Motivate News

फोनमा १ सेकेन्ड कुरा गर्दा १० सेकेन्डको शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेन

 
असोज ३०, काठमाडौं – टेलिफोनमा कुरा गरेको अवधिकोमात्र शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यत्मक नियमबाट नियमक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण पछाडि हटेको छ। सेवाप्रदायकहरुको दबाबमा प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले पल्स रेटसम्बन्धि नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय स्थगित गरेका छन्। यो खबर गोपाल साउदले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेका छन्।

प्रधिकरणले यसअघि विभिन्न चरणमा गरी जति कुरा गरेको हो त्यति समयकोमात्र शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो,। जसअनुसार पहिलो चरणमा पिएसटिएनमा ६० सेकेन्ड, मोबाइलमा १० सेकेन्ड र अन्तर्राष्ट्रिय कलमा ३० सेकेन्ड पल्स तोकेको थियो। जसअनुसार एक सेकेन्ड कुरा गरेपनि तोकिएको सेकेन्डको शुल्क लिन पाउथे सेवाप्रदायकले।

दोस्रो चरणमा प्राधिकरणले मोबाइलमा १ सेकेन्ड न्यूनतम अवधि निर्धारण गर्ने तयारी गरेको थियो तर उक्त निर्णयबाट प्राधिकरण पछि हटेपछि तत्काल नयाँ व्यवस्था लागू नहुने भएको हो।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सेनालाई यसरी दिइँदैछ सरकारले धमाधम पैसा

काठमाडौं – सरकारले अति विशिष्ट व्यक्ति (राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री) को प्रयोजनका लागि एकथान इटालियन हेलिकोप्टर खरिद गर्न नेपाली सेना (जंगी अड्डा) लाई १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ । सरकारले यो आर्थिक वर्ष ०७४\०७५ को पहिलो...

शान्ति इन्टरटेनमेन्टले गर्यो नवलपरासीमा स्वास्थ्य  शिविर र गोर्खामा ३०० वटा व्ल्याङ्केट वितरण

काठमाडौं – शान्ति इन्टरटेनमेन्टको आयोजनामा यो बर्ष पनि निशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा न्यानो बितरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । शित प्रभाबित क्षेत्रमा गइ निशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा न्यानो बितरण गरिएको हो । अमेरिकाको काेलाेराडाेमा मुख्य कार्यलय भएको शान्ति इन्टरटेनमेन्टले गत बर्ष पनि...

कालिकोटमा निमोनियाले एकै टोलका तीन शिशुको मृत्यु

कालिकोट- कालिकोटमा भाइरल ज्वरो सहितको निमोनियाका कारण एक सातामा एकै टोलका तीन जना शिशुको मृत्यु भएको छ । भाइरल ज्वरो सहित निमोनियाका कारण खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. ४ ताडिका बाँचे विककी १ महिना की नातिनी रश्मी विक, दत्त विकका ९ महिनाको छोरा...

स्थानीय तहमा करारमा १५ हजार कर्मचारी भर्ना गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं – सरकारले स्थानीय तहलाई करिब १५ हजार प्राविधिक कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ । कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले तत्कालका लागि करारमा भर्ना गर्न अनुमति दिन लागेको हो । सरकारले स्थानीय तहलाई अहिले...