जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीले ‘जोसमा होस्’ गुमाउँदा सर्वोच्च अदालतले लियो उक्सन


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : बिहिबार, असोज २८ २०७८
13.9K
SHARES

काठमाडौं – बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीले जोसमा होस् गुमाउँदा सर्वोच्च अदालतले एक्सन लिएको छ । नेपालगञ्जकी अधिकारकर्मी रुबी खानलाई पक्राउ अनुमति पत्र जारी गर्ने क्रममा जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीले होस् गुमाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले उनको यो निर्णयलाई ‘यान्त्रिक भएको’ भनेर खारेज गरिदिएको छ । आफ्नै अदालतबाट सम्बन्धबिच्छेदको फैसला जारी भएको अवस्था समेत बेवास्ता गरी पक्राउ अनुमतिपत्र जारी भएको देखिएको भन्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले त्यो कामलाई ‘यान्त्रिक’ भनी टिप्पणी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले रुवी खानलाई रिहा गर्न आदेश दिइसकेको छ ।

‘जाहेरी दरखास्तमा कुनै प्रमाण पेश नहुनु तथा जिल्ला अदालतबाट आफ्नै अदालतमा भएको मिसिल तर्फ ध्यान नदिई कुनै तथ्य नहेरी,’ न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘न्यायिक मन प्रयोग नगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषयमा यान्त्रिक रुपमा पक्राउ पूर्जी गरी गर्ने अनुमति दिनुलाई सामान्य रुपमा हेर्न सकिएन ।’

रुबी खानले हिसांका घटनामा प्रहरीले प्रभावकारी अनुसन्धान नगरेको भनी बाँकेमा आन्दोलन थालेकी थिइन् । उनले आन्दोलन थालेपछि बाँके प्रहरीले उदयबहादुर कार्कीलाई प्रयोग गरेर भदौ २१ गते जाहेरी हाल्न लगाएको थियो ।

पूर्वप्रहरी समेत रहेका उनलाई एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले प्रयोग गरेर जाहेरी हाल्न लगाएको थियो । प्रहरीले रुवीलाई पक्राउ गर्न बाँके जिल्ला अदालतमा अनुमतिका लागि निवेदन पनि दियो ।

जिल्ला न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीले कागजात र मिसिल नहेरी २०७८ भदौं २५ गते पक्राउको अनुमती दिए । रुबी विरुद्ध बहुविवादको आरोपमा दर्ता भएको जाहेरीका आधारमा पक्राउ अनुमति दिँदा प्रमाण, हदम्याद लगायतका विषयमा प्रमाण माग्नुपर्ने जिल्ला न्यायाधीश श्याम सुन्दर अधिकारीले यो पाटो केलाएका थिएनन् ।

अर्कोतर्फ हदम्यादका आधारमा हेर्दा समेत मुद्दा चल्नसक्ने अवस्था नभएकोमा प्रहरीकै लयमा जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीले पक्राउपूर्जी जारी गरेको स्रोतले बतायो । सर्वोच्च अदालतले आदेशमार्फत जिल्ला न्यायाधीशको कामकारवाहीमा टिप्पणी गरेर प्रश्न उठाउनु ‘कार्यक्षमता’को विषयवस्तु समेत हो । न्यायपरिषद ऐनमा न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव भए बर्खास्त गर्नमिल्ने आधार बन्छ ।

के हो घटना ?

हिंसाको घटनामा छानबिन हुनुपर्ने माग राखी नेपालगञ्जबाट हिडेरै काठमाडौ आएका रुवी खान पठान सहित १३ जनालाई गत शुक्रबार (असोज २२ गते) राजधानीको माइतीघर मण्डलामा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो ।

दुई हिसांका घटनामा प्रहरीले प्रभावकारी अनुसन्धान नगरेको भन्दै दवावका लागि उनीहरु नेपालगञ्जबाट हिड्दै काठमाण्डौं आएका थिए । अरुलाई मानव सेवा आश्रममा लगेको प्रहरीले रुबीलाई भने झुक्याएर लैनचौर वृत्तमा पठायो ।

पिडित पक्षको दावी अनुसार, शुरुमा पक्राउ पूर्जी नै नदिएको प्रहरीले पछि भने रुबीलाई बहुविवाहको आरोपमा पक्राउ गरिएको भनी ‘बनिबनाउ’ आरोप तयार गरेको देखिन्छ । हिंसाको घटनालाई जोगाएको आरोप खेपेको बाँकी प्रहरीमाथि दवाव श्रृजना गरेकी उनलाई उसैले एउटा बनिबनाउ फर्जी आरोपमा पक्राउ गरेर थुनामा राखेको देखिन्छ ।

प्रहरीको आरोप अनुसार, रुबीले बहुविवाह गरेकी हुन् र त्यही आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो । जिल्ला अदालत बाकेको अभिलेख हेर्दा, रुबी खान पठान र शेर बागवानविच २०७८ साउन १८ गते आपसी सरसल्लाहमै सम्बन्धविच्छेद भएको हो । अघिल्लो दिन रुबीले दर्ता गरेको सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा उनका पूर्वपति मोहम्बर शेर बागवानले सहमती जनाएपछि भोलिपल्ट नै सम्बन्धविच्छेद भएको थियो । तर प्रहरीले उनीहरुविच विवाह हुदा पहिलेकी पत्नीले सम्बन्धविच्छेद नगरेको दावी सहित बहुविवाहको आरोपमा कारवाही अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।

बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले पहिले नै विहे गरेर बालबच्चा भइसकेका शेर बागवानसँग रुबीले विवाह गरेकाले जाहेरी परेपछि बहुविवाहको आरोपमा छानबिन भइरहेको बताए । ‘रुबीले छोराछोरी भएको मानिससँग बहुविवाह गरेको त हो नी’ एसपी अधिकारीले भने, ‘जाहेरी परेपछि हामीले भदौं २४ गते अदालतको अनुमतीमा अहिले पक्राउ गरेका हौं ।’

साढे दुई महिनाअघि औपचारिक सम्बन्धविच्छेद गरेका रुवीका पूर्वपति शेर बागवान स्वयं नै आरोप स्विकार्न तयार छैनन । बागवानका अनुसार, २०६१ सालमा नै उनीहरुविच तलाक भएको हो र पछि अदालतबाट समेत सम्बन्धविच्छेद भयो ।

रुबीले नै अदालतमा पेश गरेको फिरादपत्रमा आठ वर्षअघि शेर बागवानसँग विवाह गरेको भनी विवरण पेश गरेकी छन् । अदालतमा पेश भएको कागजात हेर्दा २०६१ सालमा सम्बन्धविच्छेद गरेर एक्लै रहेका शेर बागवानले २०७० सालतिर मात्रै रुबीलाई विहे गरेको देखिन्छ । सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेको पुरुष÷महिलाले अर्को विवाह गर्दा बहुविवाहको मुद्दा आकर्षित हुँदैन ।

अब बाँके प्रहरीले उदयबहादुर कार्कीलाई प्रयोग गरेर भदौं २१ गते जाहेरी हाल्न लगाएको कागजातबाट देखिन्छ । पूर्वप्रहरी समेत रहेका उनलाई एसपी अधिकारीले प्रयोग गरेर जाहेरी हाल्न लगाएको स्रोतले बतायो । र प्रहरीले रुवीलाई पक्राउ गर्न बाँके जिल्ला अदालतमा अनुमतीका लागि निवेदन पनि दियो ।

जिल्ला न्यायाधीश श्याम सुन्दर अधिकारीले कागजात र मिसिल नहेरी २०७८ भदौं २५ गते पक्राउको अनुमती दिए । रोचक त के छ भने त्यही अदालतबाट करिव एक महिनाअघि नै सम्बन्धविच्छेदका लागि आफै कार्यरत अदालतले दिएको आदेशवारे मेसो पाएनन् ।

कुनै पनि व्यक्ति पक्राउ हुनु नागरिकको स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको विषय हो । रुबी विरुद्ध बहुविवादको आरोपमा दर्ता भएको जाहेरीका आधारमा पक्राउ अनुमति दिदा प्रमाण, हदम्याद लगायतका विषयमा प्रमाण माग्नुपर्ने जिल्ला न्यायाधीश श्याम सुन्दर अधिकारीले यो पाटो केलाएको देखिदैन । किनभने रुबीले शेर बागवानसँग विवाह गरेको ८ वर्ष वितिसकेको छ ।

आठ वर्षअघि विवाहका बेला शेर बागवानको पहिलो विवाहको कानूनी अवस्था कायम थियो भनी जाहेरी दिने पूर्वप्रहरी उदयबहादुर कार्कीले पुष्टि हुने प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन । अर्कोतर्फ हदम्यादका आधारमा हेर्दा समेत मुद्दा चल्नसक्ने अवस्था नभएकोमा प्रहरीकै लयमा जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीले पक्राउपूर्जी जारी गरेको स्रोतले बतायो ।

भदौं २५ गते अदालतबाट अनुमती पाइसकेको बाँके प्रहरीले लामो समयसम्म रुवीलाई पक्राउ गरेन । काठमाण्डौं आएर आन्दोलन चर्काउने बताएपछि मात्रै असोज २२ गतेमात्रै रुवीलाई पक्राउ गर्न पत्र पठायो । बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले रुबीले जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध उच्च अदालतको नेपालगञ्ज इजलासमा मुद्दा हालेको र त्यहा रुबीले अन्तरिम आदेश पाएको दावी गर्छन्। अन्तरिम आदेशका कारण आफूहरुले पक्राउ गर्न नसकेको बताउछन् ।

हिंसाका घटनामा प्रहरीको संरक्षण भएको आरोपमा रुबी खान लगायतका अधिकारकर्मीहरुले आन्दोलन थालेपछि बाँके प्रहरीले उनीमाथि बहुबिवाहको फर्जी मुद्दा चलाउदैछ । एसपी अधिकारीको भनाईमा पछि उच्च अदालतको नेपालगञ्ज इजलासले नै रुबीमाथि बहुविवाहमा मुद्दा चलाउनु भन्ने आदेश गरेको थियो । तर उच्च अदालतको अभिलेखमा भने कुनै आदेश जारी भएको उल्लेख छैन, केवल रिट निवेदनमार्फत खारेज भएको देखिन्छ ।

उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताउने एसपी अधिकारीले दशैंलगत्तै बहुविवाहको मुद्दा चल्ने बताए । ‘केही गरसरकारी संस्था र अभियानकर्मीबाहेक उहालाई कसैले सपोर्ट गरेको अवस्था छैन’ एसपी अधिकारीले भने, ‘उहाँलाई जाहेरीका आधरामा पक्राउ गरिएको हो । हाम्रो केही आग्रहरपूर्वाग्रह केही छैन र होइन पनि ।’

प्रहरीको दावी किन खण्डित हुन्छ भने रुबी खानले दिएको मुद्दामा २०७८ साल भदौं २९ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासले कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी गरेको थियो, अन्तरिम आदेश दिएको थिएन । अदालतले वेबसाइटमा कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी भएको उल्लेख गरेको छ । अनि असोज ६ गते रिट निवेदन खारेज गर्‍यो । त्यसको फैसला अहिलेसम्म उच्च अदालतले तयार गरिसकेको छैन । यसरी हेर्दा अदालतबाट अनुमतीपत्र लिएर बसेको प्रहरीले रुबीलाई पक्राउ गर्न मौका कुरेर बसेको देखिन्छ ।