Motivate News

अमेरिकी प्रस्तावमा शान्तिस्थापक सेनाको बजेटमा कटौती

 
साउन १ ,काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले १६ असारमा ‘पिस किपिङ अपरेसन’ को बजेट ५७ करोड अमेरिकी डलर कटौती गरेको छ। सो निर्णय १७ असारदेखि नै लागू भएको छ। अमेरिकाको प्रयास र प्रस्तावमा राष्ट्रसंघले सो निर्णय गरेको हो। विश्वका १४ वटा शान्तिस्थापक मिसनमा नेपाली सेना पनि कार्यरत छ। मिसनमा नेपाली फौज विश्वको छैटौँ ठूलो संख्याका रूपमा तैनाथ छ।

आजको नयाँ पत्रिकामा पर्शुराम काफ्ले अगाडि लेख्छन्- गत वर्ष सात अर्ब ८७ करोड डलर बजेट रहेकोमा १ जुलाई (१७ असार) देखि लागू हुने गरी अब बजेट सात अर्ब ३० करोडमा सीमित भएको छ। अमेरिकाले शान्तिस्थापक मिसनमा लाग्ने खर्चको २८ दशमलव ५० प्रतिशत व्यहोर्ने गर्छ। उसले राष्ट्रसंघीय कुल बजेटको २२ प्रतिशत खर्च व्यहोर्छ।

राष्ट्रसंघको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार शान्ति स्थापनाका लागि १२८ मुलुकका ९५ हजार तीन सय एकजना सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन्। शान्ति स्थापनाका लागि सेना ७९ हजार चार सय ७१, प्रहरी १२ हजार दुई सय ५४, पर्यवेक्षक एक हजार पाँच सय ६९ र स्टाफ अधिकृत एक हजार नौ सय १७ जना छन्। मिसनमा १५ हजार तीन सय १९ जना गैरसैनिक पनि कार्यरत छन्।

यस वर्ष आइभोरी कोस्ट र लाइबेरियाको मिसन बन्द हुनेछ भने सन् २०१८ मा हाइटी मिसन पनि बन्द हुनेछ। सुडानको डार्फर मिसनमा सैन्य संख्या ४४ प्रतिशत कटौती हुनेछ। त्यहाँ खटिएका प्रहरीको संख्या पनि २७ प्रतिशतले घट्नेछ। आइभोरी कोस्टमा नेपाली सैनिक छैनन्। लाइबेरियामा सेनाका एकजना स्टाफ अधिकृत र हाइटीमा तीनजना स्टाफ अधिकृत कार्यरत छन्। ‘बन्द भएका र हुने यी मिसनबाट नेपाली सेनालाई केही पनि फरक पर्दैन,’ सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने।

नेपाली सेनाले बजेट कटौतीको असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी झंकरबहादुर कडायतले भने, ‘यसबाट हामीलाई अहिले तात्विक असर पर्दैन। नेपाली सेना राष्ट्रसंघको म्यान्डेटअनुसार उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेको छ र भविष्यमा पनि सोहीअनुसार गर्नेछ।’ राष्ट्रसंघले मागेअनुसार करिब १० हजार फौज पठाउने अवस्थामा सेना रहेको पनि उनले बताए।

कुन मिसनमा कति नेपाली सेना ?

लेबनान : १२ स्टाफ अधिकृत तथा फौज ८५० गरी जम्मा ८६२ जना कार्यत छन्। लेबनानमा आठजना नेपाली गैरसैनिक स्टाफ छन्।
इराक : ७६ जना फौज
कंगो : १९ पर्यवेक्षक, चार स्टाफ अधिकृत, फौज एक हजार २५ सहित जम्मा १ हजार ४८ जना
लाइबेरिया : एकजना स्टाफ अधिकृत
हाइटी : तीनजना स्टाफ अधिकृत
दक्षिण सुडान : पाँच पर्यवेक्षक र ३८ स्टाफ अधिकृत, १६०३ फौजसहित जम्मा १६४६ जना
सुडानका दुई मिसनमा पर्यवेक्षक १०, स्टाफ अधिकृत १८ र फौज ३५० जनासहित जम्मा ३७८
इजरायल : तीन पर्यवेक्षक र चार स्टाफ अधिकृतसहित जम्मा सातजना
मोरक्को : ६ जना पर्यवेक्षक
सिरिया : आठ स्टाफ अधिकृत, १७० फौजसहित जम्मा १७८ जना
माली : तीन पर्यवेक्षक, १२ स्टाफ अधिकृत, १४० फौजसहित जम्मा १५५ जना
सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक : तीन पर्यवेक्षक, नौ स्टाफ अधिकृत, १२० फौजसहित जम्मा १३२ जना
सोमालिया : एक पर्यवेक्षक

प्रतिकृया दिनुहोस्

प्रदेश नं. ७ः मुख्यमन्त्रीलाई कालो झण्डा, यस्तो छ कारण !

धनगढी – प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई कञ्चनपुरमा कालो झण्डा देखाइएको छ । मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएपछि पहिलो पटक कञ्चनपुर पुगेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई कालोझण्डा देखाइएको हो । प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय सभामा पनि दलितको प्रतिनिधित्व कम भएको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टलाई...

राष्ट्रपतिका लागि एमालेमा तीन आकांक्षी : भण्डारी, खनाल र नेम्वाङको लबिङ यस्तो

काठमाडौं – राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मिति तोकेसँगै सत्तासीन दल नेकपा एमाले भित्र दौडधुप बढेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको एमालेमा राष्ट्रपतिका लागि सबैभन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन् । आयोगले २९ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचन मिति तोकेको छ...

सरकार भ्रष्टाचार रोक्न प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माण लगायत अन्य क्षेत्रमा भएका कानुनी जटिलतालाई खुकुलो पार्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बधाई ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी जटिलता सरलिकरण गरेर चुस्त र छरितो पारिने बताए । ‘सरकारी कार्यालयका टेवलै पिच्छे...

संघीय सरकारमा अब १७ मन्त्रालय कायम रहने : १३ वटा गाभिए

काठमाडौं -अब संघीय सरकारमा बढीमा १७ वटा मन्त्रालय रहने भएका छन् । केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अनुसार स्थापना भएका ३० वटा मन्त्रालय गाभिएर १७ वटामा सीमित हुने भएका हुन् । अहिले केन्द्रीय निकाय (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय) बाहेक ३० वटा मन्त्रालय छन् ।...