Motivate News

दोस्रो चरणको वित्तीय सुधार कार्यान्वयनमा, कानुनी सुधारका प्रक्रिया पूरा

पुस २७,काठमाडौ— बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको छ । मंगलबार संसद्को बैठकले बाफिया पारित गरेसँगै दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधारको लागि कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सर्त पूरा भएको छ । यो खबर हामीले आजको कारोबारबाट लिएका हौ।

दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधारअन्तर्गत कानुनी सवलीकरणका लागि बाफिया, राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । बाफिया पारित भएसँगै वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धित कानुनहरू पारित भएका छन् । सन् २०१३ देखि सुरु भएको दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधारमा विश्व बैंकले कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।
कानुनी सुधारको प्रक्रिया पूरा नहुँदा विश्व बैंकबाट गत वर्षको भूकम्पपछि स्वीकृत भएको र त्यसअघिको गरी १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १० अर्ब रुपैयाँ)को सहायता रोकिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले अब मुलुकको बैकिङ कानुन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भएको बताए । “विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हाम्रो वित्तीय क्षेत्र सुधारको लागि भनेका कानुनी सुधारहरू अब पूरा भएका छन्,” गभर्नर नेपालले कारोबारसँग भने, “बाफिया पारित भएसँगै वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू समयअनुसार परिमार्जन भएका छन् ।”
२०६३ मा बाफिया आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप तीन खर्ब र कर्जा दुई खर्ब हाराहारीमा थियो । अहिले यो बढेर २० खर्बभन्दा बढी भएको छ । यो ऐन लामो समयदेखि विवाद र छलफलपछि मंगलबार पारित भएको हो ।
यसअघि ऐन परिवर्तनको लागि बाफियाको छलफलकै क्रममा आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्री तथा सचिव र दुई गभर्नर परिवर्तन भए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

स्वैच्छिक अवकाशमा उच्च अधिकृत नै आकर्षित: यसकारण रोजिँदै छ स्वैच्छिक अवकाश

संसद्का दुई सचिवले दिए निवेदन / सिडिओहरू पनि अवकाश रोज्दै / यसकारण रोजिँदै छ स्वैच्छिक अवकाश

काठमाडौं – समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई लक्षित गरी सरकारले घोषणा गरेको स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेजमा उच्च तहका कर्मचारीले पनि विशेष रुचि देखाएका छन् । आजकोनयाँ पत्रिकामा खबर छ । २० वर्ष सेवाअवधि पुगेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका उपसचिव र सहसचिवहरू पनि स्वैच्छिक अवकाशमा...

राष्ट्रियसभामा देखिएन राष्ट्रिय अनुहार: जिल्ला तहका पार्टी कार्यकर्ताजस्ता उम्मेदवार

माघ १०,काठमाडौं – २०५९। अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राष्ट्रियसभाका तत्कालीन उपाध्यक्ष रामप्रित पासवान संविधानविद्, कानुनविद् र विभिन्न नेताको घरदैलोमा निस्के, ०४७ सालको संविधानको ठेली बोकेर। उनको एउटै उद्देश्य थियो, ‘राजाले प्रतिनिधिसभा भंग गरे पनि अर्को जनप्रतिनिधि निकाय राष्ट्रियसभा क्रियाशील...

केपी ओलीदेखि अमरेशकुमार सिंहसम्मले रातो पासपोर्ट बुझाएनन् (सूचिसहित)

काठमाडौं – अघिल्लो संसद् सकिएको १०१ दिन पुग्दा पनि तत्कालीन १५५ सांसदले कूटनीतिक पासपोर्ट अझै फिर्ता गरेका छैनन् । संसद्को कार्यकाल सकिएको एक साताभित्रै त्यस्तो पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने कानुन छ । पूर्वसांसदले प्रयोग गरेका ४९८ मध्ये ३१२ मात्र रातो पासपोर्ट फिर्ता भएका...

प्रदेशको अस्थायी राजधानीमा डेरा खोज्दै सांसद !

  बुटवल\हेटौँडा – शपथग्रहण सकिँदा नसकिँदै गुल्मीका सांसद सुदर्शन बलाललाई चिन्ताले सतायो–डेरा कहाँ खोज्ने। संसद् बैठक छिट्टै बस्नेवाला छ। साथीको घरबाटै काम चलाइरहेका यी माननीय केही दिनभित्रै डेरा खोजेर सर्ने तयारीमा छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । ‘बुटवलमै दुई(चारवटा फ्ल्याट हेरेँ,...