एमसीसी पास नहुँदै करोडौँ भ्रष्टाचार, यी हुन् रकम कुम्ल्याउने धुन्धुकारी


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : आइतबार, भाद्र २० २०७८
10.5K
SHARES

काठमाडौँ – अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लागु नहुँदै करोडौँ भ्रष्टाचार हुन थालेको छ । एमसीसी अमेरिकाको शाखाको रुपमा काम गरिरहेको एमसीए–नेपालले संझौता लागु नहुँदै करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको हो ।

निकै विवादित एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतको परियोजनामा नियम मिचेर करोडौँ खर्च भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा एमसीसी र एमसीए–नेपालले नियम मिचेर करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको जनाएको छ ।

कार्यान्वयन पूर्वको खर्च (सीडीएफ) शीर्षकमा मात्रै अघिल्लो महिनासम्म एमसीसी मुख्यालयले दिएको ९.४२ मिलियन अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको कोषबाट ७.९४ मिलियन अमेरिकी अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ । यो शीर्षकमा भएको खर्च प्रतिशत एमसीसी स्रोतको २३.३० र नेपाल सरकारको १९.८५ प्रतिशत हो ।

सम्झौताबमोजिम नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने सीडीएफतर्फको रकम विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, सम्झौताको पूर्वशर्तहरू पूरा नगरेको जनाउँदै एमसीसीको बजेट रोक्का गरेको भनी अर्थ मन्त्रालयबाट पटक पटक रकमान्तर गरी एमसीए–नेपाललाई बजेट दिइएको महालेखाले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

एमसीसीको कार्यालय काठमाडौँको दरबारमार्गस्थित पाँचतारे होटल याक एण्ड यतिमा राखिएको छ । नेपालको ढुकुटीबाट रकमान्तर गरी पाँच तारे होटलमा एमसीसीको परियोजनाको नाममा मनमौजी खर्च भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले सडक मर्मतसम्भार परियोजना तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनिक खर्च शीर्षकमा हालसम्म ३.५२ मिलियन अमेरिकी डलर (४१ करोड ६४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ) खर्च गरिसकेको छ ।

एमसीसी स्रोततर्फको रकम प्राप्त नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्रोतबाट सम्झौतामा उल्लेख नभएका कार्यमा समेत गरेको खर्च नियमसम्मत र औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत एमसीए नेपालले गरिरहेको परामर्शमा खर्चबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । एमसीए कार्यालयले विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजनाको तयारी तथा प्राविधिक सुपरीवेक्षण र खरिद एजेन्टको परामर्श सेवाका लागि १६.०८५ मिलियन बराबर रकम सम्झौता गरेको छ । तर, यो काम गर्न तोकिएको ५ वर्ष अवधि सकिनैलाग्दा परामर्शदाताले तोकिएको समयमा काम गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

आयोजना कार्यान्वयनका पूर्वशर्त पूरा नहुँदै परामर्शदाता छनोट गरेका कारण थप दायित्व परिसकेको छ । परामर्शदातालाई काम गर्ने समय थप्दा २६ लाख १६ हजार रुपैयाँ लागत वृद्धि भइसकेको छ ।

एमसीए नेपालको कार्यकारी निर्देशक हुन् खड्ग बहादुर विष्ट उनकै प्लान नेपालमा अनावश्यक खर्च भइरहेको छ । योजना कार्यन्वयन हुनभन्दा अघिनै ठूलो मात्रमा रहक खर्च भएपछि आयोजनाको लागत पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।