Motivate News

श्रममन्त्री विष्टको एक वर्षः मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धिदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनसम्म

फागुन ३, काठमाडाैं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक वर्षको अवधिमा गरेका कामहरु सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रालयले एक वर्षको अवधिमा ११ वटा श्रम कार्यालय स्थापना, मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धि, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गरेको दाबी गरेको छ।

मन्त्री गोकर्ण विष्टले एक वर्षको अवधिमा गरेकाे भनी दाबी गरिएका कामहरु:

– प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा कार्यालय रहने ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना।

– श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत् श्रमिकहरूलाई काममा लगाउन सकिने कामको १ सय ३१ वटा कम्पनीहरुको सूचीहरू राजपत्रमा प्रकाशन।

– श्रम अडिट गर्ने काममा प्रतिष्ठान स्वयम्लाई जिम्मेवार बनाउन ‘श्रम अडिट मापदण्ड, २०७५’ लागू गरिएको।

– ‘बालश्रम निवारण राष्ट्रिय गुरूयोजना २०७५-२०८५’ जारी गर्दै २०७९ सालसम्म निकृष्ट र शोषणयुक्त बालश्रम निवारण तथा २०८२ सालसम्म सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गरी नेपाललाई बालश्रम मुक्त देशको रूपमा स्थापित गरिएकाे घोषणा।

– विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत १ हजार १ सय ६३ जना विदेशी श्रमिकहरुलाई श्रम इजाजत प्रदान गरिएको र ९ सय ८ जना विदेशी श्रमिकहरुको श्रम इजाजत नवीकरण गरिएको।

– २०७५ साउन १ गते देखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै १३ हजार ४ सय ५० कायम गरिएको। न्यूनतम पारिश्रमिक परिपालनाको अवस्था एकिन गर्न गराउन २ सय ९४ प्रतिष्ठानहरूमा निरीक्षण गरिएको।

– श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य वित्तीय सुविधा बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी  कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध सबै केन्द्रीय निकायहरू, प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरषद्को कार्यालयहरूमा लेखी पठाइएको।

– विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा देखिएका व्यक्तिगत र सामूहिक मागदाबी सम्बन्धी ३ सय ३९ वटा श्रम विवादहरू समाधान गर्दै १६ वटा औद्योगिक दुर्घटनाउपर आवश्यक कारबाही थालिएको।

– कार्यालय तथा विभागबाट समाधान हुन नसकेका सामूहिक मागदाबीसम्बन्धी विवाद निरूपणको लागि मन्त्रालयबाट हालसम्म ४ वटा मध्यस्थ (मणिपाल शिक्षण अस्पताल, किस्ट मेडिकल कलेज, सूर्य नेपाल प्रालि र नेपाल हाइड्रो एन्ड इलेक्ट्रिक कम्पनी) गठन गरिएको छ। यसमध्ये ३ वटा प्रतिष्ठानहरूको श्रम विवाद समाधान भइसकेको।

– नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका ११ वटा महासन्धिहरूमध्ये यस वर्ष देहायका ६ वटा महासन्धीहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी जेनेभास्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यालयमा पठाइएको छ।

– एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ। यो प्रणालीमा वैदेशिक रोजगारको केन्द्रीय प्रणालीमा अध्यागमन विभाग, राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, कुटनीतिक नियोगहरू, वैदेशिक रोजगार विभाग, बैंक र बिमा कम्पनीका सर्भरहरूलाई अन्तर आबद्ध हुनेछ।

– वैदेशिक रोजगारी कार्यमा गैरकानूनी कार्य गरेका ३४ वटा कम्पनीलाई कारबाही गर्दै ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको।

– वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने मुलुकहरुको साझा मञ्च, कोलम्बो प्रोसेसको २७ बुँदे घोषणापत्र जारी।

– साउदी अरबका लागि नेपाली कामदारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन।

– नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच कात्तिक ११ द्विपक्षीय श्रम समझदारी।

– जापान, ओमान, मौरिसस, साउदी अरब सरकारसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारीको प्रक्रिया अगाडि बढेको।

– संयुक्त अरब इमिरेट्स सरकारसँग सन् २००७ मा भएको श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि मस्यौदा आदानप्रदान भई प्रथम चरणको द्विपक्षीय वार्ता भएको।

– विपेष्रणलाई औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्र्याउने।

प्रतिकृया दिनुहोस्