Motivate News

होटेल एभरेस्ट किन बन्द?

 

असार २९ .काठमाडौं – काठमाडौं सहरमा ठुल्ठूला होटेल बनिरहेका र बन्ने घोषणा भइरहेका बेला ३६ वर्ष पुरानो पाँचतारे होटेल एभरेस्ट २५ महिनादेखि बन्द छ। भूकम्पका कारण क्षतीग्रस्त भई बन्द भएको भनिएको होटेल भवनको मर्मतको काम सुरु भएको छैन। ११ जना सुरक्षा गार्डको भरमा एभरेस्ट होटेल अलपत्र छ। यो खबर उत्तम काप्रीले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।

भूकम्पपछि हरियो स्टिकर लगाइदिएर पुनःसञ्चालनमा आइसकेको होटेलमा केही दिनपछि रातो स्टिकर लगाइएको थियो। भूकम्पपछि उद्दारका लागि आएका चीन, भारत, बेलायत, क्यानडा आदिको टोली नै होटेलको अतिथि बनेका थिए। भारतीय सञ्चार माध्यमको फौज नै एभरेस्टमा बसेको थियो। तर दोस्रोचोटीको अनुगमनमा रातो स्टिकर लाग्यो, होटेल बन्द भयो। रातो स्टिकर टासिनु अघिल्लो दिनसम्म होटेलका एक सय १६ रुम, तीनवटा रेस्टुरा, एउटा बार र तीनवटा साना ठूला हल भरिभराउ नै हुन्थे।

बिमाको विवाद

बिमा दाबी विवादित भएपछि होटेलको मर्मत र सञ्चालनको काम रोकिएको हो। स्रोतका अनुसार होटेलले भवन पूर्ण क्षती भएको भन्दै ठूलो रकम क्षतीपूर्तीबापत दाबी गर्‍यो, बिमाले सामान्य क्षतीमात्र पुगेको भन्दै दाबी भुक्तानी गर्न इन्कार गरेपछि होटेलको मर्मत सुरु नै भएन। स्रोतका अनुसार एभरेस्टको व्यवस्थापनले ३९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बिमा दाबी गरेको थियो।

बिमा कम्पनीको सर्भेयरले ‘स्ट्रक्चर’ मा क्षती नपुगेको भन्दै सामान्य मर्मत गरी होटेल सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएपछि विवाद सुरु भएको थियो। यसपछि होटेल व्यवस्थापनको नियतमै शंका उठेको छ, हरियो स्टिकर टासिकेपछि दोस्रोचोटीको अनुगमनमा रातो स्टिकर लगाउने काम नै होटेलको मिलेमतोमा भएको अनुमान गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार बिमा कम्पनी (ओरियन्टल इन्सुरेन्स) विज्ञ (स्ट्रक्चरल इन्जिनियर) मार्फत निरीक्षण गर्दा पनि होटेलको दाबी स्थापित हुन सकेन। स्थानीयले समेत होटेलले बढी बिमा दाबी गर्न खोजेको भन्दै २०७२ असारमा बिमा समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। होटेल र क्यासिनो बिचको सार्वजनिक बाटो पर्खाल लाएर अनधिकृत कब्जा गर्न खोजेपछि स्थानीय–होटेल सम्बन्ध सुमधुर थिएन। स्थानीयको उजुरीमा महानगरले सो पर्खाल भत्काएर बाटो खुलाएको थियो।

बिमा कम्पनीको सर्भेयरले ‘स्ट्रक्चर’ मा क्षती नपुगेको भन्दै सामान्य मर्मत गरी होटेल सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएपछि विवाद सुरु भएको थियो।

‘सायद बिमाबाट टन्न रकम लिएर भवन नै अर्को बनाउने नियत थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो पूरा नभएपछि पारिवारिक विवादमा परेका मालिकले होटेल बन्द गरिदिए।’ होटेलका एक जना पुराना कर्मचारीका अनुसार केही वर्षअघि पनि थोत्रा कार्पेट थुपारेर आगो लगाई २५ लाख रुपैयाँ क्षतीपूर्ति लिइएको थियो।

कर्मचारी पर्ख र हेरको अवस्थामा

बन्दको घोषण हुने बेलासम्म होटेलमा दुई ७७ जनाले काम गरिरहेका थिए। रातो स्टिकर टासिएपछि जेठ ३१ गते होटेलको व्यवस्थापनले भवन पुनर्निर्माण गर्नै पर्ने भन्दै कटौतीको सूचना गर्‍यो। होटेलको सूचनाविरुद्ध १५६ जना अहिले पनि आन्दोलनमै छन्, अन्यले भने श्रम ऐनअनुसार पाउने पारिश्रमिक लिएर बिदा भए। संघर्ष समितिले कर्मचारी कटौती गर्न नपाउने आदेश जारी गरिपाउँ भनि दिएको निवेदनमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले कर्मचारीकै पक्षमा फैसला गरिदियो। फैसलामा चित नबुझाएको होटेल व्यवस्थापनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ।

होटेलबाट बिदावारी नभएका कर्मचारी अहिले पनि दिनमा एकचोटी होटेलमा आउने गर्छन्। सुरक्षा गार्ड समूहले चाहिँ तलब पाइरहेको छ। कर्मचारीले होटेल फेरि सञ्चालन भएको अवस्थामा रोजगारीको ग्यारेन्टी र बन्द भएको अवस्थामा आफूले पाउनु पर्ने सबै रकम ऐन अनुसार पाउनु पर्ने बताइरहेका छन्। कर्मचारीहरू सर्वोच्चबाट फैसला आएपछि न्याय पाउने आशामा छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस्

काठमाडौंको सडक निर्माण सुस्तः २ वर्षमा २२ प्रतिशत मात्रै काम

  असोज ३, काठमाडौँ- काठमाडौं उपत्यका प्रवेशको लाइफलाइन नागढुंगा–कलंकी–त्रिपुरेश्वर सडक निर्माणको ठेक्का लागेको दुई वर्षमा ३३ प्रतिशतमात्रै काम पूरा भएको छ । ठेकेदारसँग भएको सम्झौता अनुसार सडक निर्माण आगामी कात्तिकभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर हालसम्म चारवटा खण्डमा लागेको ठेक्काको औषतमा ३३...

नेपालमा बढ्दै रोहिंग्या, सरकारलाई थाहै छैन

  असोज ३, काठमाडौँ- म्यानमारबाट बंगलादेश, भारत हुँदै नेपाल आएर पाँच वर्षयता बसिरहेका रोहिंग्या मुस्लिमको संख्या एक महिनायता बढेको छ । राजधानीको कपनस्थित बालुवाखानीमा उनीहरू अस्थायी टहरा बनाएर पाँच वर्षयता शरण लिइरहेका छन् । अहिले उनीहरूको संख्या झन्डै पाँच सय पुग्न लागेको...

बाढीका कारण लालबन्दीमा मतगणना सुरु हुन सकेन

  असोज ३, काठमाडौँ – सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको मतगणना ढिलाई हुने भएको छ। बाढीका कारण मतपेटिका संकलन नै ढिलाई भएपछि गणना पनि ढिलाई हुने भएको हो। निर्वाचन अधिकृत बाबुराम अधिकारीले सात/आठ ठाउँमा खोला तारेर मतपेटिका ल्याउनुपर्ने तर कर्मचारी खोला तर्न नसकेको बताए।...

अवकाशप्राप्त सांसदलाई पनि उपचार खर्च !

असोज २, काठमाडौं – अवकाशप्राप्त सांसदहरूले औषधि उपचार खर्च पाउने व्यवस्थासहित पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत उपसमितिले पारित गरेको छ। उपसमितिमा दलका फरक फरक धारणा भए पनि प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो। यो खबर...