Motivate News

ग्यास उद्योगीले झुटो विवरण देखाएर यसरी ५ अर्ब झ्वाम पार्न लागेका रहेछन !

असोज ६, काठमाडौं – ग्यास उद्योगीले झुटो विवरण देखाएर झण्डै ५ अर्ब क्षतिपूर्ति दावी गरेको खुलेको छ । न्यून संख्यामा निर्माण भएका ग्यास बुलेटलाई धेरै देखाएर उद्योगीले सरकारसँग क्षतिपूर्ति दावी गरेका हुन् ।

नेपाल आयल निगमले २७ असार ०७३ मा नेपाली नम्बर प्लेटका सात सय ७५ थान बुलेटलाई सञ्चालन अनुमति दिएको थियो । सोहीबमोजिम निर्माणको अर्डर गरेको बताउने व्यवसायीले बढी क्षतिपूर्ति दावी गर्न निर्माण भएका बुलेटको यथार्थ संख्याभन्दा बढी देखाएको आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताएका छन् ।
नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालन गर्न दिन भारत तयार नभएपछि पछिल्लो समय व्यवसायीले सरकारसँग लगानीको क्षतिपूर्ति दावी गर्न थालेका छन् । सोअनुसार बढी क्षतिपूर्तिका लागि व्यवसायीले फर्जी विवरण पेश गरेको स्रोतको दावी छ ।

ग्यास उद्योग संघले गत साउन २६ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा हालसम्म करीव चार सय बुलेट भारतका विभिन्न निर्माण कम्पनीमा निर्माण भइसकेको उल्लेख छ । संघका अनुसार दुई वटा बुलेट भने १० महिनाअघि नै निर्माण सम्पन्न भएर नेपाल भित्रिसकेका छन् ।

संघले बुलेट निर्माणका लागि करीव पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको दावी गरेका छन् । त्यसमा एउटा बुलेटका लागि ७० लाख रुपैयाँका दरले चार सय बुलेटका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको दावी संघको छ ।

संघले व्यवस्थापिका संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा पनि यही जानकारी गराउँदै आएका छन् ।

तर, शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले गलत विवरण दिएर व्यवसायीले सरकारलाई ठग्न खोजेको आरोप लगाए ।

‘हामीसँग अहिले भएको डाटाअनुसार ५३ वटा बुलेट भारतमा तयारी अवस्थामा छ,’ मन्त्री मण्डलले भने, ‘तर, व्यवसायीले हामीसँगै सात सय ७५ वटा बुलेट तयार भएको विवरण पेश गरेका छन् ।’

उद्योगीहरुले सरकारसँग झण्डै ५ अर्ब क्षतिपूर्ति दावी गरेका छन् ।

व्यवसायीले सरकारलाई झुटो विवरण पेश गरेको उनले बताए । तत्कालिन अवस्थामा आयल निगमबाट स्वीकृति दिँदैको बखतमा कैफियत भएको उनले बताए ।

‘हामीले यथार्थताका आधारमा डिल गर्नुपर्छ,’ उद्योगीप्रति संकेत गर्दै मन्त्री मण्डलले भने, ‘तर, यहाँ ठूलो कैफियत देखिएको छ, यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भने मन्त्रीको हैसियतले म केही पनि सहयोग गर्दिन ।’ व्यवसायीको गलत क्रियाकलापको आफू साक्षी आफू बस्न नसक्ने उनले बताए ।

व्यवसायीले पेश गरेको विवरण कागजमामात्रै सीमित भएको उनले बताए । भारतमा कति बुलेट निर्माण भएका छन्, त्यसको वास्तविक तथ्याङ्क आउनु आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।

व्यवसायीले सरकारलाई भ्रममा पार्ने प्रयास गरेको मन्त्री मण्डलले बताए । यस्ता गतिविधिमा आफ्नो सहयोग नरहने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

हालसम्म नेपालमा ढुवानी गरिरहेका भारतीय बुलेटलाई विस्थापित गरेर एकैपटक नेपाली बुलेट भित्र्याउने प्रयास गर्दा यस्तो समस्या निम्तिएको उनले बताए ।

‘नेपालको ग्यास ढुवानीमा भारतीय व्यवसायीको ठूलो लगानी छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई एकैपटक बहिष्कार गर्ने कुरा त्यति मिल्दैन थियो कि !’

बुलेटको अवस्थाबारे बुझ्न भारत जाँदै मन्त्रालय टोली

आपूर्ति मन्त्रालयका निमित्त सचिव मुकुन्द पौडेलले बुलेटका सम्बन्धमा अनुगमन गर्न मन्त्रालयको टोली भारत जाने तयारी गरेको बताएका छन् । व्यवसायीले दावी गरेको विवरण र वास्तविक अवस्थामा ठूलो अन्तर देखिएपछि त्यसबारे बुझ्न भारत भ्रमणमा जान लागेको उनले बताए ।

‘अहिलेसम्म कति बुलेटको अर्डर दिइयो, कति बने, तीनको अवस्था कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा उक्त टोलीले अध्ययन गर्नेछ,’ मन्त्रालयका निमित्त सचिव पौडेलले भने, ‘त्यसैका आधारमा बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं ।’

प्रतिकृया दिनुहोस्

बर्षमा एक खर्बभन्दा बढी ठग्छन् यातायात व्यवसायी

बैशाख ७, काठमाडौं – यातायात व्यवस्था समितिमा गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता भएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले कर छलीबाहेक उपभोक्ताबाट वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरिरहेको यातायात व्यवस्था विभाग...

आयल निगम जग्गा खरिदमा घाेटाला: पानबिनै सबा दुई अर्बको कारोबार !

काठमाडौँ – नेपाल आयल निगमले अर्बौ रुपैयाँको कारोबार गर्दा भ्याट र पान नियम उल्लंघन गरेको भेटिएको छ ।जुनसुकै सरकारी निकायले पाँच हजार रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (पान) भएको व्यक्ति वा संस्थासंगमात्र कारोबार गर्नुपर्नेे नियम...

शिक्षाका नाममा व्यापार : वार्षिक शुल्कबाटै आठ अर्ब

काठमाडौँ – निजी विद्यालयहरुले वार्षिक (एनुअल) शुल्कबापत अभिभावकसँग बर्सेनि आठ अर्ब रुपैयाँ असुल्दै आएका छन्। निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) को तथ्यांकअनुसार हाल देशभर साढे ६ हजार निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्। ती विद्यालयमा १८ लाख बालबालिका...

कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम रोकियो : ३० अर्ब व्ययभार वचत

काठमाडौं – सरकारले कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकेको छ । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले तत्कालका लागि स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकिएको बताए । कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन नहुँदा सम्म अवकाश प्रक्रिया स्थगित गरिएको र संशोधनपछि रोकिने उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय...