मुख्यमन्त्री पोखरेललाई १० बर्ष कैद र १ लाख ५० हजार जरिवाना हुनसक्ने


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, साउन २२ २०७८
8.3K
SHARES

काठमाडौँ – विगत ६ दिनदेखि सांसद अपहरणको समाचारले देशभर तरङ्ग ल्यायो । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बिमला ओलीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदकै कार्यालयमा बन्धक बनाएर राखियो । उनी बिहीबार माओवादी केन्द्रको सम्पर्कमा आएर पत्रकार सम्मेलन समेत गरिसकेकी छन् ।

शारीरिक रूपमा बन्धक बनाउनु गम्भीर प्रकारको फौजदारी अपराध हो । एकल महिलासमेत रहेकी लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद ओलीले आफूलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवासमा ५ दिनसम्म बन्धक बनाइएको र विभिन्न कागजपत्रमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाएको पत्रकारसमक्ष बयान दिएकी छन् । उनले यसअघि आफू एमालेमा प्रबेश गरेको भन्दै उनकै हस्ताक्षरमा एउटा विज्ञप्ति आएको थियो ।

एक जना माननीयले आफूलाई मुख्यमन्त्रीको निवासमा पाँच दिनसम्म बन्धक बनाइएको, कागजपत्रमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गराइएको र अन्ततः ट्वाइलेटको चप्पल लगाई भागेर खुल्ला संसारमा आएको बयान दिएकी छिन् । तर, यस्तो गम्भीर अभियोग लागेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रहरीले पक्रनुको साटो उल्टै सुरक्षा दिइरहनु कानुनी राजको खिल्ली उडाइरहेको छ ।

उनले आफू अपहरणमा परेर बन्धक बनेको बताएपछि प्रहरीले तत्काल अनुसन्धान थाल्नेपर्ने पूर्वपत्रकार तथा अधिबक्ता स्वागत नेपालको भनाई छ । ‘फौजदारी घटना भएको थाहा पाएपछि प्रहरी आफैँले सक्रिय भएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ, कसैको मुख ताक्नुहुँदैन ।’ अधिवक्ता नेपालले भने, ‘तर प्रहरीले यहाँ राजनीतिको गन्ध आएको देख्यो, घटनालाई सान्ययीकरण गर्यो ।’

श्रीमानको निधनपछि उपनिर्वाचन मार्फत नेकपाबाट निर्वाचित ओली एमाले र माओवादी अलग भएपछि माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन् । एमालेले सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेकाले एमालेमै बस्नपर्ने भदै दवाव दिदै आएको थियो । त्यही दवावमा परेर सांसद ओली अपहरणमा परेकी हुन् ।

‘एउटा सर्वसाधारणले आफूलाई बन्धक बनाएर राखेको खवर सुन्ने वित्तिकै प्रहरीले हत्कडी लगाएर अनुसन्धान थाल्नपर्छ ।’ उनले भने, ‘तर यहाँ त नाटक भइरहेको छ । केटाकेटीको लुकामारी खेलजस्तो देखेर प्रहरीले खासै वास्ता नगरेको जस्तो देखियो ।’

प्रहरीले यो घटनामा राजनीति देखेकाले त्यही अनुसार समस्या समाधान गर्न पर्ने उनको बुझाई छ । अनुसन्धान गरेर यो घटनालाई कानुनी तवरबाट हेर्दा दोषिलाई १० देखि १५ बर्षको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १७ को दफा २१२ मा कसैलाई पनि बन्ध बनाउन नहुने व्यवस्था छ ।

यदी कसैले बन्धक बनाएको पाइए तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अनुसन्धानबाट दोषि ठहर भए ७ देखि १० बर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । ‘कसैले ज्यान लिने, कुटपिट गरी चोट पु¥याउने, जवर्जस्ती करणी वा अप्राकृतिक मैथुन गर्ने, मानिस बिक्री गर्ने वा दास बनाउने वा इच्छा बिरुद्ध जवर्जस्ती काममा लगाउने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने, यातना दिने, कुनै काम गर्न वा गराउन बाध्य गराउने, मुक्ति रकम लिने वा प्रचलित कानून बमोजिम कसूर हुने अन्य कुनै काम गर्न लगाउने उद्देश्यले दफा २११ वा २१२ बमोजिमको काम गरे वा गराएको भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र त्यस बाहेक अन्य उद्देश्यले गरे वा गराएको भए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र तीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँँ सम्म जरिबाना हुनेछ ।’ मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१३ मा व्यवस्था छ ।

तर पदको दुरुपयोग गरी अपहरण गर्नेका लागि भने अतिरिक्त सजाएको व्यवस्था रहेको अधिवक्ता नेपालको भनाई छ । दफा २१४ मा थप सजाएको व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ । ‘दफा २११ बमोजिम अपहरण गरी दफा २१२ बमोजिम शरीर बन्धक लिने व्यक्तिलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँंसम्म जरिबाना हुनेछ ।’ दफा २१४ मा भनिएको छ ।

शक्तिको दुरुपयोग गरी सांसदको अपहरण भएको भन्दै दोषिलाई थप सजाए हुने उनको भनाई छ । ‘सत्ता टिकाउने स्वार्थमा उनलाई अपहरण गरी बनधक बनाएको देखियो ।’ उनले भने ‘यसमा पदको दुरुपयोग गरी अपराध गरेको ठहर्छ । यसमा संलग्नलाई अतिरिक्त सजाय हुनसक्छ ।’

नेपालले संसदीय राजनीतिमा सांंसद अपहरणमा पर्नु, हराउनु, बन्धक बन्नु सामान्य विषय भएको बताए । ‘यी विषयहरु संसदीय व्यवस्थाका विशेषताहरु भएकाले यसबाट छुटकरा पाउन नेपालमा नयाँ व्यवस्थाको आवश्यकता छ ।’ मोटिभेट न्यूजसँग कुरा गर्दै उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका संयोजक समेत रहेको अधिवक्ता नेपालले भने, ‘जब सांसद मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था रहन्छ त्यहाँ हुने भनेको यस्तै हो । जनताका सवालमा खास्सै चासो हुँदैन् । यहाँ मन्त्री बन्ने, बनाउने र टिकाउने विषयमा सोच्दा सोच्दै समय घर्किन्छ । जनताका समस्या जहाँको त्यहीँ रहन्छन् ।’

प्रहरीले यस्ता विषयको अनुसन्धान नगर्नुको पछाडी पनि यही कारण रहेको उनको भनाई छ । ‘प्रहरीलाई चलाउने सांसद हो । भोली सांसद, मन्त्री बन्न सक्छ वा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ ।’ उनले भने, ‘त्यतीबेला अप्ठ्यारो पर्लाकी भनेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न जाँगर चलाउँदैन् ।’ त्यसको अन्त्यका लागि, ‘उन्नत लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु् रिकलको व्यवस्था हुनपर्छ ।’

यो घटनामा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री संकर पोखरेलको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिन्छ । यदी प्रहरीले चाहेको खण्डमा उनलाई तत्काल पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थाल्न सक्छ । यदी प्रहरीले जाँगर चलाएर अनुसन्धान थालेको खण्डमा उनलाई १० देखि १५ बर्ष कैद सजाए र १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने छ ।