Motivate News

नेपालमा वातावरण सहज, अब लगानीलाई शतप्रतिशतसम्म आयकर छुट

 

असार ३० ,काठमाडौं – सरकारले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्दा शतप्रतिशतसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुटको व्यवस्था छ । यस्तो छुट सविधा दुई अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगले पाउनेछन्।

अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा उद्योग खोले १० वर्षसम्मलाई ९० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख छ । जसअनुसार अति अविकसित मानिएको १९ जिल्लामा उद्योग खोल्नेले १० वर्षसम्म ९० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, अविकसित मानिएका १४ जिल्लामा उद्योग खोल्नेले १० वर्षसम्म ८० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छन् । ऐनअनुसार कम विकसित मानिएका २७ जिल्लामा स्थापना हुने उद्योगले १० वर्षसम्म ७० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् ।

उत्पादन मूलक उद्योगलाई २० प्रतिशत, निर्माणमूलक उद्योगलाई ४० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ । महिला उद्यमीको लगानीमा हुने उद्योग व्यवसायका लागि छुट्टै छुट र सुविधाको व्यवस्था छ ।

सुध्रँदो श्रम सम्बन्ध
मुलुकको राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन हुँदै जाँदा श्रम सम्बन्ध पनि सुध्रँदै गएको छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालमा भएका बन्द–हडतालका कार्यक्रममध्ये ६ प्रतिशत मात्रै श्रमसँग सम्बन्धित भएको देखिएको जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमाल बताउँछन् । बदलिँदो राजनीतिक संस्कार तथा परिवर्तनले समेत श्रम सम्बन्धलाई सुमधुरतातर्फ लगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।

हडताल निषेध र ‘नो वर्क नो पे’
सरकारले हालै ल्याएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३’मा ‘नो वर्क नो पे’को व्यवस्था छ । उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब उद्योग प्रतिष्ठानका श्रमिकले अब काम नगर्दाको समयावधिको पारिश्रमिक नपाउने भएका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा स्थापना हुने कुनै पनि उद्योगमा बन्द–हडताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐनले उद्योगमा हडताल गर्न रोक लगाएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

राष्ट्र बैंकले आजबाट ब्याजदर करिडोर लागू गर्दै

  कात्तिक २९,काठमाडौं – राष्ट्र बैंकले बुधबारदेखि ब्याजदर करिडोर लागू गर्दै छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था ल्याए पनि राष्ट्र बैंकले चार महिनापछि मात्र लागू गर्न लागेको हो । यसअघि अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल रहेकाले उपयुक्त समय नभएको...

चिनियाँ कम्पनीसँगको बूढीगण्डकी सम्झौता खारेज

कात्तिक २८, काठमाडौं – राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषित बूढीगण्डकी जलविद्युत् चिनियाँ गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई निर्माण गर्न दिने तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारले राजीनामा दिइसकेपछि गरेको निर्णयलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गरेको छ । उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले सोमबार मन्त्रिपरिषद्...

व्यवसायीको मिलेमतोमा तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि,साँढे ११ रुपैयाँमा किनेको भिन्डी १ सय मा विक्री !

कात्तिक २७,काठमाडौं – शुक्रबार राति १२ बजे आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोली कालिमाटी स्थित तरकारी बजार पुग्यो । त्यतिखेर ट्रकमा तरकारी आइरहेका थिए । दुई समूहमा रहेका अनुगमन टोली मध्ये एउटाले ना.६ ख. ४५६६ नम्बरको ट्रकमा आएको तरकारीको...

१० वर्षमा प्रतिमतदाता खर्च दोब्बर वृद्धि

कात्तिक २३, काठमाडौं – खर्च जुटाउन नसकेर दलका कार्यकर्ता निर्वाचन लड्न डराइरहेको अवस्थामा सरकारलाई समेत निर्वाचन गराउने काम महँगो हँुदै गएको छ। पछिल्ला १० वर्षमा प्रतिमतदाता निर्वाचन खर्च दोब्बर भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ, बुथ व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षालगायत सरकारी कोषबाट अर्बौं...