Motivate News

८० न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण,‘थाहै पाएनौ’

 

असोज २६,काठमाडौं – उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा वैधानिकताको प्रश्न उठिरहेका बेला न्यायपरिषद्कै दुई सदस्यले आफूलाई थाहा नदिई निर्णय भएको भनाइ सर्वोच्च अदालतसमक्ष राखेका छन् । न्यायाधीश नियुक्ति निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने माग राखेर दायर रिटको पक्षमा बल पुग्ने गरी उनीहरूबाट सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस भएको हो । आजको अन्नपुर्णमा खबर छापिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले बहुमतका आधारमा उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि निर्णय प्रक्रियालाई लिएर संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनबाट परिषद्मा नियुक्त सदस्य रामप्रसाद सिटौला र अर्का सदस्य सर्वोच्चका तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले परिषद् बैठकका विषयमा आफूलाई जानकारी नदिई न्यायाधीश सिफारिस गरिएको दाबी गरेका हुन् ।
अवैधानिक बाटोबाट ८० न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको दाबीसहित अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगानाले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की, परिषद् सदस्य रहेका कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र अर्का सदस्य पदम वैदिक संलग्न बैठकले ०७३ पुस २८ गते राति न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

आयोगले तान्दैछ देउवा, प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्र

काठमाडौं – सशस्त्र द्वन्द्वका घटना छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न बनेको दुई आयोगले प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई वयानका लागि बोलाउने भएको खबर आजकोजनता पोस्ट दैनिकमा खबर छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति...

स्वैच्छिक अवकाशमा उच्च अधिकृत नै आकर्षित: यसकारण रोजिँदै छ स्वैच्छिक अवकाश

संसद्का दुई सचिवले दिए निवेदन / सिडिओहरू पनि अवकाश रोज्दै / यसकारण रोजिँदै छ स्वैच्छिक अवकाश

काठमाडौं – समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई लक्षित गरी सरकारले घोषणा गरेको स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेजमा उच्च तहका कर्मचारीले पनि विशेष रुचि देखाएका छन् । आजकोनयाँ पत्रिकामा खबर छ । २० वर्ष सेवाअवधि पुगेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका उपसचिव र सहसचिवहरू पनि स्वैच्छिक अवकाशमा...

केपी ओलीदेखि अमरेशकुमार सिंहसम्मले रातो पासपोर्ट बुझाएनन् (सूचिसहित)

काठमाडौं – अघिल्लो संसद् सकिएको १०१ दिन पुग्दा पनि तत्कालीन १५५ सांसदले कूटनीतिक पासपोर्ट अझै फिर्ता गरेका छैनन् । संसद्को कार्यकाल सकिएको एक साताभित्रै त्यस्तो पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने कानुन छ । पूर्वसांसदले प्रयोग गरेका ४९८ मध्ये ३१२ मात्र रातो पासपोर्ट फिर्ता भएका...

मन्त्रीको निर्णयले विद्युत् प्राधिकरणलाई ३ अर्ब घाटा

काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाको निर्णयको कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३ अर्ब २६ करोड ३८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपर्ने भएको खबर आजको कारोबारमा छ । खिम्ती र भोटेकोसीमा गरिएको डलर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)का कारण आर्थिकरूपमा थलिएको विद्युत् प्राधिकरणलाई यसैगरी चरम घाटा...