Motivate News

मोर्चाले के–के संशोधन चाहेको छ ?

madheshi-morcha

पौष २५ , काठमाडौं— एमालेसहित विपक्षी नौ दलको अवरोध र होहल्लाबीच संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । आइतबार बसेको संसद् बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले विधेयक पेस गरेका हुन् । संसदीय प्रक्रियाअनुसार टेबल भएको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल सोमबारबाटै अघि बढ्नेछ । छलफल सकिएपछि सभामुखले विधेयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घन्टाको समय दिनेछिन् । संशोधित विधेयकमाथि पनि दफावार छलफल हुनेछ । त्यसपछि विधायन समितिमा पठाउने कि सदनमै छलफल गरेर टुंग्याउने निर्णय हुनेछ । यी सबै प्रक्रिया सकेर अन्तिममा सिंगै विधेयक पास गर्न कम्तीमा एक महिना समय लाग्छ । अन्तिममा लबी नै छुट्याएर सदनमा मत विभाजनसहित हस्ताक्षर हुनेछ । तर, संविधान कार्यान्वयनको चरण छोटिँदै गएको र निर्वाचन कानुनसँग सम्बन्धित काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले सदन छिटो काम गर्नुपर्ने चर्को दबाब संसद्लाई छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
मोर्चाले के–के संशोधन चाहेको छ?
भाषा सम्बन्धमा
संविधानको धारा ७ मा भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधनबारे उल्लेख छ । संशोधित प्रस्तावमा ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । मधेसी मोर्चा र गठबन्धन मातृभाषाको सूची र कामकाजी भाषाको सूचीलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
नागरिकता सम्बम्धमा
संविधानको धारा ११ अनुसार संशोधन प्रस्तावमा ‘नेपाली नागरिकस“ग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । तर, मोर्चा र गठबन्धनले प्रस्तावमा उल्लेख गरेको संघीय कानुनअनुसार भन्ने प्रस्तावलाई संशोधन गरी संघीय कानुन शब्द हटाई प्रचलित कानुनअनुसार भन्ने शब्द राख्न चाहेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा गठनबारे
संशोधन प्रस्तावमा सरकारले राष्ट्रिय सभाको गठन गर्नेबारे राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान हटाएको छैन । सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाका दरले निर्वाचित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गरी तीनजनामा झारेर प्रस्ताव गरेको छ । यो बँुदामा सहमति भए पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान हटाउन मोर्चा र गठबन्धनको माग छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्
Prem-bdr-singh-ans-kumar-khadka

प्रचण्ड सरकारमा दुई मन्त्री थपिए, प्रेमबहादुर सिंहलाई पुरानै मन्त्रालय

माघ ६, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर सिंह र अखण्ड नेपाल पार्टीका सांसद कुमार खड्का मन्त्री बनेका हुन् । सिंहले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने खड्काले महिला बालबालिका तथा...

bijuli-chori

बिद्युत प्राधिकरणले विद्युत् चोरी गर्ने ९१ लाई गर्यो कारबाही

माघ माघ, मोरङ – नेपाल विद्युुत् प्राधिकरण, विराटनगरले विद्युुत् चुुहावट नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत हुुकिङ गरेर विद्युत् चोरी गर्ने ९१ जनालाई कारबाही गरेको छ । विद्युुत्को पोलबाट हुुकिङ गरेर सिँचाइ तथा घरमा विद्युुत् चोरी गर्ने कारबाहीमा परेको कार्यालय प्रमुुख शम्भुु कुुसियतले बताए । विद्युत्...

Agriculture-and-Water-Resources-Committee

ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणको बाधक को ? हेर्नुहोस विवरण !

काठमाडौं – परियोजना बिकास सम्झौता (पिडिए) भइसकेका दुई ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा वन मन्त्रालय प्रमुख रुपमा बाधक भएको देखिएको छ । सरकारले समयमै वन तथा जग्गा अधिग्रहणको समस्या नसल्टाउँदा निर्माण कम्पनीले म्याद लम्ब्याउने अवसर पाएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । आयोजनाका...

sajha-publication-png

‘राजनीति गरे अवकाश’

माघ ६,काठमाडौं- बौद्धिक संस्था राजनीतिले डुबेको भन्दै साझा प्रकाशनले अब छनोट गर्ने कर्मचारीको नियुक्ति पत्रमै ‘राजनीति गरे अवकाश दिन सक्नेछ’ भन्ने लेख्ने भएको छ। पछिल्लो दुई वर्षमा एक सय ७२ जना कर्मचारीलाई सेवाबाट च्युत गरी ८३ जनामात्र रहेको साझालाई पहिलेकै अवस्थामा पुर्‍याउन...