मै हुँ भन्ने ग्लोबल आइएमई बैङ्कलाई झट्का, हजार तिर्न नमान्दा डेढ करोड जरिवाना


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, जेष्ठ १४ २०७८
45.6K
SHARES

काठमाडौँ – राज्यको कानुन मान्न अटेरी गर्ने ग्लोबल आइएमई बैङ्कलाई ठुलो झट्का लागेको छ । कर्मचारीहरूको श्रम शोषण गर्दै आइरहेको आरोप लागिरहेका बेला सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन आनाकानी गरेकै कारण बैङ्कलाई ठुलो झट्का लागेको हो ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन अटेर गर्ने बैङ्कलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले कारबाही गरेको छ । पटक–पटक कोषमा आबद्ध हुन आग्रह गर्दा पनि बैङ्क कोषमा आबद्ध नभएपछि कारबाही गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।

कसरी भयो कारबाही ?

केही समय अघि ग्लोबल आइएमई बैङ्कमा कार्यरत कर्मचारी अनन्त कुमार आचार्यको मृत्यु भयो । उनको परिवारका सदस्यले मासिक रूपमा लिँदै आएको ३७ हजार पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले हुने आश्रित परिवार सुविधा योजना अन्तरगतको पेन्सन रकम मागदाबीसहित कोषमा निवेदन दिए ।

दाबी अनुसार जम्मा हुन आउने १ करोड ५१ लाख १९ हजार ५ सय ८६ रुपैयाँ ३ महिना भित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई कोषलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको कोषका सह–प्रवक्ता रोहित रेग्मीले  जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मृतकको श्रीमती भावना पाठकको जन्म मिति २०५१ साल साउन २२ गते भएकाले त्यसलाई आधार मानेर नेपालको औसत आयु ७१ वर्षका आधारमा मृतक आचार्यको आधारभूत तलब ३७ हजारको ६० प्रतिशतले एकमुष्ट हुन आउने १ करोड १८ लाख ६५ हजार १ सय ६० रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यस्तै आश्रित छोरा श्रीयान्स आचार्यको जन्म मिति २०७५ साल साउन १ गते र छोरी श्रीयासी आचार्यको जन्म मिति २०७२ माघ ११ गतेका आधारमा दुवै सन्ततिले २१ वर्षको उमेरसम्म प्राप्त गर्ने जम्मा शैक्षिक बृत्ति रकम ३२ लाख २९ हजार ४ सय २६ र अन्तिम संस्कार खर्चवापत २५ हजार गरी जम्मा १ करोड ५१ लख १९ हजार ५ सय ८६ रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम १२ बमोजिम रोजगारदाता र श्रमिकबिच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको तर ऐन र नियमावली बमोजिम जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम जम्मा नगरेको कारणले श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधा पाएको रहेनछ भने उनले पाउनुपर्ने सुविधा ३ महिनाभित्र भुक्तानी दिई योगदान रकम जम्मा गर्न कोषले सम्बन्धित रोजगारदातालाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

तोकिएको समयभित्र भुक्तानी दिई जानकारी नगराएमा ऐनको दफा ५६ अनुसार कोषले असुलउपर गरी ऐनको दफा १७ को उपदफा २ बमोजिम सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउने पनि सह–प्रवक्ता रेग्मीले बताए । ऐनको दफा १७ को उपदफा १ को खण्ड ‘ग’ बमोजिम मृतकलाई कोषले तोकेको अवधिभित्र सूचीकरण नगराएको हुँदा यो रकम स्वयं रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकाले बैङ्कलाई ३ महिना भित्र उपलब्ध गराउन कोषले निर्देशन दिएको हो ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिको दफा १५ मा व्यवस्था भए बमोजिम मृतकको श्रीमतीले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनकालभर पाउने व्यवस्था छ । यस्तै दफा १६ मा मृतकका आश्रित सन्ततिले २१ वर्ष पुरा नहुन्ज्यालसम्म आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । र कार्यविधिको दफा १८ मा मृतकको परिवारले अन्तिम संस्कार खर्च बापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ समेत पाउने व्यवस्था छ ।

कारबाही गरेको बैङ्कका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल कोषकै सदस्य हुन । उनकै दबाबका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आनाकानी गरिरहेका थिए । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन अटेर गर्ने कोषकै सञ्चालकलाई कारबाही गरेर यो योजनामा आबद्ध नभए जोकोही पनि कारबाहीको भागीदार हुने सन्देश दिन खोजेको कोषका एक सञ्चालक समिति सदस्यले बताए । ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधित्व गर्दै कोषको सदस्यमा मनोनीत भएका हुन ।

यो पनि पढ्नुहोस्

ग्लोबल आईएमई बैंकमा तपाईँको खाता छ ? होसियार ! खाताको पैंसा गायव हुनसक्छ