Motivate News

नेपाल आयल निगमले  जग्गा खरिद गर्दा डेड अर्बमा ६७ करोड घोटाला

 
साउन २, काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको छ। जग्गा दलालसँगको मिलेमतोमा चल्ती भाउभन्दा दोब्बर बढी मूल्य तिरेर निगमले जग्गा किनेको हो। यो खबर दिलीप पौडेलले आजको नागरिकमा लेखेका छन्।

निगमले करिब १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा चल्ती मूल्यभन्दा ६७ करोड रुपैयाँ धेरै तिरेर घोटाला गरेको हो।

निगमले सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर जग्गा खरिद अघि बढाएको छ। ती मध्ये भैरहवा, चितवन, सर्लाही र झापामा करिब १ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँको जग्गा किनिसकेको छ।

संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले सरकारी स्वामित्वको निगमलाई पूर्वाधार तयार गर्दा सकेसम्म सरकारी जग्गा नै खोज्न निर्देशन दिए पनि उसले धमाधम निजी जग्गा किनिरहेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

राष्ट्र बैंकले आजबाट ब्याजदर करिडोर लागू गर्दै

  कात्तिक २९,काठमाडौं – राष्ट्र बैंकले बुधबारदेखि ब्याजदर करिडोर लागू गर्दै छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था ल्याए पनि राष्ट्र बैंकले चार महिनापछि मात्र लागू गर्न लागेको हो । यसअघि अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल रहेकाले उपयुक्त समय नभएको...

चिनियाँ कम्पनीसँगको बूढीगण्डकी सम्झौता खारेज

कात्तिक २८, काठमाडौं – राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषित बूढीगण्डकी जलविद्युत् चिनियाँ गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई निर्माण गर्न दिने तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारले राजीनामा दिइसकेपछि गरेको निर्णयलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गरेको छ । उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले सोमबार मन्त्रिपरिषद्...

व्यवसायीको मिलेमतोमा तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि,साँढे ११ रुपैयाँमा किनेको भिन्डी १ सय मा विक्री !

कात्तिक २७,काठमाडौं – शुक्रबार राति १२ बजे आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोली कालिमाटी स्थित तरकारी बजार पुग्यो । त्यतिखेर ट्रकमा तरकारी आइरहेका थिए । दुई समूहमा रहेका अनुगमन टोली मध्ये एउटाले ना.६ ख. ४५६६ नम्बरको ट्रकमा आएको तरकारीको...

१० वर्षमा प्रतिमतदाता खर्च दोब्बर वृद्धि

कात्तिक २३, काठमाडौं – खर्च जुटाउन नसकेर दलका कार्यकर्ता निर्वाचन लड्न डराइरहेको अवस्थामा सरकारलाई समेत निर्वाचन गराउने काम महँगो हँुदै गएको छ। पछिल्ला १० वर्षमा प्रतिमतदाता निर्वाचन खर्च दोब्बर भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ, बुथ व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षालगायत सरकारी कोषबाट अर्बौं...