राहत वितरणमा अनियममितता भएको भन्दै वडा अध्यक्षमाथि कुटपिट, निरिह नगर प्रमुख

काठमाडौं – राहत वितरणमा पक्षपात गरेको भन्दै कालिकोटका एक वडा अध्यक्ष कुटिएका छन । कालिकोट जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद धमला कुटिएका हुन ।

राहतमा आफ्नो नाम छुटाएर राजनीति गरेको भन्दै वडा नम्बर ८ का धर्मराज विकले कुटपिट गरेको समाचारमा उल्लेख छ । वडा अध्यक्षलाई कुटपिट गरेपछि प्रहरीले विकलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका विकलाई अध्यक्ष धमलाका छोरा तपेन्द्र धमलाले मरणासन्न हुनेगरि कुटेको स्थानियले बताएका छन् ।

प्रहरीले दुबै पक्षलाई मिलापत्र गरेर घर पठाएको छ । पहिला वडा अध्यक्षमाथि कुटपिट भएको भएपनि पछि वडा अध्यक्षका छोराले प्रहरीकै नियन्त्रणमा रहेका विकलाई कुटेपछि प्रहरीले वडा अध्यक्षलाई दोषी देखाउँदै उपचार खर्च व्यहोर्न पर्ने निर्णय गरेको नेकपा वडा नम्बर ८ का सचिव काशिचन्द्र न्यौपानेले बताए ।

राहतमा पक्षपात

हुनेखानेहरुलाई राहत दिएको भन्दै विकले वडा अध्यक्षलाई कुटपिट गरेका हुन । वडाको लापरवाही र तत्कालिन एमालेका घरधुरीलाई राहत दिएको भन्दै पूर्वमाओवादीहरु आक्रामक भएका छन । वडा अध्यक्ष धमला तत्कालिने नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएकाले पूर्वएमालेका हुनेखानेहरुलाई राहत दिएको आरोप लागेको छ ।

नगरपालिकाले वितरण गरेको राहत अतिविपन्नको घरमा नपुगेको र पहुँचवालाले राहत पाएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । नगरपालिका भित्र वडा नम्बर १ र ८ मा वढि विवाधित देखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । वडाले परिचालन गरेका स्वयमसेवकहरुले अनियममितता गरेको भन्दै उनीहरुको विरोध भइरहेको छ । वडा नम्बर ८ को पाटेडिल टोलमा बढि विवाद देखिएको छ भने १ नम्म्बर न्यौपानेवाडामा पनि विवाद देखिएको छ ।

पाटेडिलका स्वयमसेवक तथा नेकपाका वडा अध्यक्ष नवराज बरालले पूर्वाग्रह राखेर नाम लिस्ट बनाएका कारण विवाद उत्पन्न भएको नेकपा निकट श्रोतको भनाई छ । रास्कोटका दलित बस्तीहरुका बासिन्दालाई खाना लाउन समस्या हुने गरेको छ । सामान्य अवस्थामा पनि हातमुख जोड्न समस्या हुने उनीहरुका लागि यो अवस्था निकै दयनिय छ ।

राहतको नाममा गरेको राजनीतिले जनतामा आक्रोस उत्पन्न भएको छ । पाटेडिलका २९ बटै दलित परिवार विपन्न हुन् । उनीहरु मध्ये कतिको आफ्नो खेत बारी पनि छैन । २९ मध्ये १० जना हुनेखाने दलित परिवारले राहत पाएका छन भने १९ जना विपन्न परिवारले नपाएपछि विवाद भएको हो ।

त्यस्तै, वामनथान टोल र बाखरकोट टोलमा पनि विवाद देखिएको छ । वाखरकोटका २२ जना अतिविपन्न परिवार राहत पाउनबाट बन्चित भएको छन् ।

नगर प्रमुख निरिह

रास्कोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख काँशीचन्द्र बराल जिल्लाका गैरसरकारी संख्थाहरुबाट परिचालित भएको आरोप लागेको छ । बरालले राहत वितरण एकद्वारा प्रणालीबाट गर्ने भनेर जनतामा भ्रम छर्दै एनजीयोलाई गाउँमा छिर्न दिएर आफ्नै निर्णयको उल्लङ्घन गरेका छन् । नगरपालिकाले पहिलो चरणमा राहत स्वरुप प्रति परिवारलाई ३० किलो चामल, २ किलो दाल, १ किलो तेल र एक किलो नुन वितरण गरेको थियो ।

राहत ९ वटै वडाका पाच सय ३६ जना अति बिपन्न, गरिब, असहाय परिवारलाई वितरण गरिएको थियो । त्यसको भोलीपल्ट प्लान इन्टरनेशनल नेपालले थप पाँच सय ३४ घरपरिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको थियो । नगरप्रमुख बरालले आफैले बनाएको कानुनलाई धज्जी उडाउँदै प्लान नेपाललाई गाउँ छिर्न दिएर निरिहको पराकास्ट प्रस्तुत गरेका छन् ।

सहयोग गर्न चाहने जोसुकैले पनि रास्कोट नगरपालिकाको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको भए पनि एनजीयोले गाउँ छिरेर जनताको सेन्टीमेन्ट माथि खेलवाड गरेको छ ।

प्लान नेपालको धम्की

नगरप्रमुख काँशीचन्द्र बराललाई प्लान इन्टरनेशनल नेपालले धम्की दिएको पाइएको छ । मोटिभेट न्यूज डटकमलाई प्राप्त सूचनाअनुसार प्लान नेपालले आफूले वितरण गर्ने राहत आफ्नै कर्मचारीको हातबाट वितरण गर्न नपाए राहत फिर्ता लिने धम्की दिएको एक नेताले बताए ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘मेयर आफ्नो अडानमा टिक्न नसक्दा प्लान नेपालले मनपरि गर्यो । यो सरासर गलत छ । कसैले पनि राहत वितरण गर्दा निस्वार्थ र निसर्त गर्न पर्छ तर प्लान नेपालले भने आफ्नै हातले वितरण गर्न नपाए फिर्ता लिने धम्की दिनु जाएज होइन ।’

अझै शंकटको वेलामा पैसा भन्दा खाध्य समाग्रीको आवश्यकता धेरै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पैसा वाँडेर जनता भड्काउन प्लान नेपालले षड्यन्त्र गरेको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । नगरका एक नेताले भने, ‘नगरसरकार मेयरले चलाउनु भएको छ की कुनै संख्थाले ? यसमा केही रहस्य छ । प्लान नेपालले नगरप्रमुखलाई ठूलो आर्थिक सहयोग गरेको हुनुपर्छ । होइन भने आर्थिक सहयोग गर्न चाहनेले बैंकमा रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गर्दा गर्दा किन एनजीओलाई गाउँ छिर्न दिइयो ?’

तर नगरप्रमुख बराले भने आफूलाई प्लान नेपालले धम्की नदिएको बताएका छन । मोटिभेट न्यूज डटकमसँग कुरा गर्दै बरालले भने, ‘मलाई कसैले धम्की दिएको छैन, यस विषयमा म जानकार पनि छैन । हल्लाको पछि लाग्न हुन्न ।’ राहत वितरणमा पक्षपात भएको विषयमा पनि आफूलाई कुनै पनि जानकारी नआएको नगरप्रमुख बरालले बताए ।

प्लान नेपालमाथि प्रश्न

प्लान नेपाल अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संख्या हो । वालवालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर नेपाल प्रवेश गरेको उक्त संख्थाले पछिल्लो समय युवाको क्षेत्रमासमेत काम गर्दै आएको छ । उक्त संस्थाले हरेक अंग्रजी बर्षको जनवरीमा आफ्नो बजे प्रस्तुत गर्दै युवा र वालवालिकाको क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छ ।

नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गरेको छ । यो अवस्थामा प्लान नेपालले कालिकोट जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाका जनतालाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । प्रतिपरिवार २ हजार ७ सय ३० रुपैयाँका दरले पाँच ससय ३४ परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको हो ।

लकडाउनमा आर्थिक भन्दा पनि खाध्य सामाग्रीको बढि अभाव हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा पैसा खान मिल्दैन । बजारबाट खरिद गर्न सकिने अवस्था छैन ।

बर्षको सुरुमै वजेट छुट्याएर काम गर्न सुरु गरिसकेको संस्थाले एक नगरपालिकाका लागि झण्डौं १५ लाख रुपैयाँ कहाँबाट व्यवस्थापन गर्यो । र आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर पैसा वाँढ्न कसले अनुमति दियो ? प्लान नेपाल माथि ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

एक त नेपालको कानुन अनुसार अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सिधै काम गर्न पाउँदैन । कुनै नेपालमा स्थापना भएको गैरसरकारी वा सरकारी संस्थाको मार्फत काम गर्न पाइन्छ । तर रास्कोटमा भने स्थानिय सरकारलाई धम्की दिएर प्लान नेपालले आफ्ना धन्दा चलाएको छ ।

बालबालिका र युवाको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने संख्था गाउँमा गएर मनपरि गर्नु गैरकानुनी कार्य हो । यस्ता कार्य तत्काल रोक्न पर्छ र जनतालाई स्थानिय सरकार भएको महसुस गराउनु पर्छ । होइन भने नेपालका स्थानिय सरकारलाई कमजोर बनाएर डलरको खेती गर्दै अस्थिरता निम्त्याउने खतरा हुनसक्छ ।