Motivate News

प्रदेशसभाका लागि आवश्यक संरचना, के मा कति लाग्छ खर्च ?

 

काठमाडौं – संघीयता कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दु मानिएको प्रदेशसभाका लागि आवश्यक संरचना तयार गरी सेवा सुरु गर्न तत्काल ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ ।

प्रदेश तहका अस्थायी भवन संरचना निर्माणका लागि करिब ६३ करोड, भवन निर्माणमा २ अर्ब ४५ करोड र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ४७ करोड गरी तत्काल ४ अर्ब ५५ करोड लाग्ने सरकारी अनुमान छ ।

यसबाहेक प्रदेश तहमा स्थायी संरचनासहित सेवा प्रभावकारी र अवरोधमुक्त बनाउन आगामी ३ वर्षमा करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ ।

प्रदेश राजधानी कहाँ रहने र मन्त्रिपरिषद्को आकार कस्तो हुने भन्ने कुराले पनि आवश्यक स्रोत र साधन निर्धारण गर्नेछ । किनकि प्रदेश राजधानीका सम्भावित स्थानबीच नै पूर्वाधारको ठूलो अन्तर छ ।

संविधानमा प्रदेशसभाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा नाघ्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार सातै प्रदेशमा गरी ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्य रहने हुँदा प्रदेशमा कुल मन्त्रीको संख्या १ सय १० रहनेछ ।

यसअघि २१ वैशाखमा सरकारले संघीय संरचना कार्यान्वयनपछि केन्द्र र प्रदेशमा आवश्यक मन्त्रालय संख्या यकिन गर्न तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समिति गठन गरेको थियो । समितिले केन्द्रमा बढीमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशमा ७ मन्त्रालयको सिफारिस गरेको छ ।

यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ, सातवटै मन्त्रालय रहँदा पनि प्रतिमन्त्रालय ४० देखि ५० कर्मचारी रहने हिसाबले प्रदेश सरकारअन्तर्गत २२ सयदेखि २३ सयको हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

नेपालमा फेरी बढ्यो इन्धनको मूल्य

काठमाडौं – इन्धनको मूल्य फेरी बढेको छ । नेपाल आयल निगमले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको भन्दै बुधबार नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य बढाइएको हो । पेट्रोलमा १ रुपैयाँ, डिजेलमा २ र मटितेलमा २ रुपैयाँ मूल्य बढेको निगमले जनाएको छ । यो मूल्य बुधबार...

१०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी दुई वर्ष भित्र सक्न निर्देशन

काठमाडौं – सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम दुई वर्षमा सम्पन्न गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने सुनिश्चिता हुने एकीकृत...

शितलहर प्रभावित तराईका २२ जिल्लामा २ करोड २२ लाख रुपैयाँ राहत घोषणा

  पुस २५, काठमाडौं – सरकारले तराईका २२ जिल्लामा केही दिन देखि बढेको चिसोको मारमा परेका सर्वसाधरणलाई २ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको हो ।...

म्यानपावर दलालको ठग्ने नयाँ तरिका, यसरी ठगिए दर्जनौँ पूर्व आर्मीहरु

काठमाडौँ – म्यानपावर दलालहरुले नयाँ तरिकाले जनतालाई ठग्ने गरेको खुलासा भएको छ । विभिन्न देशमा सेकुरिटी गार्डका लागि पठाइदिन्छु भन्दै यूवाहरुसंग पैसा उठाएर सम्पर्क विहिन हुनेगरेको पाइएको छ । मोटिभेट न्यूजको सम्पर्कमा आएका पूर्व आर्मीहरुले आफूहरुलाई सुरुमा सिसिएल भन्ने ठाँउमा सेकुरिटी गार्डका...