Motivate News

संविधानको २ वर्ष, सर्बस्विकार्यमै प्रश्न

काठमाडौँ – ठिक दुई वर्षअघि आजकै दिन (२०७२ असोज ३ गते) जारी भएको नेपालको संविधान अझै सर्वस्वकार्य बन्न सकेको छैन । दुई वर्षे यो अवधिमा एउटा निर्वाचन तिन चरणमा सम्पन्न हुनु बाहेक गर्व गर्नलायक उपलब्धि देखिदैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तिन प्रधानमन्त्री र सभामुख फेरिनुबाहेक बाकी सबैधानीक काम भएका छैनन् । दूई वटा संविधानसभाको निर्वाचनबाट पाँच वर्ष आठ महिना समय र अर्वाै रुपैया खर्चीएर ७ दशक लामो जनताको सपना पुरा गरेर संविधान लेखेपनि यसको सर्वस्वीकार्यकता मुख्य चुनौती बनेको छ ।

 

संविधमान जारी हुनुपुर्वनै विवाद देखिएको संविधानको अन्तरवस्तुुमा संविधान पढ्दै नपढी विरोध गर्ने दलहरू अहिले पनि त्यही सुगारटाइमा रहेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
संविधानमा उल्लेखित प्रदेशको सीमांकनसहित विभिन्न विषयमा असहमत राखेको मधेश केन्द्रित दलले अझै संविधानलाई पुर्ण स्विकारेका छ्रैनन् । संविधानको मर्म अनुसार भएको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएपनि ‘मधेस–थरुहटमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने, नागरिकता प्रावधान सच्याउनुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वलगायतका माग’ मधेश केन्द्रित दलले छाडेका छ्रैनन् । अन्तत संविधान जारी भएको असोज ३ गते लाई कालो दिवस मान्दै आएका मधेश केन्द्रित दलको माग अनुसार संविधान संशोधनको पहल भएपनि सफल हुन सकेन ।
संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै संविधान जारी हुनुपुर्व आन्दोलनमा रहेको तत्कालिन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बितेको दुई वर्ष भरि आन्दोलनमै रह्यो । मधेश केन्द्रित दल एकातिर यही संविधानकै आधारमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी भएका छन् भने अर्कोतिर त्यही संविधानलाई सशोधन नभई स्वीकार नमान्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
संविधान निर्माणकै बेलादेखिनै मधेशवादी दलले त्यसमा सीमाङकन, नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधित्व लगायतकामा माग समावेश गराउन दबाब शुरु गरेका थिए । उनीहरुले भनेबंबोजिम संविधानमा नभएपछि, आन्दोलन झनै चर्काए । संविधान जारी हुनुअघि आन्दोलनको क्रममा ४० जनाले ज्यान गुमाइसकेका थिए । जारीपछी पछी २० बढीले ज्यान गुमाए ।


अहिलेसम्म ठूला साना प्रदर्शनमा सक्रिय मधेशी मोर्चा स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयमा विभाजन भयो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजबादी फोरम नेपाल माग पुरा नभएपनि निर्वाचनमा जान तयार भएपछि ६ दल एकता भई बनेको राष्ट्रिय जना पार्टी राजपा नेपालले उसलाई मोर्चाबाट हटायो । फोरम नेपाल माग पुरा नभएपनि पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीइ तह निर्वाचनमा सरिक भयो भने राजपा नेपालले माग यथाबत राँख्दै निर्वाचन वहिस्कार जारी राख्यो । उसकै माग संबोधन गर्न भन्दैै सरकारकाले एकै चरणमा घोषित निर्वाचन तिन चरणमा गरेपछि अन्तत तेस्रो चरणमा भने सहभागी भयो ।
यसैबिचमा संविधान जारी भएलगतै एक पटक संविधान संशोधन भईसके पनि सीमाङकन, मूल मुद्दा भाषा, नागरिकतालगायतका माग समेटिएको दोस्रो सशोधन विषयक फेल भएको छ । संविधान जारी भएलगत्तै चार महिना सीमा नाकामा धर्ना दिएर नाकाबन्दी लगाएको मधेशकेन्द्रित दलले तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भईसक्दापनि आन्दोलन सकेका छैनन, स्थगीत मात्र गरेका बताएका छन् ।
संविधान जारीपछि ३ पटक सरकार परिवर्तन भईसकेको छ । संविधान जारी हुदा शुशील कोईराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यपछिको एमाले अध्यक्ष ओली सरकार र मधेस केन्द्रित दलबीच ३६ पटक पटक वार्ता भएपनि कुनै निश्ष्र्कामा पुग्न सकेन । ओलीले मधेसमा कुनै समस्या नरहेको, संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको अभिव्यक्ति दोहो¥याइरहपछी मधेशी दलहरु झन् चिडिए ।
गत वर्षको साउन १९ गते ओली सरकारको बहिर्गमनसंगै नयाँ प्रधानमन्त्री दाहालको तत्कालिन मेधशी मोर्चाको साथमा सत्तारोहणमा भयोे । दाहाललाई सत्तारोहण गराउँदा हालको राजपा तत्कालिन मधेशी मोर्चाले तीन बुँदे सम्झौता गरेको थियो । त्यसमा संविधान संशोधनको विषय मुख्य रहेपनि सशोधनको विषय भने अलमलमै रह्रयो । सहमति भएको ४ महिनापछी मंसिर १४ गते संशोधन विधेयक संसदमा पेस भयो तर जसको लागी संशोधन हुनुपर्ने हो सोही मधेशी पक्षले सशोधनको प्रस्तावमा सहमति नजनाएपछी संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भयो र अर्काे प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यसपछी दाहालकै सर्मथनमा जेठ २४ काग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भए देउवाको प्रधानमनत्री भए । उनले संशोधन प्रस्ताव भदौ ५ गते संसदमा निर्णयर्थ प्रस्तुत गराएपनि दुई तिहाई समर्थन जुट्न नसकेपछि फेल भयो ।

संशोधन विधेयक पेश मात्र नभई संशोधन स्वीकृत पनि हुनुपर्ने अडानमा रहेको राजपा नेपाल संशोधन नभई निर्वाचनमा आएपछि अन्ततः सुरक्षित अवतरण तर्फ लागेको बताईन्छ । यो चुनाव नयाँ नेपालको संविधान अन्तर्गत नै भएको र, त्यसमा असन्तुष्ट पक्षले भाग लिएको छ । यसैकारणले संविधान स्वीकार भएको मानिएको धेरैले टिप्पणी गरेपनि मधेश केन्द्रित दलले भने संविधान नस्वीकारेको दावी गर्छन् । मधेशी दलका नेताहरु भन्छन्, ‘संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट अस्वीकृत भएपछि बाध्य भएर चुनावमा भाग लिएका हौं, संविधान स्विकारेका हौनौ ।’
राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो ठूला दलले अझै पनि मधेसको क्षेत्रीय मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसके संविधान सर्वस्कार्य बन्न नसकेको बताउछन् । असन्तुष्ट पक्षलाई थकाउने र गलाउने रणनीतिकै कारण जानाजान संशोधन फेल गराएको आरोप लगाउदै उनले पङ्तिकारसंग भने भन्छन् ‘संविधान संशोधन नभईकन हामी संविधान मान्दैनौ, हाम्रो माग सम्बोधन नभई कसरी हुन सक्छ कार्यान्वयन ?’
एमालेको असहयोगले सशोधन प्रस्ताव फेल भएपछि मधेशी दलहरु एमाले विरुद्ध आक्रोशित छन् । प्रदेश नंवर २ को तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले विरुद्ध प्रचार गरेका उनीहरुको व्यवहार हेर्दा ‘मानौ मधेशमा सरकारविरुद्ध होइन, एमालेविरुद्धमा आन्दोलन भएको थियो ।
आफूहरुले चाहे अनुसार संविधान संशोधन नभएसम्म संविधान नमान्ने मधेश केन्द्रित मूख्य दल राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनील झाले अडान सुनाए । असोज ३ गते राज्यले संविधान दिवस धुमधामका रुपमा मनाएपनि मधेशवादी दलले सो दिनलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने उनले सुनाए । उनी भन्छन् ‘ बाध्यात्मक अवस्थामा हामीले चुनावमा भाग लिएका हौं, यथाअबवस्थामै चुनावमा जानु हाम्रो बाध्यता हो, यसलाई हामीले पुर्ण त्यसलाई उपयोग गरेका छौनौ, जवसम्म संशोधन हुदैैन तवसम्म हाम्रो अस्विकार्यता रहिरहन्छ ।’

लेखक पुडासैनी विभिन्न संञ्चार माध्यममा राजनीतिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।।

प्रतिकृया दिनुहोस्

स्वैच्छिक अवकाशमा उच्च अधिकृत नै आकर्षित: यसकारण रोजिँदै छ स्वैच्छिक अवकाश

संसद्का दुई सचिवले दिए निवेदन / सिडिओहरू पनि अवकाश रोज्दै / यसकारण रोजिँदै छ स्वैच्छिक अवकाश

काठमाडौं – समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई लक्षित गरी सरकारले घोषणा गरेको स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेजमा उच्च तहका कर्मचारीले पनि विशेष रुचि देखाएका छन् । आजकोनयाँ पत्रिकामा खबर छ । २० वर्ष सेवाअवधि पुगेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका उपसचिव र सहसचिवहरू पनि स्वैच्छिक अवकाशमा...

राष्ट्रियसभामा देखिएन राष्ट्रिय अनुहार: जिल्ला तहका पार्टी कार्यकर्ताजस्ता उम्मेदवार

माघ १०,काठमाडौं – २०५९। अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राष्ट्रियसभाका तत्कालीन उपाध्यक्ष रामप्रित पासवान संविधानविद्, कानुनविद् र विभिन्न नेताको घरदैलोमा निस्के, ०४७ सालको संविधानको ठेली बोकेर। उनको एउटै उद्देश्य थियो, ‘राजाले प्रतिनिधिसभा भंग गरे पनि अर्को जनप्रतिनिधि निकाय राष्ट्रियसभा क्रियाशील...

केपी ओलीदेखि अमरेशकुमार सिंहसम्मले रातो पासपोर्ट बुझाएनन् (सूचिसहित)

काठमाडौं – अघिल्लो संसद् सकिएको १०१ दिन पुग्दा पनि तत्कालीन १५५ सांसदले कूटनीतिक पासपोर्ट अझै फिर्ता गरेका छैनन् । संसद्को कार्यकाल सकिएको एक साताभित्रै त्यस्तो पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने कानुन छ । पूर्वसांसदले प्रयोग गरेका ४९८ मध्ये ३१२ मात्र रातो पासपोर्ट फिर्ता भएका...

प्रदेशको अस्थायी राजधानीमा डेरा खोज्दै सांसद !

  बुटवल\हेटौँडा – शपथग्रहण सकिँदा नसकिँदै गुल्मीका सांसद सुदर्शन बलाललाई चिन्ताले सतायो–डेरा कहाँ खोज्ने। संसद् बैठक छिट्टै बस्नेवाला छ। साथीको घरबाटै काम चलाइरहेका यी माननीय केही दिनभित्रै डेरा खोजेर सर्ने तयारीमा छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । ‘बुटवलमै दुई(चारवटा फ्ल्याट हेरेँ,...