Motivate News

फोनमा १ सेकेन्ड कुरा गर्दा १० सेकेन्डको शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेन

 
असोज ३०, काठमाडौं – टेलिफोनमा कुरा गरेको अवधिकोमात्र शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यत्मक नियमबाट नियमक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण पछाडि हटेको छ। सेवाप्रदायकहरुको दबाबमा प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले पल्स रेटसम्बन्धि नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय स्थगित गरेका छन्। यो खबर गोपाल साउदले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेका छन्।

प्रधिकरणले यसअघि विभिन्न चरणमा गरी जति कुरा गरेको हो त्यति समयकोमात्र शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो,। जसअनुसार पहिलो चरणमा पिएसटिएनमा ६० सेकेन्ड, मोबाइलमा १० सेकेन्ड र अन्तर्राष्ट्रिय कलमा ३० सेकेन्ड पल्स तोकेको थियो। जसअनुसार एक सेकेन्ड कुरा गरेपनि तोकिएको सेकेन्डको शुल्क लिन पाउथे सेवाप्रदायकले।

दोस्रो चरणमा प्राधिकरणले मोबाइलमा १ सेकेन्ड न्यूनतम अवधि निर्धारण गर्ने तयारी गरेको थियो तर उक्त निर्णयबाट प्राधिकरण पछि हटेपछि तत्काल नयाँ व्यवस्था लागू नहुने भएको हो।

प्रतिकृया दिनुहोस्

आरएमई क्लवको पोल्टामा जेटीकप क्रिकेट प्रतियोगिता

मंसिर २, कैलाली – कैलालीको बर्दगोरीया गाउपालिकामा सम्पन्न जिल्ला स्तरीय जेटीकप क्रिकेट प्रतियोगितामा २०७४ को उपाधी आरएमई टीकापुरले उचालेको छ । आज भएको फाईनल खेलमा आर्दश नमुना लम्कीलाई ९ विकेटले पराजित गर्दै आरएमई टिकापुर उपाधि चुम्न सफल भएको हो । यो उपाधी उचाले सगै आरएमई...

ट्राफिक प्रहरीलाई ४५ प्रतिशत भत्ता दिने

कात्तिक ३०,काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले ट्राफिक प्रहरीलाई तलबको ४५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।तुलनात्मक रुपमा ट्राफिक प्रहरीलाई काममा धेरै दुःख भएकाले भत्ता दिन लागिएको हो । यसअघि उनीहरुले ट्राफिक जरिवानाबापत उठेको राजस्वको १५ प्रतिशत कमिसन पाउँथे । कमिसनकै...

यी हुन् विश्वकपका लागि छनोट भएका ३० राष्ट्र

  कात्तिक २९,काठमाडौं – – अर्को वर्ष रुसमा हुने विश्वकप फुटबलका लागि अहिलेसम्म आयोजक रसियासहित ३० राष्ट्र छनोट भइसकेका छन्। आयोजकको हैसियतमा रुस सिधै विश्वकपमा छनोट भएको हो भने बाँकी २९ राष्ट्रले छनोट चरण पार गरेर विश्वकपमा स्थान बनाएका हुन्। अहलेसम्म पाँच...

राष्ट्र बैंकले आजबाट ब्याजदर करिडोर लागू गर्दै

  कात्तिक २९,काठमाडौं – राष्ट्र बैंकले बुधबारदेखि ब्याजदर करिडोर लागू गर्दै छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था ल्याए पनि राष्ट्र बैंकले चार महिनापछि मात्र लागू गर्न लागेको हो । यसअघि अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल रहेकाले उपयुक्त समय नभएको...