को हुन् जस्केलाबाट इन्ट्री मारेकी उमा रेग्मी, जसले महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइन्


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, असोज २२ २०७८
24.8K
SHARES

काठमाडौँ – मन्त्री बन्नेहरुको चर्चा भइरहेको बेलामा गुमना भएकी एक सांसदको एकाएक मन्त्रीको लिष्टमा नाम देखिएपछि सबै जना चकित भएका छन् । महिला, बालबालीका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीमा नियुक्त भएकी उमा रेग्मी खासै चर्चैै नभइ मन्त्रीमा बाजी मारेकी छन् ।

विसं २०११ सालमा केराबारी गोर्खामा आमा लक्ष्मीदेव र बुबा खडानन्द रेग्मीको कोखबाट उमा रेग्मीको जन्म भएको हो । विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय भएकी उमा रेग्मी हाल नेपाली काँग्रेसकी समानुपातिक सांसद हुन् ।

रेग्मीको जन्म गोरखामा भए पनि त्यहाँबाट बसाइँ सरेपछि उनी चितवन आइन् । शारदा हाइस्कुलमा कक्षा ८ मा पढ्दै गर्दा तरुण दलका विभिन्न पत्रपत्रिका पढ्दा विपी र शैलजा आचार्यका विचारबाट प्रभावित भएर साँच्चै तानाशाहीविरुद्ध स्वतन्त्रता र अधिकारका लागि लड्नुपर्छ भन्ने लागेर उनी नेविसंघमा आबद्ध भइन् । नेविसंघमा आबद्ध उनका दाजु पनि उनका लागि प्रेरणाका स्रोत बने ।

चितवनको शारदा नगर हाइस्कुलमा पढ्दै गर्दा नेपाल विद्यार्थी संघ प्रतिबन्धित थियो । त्यस्तो समयमा पनि नेपाल विद्यार्थी संघ शारदा नगर एकाइको उपसभापति भएर रेग्मीले राजनैतिक यात्रा सुरु गरेकी थिइन् । स्कुल जीवनबाट सुरु भएको राजनीतिक यात्रामा उनले २०३४ सालमा नेविसंघ प्रतिबन्धित अबस्थामै थियो तर उनको त्यो राजनीतिप्रतिको झुकावलाई कसैले रोक्न र छेक्न सकेन, फलतः उनले प्रतिबन्धित अबस्थामा नै काठमाडौंस्थित पद्मकन्या कलेजबाट राजनीति गरिन् । जहाँ रेग्मी पद्मकन्या क्याम्पस एकाइको संस्थापक अध्यक्ष भइन् ।

रेग्मी २०३८ सालमा जेल कस्टडीमा परिन् । २०४६ सालको आन्दोलनमा होस् वा ०६२÷६३ सालको आन्दोलनमा उनको सक्रिय सहभागिता रह्यो । विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा सक्रिय रहँदा उनले कस्टडी र जेल गरेर ३ वर्ष बिताइन् ।

हाल ६४ वर्ष पुगेकी रेग्मी अझै पनि राजनीतिमा उत्तिकै सक्रिय छिन् । तल्लो तहबाट राजनीतिमा आएकाले आफू राजनैतिक रुपमा अघि बढ्न नसकेको बताउने उनी पार्टीको एउटा सिपाइको हिसाबले हरेक ठाउँमा लड्दै र संघर्ष गर्दै आएको भए तापनि आफूसँग पावर र पैसा नभएको कारण पार्टीले आफूलाई नेता बन्न नदिएको गुनासो गर्छिन् ।

उनी भन्छिन् “म किसानकी छोरी हुँ, तल्लो तहबाट राजनीति सुरु गरियो, न पैसा छ न पावर जसको कारण योगदान र सक्रियता अनुसार अगाडि बढ्न सकिएन । यो मेरो मनमा खड्केको कुरा हो । ”

४ पटक सांसद भए पनि पार्टीको निर्णायक ठाउँमा पुग्न नसकेकोमा उनको चित्तदुखाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘मभन्दा जुनियर साथीहरु निर्णायक ठाउँमा पुगे, तर मलाई सर्पोट गर्ने कोही नभएको र पृष्ठभूमि नै कमजोर भएको कारण आफू पछाडि परें भन्ने लाग्छ ।’

हरेक मान्छेको जीवनमा बिर्सन नसकिने क्षण आउँछन् । जुन दुःखको होस् वा सुखको । त्यसैले त भन्ने गरिन्छ जीवन सुख र दुःखको सम्मिश्रण हो भनेर । हो त्यस्तै, सांसद रेग्मीको जीवनमा पनि सुख र दुःखका अवस्था धेरैपटक आए । तर, २०५१ सालमा भएको चुनावमा उठिन् बिडम्बना उनको श्रीमान्ले उनलाई सर्पोट गर्नुको सट्टा बागी उम्मेदवारलाई सहयोग गरेर उनलाई हराउन चाहे, यो क्षण उनको जीनवमा अझै पनि ताजा छ । कारण एउटी महिलाले चुनाव लड्ने कुरालाई उनका श्रीमान्ले पचाउन सकेनन् यो भन्दा ठूलो पीडा के होला ।

यतिमात्र होइन, श्रीमती नेता भएको हेर्न नचाहने श्रीमान्ले अर्को विवाह समेत गरे । त्यसैले त उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘छोराभन्दा छोरी मान्छे एक कदम अगाडि बढेको हेर्न चाहँदैन हाम्रो समाज ।’ ‘तर पनि सबै श्रीमान्ले सहयोग गर्दैनन् भन्ने पनि होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘यथार्थरूपमा समाज र परिवारभित्र गरिने हाम्रा कार्य नै यस्तै छन् जसले महिलाको सधै खुट्टा तानिरहन्छन् ।’

आफ्नै श्रीमान्ले सहयोग नगर्दाको अवस्थाबाट संघर्ष गर्दै यहाँसम्म आइपुगेकी रेग्मीको आफ्नो छुट्टै पीडा छ, तर कसले सुनिदिन्छ । उनले १७ वर्षको उमेरदेखि गर्दै आएको संघर्ष पार्टीले त बुझेन, हो यसैमा उनको चित्त दुखाइ छ ।

प्रतिनिधि सभाको फागुन ८ गते बसेको बैठकमा सांसद रेग्मीले संसदमा विभेद गरिएको भन्दै संसदको नियमावली संसद बैठकमा च्यातेकी थिइन् । रेग्मीले संसदमा विशेष समयमा बोल्दै समानुपातिक सांसदलाई दोस्रो दर्जाको सांसद बनाइएको भन्दै यस्तो विभेदको विरोधस्वरूप आफूले यो संसद नियमावली च्यातेको बताइन् ।

रेग्मीले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष हटाइएकोमा आपत्ति जनाउँदै संसदले विभेद अन्त्य भएको भनिरहेको बेला संसदमै विभेद गरिएको बताएकी छन् । एउटै प्रक्रियाबाट आएका सांसदलाई पनि फरक आँखाले हेरिएको भन्दै नियमावली च्यातेको उनको भनाइ छ । समानुपातिक सांसदलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरिएकोमा उनको घोर आपत्ति छ । जहाँ प्रतिपक्षको मात्र नभएर सत्ता पक्षकै माननीयहरूको समेत घोर आपत्ति भएको बताइन् ।

‘सरकारले जतिभन्दा नि सुन्न तयार भएन, गरे पनि नगरे पनि सुन्न त सुन्नुपर्छ नि । त्यसैले सरकारको कानसम्म पुर्याउन, त्यो औचित्य विहीन नियमावली च्यातें,’ उनले भनिन् । उनले आउँदो बजेट अधिवेशनमा यो कुरा सच्याएर ल्याउन सरकारलाई आग्रह समेत गरेकी छन् ।

कि त समानुपातिक निर्वाचान प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्छ । सबैलाई टिकट दिएर प्रत्यक्ष निर्वाचित गरे हुन्छ । यही नियमावली राख्ने हो भने फरि पनि ४ वर्ष दुई दर्जाकै सांसदको हैसियतले बस्नुपर्छ । त्यसकारण हामी दुई दर्जाको सांसद हुन चाहँदैनौं । संविधानले दिएको प्रणाली हो समानुपातिक सांसदलाई दोस्रो दर्जामा राख्न पाइँदैन । ‘यसको कुनै औचित्य छैन । जहिलेसम्म यो नियमावली रहन्छ तबसम्म सांसदबीच नै विभेद रहिरहन्छ, त्यसैले च्यातें,’ उनी बताउछिन् । हाउसमा नियमावली च्यातियो भनेर कम्तीमा सरकारले सुनेको छ । गर्ने नगर्ने दुईतिहाइको सरकार छ । हामीले सुनाउने हो, हाउसमा भएका सबै सांसदलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको नाममा सरकारले विभेद गर्न पाउँदैन ।

सांसदमा प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका छ । सरकारले देशको विकास गरोस्, प्रतिपक्षको पनि राम्रो सुझाव लिएर सबलाई समन्वय गरेर हिँडोस् भन्ने चाहेको हो, तर प्रतिपक्षलाई पेलेरै जाने, कुरै नसुन्ने जस्तो यो सरकारमा दुईतिहाइको दम्भ छ । तर, प्रतिपक्षले राम्रो कुरामा रचनात्मक सहयोग गरेका छौं । जहाँ सरकारले गलत गर्न लाग्छ त्यो ठाउँमा हामीले खबरदारी गरेका छौ । त्यसैले सांसदमा प्रतिपक्षको भूमिका खबरदारी र रचनात्मक दुवै प्रकारको छ ।

वर्तमान सरकार बनेको एक वर्ष पूरा भयो । तर, कामभन्दा बढी गरेको रेग्मीको मुल्याङ्कन छ । गफै गफमा जनतालाई सपना बाँड्यो । ग्यास पाइप र रेल ल्याउछौँ भन्नेसम्मका ठूला गफ गर्यो । एक वर्षमा यो सरकार सपना बाँड्न चाहिँ सफल भयो । सपना विपनामा परिणत हुन्छ हुन्न हेर्न बाँकी नै छ । तर, अहिलेसम्म कुनै लक्षण देखिएको छैन ।

जनता करको मारमा छन्, बाटोघाटोको निर्माण छैन, धुवाँधुलो छ, खाद्यान्नमा मिसावट र विषादी छ, खानेपानी छैन, कालो बजारी मौलाएको छ । यो सब हेर्दा सरकारमा काम गर्ने इच्छा शक्तिको अभाव देखियो । वास्तवविकतामा जनताका आवश्यकता पूरा गर्नुपर्यो । तर, इतिहासमा दुईतिहाइको सरकार हुनु भनेको ठूलो कुरा हो तर यति ठूलो सरकारले एक वर्षमा कुनै विकासको काम नगरेकाले विकास गर्छ भन्ने कुरामा धेरै आशावादी छैन ।

संविधानमा ३३ प्रतिशत महिलाको हकको लागि हामी ०३८ सालदेखि लड्दै आएका छौ । यद्यपि, महिलाको ५१ प्रतिशत जनसंख्या छ । त्यसैपनि हामीले महिलाहरुलाई सशक्तीकरण, क्षमता अभिवृद्धि गर्दै र अर्कोतिर महिला हकका लागि प्रतिशत बढाउँदै लगेका छौं । अहिले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभामा सदस्यको रुपमा र प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत र ४१ प्रतिशत स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छ । यो पनि अन्य केही छिमेकी देशको तुलनामा धेरै अगाडि छ ।

तर, कुरो के हो भने आफ्नै र नजिककै मान्छे नपरी निर्णायक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व छैन । हाल दुईतिहाइको सरकारमा समेत २ जना मात्र महिला मन्त्री छन् त्यहाँ पनि ३३ प्रतिशत चाहिन्थ्यो । संविधानको मर्म र भावना त हरेक ठाउँमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हो । हामी बाहिर कुरा गर्दा एकदमै क्रान्तिकारी, महिला, दलित, जनजाति, सबैलाई अगाडि बढाउने साँच्चिकै क्रान्तिकारी पार्टी त हाम्रो हो भनेर कुरा गर्ने तर वास्तविकतामा त्यो लागू भएको छैन । त्यसकारणले पनि यो सरकारले पनि महिला, दलित, जनजाति र सबै तह र तप्काका महिलालाई समेटेर समान अधिकार दिन सकेको छैन । त्यसैले धेरै आश गर्ने ठाउँ कम छ ।

रेग्मी अहिले नेपाली काँग्रेसको नेपाल महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्ष समेत हुन् । लामो समयदेखि राजनैतिक दौडानमा होमिएकी रेग्मी महिला संघले महिला सशक्तीकरणका लागि काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । महिलासंघले ७ वटै प्रदेशमा पहिलो पटक निर्मला न्यायको लागि पनि हामीले कुरा उठाएका उठायौं र उठाइरहेका छौ । निर्मलाको न्यायको लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत महिला संघले बुझाएको उनले बताइन् । तर ठूलोबडाको हात भएको हरेक ठाउँमा अपराधीलाई छुट हुन्छ ।

जसले गर्दा निर्मला हत्याकाण्ड पत्ता लाग्न नसकेको हो । सरकारले चाहना नराखेको कारण निर्मला हत्याकाण्डमा सरकारले सक्कली दोषी पत्ता लगाउँछ भन्नेमा विश्वास नभएको बताइन् । न्यायालय होइन, हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना घटेका छटेका, त्यसकारण देशमा बेथिति बढेको छ । देशमा लगानीको वातारण छैन, अर्थतन्त्र राम्रो छैन, देशको अवस्था डामाडोल छ ।

महिला आनदोलन होस् वा ६२÷६३ को आन्दोलन होस् हरेक आन्दोलनमा महिलाहरुको उत्तिकै सक्रियता रहेको छ । तथापि, नीति निर्माण तहमा महिलाहरुको अवस्था दयनीय नै छ ।

जहाँ लोकतन्त्र छैन, त्यहाँ महिलाले अधिकार नपाउने बताउने रेग्मी महिलाले प्रथमतः लोकतन्त्रको लागि लडेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘लोकतन्त्र नभएका ठाउँमा महिलाले अधिकार पाउँदैनन् त्यसैले हामीले सुरुमा लोकतन्त्रको लागि लड्यौं ।” अधिनायकवाद र तानाशाहीले देशमा कहिल्यै महिलाले अधिकार नपाउने बताउने रेग्मी ७ वटा प्रदेशमा दुईतिहाइ भएको सरकारले एउटा पनि मुख्यमन्त्री नदिएकोमा आपत्ति जनाइन् ।

उनी भन्छिन्, “प्रतिपक्षको होइन आफ्नै पार्टीको समेत मुख्यमन्त्री बनाएन, अष्टलक्ष्मी शाक्य आउँदा पनि अनेक चालाबाजी गरेर महिला भएको कारण मुख्यमन्त्री बन्न दिइएन ।” त्यसैले पनि महिलाप्रति यो सरकार उदार छैन भन्ने देखिन्छ । पुरुष नेताको दिमागमा यो हुनुपर्छ कि महिलाले पनि गर्न सक्छन् । पुरुष पुगेको कुन ठाउमा महिला पुग्न सकेका छैनन्,’ उनी प्रश्न गर्छिन् ।

त्यसैले त उनी भन्छिन्, ‘समतामूलक समाज निर्माण नभएसम्म महिला आनदोलन जारी छ ।’ अन्तरपार्टी सञ्जालमा समेत आबद्ध भएकी रेग्मी देशका हरेक कुटनितिक नियोग र पदमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने साथै देश पार्टीले चलाएको बताउने रेग्मी पार्टीका पदाधिकारीसहित राज्यका हरेक अङ्गहरुमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्ने बताउँछिन् । जसको लागि अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले समेत दबाब दिँदै आएको बताउँछिन् । तर, सरकाले महिलाको लागि संकुचित नियमहरु ल्याएको उनको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि राजनैतिक मैदानमा होमिएकी रेग्मी सकुञ्जेल समाजको सेवा गर्ने, राजनीतिमा अझ सक्रिय हुनेसँगै पार्टीभित्र र संसदभित्रको पदीय दायित्व पूरा गरेर साहित्यिकसँगै आध्यात्मिक जीवनमा रमाउने बताउँछिन् । आर्यघाट नपुगेसम्म पार्टी नछोड्ने सोचबाट मुक्त हुँदै अध्यात्ममा रमाउँदै बाँकी जीवन बिताउन चाहन्छिन् ।