संसद विघटनले लोकतन्त्र धरापमा


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : सोमबार, पौस ६ २०७७
12.3K
SHARES

काठमाडौं – नेपालमा वर्तमान समयमा बढिरहेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने लोकतन्त्र क्रमश कमजोर हुदै छ ।

नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार निर्माण गर्दै गर्दा यो संसय पनि नेपाली कांग्रेसले लिएको थियो । यो संसय नेकपाले सरकार संचालन गरे देखि नै सरकार संचालन शैलिले लोकतन्त्रको विपक्षमा हिडिरहेको देखिन्थ्यो ।

सरकारले पटक पटक धेरै यस्ता विद्येकहरु ल्याउने प्रयास गर्यो जुन संविधान विरुद्ध देखिन्छन तर ति विद्येकहरु विरुद्धमा ससक्त विरोधका कारण कि रोक्नु पर्यो कि फिर्ता सम्म लिनु पर्ने भयो । पछिल्लो समयमा संबैधानिक परिषदको नियमावली सन्दर्भमा राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको विद्येकले निक्कै चर्चा पायो । त्यो चर्चा यस कारणले पनि पायो कि त्यो विद्येक मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्रपतिमा पेश गर्ने सिफारिस नै गरिएको थिएन । र अर्को कारण चर्चामा रहनु यो पनि थियो की संबिधानमा संबैधानिक परिषदको वैठकमा गण पुरक संख्या जुन संबिधानमा निर्देशित छ त्यो संख्यामा परिवर्तन गरिने गरि विधेयक पास गरिएको थियो त्यो बिधी र पद्धती अनुरूप पनि नभएकोले पनि चर्चाको विषय रहयो ।

अझ चर्चामा रहनुको अर्को प्रमुख कारण ८ महिना पूर्व पनि उक्त विद्येक राष्टपति कहाँ पेस भएको र बिरोधका बावाजुद पास हुन नसकेको अवस्थामा पुन अहिले सो विद्येक राष्ट्रपपतिबाट पास भइ राजपत्रमा प्रकासित हुनु अझ आश्चर्य र उदेक लाग्दो निर्णयमा राजनीतिकरुपमा लिन थालिएको छ ।

सरकार कसले नेतृत्व गरेको छ भन्दा पनि सरकार नेतृत्व गर्ने पार्टी कुन हो ? यसले पनि राजनीतिको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । तर नेपालमा यसको ठिक विपरित देखिएको छ । नेकपाले नेतृत्व गरिरहेको वर्तमान सरकारमा प्रधानमन्त्री के पी ओली हुनुहुन्छ। जुन नेकपामा पूर्वमाओवादी र नेकपा एमालेको एकिकरण पश्चात निर्मित नेकपा भनिए पनि अहिले त्यो पार्टीबाट नेतृत्व गरिरहेको सरकार त्यो पार्टीको पकडमा नरहेको र सरकार प्रमुख पार्टीको कुनै पनि निकाय निर्णय नमान्ने देखिएको हुदा पार्टी सरकारको छायामा परिसकेको देखिन्छ ।

नेकपा भित्रैबाट ८३ सांसदको हस्ताक्षर सहित अधिवेशन डाक्न शितल निवास पुगेका भिम रावल र पम्फा फुसालको त्यो फायल राष्ट्रपति कार्यलयबाट दर्ता नम्बर लिन झण्डै ७ घण्टा कुर्दा पनि दर्ता नम्बर प्राप्त गर्न सकेन ।

सामान्यतया एक अधिवेशनको ६ महिना पछि अर्को अधिवेशन राख्नु पर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ र पौष १८ मा अधिवेशनको बैठक डाक्ने कुरा चलिरहदा अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा संबैधानिक परिषद व्यवस्थामा आएको यो विद्येक त्यसै पनि शुभ र असल विचारको रुपमा लिन सकिदैन । त्यसैको उपचारको व्यवस्थाको लागि ८३ सांसदको हस्ताक्षर सहित पुगेका दुइ माननियको त्यो पत्र दर्ता नगर्नु लोकतन्त्रको शुःभ संकेतको रुपमा लिन सकिन्दैन । यसमा नेपाली कांग्रेसले पनि अधिवेशन डाक्न दबाव दिइरहेको मौजुदा अवस्थामा यसलाई सरकारले गम्भीरता पूर्वक नलिइ अध्यादेशबाटै मुलुक चलाउने रणनीति निश्चय नै लोकतन्त्रको लागि शुःभ हुदै होइन ।

नेकपाको सरकार छ र त्यो सरकारको नेतृत्व केपी ओलीबाट भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व नेकपा पार्टी विधि विधान र पद्धतीबाट छ÷छैन, त्यसले लोकतन्त्रमा ठूलो महत्व राख्छ । तर पार्टीकै अर्का कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतहरु नै प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी, अहंकारी, मनोमानी ढंगले हिडिरहेको आरोप लगाउदै विधी पद्धतीमा सरकार चल्नु पर्छ भन्दै सरकार विरुद्धमै छन ।

जुनसुकै पार्टीको सरकार होस त्यो सरकारको क्रियाकलाप, विचार र सरकार संचालन शैली र प्रशाशनिक तौर तरिका कस्तो छ त्यो राष्ट्रको राज्य व्यवस्था, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र शुशानको प्रतिविम्ब हो । त्यसबाट मुलुकको राजनीतिक प्रणाली थाहा हुन्छ ।

अहिले सरकारको यही शैली हेर्ने हो भने यहाँ कुनै संविधान परिधी भित्र रहेर सरकार संचालन छैन । सरकारलाई के गर्दा अनुकुल हुन्छ त्यही गरिरहेको छ र यसमा सरकारमा समावेश भएकाहरु पनि मतियार भएका छन ।

एउटा साधरण पुल उद्घाटन गर्न जादा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौंडेल माथि गरिएको दुर्व्यवहार र पक्राउलाई पंचायती संस्करण भन्नु पर्छ । जहा मानव अधिकार हुदैन त्यहाँ लोकतन्त्र रहदैन । अहिले त्यही भइरहेछ ।

आफ्नो अनुकुलका व्यक्तिहरु संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनले ल्याइएको विद्येक पनि सरकार राजशाही शैलीले अगाडी बढ्न खोजेको र आफूलाई पंचायतको छायाको रुपमा प्रस्तुत हुन चाहिरहेको देखिन्छ । र यस कार्यमा सबैको अभिभावकको भुमिकामा रहनु पर्ने हाम्रा राष्ट्रपति पनि चिप्लदै गएकोले थप अरु लोकतन्त्रमा अनिष्ट देखिन थालेको छ।

संसद विघटन

माथि भनिएका कुराहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट कुनै पनि वेला संसद विघटन गर्ने सक्ने उनको राजनैतिक सोचले देखिएको थियो र यो सोच नेकपा भित्रैकै द्वन्दले गर्दा आएको हो । नेकपा भित्रको द्वन्दलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर नै आएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट यो द्वन्द व्यवस्थापन गर्ने ज़िम्मेवारी हुनु पर्थ्यो त्यो भएन । उनले त्यो द्वन्द व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा संसद विघटन गर्न उचित ठाने । तर उनलाई लागेको त्यो उचित बाँटों राजनीतिक प्रतिगामी बाटो थियो र त्यो बाटो संबिधान कुल्चने र गणतन्त्रको लागि अनुत्पादक थियो । अहिले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुबाट सर्वत्र विरोध भइरहेछ। र जनस्तरबाट पनि विरोध भइरहेको छ । इतिहासमै अलोकप्रिय र असफल नायकको रुपमा चित्रित गरिन थालिएको छ ।

बहुमत प्राप्त गरेको नेकपालाई पाँच बर्ष सरकार चलाउन जनादेश भएको विधमान अवस्थामा यो कदमले इतिहासमा कालो दिनको रुपमा स्विकार्न्छन ।

नेपाली कांग्रेसले जहिल्यै पनि पाँच बर्षको जनादेश पाएको नेकपालाई पाँच बर्ष चलाउन दिन यस्तो कुनै पनि राजनीतिक दुरघटना घटाउन राजनीति गरेन । प्रतिपक्षमा रहेर गुण र दोषकै आधारमा प्रतिपक्षको निर्वाह गरिरहेको जग जाहेर नै थियो । नेकपाको द्वन्दमा पनि त्यो द्वन्द चर्काउन बिचमा कहिल्यै पसेन र पनि अन्तत केपी ओलीले संसद विघटन गरेरै छाडे । संसद विघटन गर्ने पृष्ठभूमि मा नेपाली कांग्रेस देखिएन । यसमा नेकपा नै संसद विघटनको पृष्ठभुमिमा रहयो ।

राजावादीहरुको चलखेल र सडक आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा संसद विघटन हुनु राजावादीहरु हौसिनु र वर्तमान समय यिनिहरुको लागि उर्वर समयमा परिणत हुनुले केपी ओलीको रणनीति साहायक देखिनु कुनै आस्चर्य रहेन ।

बैशाखमा निर्वाचन हुन्छ त ?

प्रतिनिधीसभा भंग गरेर वैशाखमा दुइ चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा पस्चात विकसित भइरहेको घटनाक्रमले निर्धारित मितिमा चुनाव हुने कुरा त्यति भरपर्दो छैन । अहिले अदालतमा प्रतिनिध सभा भंग गरेको विषयमा १३ ओटा मुद्धा परेका छन ।

प्रतिनिधी सभा भंग गरेको कुरा संविधानत नभएको कुरा कानुनविदहरुले गरिरहेका छन् । उनीहरुको अभिव्यक्तिले भोली प्रतिनिधीसभा पुनर्स्थापना हुने धेरै नजिक भएको तथ्य देखिदै छ । यस्तो अवस्थामा अर्थात प्रतिनिधी सभा पुनरस्थापना हुदा अहिले भएको धुमिल राजनीति र गणतन्त्रमा आएको संकट निवारण मात्रै गर्दैन त्यसले नेकपाको द्वन्द समाप्त गरेर मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश समेत गर्ने छ । जसबाट राजनीति सुव्यवस्था तिर अगि बड्छ।