Motivate News

भूकम्पपीडितलाई सामुहिक जमानीमा ३ लाख निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय

असोज २४, काठमाडौं – सरकारले भूकम्प पीडितहरूका लागि बन्दै गरेको घर धितो राखेर तीन लाख रुपियाँ निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले भूकम्प पीडितहरूको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७४ लाई संशोधन गर्दै पीडितको बन्दै गरेको घर धितो राखेर पनि निब्र्याजी ऋण पाइने व्यवस्था लागू गरेको हो ।

सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण दिने व्यवस्थालाई कारण देखाएर बैङ्कहरूले भूकम्पपीडितलाई कर्जा प्रवाह गर्न आनाकानी गरेपछि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले उक्त कार्यविधिलाई संशोधन गरी बनिरहेको घर धितो राखेर भए पनि निब्र्याजी ऋण दिने नयाँ प्रावधान लागू गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारले दिने तीन लाख रुपियाँ अनुदानले घर बनाउन समस्या भएका लाभग्राहीलाई निब्र्याजी ऋणले ठूलो सहयोग पुग्ने दाबी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले गरे । उनले भने, ‘हामीले इजाजत प्राप्त सबै बैङ्कहरूबाट निब्र्याजी कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई समेत भनिसकेका छौँ, आशा छ, पछिल्लो व्यवस्थाले निजी आवास पुनःनिर्माणलाई थप गति दिनेछ । ’
गोरखापत्रबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्

बर्षमा एक खर्बभन्दा बढी ठग्छन् यातायात व्यवसायी

बैशाख ७, काठमाडौं – यातायात व्यवस्था समितिमा गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता भएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले कर छलीबाहेक उपभोक्ताबाट वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरिरहेको यातायात व्यवस्था विभाग...

आयल निगम जग्गा खरिदमा घाेटाला: पानबिनै सबा दुई अर्बको कारोबार !

काठमाडौँ – नेपाल आयल निगमले अर्बौ रुपैयाँको कारोबार गर्दा भ्याट र पान नियम उल्लंघन गरेको भेटिएको छ ।जुनसुकै सरकारी निकायले पाँच हजार रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (पान) भएको व्यक्ति वा संस्थासंगमात्र कारोबार गर्नुपर्नेे नियम...

शिक्षाका नाममा व्यापार : वार्षिक शुल्कबाटै आठ अर्ब

काठमाडौँ – निजी विद्यालयहरुले वार्षिक (एनुअल) शुल्कबापत अभिभावकसँग बर्सेनि आठ अर्ब रुपैयाँ असुल्दै आएका छन्। निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) को तथ्यांकअनुसार हाल देशभर साढे ६ हजार निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्। ती विद्यालयमा १८ लाख बालबालिका...

कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम रोकियो : ३० अर्ब व्ययभार वचत

काठमाडौं – सरकारले कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकेको छ । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले तत्कालका लागि स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकिएको बताए । कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन नहुँदा सम्म अवकाश प्रक्रिया स्थगित गरिएको र संशोधनपछि रोकिने उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय...