Motivate News

रहस्यमयी डायरी : प्रचण्ड–केपीको हत्या योजना, के हो बास्तविकता ?

काठमाडौं – सरकारले विद्रोही नेकपाका एक अमुक नेताको खल्तीबाट खोसेको डायरीका पन्ना देखाउँदै त्यो डायरीमा लेखिएको प्रसंग निकालेर भयानक युद्धको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तासिन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो निर्णयलाई तर्कपूर्ण र जायज देखाउन पछिल्लो समय चलाएको हल्ला त्यसमै आधारित छ । विद्रोही नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयका पछि दुईवटा घटना मुख्य देखिन्छन् । पहिलो एनसेलको मुख्यालय र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा वम विष्फोट, दोस्रो सत्तासिन दल नेकपाका अध्यक्षद्वयको ज्यान लिन विद्रोही नेकपाले मान्छे खटाएको अचम्मको सूचना ।

पहिलो घटनामा एक जना सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान गयो । दुई जना घाइते भए । एउटा गाडी पूर्णतः क्षतिग्रस्त भयो । जुन घटनाले फेरि देशमा युद्ध हुन्छ कि भन्ने झस्को दियो । सोही आधारमा सरकारले गरेको निर्णयले त झन ठूलो भयानक युद्धको झस्को मान्छेको मनमा पसायो । अरु सबै ढोका बन्द गरेर सरकारले ‘कि आत्मसमर्पण गर, कि त सिध्याउँछु’ भनि लडाइँकै निम्तो दिए जसरी मन्त्रिपरिषदले विद्रोही नेकपामाथि प्रतिबन्धको घोषणा गर्यो। सरकारको यो निर्णयमाथि चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्ला भाषणमा आफूहरुलाई मार्न मान्छे खटाएको सूचना आयो भनेर निकै जोडतोडका साथ प्रचार गरिरहेका छन् । तर, यथार्थमा यी दुबै घटना सरकारले प्रतिक्रिया दिएजति ठूला थिएनन भन्ने देखिन्छ ।

नख्खु र वसुन्धरा विष्फोटबारे सायद विद्रोही नेकपामै असमति रहेको र त्यसको समीक्षा भइरहेको समाचार बाहिर आइसकेका छन् भने सरकारी नेकपाका अध्यक्षद्वयको हत्या गर्ने सूचनाको आधार एक नेताको खल्तीको डायरी वाहेक अरु देखिदैन । जुन विल्कुलै प्रायोजित जस्तो पनि लाग्दछ । यदि बाहिर ल्याइएको डायरी सत्य नै हो भने त्यो प्रदेश र संघीय प्रतिनिधिसभाको चुनाव र त्यसको बहिस्कारसँग मात्र सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । त्यसपछि सो पार्टीले मंसिर ८ मा राजधानीमा ठूलो जनप्रदर्शन गरेको, जनप्रदर्शनपछि माघ, फागुन, चैत गरी तीन महिने मेची महाकाली जनजागरण अभियान चलाइरहेको र सो जनजागरण अभियानपछि फेरि राजधानीमा अर्को जनप्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम बनाएको समाचार बाहिर आइसकेकै छन् । सरकारले यदि यी दुईवटा घटना मात्रलाई आधार बनाएर युद्धको घोषणा गर्ने हो भने देशभित्रका उल्लेखित कुरामा घोत्लिनै पर्छ ।

वास्तवमा देशमा नागरिक दिनदिनै सुस्त विष पिलाएर मारिएका छन् । जनतामाथि उठ्दा, हिड्दा, बस्दा, सुत्दा, खाँदा, घुमफिर गर्दा जे गरे पनि करका अनेकौ संगीन चलाइएको छ । करको भारले जीवन सामान्य ढंगले जिउने अवस्थामा सर्वसाधारण छैनन । राज्यले नागरिकलाई दिएको केही छैन, नागरिकबाट लुट्न भने लुटिरहेको छ निरन्तर । हिमालदेखि तराइसम्म, नुनदेखि सुनसम्म, बोराले बारेका चर्पीदेखि आवाससम्म, बारीमा कुटो, कोदाले, हलो, बाउसो चलाउनेदेखि सहरका पेटीमा नाङलोमा चक्लेट बेच्नेह कहि कतै कोही कसैसँग पनि बाँकी छैन कर लगाउन । अझ तिनीहरुमाथि थप कर कसरी लगाउन सकिन्छ भनेर सिंहदरवारभित्र दिनहुँ बुनिने गरिन्छन योजना । परिणाम केलाउने हो भने गाउँमा जनताको सुरक्षाका लागि प्रहरी पठाइएको होइन, उल्टै त्यहाँ जनताको नागरिक र सामाजिक जीवन असुरक्षित बनेको पाइन्छ । सत्ताको लाठी बोकेर शासकहरुका आदेश र तिनका लागि पैसा उठाउने वातावरण बनाइदिन सुरक्षा संयन्त्र खडा गरिएको हुन्छ ।

भ्रष्टाचारको विश्व ¥याङ्कमा विश्वका १७५ राष्ट्र मध्ये नेपाल सन् २०१८ को रिपोर्ट अनुसार १२४ औं नम्बरमा पर्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री देशमा भ्रष्टाचार हुन नदिएको भाषण गर्छन तर यो सरकार गठन हुनुअघि सन् २०१७ मा १२२ औं स्थानमा रहेको थियो । देशमा भ्रष्टाचार यति मौलाएको छ कि जसको फेहरिस्त खोतल्यो भने अजिब लाग्दछ । यस्तो लाग्छ कि सरकारी कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार गर्नका लागि लाइसेन्सधारी वैधानिक ठेकेदार नै हुन् । राजनीतिक दलदेखि कर्मचारी संयन्त्र र न्यायालयसम्म कहिकतै भ्रष्टाचार नभएको क्षेत्र छैन । सुरक्षा संयन्त्र कोही पनि खाली छैनन । अरु त परै छन भ्रष्टाचार रोक्न गठित शक्तिशाली संवैधानिक आयोग अख्तियारमै खतरानाक भ्रष्ट भेटिने गरेका छन् । अख्तियारमा पनि भ्रष्टाचार निवारणको नीति बनाउने आयुक्तदेखि कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी र प्रहरीसम्म कहिकतै खाली रहेका छैनन । अख्तियारमा बसेर भ्रष्टाचारी खोज्ने नाममा कतै जोगाइदिन्छु भन्दै त कतै मिलाइदिन्छु भन्दै घुस खाने आयुक्तह र कर्मचारी धेरै समातिइसकेका छन् ।

देशको ढुकुटी यसरी लुटिएको छ कि जसको हिसाब निकाल्दा एक जुग बित्ने अवस्था छ । मुलुकभित्र कर्मचारी संयन्त्रमा घुस खाने कुरा, कमिसन खाने कुरा, पैसा नखाएर कामै नगर्ने कुरा सामान्य संस्कार जस्तै बनिसकेको छ । ती सबैतिर खोतल्नै पर्दैन, राष्ट्रका सबैभन्दा ठूला गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गरिएका योजना हेरे पुग्छ । १७ अर्ब लागत अनुमान गरे २० वर्ष अघि सुरु गरिएको मेलम्ची आयोजना २८ अर्ब पु¥याइसकिएको छ तर पनि बन्ने कुनै निश्चित छैन । पञ्चायतकालमै २०४४ साल तिर सुरु गरिएको बर्दियाको बबई सिचाई आयोजना र २०४२ सालमा सुरु गरिएको लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजना तीन दशक बढी समय बित्दा पनि बनेका छैनन् । लुटिएको छ यस्ता थुप्रै आयोजनामा राष्ट्रको ढुकुटी । एक दशक अघि २०६५ सालतिर करिव ४७ अर्ब लाग्ने भनेर सुरु गरिएको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको वजेट बढाएर करिव ६५ अर्ब पु¥याइ सकिएको छ तर पनि आयोजना पूरा भएको छैन । समग्रमा कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा हुने त के बन्ने छाँटकाँटसम्म् पनि देखिएका छैनन । ती आयोजनाका बजेट भने सयौ करोड बढी बढाइएका छन् । त्यसको जवाफ कसले दिने । ठीक अर्कोतिर विकासका काममा छुट्याइएको बजेट कहिले पनि पूरा खर्च हुने गरेको छैन । जति कागज मिलाउँदा पनि ठूलो रकम फिर्ता हुने गरेको तर अर्कोपटक बजेट थपेर त्यस्ता आयोजनाको लागत भने बढाउने गरिएको छ । यसभित्रको रहस्य के हो ?

अर्कोतिर नेपाल प्रहरीका करिव आधा दर्जन पूर्व प्रहरी महानिरिक्षक भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर कतिपयले सजाय काटिरहेका छन्, कतिपयमाथि छानविन चल्दैछ । पूर्व प्रशासकदेखि राजनीतिक नेता समेत भ्रष्टाचारकै मुद्दामा कतिपयले जेल सजाय काटिसकेका छन् भने कतिपय प्रक्रियामा छन । पछिल्लो समय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले देशभर स्थानीय निकायमा गरेको लेखा परिक्षणको प्रारम्भिक रिपोर्टले भन्छ कि स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार मात्र होइन, महाभ्रष्टाचार छ । जसले संघीयतालाई नै धरापमा पार्ने देखिएको छ । यसरी देशलाई संकटको डिलमा पुर्याइएको छ । तर, यो कुराको लेखाजोखा गर्न माग गर्नु उल्टो खतरापूर्ण छ यहाँ । देशको ६ अर्ब बालुवामा पानी हालेझै सफेद झुटो कुरा गरी ल्याइएको भाडाका वाइडवडी जहाज प्रकरण प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुखको नाम जोडिने बित्तिकै यसरी सेलायो कि जुन कुरा उठेकै थिएन जस्तो भयो । मन्त्रीले संसदमै सरासर झुट बोलेको प्रमाणित हुँदा पनि तै चुप मै चुप भयो । जहाज खरिद प्रकरणमै जेल बसेर अनेक सेटिङमा छुटेका व्यक्ति त्यही निगममा गएर यत्रो काण्ड फेरि घटाए र निजले के कस्ता गम्भीर गल्ती गरेका छन भन्ने सबैले थाहा पाइसके तर पनि उनीमाथि केही पनि गरिदैन ।

कुनै समय निकै चलेका देशका पुराना उद्योग कलकारखाना योजनाबद्ध रुपमा बन्द र कतिपय निजीकरण गरिए । आयल निगम भित्रको भ्रष्टाचार सरकार फेरिएसँगै सेलाएको छ । शिक्षा सहित अन्य थुप्रै क्षेत्रका भ्रष्टाचार छानविन गर्न गठित आयोगका प्रतिवेदन थन्काइएका छन् ।

यी सबै लुटपाटमा जनताका प्रतिनिधिहरु सबै अधिकार आफ््नो हातमा लिएर चोख्याउन र फेरि आफूले पनि त्यस्तै गर्ने वातावरण निर्माण गर्नतिर मात्र छन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । आजसम्मका घटनाक्रमले त्यही बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल खुबै ठूलो प्रजातन्त्रको ठेक्का लिएर उफ्रिन्छ सदनमा तर उसको विरोधले सरकारको रौ पनि हल्लिएको देखिदैन र इतिहासकै निरिह देखिन्छ प्रतिपक्षी दल ।

सत्ता र शक्तिको घमण्डले मैमत्त शासकहरु नागरिकका पीडा, गुनासा, आक्रोशलाई पूरै लत्याएर बसेका छन् । जता गयो आफैले आफ्नो महिमागान गरिरहेका छन् । उनीहरु भन्छन कि मैले यसो गरे, उसो गरे, यो गर्छु त्यो गर्छु । उनीहरुले भनेका कुरा यदि आँखा चिम्लेर मान्ने हो भने यो देशमा गर्न बाँकी केही छैन । हिसाबै गर्ने हो भने उनीहरुले गरेका कामको सगरमाथा भन्दा अग्लो चाङ लाग्छ । सानो तिनो आवाजको कुनै मुल्य नै ठानिदैन यहाँ । रोम जलिरहेको छ निरो बाँसुरी बजाइरहेको छ यहाँ । देशमा जनता कसरी मारिएका छन् । कर्णालीसहित दुर्गम क्षेत्रका जनता सिटामोलसम्म पनि नपाएर मरिरहेका छन् । राजधानी र केही सहरभन्दा बाहिर स्वास्थ्य सेवाको अवस्था निकै जर्जर छ । मान्छे भिरबाट लड्यो भने त के सुत्केरीमा जटिलता आयो भने पनि केही थोरैले मात्र हेलिकोप्टर चार्टर गरेर तराईका केही सहर वा राजधानीमा ल्याउने गरेका छन् । बाँकी त सबै आँशु चुहाउँदै जीवन गुमाउने गरेका छन् ।

ठालुहरुको मनोदशा हेर्दा लाग्छ कि उनीहरु आफ्नो विरोधमा बोल्नेहरुमाथि कस्तो कटुवाणी कुन विम्व प्रयोग गरेर थर्काउ भनेर सोचेर बसिरहेका छन् । के यो राज्यमा बोल्ने अधिकार सत्तासिन दलका ठूला ठालुहरुको मात्र हो रु के ती ठालुका कुरा आँखा चिम्लेर स्वीकार गरी चुपचाप बसिदिनुपर्ने हो रु यो देशमा लागु भएको वा लागु गर्न खोजिएको प्रजातन्त्र यही हो ।

वास्तवमा लोकतन्त्र भनेको नागरिकले प्रत्यक्ष बोल्न पाउने व्यवस्था नै होइन । बोल्नका लागि केही बलिया बाङ्गालाई पाँच वर्षमा एकचोटी अनुमति दिने व्यवस्था हो । यो व्यवस्था त नागरिकको बोली आश्वासनका पोकाले किनेर तिनका मुखमा ताल्चा लगाउने र तिनको बोल्ने अधिकार सबै बलियाले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हो । चुनावताका गाउँ गाउँमा गएर उम्मेदवार अनेक आश्वासन दिन्छन । तिम्रा लागि यसो र उसो सबै गर्दिन्छु म त तारा पनि झार्दिन्छु भन्ने गर्छन । कानै चिरेका मध्ये एक कान चिरेकालाई अलिकति बढी भोट आउँछ र उसले ती भोट दिने नदिने सबैको बोलीको ठेक्का त्यही दिनदेखि लिन्छ । उसले जनताले यसो भनेका छन उसो भनेका छन भन्दै भोलिपल्टदेखि भन्न चाहि आफ्नै मनभित्रका कुरा भन्छ । आफ्नो फाइदा जे गर्दा हुन्छ त्यही कुरा उठाउँछ सदन अनि अरु मञ्चमा । चुनावताका लाठा मुङ्ग्रा छेउछाउ, वल्लो गाउँ पल्लो गाउँतिर राखेर नागरिकलाई सुनाउन भनिन्छ उनका चाहना । केवल सुन्नका लागि मात्र । अघिपछि वरपर वल्लोगाउँ पल्लोगाउँ लाठा मुङ्ग्रा देखेर सुनेर धेरै डर अनि थोरै आशले भन्छन नागरिकले आफ्ना कुरा । यसैले सारा लंका साध्छ कि भन्ने बनाउँछन उम्मेदवार । जितेपछि अरुलाई बोल्न दिइदैन । बोल्नेको मुख थुनिन्छ । भनिन्छ तिम्रो बोल्ने अधिकार मैले लिइसके । तिमी कहाँ बोल्न पाउँछौ । नबोल्ने, बोल्न नदिइएका, दबाएर बोल्न नसक्ने पारिएका जनताको पोकामा हालिन्छन र तिनका तर्फबाट जिताउरा आफ्नो मनका कुरा बक्छन । बोल्न खोज्ने, शासकका नियम मिचेर जवरजस्त बोल्नेहरु अराष्ट्रिय तत्वमा हालिन्छन । यो राज्यमा यही चलेको छ । के यही नियती टुलुटुलु हेरेर स्वीकार गर्नुपर्ने नागरिकले ।

यो अवस्था देखेर एउटा पुस्ता निराश भएर देशबाट पलायन भएको छ । यसरी मुलुकलाई खरानी बनाइएको छ कि गहिरो गरी सोच्दा जोकोहीको पनि मनमा आगो बल्छ । तर, यसका विरुद्ध बोल्न पाइदैन । बोलीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अनेक कानुन बनेका छन् र बन्दैछन । एकातिर बोलीको कुनै सुनुवाई भएको छैन अर्कोतिर कतै त्यही बोलीलाई अपराध मानिन थालिएको छ । आज प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्न बोले वापत, लेखे वापत फौजदारी अपराध सरह जेल हाल्ने कानुन बनेका छन् । जब यसरी न त बोल्न दिइदैन, बोल्दा पनि त्यो बोलीको कुनै सुनुवाई हुँदैन भने सुन्ने गरी विरोध गर्न नागरिकले सोच्छन कि सोच्दैनन ? ती उपाय बाध्यकारी बन्छन कि बन्दैनन ? के शान्तिपूर्ण रुपमा जे गरे पनि हुने हो ? यो राज्यमा कागज मिलाएर जति लुटपाट गरे पनि हुने हो ? मुलुकको ढुकुटी लुट्दैै रातारात हुन्डी मार्फत आफै विदेश पुर्याउने र रातारात देशमा लगानी ल्याएको भन्दै आफै ल्याएर चोख्याउने सम्मानित हुने तर मुटुभरि राष्ट्र जोगाउने र बनाउने पवित्र भावना लिएर मनभित्र जागेका विद्रोह कहिलेकाही असहज रुपमा व्यक्त हुँदा त्यसलाई निमिट्यान्न पार्छु भन्ने ध्वाँस दिनु कतिको उचित छ ।

विप्लव विद्रोह आज त्यसकै परिणाम हो । के मुलुकभित्र भ्रष्टाचारी, दलाली, शोषण, अत्याचार र मनपरिले सीमा नाघेको छैन ? के सरकारमा बस्ने मान्छेले ख्याल गरेका छन देशमा रोग र भोकले कति मान्छे मर्न बाध्य छन ? दिनहुँ कति मानिस सरकारको गलत नीति र गलत आश्वासनका कारणले मृत्युको दिशातिर उन्मुख भइरहेका छन् ? विप्लवलाई सिध्याएर के नागरिकमा मनभित्र सल्केको आगो निभिहाल्छ ? के अब सदासदाका लागि सरकारी गलत नीतिका विरुद्ध विद्रोह उठाउने अर्को मान्छे नजन्मिने हो ? सत्तासिन शासकलाई यो मुलुक प्राचीन समयदेखि आजसम्म निरन्तर एकपछि अर्को व्यवस्था परिवर्तनको भयानक द्वन्द्व हुँदै अघि बढेको थाहा छैन ? गोपाल, महिषपाल, किराती, लिच्छवी, मल्ल, शाह, राणा, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई क्रमशः पछिल्लोले विस्थापित गरेर स्थापित भएका होइनन ? समय अवधि लामो वा छोटो जे भए पनि आफूलाई अब्बल र अजम्बरी ठान्ने जस्तासुकै व्यवस्था पनि आखिर ढालिएका छैनन र ? संसदीय व्यवस्थाको जरो फालेर देशमा जनवादी गणतन्त्र ल्याउने निष्कर्षमा पुगेकाहरु फेरि घुमिफिरी त्यही ठाउँमा पुगेका कसलाई थाहा छैन र । तर, तिनै मान्छेहरु आज यही संसदीय व्यवस्था अद्वीतीय र अकाट्य सत्य हो भन्ने जसरी प्रस्तुत भई यसका विरुद्ध उठेका आवाजमाथि संगीन उचालिरहेका छन् । ‘६ इन्च छोट्टा करो’ भनेर आएकाले के आफ्नो त्यो इतिहास कसैले जानेकै छैनन भनेर ठानेका हुन् ?

आफ्नो विगत भुल्नेहरु नहुने होइनन तर तिनले भुले पनि त्यसको सबै हिसाब किताब राख्नेहरु हुन्छन । नागरिकका तहबाट असन्तुष्टि कहिले भयानक आन्दोलनका रुपमा र कहिले सुशुप्त रुपमा व्यक्त हुन्छन । कहिले ती सशस्त्र युद्धका रुपमा त कहिले ती शान्तिपूर्ण रुपमा व्यक्त हुन्छन । सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरुले नागरिकका तहबाट उठ्ने आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरेर प्याट्ट गुलाफको फूलको मुना निमोठो जसरी निमोठीहाल्छु भने जसरी सोच्नु महाभूल हो । हरेक पक्षको आआफ्नो सापेक्षिक देखाइ, बुझाइ र दृष्टिकोण हुन्छ । हरेकले आफू जुन धरातलमा टेकेर उभिएको हुन्छ, त्यही धरातल निकै बलियो र जायज लाग्नु पनि स्वभाविक हुन्छ । तर, राज्य राज्य बन्नुपर्छ । कतै देखिएको हिंसालाई निमिट्यान्न पार्न राज्यले भयानक हिंसाको साहारा लिनु कदापी सही हुँदैन । सरकारले गलत समयमा, गलत सूचना विश्लेषणका आधारमा, गैर संवैधानिक तरिकाले सतहमा भयानक हिंसाको निम्तो दिएको छ । र, त्यसमै फाइदा उठाउन खोज्नेहरु त रमेका छन नै कोही भने यसको परिणामको ख्याल नगरेर उफ्रिएका छन् । यसलाई अविलम्व रोक्नु र संवादको नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्नु आजको टडकारो आवश्यकता छ । चेतना भया ।

फोटो साभार संचारकेन्द्र

प्रतिकृया दिनुहोस्