Motivate News

दोस्रो चरणको वित्तीय सुधार कार्यान्वयनमा, कानुनी सुधारका प्रक्रिया पूरा

पुस २७,काठमाडौ— बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको छ । मंगलबार संसद्को बैठकले बाफिया पारित गरेसँगै दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधारको लागि कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सर्त पूरा भएको छ । यो खबर हामीले आजको कारोबारबाट लिएका हौ।

दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधारअन्तर्गत कानुनी सवलीकरणका लागि बाफिया, राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । बाफिया पारित भएसँगै वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धित कानुनहरू पारित भएका छन् । सन् २०१३ देखि सुरु भएको दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधारमा विश्व बैंकले कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।
कानुनी सुधारको प्रक्रिया पूरा नहुँदा विश्व बैंकबाट गत वर्षको भूकम्पपछि स्वीकृत भएको र त्यसअघिको गरी १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १० अर्ब रुपैयाँ)को सहायता रोकिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले अब मुलुकको बैकिङ कानुन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भएको बताए । “विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हाम्रो वित्तीय क्षेत्र सुधारको लागि भनेका कानुनी सुधारहरू अब पूरा भएका छन्,” गभर्नर नेपालले कारोबारसँग भने, “बाफिया पारित भएसँगै वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू समयअनुसार परिमार्जन भएका छन् ।”
२०६३ मा बाफिया आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप तीन खर्ब र कर्जा दुई खर्ब हाराहारीमा थियो । अहिले यो बढेर २० खर्बभन्दा बढी भएको छ । यो ऐन लामो समयदेखि विवाद र छलफलपछि मंगलबार पारित भएको हो ।
यसअघि ऐन परिवर्तनको लागि बाफियाको छलफलकै क्रममा आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्री तथा सचिव र दुई गभर्नर परिवर्तन भए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

पोखरा महानगरमा एमालेको जित निश्चित

जेठ १२,पोखरा – पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका उमेद्वार मानबहादुर जिसीको बिजय निश्चित भएको छ। वडा नम्बर ३२ र ३३ को नतिजा घोषणा नगर्दै उनको मत अन्तर बढी भए पछि जित निश्चितत भएको हो । उनले वडा नम्बर ३१ सम्ममा ५५...

प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने कुलमानको योजनामा अर्थको तगारो

जेठ १२, काठमाडौं – निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने योजना अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण सफल नहुने भएको छ । घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानेगरी अर्थ मन्त्रालयमा गरेको दोस्रो वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्तावमध्ये अधिकांशलाई स्वीकृति नदिएपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो ।...

२२ तह छाडेर जेठ ३१ मा निर्वाचन हुने, बाँकी निर्वाचन तेस्रो चरणमा

जेठ १२, काठमाडौं – सरकारले थप गरेका २२ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्न नसक्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको छ । ३१ जेठका लागि हुने ४६१ स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले पूर्ण तयारी गरेकाले थप तहमा तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएको आयोगले बिहीबार सरकारलाई जानकारी गराएको...

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले सरकारलाई बुझायो १९ बुँदे मागपत्र

जेठ ११, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले कर्मचारीहरुको तलब बद्धि गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अहिलेको तलबले परिवारको जीवनयापन गर्न कठिन भएको भन्दै उसले कर्मचारीको मनोबललाई उच्च बनाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम...