बसेको संसद् बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले विधेयक पेस गरेका हुन् । संसदीय प्रक्रियाअनुसार टेबल भएको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल सोमबारबाटै अघि बढ्नेछ । छलफल सकिएपछि सभामुखले विधेयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घन्टाको समय दिनेछिन् । संशोधित विधेयकमाथि पनि दफावार छलफल हुनेछ । त्यसपछि विधायन समितिमा पठाउने कि सदनमै छलफल गरेर टुंग्याउने निर्णय हुनेछ । यी सबै प्रक्रिया सकेर अन्तिममा सिंगै विधेयक पास गर्न कम्तीमा एक महिना समय लाग्छ । अन्तिममा लबी नै छुट्याएर सदनमा मत विभाजनसहित हस्ताक्षर हुनेछ । तर, संविधान कार्यान्वयनको चरण छोटिँदै गएको र निर्वाचन कानुनसँग सम्बन्धित काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले सदन छिटो काम गर्नुपर्ने चर्को दबाब संसद्लाई छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
मोर्चाले के–के संशोधन चाहेको छ?
भाषा सम्बन्धमा
संविधानको धारा ७ मा भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधनबारे उल्लेख छ । संशोधित प्रस्तावमा ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । मधेसी मोर्चा र गठबन्धन मातृभाषाको सूची र कामकाजी भाषाको सूचीलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
नागरिकता सम्बम्धमा
संविधानको धारा ११ अनुसार संशोधन प्रस्तावमा ‘नेपाली नागरिकस“ग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । तर, मोर्चा र गठबन्धनले प्रस्तावमा उल्लेख गरेको संघीय कानुनअनुसार भन्ने प्रस्तावलाई संशोधन गरी संघीय कानुन शब्द हटाई प्रचलित कानुनअनुसार भन्ने शब्द राख्न चाहेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा गठनबारे
संशोधन प्रस्तावमा सरकारले राष्ट्रिय सभाको गठन गर्नेबारे राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान हटाएको छैन । सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाका दरले निर्वाचित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गरी तीनजनामा झारेर प्रस्ताव गरेको छ । यो बँुदामा सहमति भए पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान हटाउन मोर्चा र गठबन्धनको माग छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

संविधानको २ वर्ष, सर्बस्विकार्यमै प्रश्न

काठमाडौँ – ठिक दुई वर्षअघि आजकै दिन (२०७२ असोज ३ गते) जारी भएको नेपालको संविधान अझै सर्वस्वकार्य बन्न सकेको छैन । दुई वर्षे यो अवधिमा एउटा निर्वाचन तिन चरणमा सम्पन्न हुनु बाहेक गर्व गर्नलायक उपलब्धि देखिदैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तिन प्रधानमन्त्री र...

दुई नम्बर प्रदेशमा माओवादीले खाता खोल्यो

असोज ३, काठमाडौँ – दुई नम्बर प्रदेशको पहिलो वडा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रले खाता खोलेको छ। सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका वाड नम्बर १ मा माओवादीका मोहन केसीको प्यानल नै विजयी भएको हो। केसीले ३ सय ४२ मत पाएको निर्वाचन अधिकृत सुवर्णमान बनेपालीले बताए ।...

प्रारम्भिक मतपरिणाम आउन सुरु, यी हुन् मतगणना भैरहेको ठाउँहरु

असोज ३, काठमाडौँ – स्थानीय तहको तेश्रो चरणको निर्वाचन भएको एक महानगर र तीन उपमहानगरापलिकामा अझै मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। वीरगञ्ज महानगर सहित जनकपुर, कलैया र जितपुर-सिमरा उपमहानगरपालिमा मतगणना सुरु हुन नसकेको हो। बिहानबाटै मात्र मतगणना सुरु गर्ने ती जिल्लाका मुख्य...

बाढीका कारण लालबन्दीमा मतगणना सुरु हुन सकेन

  असोज ३, काठमाडौँ – सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको मतगणना ढिलाई हुने भएको छ। बाढीका कारण मतपेटिका संकलन नै ढिलाई भएपछि गणना पनि ढिलाई हुने भएको हो। निर्वाचन अधिकृत बाबुराम अधिकारीले सात/आठ ठाउँमा खोला तारेर मतपेटिका ल्याउनुपर्ने तर कर्मचारी खोला तर्न नसकेको बताए।...