Motivate News

अमेरिकी प्रस्तावमा शान्तिस्थापक सेनाको बजेटमा कटौती

 
साउन १ ,काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले १६ असारमा ‘पिस किपिङ अपरेसन’ को बजेट ५७ करोड अमेरिकी डलर कटौती गरेको छ। सो निर्णय १७ असारदेखि नै लागू भएको छ। अमेरिकाको प्रयास र प्रस्तावमा राष्ट्रसंघले सो निर्णय गरेको हो। विश्वका १४ वटा शान्तिस्थापक मिसनमा नेपाली सेना पनि कार्यरत छ। मिसनमा नेपाली फौज विश्वको छैटौँ ठूलो संख्याका रूपमा तैनाथ छ।

आजको नयाँ पत्रिकामा पर्शुराम काफ्ले अगाडि लेख्छन्- गत वर्ष सात अर्ब ८७ करोड डलर बजेट रहेकोमा १ जुलाई (१७ असार) देखि लागू हुने गरी अब बजेट सात अर्ब ३० करोडमा सीमित भएको छ। अमेरिकाले शान्तिस्थापक मिसनमा लाग्ने खर्चको २८ दशमलव ५० प्रतिशत व्यहोर्ने गर्छ। उसले राष्ट्रसंघीय कुल बजेटको २२ प्रतिशत खर्च व्यहोर्छ।

राष्ट्रसंघको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार शान्ति स्थापनाका लागि १२८ मुलुकका ९५ हजार तीन सय एकजना सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन्। शान्ति स्थापनाका लागि सेना ७९ हजार चार सय ७१, प्रहरी १२ हजार दुई सय ५४, पर्यवेक्षक एक हजार पाँच सय ६९ र स्टाफ अधिकृत एक हजार नौ सय १७ जना छन्। मिसनमा १५ हजार तीन सय १९ जना गैरसैनिक पनि कार्यरत छन्।

यस वर्ष आइभोरी कोस्ट र लाइबेरियाको मिसन बन्द हुनेछ भने सन् २०१८ मा हाइटी मिसन पनि बन्द हुनेछ। सुडानको डार्फर मिसनमा सैन्य संख्या ४४ प्रतिशत कटौती हुनेछ। त्यहाँ खटिएका प्रहरीको संख्या पनि २७ प्रतिशतले घट्नेछ। आइभोरी कोस्टमा नेपाली सैनिक छैनन्। लाइबेरियामा सेनाका एकजना स्टाफ अधिकृत र हाइटीमा तीनजना स्टाफ अधिकृत कार्यरत छन्। ‘बन्द भएका र हुने यी मिसनबाट नेपाली सेनालाई केही पनि फरक पर्दैन,’ सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने।

नेपाली सेनाले बजेट कटौतीको असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी झंकरबहादुर कडायतले भने, ‘यसबाट हामीलाई अहिले तात्विक असर पर्दैन। नेपाली सेना राष्ट्रसंघको म्यान्डेटअनुसार उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेको छ र भविष्यमा पनि सोहीअनुसार गर्नेछ।’ राष्ट्रसंघले मागेअनुसार करिब १० हजार फौज पठाउने अवस्थामा सेना रहेको पनि उनले बताए।

कुन मिसनमा कति नेपाली सेना ?

लेबनान : १२ स्टाफ अधिकृत तथा फौज ८५० गरी जम्मा ८६२ जना कार्यत छन्। लेबनानमा आठजना नेपाली गैरसैनिक स्टाफ छन्।
इराक : ७६ जना फौज
कंगो : १९ पर्यवेक्षक, चार स्टाफ अधिकृत, फौज एक हजार २५ सहित जम्मा १ हजार ४८ जना
लाइबेरिया : एकजना स्टाफ अधिकृत
हाइटी : तीनजना स्टाफ अधिकृत
दक्षिण सुडान : पाँच पर्यवेक्षक र ३८ स्टाफ अधिकृत, १६०३ फौजसहित जम्मा १६४६ जना
सुडानका दुई मिसनमा पर्यवेक्षक १०, स्टाफ अधिकृत १८ र फौज ३५० जनासहित जम्मा ३७८
इजरायल : तीन पर्यवेक्षक र चार स्टाफ अधिकृतसहित जम्मा सातजना
मोरक्को : ६ जना पर्यवेक्षक
सिरिया : आठ स्टाफ अधिकृत, १७० फौजसहित जम्मा १७८ जना
माली : तीन पर्यवेक्षक, १२ स्टाफ अधिकृत, १४० फौजसहित जम्मा १५५ जना
सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक : तीन पर्यवेक्षक, नौ स्टाफ अधिकृत, १२० फौजसहित जम्मा १३२ जना
सोमालिया : एक पर्यवेक्षक

प्रतिकृया दिनुहोस्

संविधानको २ वर्ष, सर्बस्विकार्यमै प्रश्न

काठमाडौँ – ठिक दुई वर्षअघि आजकै दिन (२०७२ असोज ३ गते) जारी भएको नेपालको संविधान अझै सर्वस्वकार्य बन्न सकेको छैन । दुई वर्षे यो अवधिमा एउटा निर्वाचन तिन चरणमा सम्पन्न हुनु बाहेक गर्व गर्नलायक उपलब्धि देखिदैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तिन प्रधानमन्त्री र...

दुई नम्बर प्रदेशमा माओवादीले खाता खोल्यो

असोज ३, काठमाडौँ – दुई नम्बर प्रदेशको पहिलो वडा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रले खाता खोलेको छ। सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका वाड नम्बर १ मा माओवादीका मोहन केसीको प्यानल नै विजयी भएको हो। केसीले ३ सय ४२ मत पाएको निर्वाचन अधिकृत सुवर्णमान बनेपालीले बताए ।...

प्रारम्भिक मतपरिणाम आउन सुरु, यी हुन् मतगणना भैरहेको ठाउँहरु

असोज ३, काठमाडौँ – स्थानीय तहको तेश्रो चरणको निर्वाचन भएको एक महानगर र तीन उपमहानगरापलिकामा अझै मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। वीरगञ्ज महानगर सहित जनकपुर, कलैया र जितपुर-सिमरा उपमहानगरपालिमा मतगणना सुरु हुन नसकेको हो। बिहानबाटै मात्र मतगणना सुरु गर्ने ती जिल्लाका मुख्य...

बाढीका कारण लालबन्दीमा मतगणना सुरु हुन सकेन

  असोज ३, काठमाडौँ – सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको मतगणना ढिलाई हुने भएको छ। बाढीका कारण मतपेटिका संकलन नै ढिलाई भएपछि गणना पनि ढिलाई हुने भएको हो। निर्वाचन अधिकृत बाबुराम अधिकारीले सात/आठ ठाउँमा खोला तारेर मतपेटिका ल्याउनुपर्ने तर कर्मचारी खोला तर्न नसकेको बताए।...