Motivate News

नेपालमा वातावरण सहज, अब लगानीलाई शतप्रतिशतसम्म आयकर छुट

 

असार ३० ,काठमाडौं – सरकारले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्दा शतप्रतिशतसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुटको व्यवस्था छ । यस्तो छुट सविधा दुई अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगले पाउनेछन्।

अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा उद्योग खोले १० वर्षसम्मलाई ९० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख छ । जसअनुसार अति अविकसित मानिएको १९ जिल्लामा उद्योग खोल्नेले १० वर्षसम्म ९० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, अविकसित मानिएका १४ जिल्लामा उद्योग खोल्नेले १० वर्षसम्म ८० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छन् । ऐनअनुसार कम विकसित मानिएका २७ जिल्लामा स्थापना हुने उद्योगले १० वर्षसम्म ७० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् ।

उत्पादन मूलक उद्योगलाई २० प्रतिशत, निर्माणमूलक उद्योगलाई ४० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ । महिला उद्यमीको लगानीमा हुने उद्योग व्यवसायका लागि छुट्टै छुट र सुविधाको व्यवस्था छ ।

सुध्रँदो श्रम सम्बन्ध
मुलुकको राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन हुँदै जाँदा श्रम सम्बन्ध पनि सुध्रँदै गएको छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालमा भएका बन्द–हडतालका कार्यक्रममध्ये ६ प्रतिशत मात्रै श्रमसँग सम्बन्धित भएको देखिएको जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमाल बताउँछन् । बदलिँदो राजनीतिक संस्कार तथा परिवर्तनले समेत श्रम सम्बन्धलाई सुमधुरतातर्फ लगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।

हडताल निषेध र ‘नो वर्क नो पे’
सरकारले हालै ल्याएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३’मा ‘नो वर्क नो पे’को व्यवस्था छ । उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब उद्योग प्रतिष्ठानका श्रमिकले अब काम नगर्दाको समयावधिको पारिश्रमिक नपाउने भएका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा स्थापना हुने कुनै पनि उद्योगमा बन्द–हडताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐनले उद्योगमा हडताल गर्न रोक लगाएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सिंहदरबारभित्रै आइएनजिओको ९० अर्व

  साउन ६ , काठमाडौं – आन्तरिक सुरक्षाका लागि निक्कै संवेदनशील मानिएका मन्त्रालयसहित संबैधानि आयोगमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) र दातृ निकायले ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको पाइएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलता ख्याल नगरी गृहसहित १८ वटा मन्त्रालय, सर्बोच्च अदालत,...

४१ अर्ब फ्रिज, भूकम्पपीडितले पाएनन् रकम

  साउन ४,काठमाडौं – दुई वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पमा घरबार गुमाएका भूकम्पपीडित मध्ये वर्षायाममा विनाछानो बस्न बाध्य भइरहेका बेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने खर्च गर्न नसकेर ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फ्रिज गराएको छ । प्राधिकरणले खर्चको अख्तियारी पाए पनि प्राधिकरण र सरकारी...

महानगरले बढायो सवारीसाधनमा कर

  साउन ४ .काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाको महानगर परिषदले कर बढाएको छ भने केही करमा सहुलियत दिएको छ। आर्थिक विधेयक २०७४ पारित गर्दै सवारी साधनमा दोब्बर कर वृद्धि गरेको छ। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ। इन्जिनबाट चल्ने दुई पांग्रे मोटरसाइकल,...

नेपाल आयल निगमले  जग्गा खरिद गर्दा डेड अर्बमा ६७ करोड घोटाला

  साउन २, काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको छ। जग्गा दलालसँगको मिलेमतोमा चल्ती भाउभन्दा दोब्बर बढी मूल्य तिरेर निगमले जग्गा किनेको हो। यो खबर दिलीप पौडेलले आजको नागरिकमा लेखेका छन्।...