काठमाडौं – भारतीय जीवन बीमा कम्पनी लाइफ इन्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड (एलआईसी नेपाल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित तीन जनाले श्रम स्वीकृति नलिई अबैध रुपमा नेपालमा काम गरिरहेका छन । यो विषयमा मोटिभेट न्यूज डटकमले बारम्बार समाचार सम्प्रेषण गरिरहदा पनि अझैसम्म श्रम स्वीकृतिका लागि श्रम तथा व्यवसायजन्य विभागमा निवेदन परेको छैन ।

कम्पनीका सिईओ लक्ष्मी प्रसाद दास, डिसिईओ टुनटुन बुर्नवाल र सूचना प्रविधि विज्ञ संजिव कुमार अग्रवालले नेपाल बसाईको लामो समय भईसक्दा पनि उनीहरुले श्रम स्वीकृति नलिई अबैंध रुपमा काम गरेको खुलासा भएको छ । ५५ प्रतिशत एलआईसी भारतको, २५ प्रतिशत नेपाली जनताको र २० प्रतिशत विशाल ग्रुपको लगानी रहेको एलआईसीमा शेयर धनीहरुको मर्म विपरित कम्पनीले अबैध रुपमा कर्मचारी भर्ति गरेको छ ।

विदेशी नागरिकले नेपालमा श्रम स्वीकृति विना काम गर्नु अबैध मानिन्छ । कम्पनी स्थापना भएदेखि आजसम्म कम्पनीका कुनै पनि कर्मचारीले श्रम स्वीकृति लिएका छैनन् । विगतमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित २ जना मात्र भारतबाट आउने गरेकोमा २०७५ साल यता तीन जना कर्मचारीले नेपालमा काम गरिरहेका छन ।

मोटिभेट न्यूज डटकमको विशेष खोजमा उनीहरुले श्रम स्वीकृति नलिनुको कारण राज्यलाई तिर्ने राजश्व भएको पाइएको छ । महिनामा लाखौंको तलव बुझ्ने कम्पनीका कर्मचारीहरुले २० हजारका लागि श्रम स्वीकृति नलिनु रहस्यको विषय बनेको छ । नेपाल सरकार, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको श्रम तथा व्यवसायजन्य विभागका अनुसार एक बर्षको श्रम स्वीकृति लिनका लागि २० हजार रुपैयाँ राज्यलाई राजश्व लिर्नपर्छ । राज्यलाई तिर्न पर्ने राजश्वका कारण उनीहरुले नियतवस श्रम स्वीकृति नलिएको हुनसक्ने श्रम तथा व्यवसायजन्य विभागले जनाएको छ ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य विभागका अनुसार ६ महिनाको श्रम स्वीकृति लिनका लागि १५ हजार र एक बर्षको श्रम स्वीकृति लिनका लागि २० हजार रुपैयाँ राज्यलाई राजश्व बुझाउनु पर्छ । लामो समय बस्ने भए मन्त्रालयको सिफारिसमा हरेक बर्ष श्रम स्वीकृति नविकरण गर्न पर्ने हुन्छ । त्यो पनि ७ बर्षसम्म मात्र।

यो पनि पढ्नुहोस्

एलआईसी नेपालको गैरकानुनी धन्दा छताछुल्ल, निरिह बीमा समिति