Motivate News

प्रदेशसभाका लागि आवश्यक संरचना, के मा कति लाग्छ खर्च ?

 

काठमाडौं – संघीयता कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दु मानिएको प्रदेशसभाका लागि आवश्यक संरचना तयार गरी सेवा सुरु गर्न तत्काल ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ ।

प्रदेश तहका अस्थायी भवन संरचना निर्माणका लागि करिब ६३ करोड, भवन निर्माणमा २ अर्ब ४५ करोड र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ४७ करोड गरी तत्काल ४ अर्ब ५५ करोड लाग्ने सरकारी अनुमान छ ।

यसबाहेक प्रदेश तहमा स्थायी संरचनासहित सेवा प्रभावकारी र अवरोधमुक्त बनाउन आगामी ३ वर्षमा करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ ।

प्रदेश राजधानी कहाँ रहने र मन्त्रिपरिषद्को आकार कस्तो हुने भन्ने कुराले पनि आवश्यक स्रोत र साधन निर्धारण गर्नेछ । किनकि प्रदेश राजधानीका सम्भावित स्थानबीच नै पूर्वाधारको ठूलो अन्तर छ ।

संविधानमा प्रदेशसभाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा नाघ्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार सातै प्रदेशमा गरी ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्य रहने हुँदा प्रदेशमा कुल मन्त्रीको संख्या १ सय १० रहनेछ ।

यसअघि २१ वैशाखमा सरकारले संघीय संरचना कार्यान्वयनपछि केन्द्र र प्रदेशमा आवश्यक मन्त्रालय संख्या यकिन गर्न तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समिति गठन गरेको थियो । समितिले केन्द्रमा बढीमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशमा ७ मन्त्रालयको सिफारिस गरेको छ ।

यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ, सातवटै मन्त्रालय रहँदा पनि प्रतिमन्त्रालय ४० देखि ५० कर्मचारी रहने हिसाबले प्रदेश सरकारअन्तर्गत २२ सयदेखि २३ सयको हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

बर्षमा एक खर्बभन्दा बढी ठग्छन् यातायात व्यवसायी

बैशाख ७, काठमाडौं – यातायात व्यवस्था समितिमा गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता भएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले कर छलीबाहेक उपभोक्ताबाट वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरिरहेको यातायात व्यवस्था विभाग...

आयल निगम जग्गा खरिदमा घाेटाला: पानबिनै सबा दुई अर्बको कारोबार !

काठमाडौँ – नेपाल आयल निगमले अर्बौ रुपैयाँको कारोबार गर्दा भ्याट र पान नियम उल्लंघन गरेको भेटिएको छ ।जुनसुकै सरकारी निकायले पाँच हजार रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (पान) भएको व्यक्ति वा संस्थासंगमात्र कारोबार गर्नुपर्नेे नियम...

शिक्षाका नाममा व्यापार : वार्षिक शुल्कबाटै आठ अर्ब

काठमाडौँ – निजी विद्यालयहरुले वार्षिक (एनुअल) शुल्कबापत अभिभावकसँग बर्सेनि आठ अर्ब रुपैयाँ असुल्दै आएका छन्। निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) को तथ्यांकअनुसार हाल देशभर साढे ६ हजार निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्। ती विद्यालयमा १८ लाख बालबालिका...

कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम रोकियो : ३० अर्ब व्ययभार वचत

काठमाडौं – सरकारले कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकेको छ । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले तत्कालका लागि स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकिएको बताए । कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन नहुँदा सम्म अवकाश प्रक्रिया स्थगित गरिएको र संशोधनपछि रोकिने उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय...