Motivate News

मोर्चाले के–के संशोधन चाहेको छ ?

पौष २५ , काठमाडौं— एमालेसहित विपक्षी नौ दलको अवरोध र होहल्लाबीच संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । आइतबार बसेको संसद् बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले विधेयक पेस गरेका हुन् । संसदीय प्रक्रियाअनुसार टेबल भएको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल सोमबारबाटै अघि बढ्नेछ । छलफल सकिएपछि सभामुखले विधेयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घन्टाको समय दिनेछिन् । संशोधित विधेयकमाथि पनि दफावार छलफल हुनेछ । त्यसपछि विधायन समितिमा पठाउने कि सदनमै छलफल गरेर टुंग्याउने निर्णय हुनेछ । यी सबै प्रक्रिया सकेर अन्तिममा सिंगै विधेयक पास गर्न कम्तीमा एक महिना समय लाग्छ । अन्तिममा लबी नै छुट्याएर सदनमा मत विभाजनसहित हस्ताक्षर हुनेछ । तर, संविधान कार्यान्वयनको चरण छोटिँदै गएको र निर्वाचन कानुनसँग सम्बन्धित काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले सदन छिटो काम गर्नुपर्ने चर्को दबाब संसद्लाई छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
मोर्चाले के–के संशोधन चाहेको छ?
भाषा सम्बन्धमा
संविधानको धारा ७ मा भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधनबारे उल्लेख छ । संशोधित प्रस्तावमा ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । मधेसी मोर्चा र गठबन्धन मातृभाषाको सूची र कामकाजी भाषाको सूचीलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
नागरिकता सम्बम्धमा
संविधानको धारा ११ अनुसार संशोधन प्रस्तावमा ‘नेपाली नागरिकस“ग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । तर, मोर्चा र गठबन्धनले प्रस्तावमा उल्लेख गरेको संघीय कानुनअनुसार भन्ने प्रस्तावलाई संशोधन गरी संघीय कानुन शब्द हटाई प्रचलित कानुनअनुसार भन्ने शब्द राख्न चाहेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा गठनबारे
संशोधन प्रस्तावमा सरकारले राष्ट्रिय सभाको गठन गर्नेबारे राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान हटाएको छैन । सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाका दरले निर्वाचित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गरी तीनजनामा झारेर प्रस्ताव गरेको छ । यो बँुदामा सहमति भए पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान हटाउन मोर्चा र गठबन्धनको माग छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

कामु सचिवको जिम्मेवारी सहित निर्वाचन आयोग पुगे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव न्यौपाने

काठमाडौं – सरकारले चुनावी प्रक्रिया चलिरहेका बेला निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई सरुवा गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई ल्याएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगका सचिव मैनालीको सरुवा गरेर न्यौपानेलाई आयोगमा ल्याएको हो । निर्वाचन आयोगका सचिव मैनालीलाई प्रधानमन्त्री तथा...

आचार संहिताको ठाडो उल्लंघन-८ अर्ब ७१ करोड बाँडिँदै

  असार ८ ,काठमाडौं – चुनावको मुखैमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले द्वन्द्वपीडितका नाममा ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनविपरीत सरकारले रकम निकासा गरेको हो। शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको राहत तथा पुन:स्थापना एकाइले बुधबार ७३...

बाहिरी चक्रपथका लागि जग्गा अधिग्रहण सुरु

असार ८ ,काठमाडौं – बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम प्रारम्भ भएको छ। बाहिरी चक्रपथले उपत्यकाको सहरीकरण र ट्राफिक जामलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका शाखा अधिकृत ध्रुवप्रसाद सापकोटाले पहिलो खण्ड निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण सुरु...

देउवाले बनाउनै सकेनन् सहयोगी टिम

  असार ८ ,काठमाडौं – प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सम्हालेको १७ दिन बितिसक्दा पनि शेरबहादुर देउवाले सहयोगी टिम बनाउन सकेका छैनन्। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ। सल्लाहकार र सहयोगी टिम नहुँदा सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय नै अस्तव्यस्त छ । यसअघि तीन पटक...