Motivate News

अब १६ वटा मन्त्रालय खारेज!

मन्त्रीको संख्या अत्यधिक भएर जनता आजित भइरहेका बेला संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले अब केन्द्र सरकारमा बढीमा १५ वटा मात्रै  असोज ९,काठमाडौंमन्त्रालय राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।समितिको निर्देशनअनुसार केन्द्र सरकारमा रहेका १६ वटा मन्त्रालय खारेजीमा पर्ने भएका छन् । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ३१ वटा मन्त्रालय छन् । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।

असोज ९,काठमाडौं – समितिले आइतबार सरकारद्वारा गठित अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समिति र सहजीकरण समितिका पदाधिकारी तथा सरोकारवालासँग गरेको छलफलपछि संघीय सरकारमा बढीमा १५ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले केन्द्र सरकारलाई चुस्तदुरुस्त बनाई अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले १५ वटा मात्रै मन्त्रालय बनाउनुपर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । ‘केन्द्रको बढी अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै १५ वटा बनाउन निर्देशन दिएका हौं’, घर्तीले अन्नपूर्णसँग भने ।

मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या अत्यधिक हुँदा संसदीय व्यवस्थामै विकृति बढेकाले थोरै मन्त्रालय बनाउन निर्देश गरेको उनले बताए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा ५६ जना मन्त्री छन् । इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएको भन्दै उनको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

राज्यव्यवस्था समितिले नेपालको संविधान २०७२ मा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री गरी बढीमा २५ जनासम्म मन्त्री राख्नुपर्ने प्रावधान भएकाले सोहीअनुसार १५ वटा मात्रै बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो । ‘१५ वटा मन्त्रालय भएपछि १५ जना मन्त्री र १० जना राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री गरी २५ जनासम्म बनाउन सकिन्छ’, घर्तीले भने ।

यसअघि सरकारद्वारा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न तथा प्रशासन पुन:र्संरचनाका लागि भन्दै विभिन्न समयमा गठित तीनवटा समितिले संघ सरकारमा रहने मन्त्रालयको संख्या फरक-फरक प्रस्ताव गरेका थिए । सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अधिकारसम्पन्न संघीयता प्रशासन पुन:संरचना समितिले १८ वटा, मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन:संरचनासम्बन्धी समन्वय समितिले १६ र प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा रहेको प्रशासन सुधार सुझाव आयोगले बढीमा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सरकारलाई प्रतिवेदनसहित सुझाव दिएका थिए ।

मन्त्रालय टुंगो छिट्टै लाग्ने

अधिकारसम्पन्न प्रशासन पुन:संरचना समितिअन्तर्गतको सहजीकरण तथा कार्यान्वयन समितिका संयोजक दाहालले १५ वटामा कुन-कुन मन्त्रालय राख्ने भन्ने टुंगो लाग्न केही समय लाग्ने बताए । दाहालका अनुसार केन्द्रमा रहने मन्त्रालयमा गृह, रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन तथा न्याय, सूचना तथा सञ्चार रहने निश्चित भए पनि अन्य मन्त्रालय कुन-कुन रहने भन्नेमा थप छलफल र अध्ययन जरुरी रहेको बताए।

प्रतिकृया दिनुहोस्

स्वैच्छिक अवकाशमा उच्च अधिकृत नै आकर्षित: यसकारण रोजिँदै छ स्वैच्छिक अवकाश

संसद्का दुई सचिवले दिए निवेदन / सिडिओहरू पनि अवकाश रोज्दै / यसकारण रोजिँदै छ स्वैच्छिक अवकाश

काठमाडौं – समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई लक्षित गरी सरकारले घोषणा गरेको स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेजमा उच्च तहका कर्मचारीले पनि विशेष रुचि देखाएका छन् । आजकोनयाँ पत्रिकामा खबर छ । २० वर्ष सेवाअवधि पुगेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका उपसचिव र सहसचिवहरू पनि स्वैच्छिक अवकाशमा...

राष्ट्रियसभामा देखिएन राष्ट्रिय अनुहार: जिल्ला तहका पार्टी कार्यकर्ताजस्ता उम्मेदवार

माघ १०,काठमाडौं – २०५९। अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राष्ट्रियसभाका तत्कालीन उपाध्यक्ष रामप्रित पासवान संविधानविद्, कानुनविद् र विभिन्न नेताको घरदैलोमा निस्के, ०४७ सालको संविधानको ठेली बोकेर। उनको एउटै उद्देश्य थियो, ‘राजाले प्रतिनिधिसभा भंग गरे पनि अर्को जनप्रतिनिधि निकाय राष्ट्रियसभा क्रियाशील...

केपी ओलीदेखि अमरेशकुमार सिंहसम्मले रातो पासपोर्ट बुझाएनन् (सूचिसहित)

काठमाडौं – अघिल्लो संसद् सकिएको १०१ दिन पुग्दा पनि तत्कालीन १५५ सांसदले कूटनीतिक पासपोर्ट अझै फिर्ता गरेका छैनन् । संसद्को कार्यकाल सकिएको एक साताभित्रै त्यस्तो पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने कानुन छ । पूर्वसांसदले प्रयोग गरेका ४९८ मध्ये ३१२ मात्र रातो पासपोर्ट फिर्ता भएका...

प्रदेशको अस्थायी राजधानीमा डेरा खोज्दै सांसद !

  बुटवल\हेटौँडा – शपथग्रहण सकिँदा नसकिँदै गुल्मीका सांसद सुदर्शन बलाललाई चिन्ताले सतायो–डेरा कहाँ खोज्ने। संसद् बैठक छिट्टै बस्नेवाला छ। साथीको घरबाटै काम चलाइरहेका यी माननीय केही दिनभित्रै डेरा खोजेर सर्ने तयारीमा छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । ‘बुटवलमै दुई(चारवटा फ्ल्याट हेरेँ,...