Motivate News

नेपाल आयल निगमले  जग्गा खरिद गर्दा डेड अर्बमा ६७ करोड घोटाला

 
साउन २, काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको छ। जग्गा दलालसँगको मिलेमतोमा चल्ती भाउभन्दा दोब्बर बढी मूल्य तिरेर निगमले जग्गा किनेको हो। यो खबर दिलीप पौडेलले आजको नागरिकमा लेखेका छन्।

निगमले करिब १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा चल्ती मूल्यभन्दा ६७ करोड रुपैयाँ धेरै तिरेर घोटाला गरेको हो।

निगमले सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर जग्गा खरिद अघि बढाएको छ। ती मध्ये भैरहवा, चितवन, सर्लाही र झापामा करिब १ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँको जग्गा किनिसकेको छ।

संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले सरकारी स्वामित्वको निगमलाई पूर्वाधार तयार गर्दा सकेसम्म सरकारी जग्गा नै खोज्न निर्देशन दिए पनि उसले धमाधम निजी जग्गा किनिरहेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सिंहदरबारभित्रै आइएनजिओको ९० अर्व

  साउन ६ , काठमाडौं – आन्तरिक सुरक्षाका लागि निक्कै संवेदनशील मानिएका मन्त्रालयसहित संबैधानि आयोगमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) र दातृ निकायले ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको पाइएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलता ख्याल नगरी गृहसहित १८ वटा मन्त्रालय, सर्बोच्च अदालत,...

४१ अर्ब फ्रिज, भूकम्पपीडितले पाएनन् रकम

  साउन ४,काठमाडौं – दुई वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पमा घरबार गुमाएका भूकम्पपीडित मध्ये वर्षायाममा विनाछानो बस्न बाध्य भइरहेका बेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने खर्च गर्न नसकेर ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फ्रिज गराएको छ । प्राधिकरणले खर्चको अख्तियारी पाए पनि प्राधिकरण र सरकारी...

महानगरले बढायो सवारीसाधनमा कर

  साउन ४ .काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाको महानगर परिषदले कर बढाएको छ भने केही करमा सहुलियत दिएको छ। आर्थिक विधेयक २०७४ पारित गर्दै सवारी साधनमा दोब्बर कर वृद्धि गरेको छ। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ। इन्जिनबाट चल्ने दुई पांग्रे मोटरसाइकल,...

नेपालमा वातावरण सहज, अब लगानीलाई शतप्रतिशतसम्म आयकर छुट

  असार ३० ,काठमाडौं – सरकारले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्दा शतप्रतिशतसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुटको...