Motivate News

संघीयतामा निजामती कर्मचारीको सम्मानजनक समायोजन हुनुपर्छ ः गोपाल दाहाल (केन्द्रीय पार्षद, ने.नि.क.यु.सं मोरङ)

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) राजनीतिक संगठनजस्तो देखिएको छ, यो एक पेशागत संगठन हो वा राजनीतिक ?
हाम्रो यो संगठन विशुद्ध पेशागत संगठन हो । निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको हक हित र ट्रेड युनियन अधिकारको वकालत गर्ने काम यस संगठनको हो । नेपालमा निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकरुले ट्रेड युनियनको अधिकार पाएका छन् । यस्तो अधिकार अन्य देशहरुमा पनि छ । यसलाई राजनीतिसँग जोडेर यो राजनीति गर्ने संगठन भन्नु तर्कयुक्त होइन । राजनीति भनेको देशको मूल नीति हो । कुनै पनि राजनीतिक दलको सिद्धान्त विचारमा आस्थावान रहनु भनेको बेग्लै कुरा हो यसकै आधारमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) राजनीति संगठन जस्तो देखियो भन्नु जायज होइन ।
लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर आएका कर्मचारीहरु नेपाल कर्मचारी युनियन (संघमा) नै आवद्ध हुनुपर्ने कारण के हो ?
हामी प्रजातन्त्रको मुल सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्ने संगठनको रुपमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)लाई लिने गर्छौं । यहाँ क्रियाशील रहेका अन्य संगठनहरु भन्दा यो संगठनले निजामती कर्मचारीहरुको पेशागत हित र सुरक्षामा विशेष योगदान दिने गरेको, आवद्ध सबै कर्मचारीहरुलाई समान ब्यवहार, प्रजातन्त्रको खुला अभ्यास, पेशागत अधिकारमा मात्रै केन्द्रित, हरेक समस्याको समाधानका लागि अगुवा भएर पहलकदमी लिने जस्ता कारणहरुले गर्दा निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरु यस संगठनमा आवद्ध भएका हुन् ।
निजामती सेवामा रहेका सबै कर्मचारीहरुले केन्द्रमा काम गर्ने इच्छा देखाएका छन्, संघीयतामा यो सम्भव छ ?
हामी निजामती कर्मचारीहरु केन्द्र सरकारको लागि लोकसेवाबाट छनौट भएर नियुक्ति भएका हौं । नयाँ संरचना अनुसार नेपाल संघीय प्रणालीमा गएको छ । यहाँ केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तिन प्रकारको सरकारको निर्माण गरिएको छ । कर्मचारीहरुलाई सरकारले चाहेको ठाउँमा समायोजन गर्न सक्छ तर त्यसको लागि हामी कर्मचारीहरुका केही मागहरु सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सरकारले कर्मचारीहरुलाई हायर एण्ड फायरको नीति लागु गर्नु हुँदैन, प्रत्येक कर्मचारीहरुलाई कुन सेवामा रहने भन्नमा रोज्ने अवसर दिइनुपर्छ । कार्यक्षमता योग्यता दक्षता, र विशेषज्ञताको आधारमा रहेर स्स्थानीय तहमा जाँदा एक तह बढुवा दिएर उनीहरुलाई ऊर्जावान बनाएर पठाउनुपर्छ । यस्तो एक सेवाबाट अरु सेवामा जाँदा उनीहरुको रुचि र एक तह बढुवा दिएको उदाहरण यहाँ छ । हवाई सेवा विभागबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गठन हुँदा र सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना हुँदा यही सिदान्तलाई अंगीकार गरिएको थियो ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेटिनुपर्ने मुख्य विषयहरु के के हुन् ?
नीति निर्माण गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम हामी कर्मचारीहरुको हो । उनीहरुले बनाएको नीतिको अधीनमा रहेर नै कर्मचारीहरुले कार्य सम्पादन गर्ने हो । कर्मचारी संयन्त्रलाई राजनीतिबाट अलग्गै राखेर ब्यवहार गरिनुपर्छ, अझ सरल भाषामा भन्ने हो भने राजनीतिक प्रभाव पर्न दिनु हुँदैन, कर्मचारीहरुलाई अहिलेको बजार भाउ अनुसार निर्धक्क भएर घरबार चलाउन सक्ने सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, कर्मचारीहरुलाई आत्मबललाई उच्च राख्ने ध्यान दिइनुपर्छ, ट्रेड युनियनको अधिकारलाई सरकारले पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । यी प्रावधानहरु भएमा कर्मचारीहरु ढुक्क भएर जनताको काम गर्ने वातावरण बन्छ भने उनीहरुले दिने सेवा गुणस्तरीय बन्छ ।
निजामती कर्मचारीहरु किन भंसार, कर कार्यालय, मालपोत र यातायात कार्यालयमा जान मरिहत्ते गर्छन् ?
तपाईले भनेको कुरा सही हो । यी कार्यालयहरुमा कार्यसम्पादन सुचकांक पुरा गरेको खण्डमा सरकारले केही प्रतिशत थप रकमको ब्यवस्था गरेको छ । कतिपय कर्मचारीहरुलाई ती निकायहरुमा गएर आफ्नो क्षमता देखाउने इच्छा समेत हुन्छ । भने केही कर्मचारीलाई थप सुविधाको लोभ हुनु अन्यथा होइन । कामको असाध्य चाप धेरै भएको कार्यालयहरुमा केही थप रकम दिएर राज्यको लक्ष्य पुरा गराउनु नराम्रो होइन । बजारमा सुनिएजस्तो वा मिडियामा प्रचारवाजी गरिएजस्तो यी निकायहरुमा जान कर्मचारीहरु मरिहत्ते नै गर्छन् भन्ने कुरा साँचो होइन ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)को लज्जास्पद हार भयो किन ?
हामी यसलाई तपाईले भनेजस्तो लज्जास्पद हारको रुपमा लिदैनौं । हामी दोस्रो स्थानमा आएका मात्र हौं । धेरै जिल्लहरुमा हाम्रो संगठनले अध्यक्ष पद जितेको छ । धेरै जिल्लाहरमा हामी ज्यादै थोरै मतान्तरले मात्रै प्रथम हुन सकेका छैनौं । एमाले सरकारले बजेट भाषण गरेको लगत्तै आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचन गरेर धाँधदी ग¥यो भने स्वास्थ्य सेवा रहेका कर्मचारीहरु र अस्थायी ,ज्यालादारी कर्मचारीहरुले यसमा मतदान गर्न नपाएका कारण हामीलाई धेरै घाटा भएको हो ।


खोइ त्यही आधिकारिक ट्रेड युनियनने पनि केही काम गर्न सकेको छैन नि ?
आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रयोग नेपालको लागि एकदमै नौलो अभ्यास हो । नेपाल सरकारले नै यसको गठन गरेर निर्वाचन गराएको हो । निजामती कर्मचारीहरुको साझा संगठनको रुपमा यसले सरकारसँग सौदावाजी गर्ने काम हो । यसका प्रतिनिधित्व गरेका साथीहरु फरक फरक संगठनहरुबाट आएकाले पनि केही विषयहरुमा मिलाउन अलि प्रयत्न नै गर्नुपर्ने हुन्छ । आधिकारिकको केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने काममा सरकारले जति सहयोग गनुपर्ने हो त्यसो हुन सकिरहेको छैन । यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने भनेर विधानमा स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको छ । यसमा हाम्रा नेतृत्वमा रहेका साथीहरु पनि विशेष जुझारु हुन आवश्यक छ । केही कर्मचारी साथीहरुलाई काजमा राखेर काम गराउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । छोटकरीमा भन्ने हो भने आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई गतिशील बनाउन सरकार उदाशीन देखिएको छ भने हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्व पनि अलि शिथिल देखिएको छ ।
तपाईहरुको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)को सातौं महाधिवेशन समयमै हुन नसक्दा विभिन्न प्रश्नहरु उठेको छ, के अबको नेतृत्व पनि यसरी तदर्थवादमा चल्न सक्छ ?
हामलिे पहिलो तय भएको मितिमा नै यसको महाधिवेशन गर्न सकेको भए राम्रो हुने थियो । विविध कारणले त्यो सम्भव भएन । आन्तरिक तयारी पुगेन भनेर पछिलाई सार्ने काम भयो । अब अहिले त देशमा हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनको कारण निर्वाचन आयोगले नै यसलाई रोक्का गर्नु भनेर पत्र दिएपछि हामीले बाध्यात्मक रुपमा त्यसलाई मान्नैपर्ने हुन्छ । कुनै पनि संगठनको महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्वको चयन गर्नु भनेको संगठनलाई गतिशील गरेर यसको विकास र विस्तार गर्नु हो भने नेतृत्व विकासको अवसर पनि हो । जतिबेला हाम्रो जिल्ला र विभागीय कार्यसमितिहरुको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो त्यस समयमा हाम्रा धेरै साथीहरुमा एक किसिमको हौसला, जाँगर र ऊर्जा थियो अब कसरी माथिल्लो तहको नेतृत्वमा गएर आफ्नो नेतृत्व विकास गर्ने भन्ने तीब्र र उत्कट अभिलाषा थियो । अहिले त्यसमा अलि कमी आएको छ । सरल भाषाामा भन्ने हो भने उनीहरु केही मात्रामा निराश र हतास जस्ता देखिएका छन् । हामी प्रजातन्त्रमा आस्थावान कर्मचारीहरु भएको यस संगठन तदर्थवादमा चल्ने भन्ने त प्रश्न नै आउँदैन । अबको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि यसको एकताको सातौं महाधिवेशन हुन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।
अब के कर्मचारीतन्त्रको भविष्य अन्धकार भएकै हे त ?
बिलकुलै हैन । कर्मचारीतन्त्र भनेको स्थायी सरकार हो । राजनीतिक तहबाट भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको हामी कर्मचारीहरुले नै हो । नेपालमा संस्थागत रुपमा कर्मचारीहरुको विकास भएको पनि धेरै लामो समय भइसकेको छ । अब चाहेर पनि यसलाई कुनै राजनीतिक दलले अनावश्यक हस्तक्षेप वा दबाब गर्न सक्दैन । विगत द्धन्द्धको समयमा स्थानीय निकायमा राजनीतिक नेतृत्व नभएको बेलामा समेत सरकारको दाहिने हातको रुपमा कर्मचारीहरुले काम गरेको त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । यसक्रममा हाम्रा धेरै साथीहरुले प्राण आहुति गर्नुभएको छ । धेरै कर्मचारीहरु घाइते भएका छन् । यस्तो कठिन परिस्थितिमा समेत आफुलाई अब्बल सावित गरेर काम गरेका कर्मचारीहरुको भविष्यलाई चाहेरै पनि कसैले चलाउन सक्दैन । संघीयता कार्यान्वयनमा गएको कारण अब तीन तहको कर्मचारीतन्त्र रहन्छ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा यो झनmै सशक्त रुपमा देखिन्छ ।
धिकारिक ट्रेड युनियनले सबै कुरालाई समेट्ने भएपछि पनि दलहरुको संगठन आवश्यक हो र ?
अब निजामती कर्मचारीहरुको हरेक मागहरु सरकारसमक्ष राख्ने भनेको आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्रै हो । हामी चाहेर पनि सरकारसँग सौदावाजी गर्न सक्दैनौं । तपाईले भनेजस्तो दलपिच्छेका धेरै कर्मचारीहरु संगठनहरु छन् भन्ने होइन यसको गठन गर्दा पनि ६ हजार भन्दा बढी निजामती कर्मचारीहरुको संलग्नता चाहिन्छ । यहाँ मुख्य गरी चार, पाँचओटा संगठनहरु छन् । फेरि अर्को कुरा हाम्रो आधिकारिक ट्रेड युनियनको विधानमा नै यस्तै राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनबाट उसले पाएको मतको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने भएकाले यसको आवश्यक छ । कुनैपनि कर्मचारी राजाीतिक आस्था निरपेक्ष हुन सक्दैन ।

 

कर्मचारीहरुको वेतन कम भएर नै भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने कुरा साँचो हो ?
कर्मचारीहरुले पाउने सेवा सुविधा र भ्रष्टचार भन्ने कुरा फरक विषय हो । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अन्य हाम्रा छिमेकी देशहरुको तुलनमा यहाँका निजातमी कर्मचारीहरुको तलब लगायतका सुविधा धेरै नै कम छ । ४ जनाको परिवार पाल्न पुग्ने वेतन सरकारले दिन सकेको छैन । खर्च गर्न जान्नेले त्यसको स्रोत पनि खोज्न सक्नुपर्छ । यो परिवार, संघ संस्था र राज्यको लागि समेत लागु हुन्छ । पहिला यहाँको स्रोत परचालन गरेर राजस्वमा वृद्धि गर्नुपर्छ । सारमा भन्ने हो भने कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा अत्यन्तै कम छ यसलाई समयानुकुल गर्नैपर्छ । कर्मचारीले मलाई सरकारले दिएको तलबले पुगेन र भ्रष्टाचार गर्छु भन्ने ककुरा कुनै पनि कोणबाट न्यायोचित हुँदैन ।
तपाई एक नम्बर प्रदेशमा कार्यरत हुनुहुन्छ के छ स्थानीय निर्वाचनको माहोल ?
एक नम्बर प्रदेशमा रहेका १० ओटै जिल्लाहरुमा चुनावी सरगर्मी सुरु भइसकेको छ । सबै राजनीतिक दलहरुले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्नेमा घनीभूत रुपमा छलफल गरिरहेका छन् । जनतामा एक किसिमको उत्साह देखिएको छ । स्थानीय नेतृत्वले आफुलाई अरुभन्दा अब्बल सावित गरेर नेतृत्वको दावी गरिरकेहको छन् । यहाँ सुरक्षाको केही समस्याहरु देखिन पनि सक्ने परिस्थिति भएकाले सुरक्षा निकायले चनाखो भएर काम गरिरहेको अवस्था छ ।
यो नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)ले सामाजिक कामहरु चाँही केही गर्दैन ?
यसले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गरिरहेकै छ । देशमा आइपरेको भूकम्पको समयमा श्रमदान गरेको थियो । स्थापना दिवसमा वृद्धाआश्रममा गएर फलफुल र लत्ताकपडाहरु वितरण गर्ने, रक्तदान कार्यक्रम, सरसफाई जस्ता सामाजिक उत्तरदायित्यमा कामहरु गरिरहेकै छौं ।
अन्तिममा केही महत्वपूर्ण विषयहरु छुटेका छन् ?
यी सबै कुराहरु हाम्रो संगठन र निजामती कर्मचारीहरुको लागि महत्व राख्ने खालका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियन नौलो प्रयोग भएकाले यसमा सुरुको समयमा केही जटिलताहरु देखा पर्नुलाई हामीले स्वभाविक रुपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अब तिन तहको सरकार हुने भएकाले हामी कर्मचारीहरु पनि त्यसै अनुरुप रहेर काम गर्नुपर्छ । यसलाई सबैले मनन ग¥यौं । संगठनलाई जुझारु, जीवन्त र गतिशील बनाउन र नेतृत्वको विकास गर्न महाधिवेशन गरेर नयाँ काम गरेर देखाउन सक्ने, युनियन र संघबीच एकता भएर हुन लागेको पहिलो महाधिवेशन भएकाले सबैको भावनालाई समन्वय गरेर लानसक्ने नेतृत्व हाम्रो संगठनलाई आवश्यक छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

ओली सरकारले ठुला जलविद्युत आयोजना बनाउन ध्यान दिनुपर्छ : सूर्यनाथ बास्तोला

नेपालले ठूलो राजनैतिक संघर्षपश्चात जनप्रतिनिधिहरुले अग्रगामी संविधान निर्माण गरी लागु गरी स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया पुरा गर्न लागेको छ । अब जनचाहना अनुरुपको देशमा आर्थिक विकास भएर सबै नेपाली जनताको उन्नति हुनेछ भन्ने जनतामा आशा उत्साह दृढ हुँदै...

भोलिदेखि हुन लागेको ‘स्टडी इन अष्ट्रेलिया’ शैक्षिक मेलामा विद्यार्थीका लागि के कति उपयोगी ?

काठमाडौं – अष्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थीहरुको रुचीलाई ध्यानमा राखी एजुकेशन पार्कले ‘स्टडी इन अष्ट्रेलिया शैक्षिक मेला २०७४’ आयोजना गर्ने भएको छ । यो मेला विद्यार्थीहरुका लागि के कति उपयोगी छ ? हामीले एजुकेशन पार्कका कार्यकारी निर्देशक विराज पाण्डेसंग कुराकानी गरेको छौ ।...

मेयर, उपमेयर र कार्यकारीले एकै पटक सुनाए बनेपा नगरलाई सम्बृद्ध बनाउने यस्तो योजना

 काठमाडौं – स्थानिय तहको निर्वाचनमा काँगे्रसको गढको रुपमा चिनिएको बनेपा नगरपालिकामा एमालेका उमेद्वार विजयी भएपछि बनेपा नगरपालिका राष्ट्रिय रुपमै चर्चाको विषय बन्न पुग्यो । एमाले उमेद्वारले निर्वाचन जिते पश्चिता आयोजित विजयी सभामा एमाले अध्यक्ष केपि ओली स्वयम उपस्थित भएर सम्बोधन गरेपछि सो...

भ्रष्टचारी,घुसखोरी निर्मुल पार्न म राजनीतिमा आएको हुँ : सागर श्रेष्ठ

काठमाडौ – सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा जन्म भई काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाई रहनु भएको, विगत लामो समयदेखी समाजसेवामा क्रियाशिल, स्पष्ट वक्ता, बहुआयमिक, मिडियाकर्मी, जुझारु युवा, विभिन्न संघ संगठनहरुको स्थापना तथा सामाजिक संघ संगठनहरुको प्रमुख पदहरुमा रहेर काम गरिसक्नु भएका सागर श्रेष्ठ दर्जनौ संघ संंगठनहरुमा कुशल नेतृत्व...