Motivate News

मोर्चाले के–के संशोधन चाहेको छ ?

पौष २५ , काठमाडौं— एमालेसहित विपक्षी नौ दलको अवरोध र होहल्लाबीच संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । आइतबार बसेको संसद् बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले विधेयक पेस गरेका हुन् । संसदीय प्रक्रियाअनुसार टेबल भएको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल सोमबारबाटै अघि बढ्नेछ । छलफल सकिएपछि सभामुखले विधेयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घन्टाको समय दिनेछिन् । संशोधित विधेयकमाथि पनि दफावार छलफल हुनेछ । त्यसपछि विधायन समितिमा पठाउने कि सदनमै छलफल गरेर टुंग्याउने निर्णय हुनेछ । यी सबै प्रक्रिया सकेर अन्तिममा सिंगै विधेयक पास गर्न कम्तीमा एक महिना समय लाग्छ । अन्तिममा लबी नै छुट्याएर सदनमा मत विभाजनसहित हस्ताक्षर हुनेछ । तर, संविधान कार्यान्वयनको चरण छोटिँदै गएको र निर्वाचन कानुनसँग सम्बन्धित काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले सदन छिटो काम गर्नुपर्ने चर्को दबाब संसद्लाई छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
मोर्चाले के–के संशोधन चाहेको छ?
भाषा सम्बन्धमा
संविधानको धारा ७ मा भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधनबारे उल्लेख छ । संशोधित प्रस्तावमा ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । मधेसी मोर्चा र गठबन्धन मातृभाषाको सूची र कामकाजी भाषाको सूचीलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
नागरिकता सम्बम्धमा
संविधानको धारा ११ अनुसार संशोधन प्रस्तावमा ‘नेपाली नागरिकस“ग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । तर, मोर्चा र गठबन्धनले प्रस्तावमा उल्लेख गरेको संघीय कानुनअनुसार भन्ने प्रस्तावलाई संशोधन गरी संघीय कानुन शब्द हटाई प्रचलित कानुनअनुसार भन्ने शब्द राख्न चाहेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा गठनबारे
संशोधन प्रस्तावमा सरकारले राष्ट्रिय सभाको गठन गर्नेबारे राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान हटाएको छैन । सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाका दरले निर्वाचित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गरी तीनजनामा झारेर प्रस्ताव गरेको छ । यो बँुदामा सहमति भए पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान हटाउन मोर्चा र गठबन्धनको माग छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

बाह्र वर्षमा निरंकुशता गयो, गएन सामन्तवादः लोकतन्त्र प्राप्तीका १२ वर्ष पूरा

काठमाडौँ – निरंकुश राजतन्त्र र हिंसात्मक माओवादी विद्रोह अन्त्य गर्ने दिनको स्मरणमा मुलुकभर लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा लोकतन्त्रका लागि लड्ने नेताको कार्यशैलीमा परिवर्तन नभएको गुनासो यथावत छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशिता मात्रै होइन, तीन तहको चुनावपछिको संविधान कार्यान्वयनले मुलुकमा राजनीतिक आन्दोलनलाई...

सरकारले वाचा पुरा गर्न नसके कांग्रेस पुनः उदाउछ – बामदेव गौतम

काठमाडौँ – एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सरकारले वाचा पुरा गर्न नसके नेपाली कांग्रेस पुनः उदाउने बताएका छन् । राउटे लोपोन्भमुख सिमान्तकृत वर्ग उत्थान प्रतिष्ठानले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आदर्श दम्पती पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम’ मा बोल्दै गौतमले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन जनताले वाम गठबन्धनलाई...

आज तेह्रौँ लोकतन्त्र दिवस, विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी देशभर मनाईंदै

काठमाडौँ – तेह्रौँ लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी आज देशभर मनाइँदैछ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्र बमोजिम वि.सं. २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद वि.सं. २०६३ वैशाख ११ गते पुनःस्थापना गरेका थिए । संसद विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन...

‘हामी विहेअघिका बेहुला – बेहुली’

काठमाडौँ- विभिन्न आशंका उठिरहेका बेला एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले दुई पार्टीबीच एकता हुनेमा कार्यकर्तालाई आश्वस्त पारेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवस तथा लेनिन जयन्तीको अवसवर पारेर आईतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुले एकता आश्चर्यजनक रुप्मा कुनै पनि दिन हुनसक्ने बताए ।...