Motivate News

दोस्रो चरणको वित्तीय सुधार कार्यान्वयनमा, कानुनी सुधारका प्रक्रिया पूरा

पुस २७,काठमाडौ— बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको छ । मंगलबार संसद्को बैठकले बाफिया पारित गरेसँगै दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधारको लागि कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सर्त पूरा भएको छ । यो खबर हामीले आजको कारोबारबाट लिएका हौ।

दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधारअन्तर्गत कानुनी सवलीकरणका लागि बाफिया, राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । बाफिया पारित भएसँगै वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धित कानुनहरू पारित भएका छन् । सन् २०१३ देखि सुरु भएको दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधारमा विश्व बैंकले कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।
कानुनी सुधारको प्रक्रिया पूरा नहुँदा विश्व बैंकबाट गत वर्षको भूकम्पपछि स्वीकृत भएको र त्यसअघिको गरी १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १० अर्ब रुपैयाँ)को सहायता रोकिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले अब मुलुकको बैकिङ कानुन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भएको बताए । “विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हाम्रो वित्तीय क्षेत्र सुधारको लागि भनेका कानुनी सुधारहरू अब पूरा भएका छन्,” गभर्नर नेपालले कारोबारसँग भने, “बाफिया पारित भएसँगै वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू समयअनुसार परिमार्जन भएका छन् ।”
२०६३ मा बाफिया आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप तीन खर्ब र कर्जा दुई खर्ब हाराहारीमा थियो । अहिले यो बढेर २० खर्बभन्दा बढी भएको छ । यो ऐन लामो समयदेखि विवाद र छलफलपछि मंगलबार पारित भएको हो ।
यसअघि ऐन परिवर्तनको लागि बाफियाको छलफलकै क्रममा आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्री तथा सचिव र दुई गभर्नर परिवर्तन भए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

मध्यपश्चिममा मैले धेरै योगदान गरेको छु ः नृपजंग शाही (पूर्व अध्यक्ष सुर्खेत)

मध्यपश्चिममा नेपाल कर्मचारी युनियन (संघ) को कस्तो नेतृत्व चयन भयो ? मध्यपश्चिममा रहेका १५ ओटा जिल्लाहरुमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । हामीले धेरै जिल्लाहरुमा सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन गरेका छौं । केही जिल्लाहरुमा निर्वाचन नै भएपनि सक्षम र योग्यहरु नै आएका छन्...

पुनर्निर्माण कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन

  चैत १०, काठमाडौं — व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास समितिले एक महिनाभित्र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुनर्निर्माण कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नागरिक न्युजका अनुसार भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे छलफल गर्न बुधबार बोलाइएको बैठकमा विकास समितिले पुनर्निर्माण कोषलाई एक महिनाभित्र...

गठबन्धन बनाए पाँच वर्षसम्म छुट्टिन नपाइने

चैत १० , काठमाडौं – संसद्ले बुधबार पारित गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ मा दलहरूले गठबन्धन बनाएर एकल चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका...

मतपत्र छपाइ ‘दबाब’ मा स्थगित

चैत १० , काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइको कार्य स्थगित गर्दै स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन छुटेका दललाई पनि समावेश गरी पुनः मुद्रण गर्ने निधो गरेको छ । यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ। आयोगको बुधबारको बैठकले...