Motivate News

एमालेद्वारा प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति हतारमा नगर्न सरकारलाई दबाब

मंसिर २७, काठमाडौं – एमालेले प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति हतारमा नगर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठनको संघारमा रहेकाले प्रदेश प्रमुखसहितका दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने नियुक्ति नगर्न एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएको हो । ‘यतिबेला प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न मिल्दैन । राजनीतिक सहमतिमा गरिने नियुक्ति वर्तमान सरकारले एक्लै गर्न सक्दैन,’ एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य विष्णु रिमालले  भने, ‘हतारिएर निर्णय नगर्न हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पुर्‍याएका छौं ।’
स्वतन्त्र, निर्विवादित र प्रतिष्ठित छविका व्यक्तिलाई ७ वटै प्रदेशमा प्रमुख नियुक्त गर्न बाँकी छ । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई शपथ गराउनेसहितका कामकारबाही गर्नेछन् । एमाले नेता रिमालले सरकारले जबर्जस्ती प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरे पछि बन्ने एमाले नेतृत्वको सरकारले हटाउने चेतावनीसमेत दिए । ‘कामचलाउ सरकारले यसरी नियुक्ति गर्ने नै होइन । एमाले र माओवादी केन्द्रसँग सरकारले छलफलसमेत गरेको छैन । यो अवस्थामा नियुक्ति हुने व्यक्तिलाई समेत विवादमा पार्ने गरी कुनै निर्णय नहोस् भनी हामीले सम्बन्धित निकायमा भनेका छौं,’ रिमालले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्‍को सोमबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको तयारीबारे सुनाएका थिए । सम्भवत: आउने बैठकमा नियुक्ति हुने जानकारी देउवाले मन्त्रिपरिषद्‍का सदस्यहरूलाई दिएका थिए ।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सोमबारै विज्ञप्ति जारी गरी प्रदेश प्रमुखलगायत नियुक्ति प्रयास नगर्न आग्रह गरेका थिए । स्रोतका अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले त्यस्तो नियुक्ति नगर्न मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई समेत दबाब दिएका छन् । रिमालले न्यायपालिकामा समेत नियुक्तिको प्रयास भएको भन्दै त्यसको विरोध गरिने जनाउ दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

स्वैच्छिक अवकाशमा उच्च अधिकृत नै आकर्षित: यसकारण रोजिँदै छ स्वैच्छिक अवकाश

संसद्का दुई सचिवले दिए निवेदन / सिडिओहरू पनि अवकाश रोज्दै / यसकारण रोजिँदै छ स्वैच्छिक अवकाश

काठमाडौं – समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई लक्षित गरी सरकारले घोषणा गरेको स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेजमा उच्च तहका कर्मचारीले पनि विशेष रुचि देखाएका छन् । आजकोनयाँ पत्रिकामा खबर छ । २० वर्ष सेवाअवधि पुगेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका उपसचिव र सहसचिवहरू पनि स्वैच्छिक अवकाशमा...

राष्ट्रियसभामा देखिएन राष्ट्रिय अनुहार: जिल्ला तहका पार्टी कार्यकर्ताजस्ता उम्मेदवार

माघ १०,काठमाडौं – २०५९। अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राष्ट्रियसभाका तत्कालीन उपाध्यक्ष रामप्रित पासवान संविधानविद्, कानुनविद् र विभिन्न नेताको घरदैलोमा निस्के, ०४७ सालको संविधानको ठेली बोकेर। उनको एउटै उद्देश्य थियो, ‘राजाले प्रतिनिधिसभा भंग गरे पनि अर्को जनप्रतिनिधि निकाय राष्ट्रियसभा क्रियाशील...

केपी ओलीदेखि अमरेशकुमार सिंहसम्मले रातो पासपोर्ट बुझाएनन् (सूचिसहित)

काठमाडौं – अघिल्लो संसद् सकिएको १०१ दिन पुग्दा पनि तत्कालीन १५५ सांसदले कूटनीतिक पासपोर्ट अझै फिर्ता गरेका छैनन् । संसद्को कार्यकाल सकिएको एक साताभित्रै त्यस्तो पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने कानुन छ । पूर्वसांसदले प्रयोग गरेका ४९८ मध्ये ३१२ मात्र रातो पासपोर्ट फिर्ता भएका...

प्रदेशको अस्थायी राजधानीमा डेरा खोज्दै सांसद !

  बुटवल\हेटौँडा – शपथग्रहण सकिँदा नसकिँदै गुल्मीका सांसद सुदर्शन बलाललाई चिन्ताले सतायो–डेरा कहाँ खोज्ने। संसद् बैठक छिट्टै बस्नेवाला छ। साथीको घरबाटै काम चलाइरहेका यी माननीय केही दिनभित्रै डेरा खोजेर सर्ने तयारीमा छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । ‘बुटवलमै दुई(चारवटा फ्ल्याट हेरेँ,...