सीईओ बन्न सिंहदरवार पुगेका मिश्रलाई अख्तियार लागेपछि…


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : आइतबार, मंसिर ५ २०७८
13.3K
SHARES

काठमाडौँ – अर्थ मन्त्रालयले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् विष्णुबाबु मिश्र । उनले अर्को कार्यकालका लागि पनि आवेदन दिएका छन् ।

कोषको सीईओ पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न मिश्रले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा आवेदन दिए हुन् । का छन् । महाशाखाले मिश्रको नाम पहिलो नम्बरमा रहेको जनाएको छ ।

कात्तिक ३० गतेसम्म मिश्रसहित यमप्रसाद तिवारी, वासुदेव दाहाल, दिबहादुर काफ्ले, सुरोज टण्डन, रमान नेपाल, गोविन्दप्रसाद दाहाल, उपेन्द्रप्रसाद पौडेल, धरणीधर अधिकारी, मेधेन्द्रप्रकाश गिरी, प्रदीप भट्टराई, मुक्तिबहादुर खत्री र रमेश घिमिरेले कोष सीईओमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवेदन दिएका छन् ।

मिश्र तिनै व्यक्ति हुन् जसमाथि अनियमितता र बदमासीबारेका उजुरीको चाङ लागेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मिश्रका बदमासी बारे सोजीनीति गरेको छ ।

नयाँ सीईओ नियुक्ति प्रक्रियामा विवादित काम गरेको भन्दै मन्त्रालयमै पुगेर कोषका अधिकांश कर्मचारीहरूले मिश्रलाई नदोहोर्‍याउन ज्ञापनपत्र नै बुझाएपछि अर्थले मिश्रका बदमासी खोजी गरेको हो ।

यस क्रममा मन्त्रालयले मङ्सिर १ गते तीन दिनको म्याद दिएर कोषका अधिकारीहरूलाई विभिन्न चारवटा विषयमा यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । पूर्वकार्यकारी अधिकृत मिश्रको कार्यकालमा विराटनगरमा जग्गा खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गर्दा २ कट्ठा खरिद गर्ने भनिएकोमा १ कट्ठा १९ धुरमात्र जग्गा देखिएकोबारे विवरण उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको छ ।

यसैगरी, पोखरामा जग्गा किन्न टेण्डर आह्वान गर्दा १६ फिट बाटो हुनुपर्ने उल्लेख भएकोमा १० फिटे बाटोमात्र रहेको, सुर्खेतमा पनि बाटो नै नपुगेको जग्गा खरिद गरिएको र बुटवलको जग्गामा खरिद गर्दा पनि आर्थिक चलखेल भएको भन्नेबारे मन्त्रालयले कोषका अधिकारीहरूलाई जवाफ दिन भनेको हो ।

व्यक्तिगत स्वार्थ लिन मिश्रले विज्ञापन नै नखुलाई आफ्ना आसेपासे तथा नजिकका मानिसलाई करारमा नियुक्त गरी कोषमाथि आर्थिक भार थुपारेको, कोषको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको र लामो समययता सफ्टवेयर सञ्चालन तयारी भएको र रकम भुक्तानी भैसक्दा पनि सञ्चालन हुन नसकेकोबारे पनि मन्त्रालयले कोषसँग जवाफ मागेको छ ।

मिश्रले आफूनिकट केही साना मिडियामा सफ्टवेयर पूर्ण सञ्चालनमा आएको भनी खबर छपाउने गरेका थिए । तर सफ्टवेयर हालसम्म प्रभावकारी ढंगले सञ्चालनमा आउन नसकेको कोषका कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्र र निवर्तमान सीईओ मिश्रले गरेका भनिएका अनियमितताबारे जिज्ञासा राख्दा कोषकी निमित्त सीईओ उषा पौडेल गौतमले जवाफ दिन चाहिनन् । कोषका नायव प्रबन्धक एवम् प्रवक्ता विनोद पन्तले चाहिँ अर्थले पठाएको पत्र शुक्रबारमात्रै दर्ता भएकाले सोमबार ९भोलि० जवाफ पठाइने बताए । उनले भने, ‘जे यथार्थ छ, सोलाई पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजातसहित अर्थले मागेअनुसारको विवरण पठाउँछौँ ।’

कोषमा निवर्तमान सीईओ मिश्रको कार्यकाल असोज २६ गते सकिएको थियो । त्यसपछि नयाँ सीईओ छनोट निम्ति अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक ११ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आवेदन मागेको थियो ।

कोषका लागि सीईओ छनोट समितिका संयोजक राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर हुन् भने अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख (सहसचिव) रमेशकुमार केसी र नेपाल राष्ट्र बैंकको जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक तुलसीप्रसाद घिमिरे सदस्य छन् ।

कोषका कर्मचारीहरूले यसअघिका सीईओ विष्णुबाबु मिश्रलाई पुनः नियुक्त नगर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ लाई आग्रह गरिसकेका छन् । बहुमत कर्मचारीहरूले निवर्तमान सीईओ मिश्र पुनः सीईओमा दोहोरिए कोष नै धराशायी हुने भन्दै गत बुधबार अर्थमन्त्रीको सचिवालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । सो पत्रमा कोषका कर्मचारीहरूले मिश्रका बदमासी र अनियमितताका फेरिहस्त उल्लेख गरेका छन् ।

२०७४ असोज २६ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले मिश्रलाई कोषको कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । मिश्र काँग्रेसनिकट मानिन्छन् ।

पूर्ववर्ती देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्ति तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले २०७५ असार २० गते खारेज गरिदिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले मिश्रलाई थमौती गरिदिएको थियो ।

मिश्रले कोषको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न भन्दै विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । सो उजुरी काँग्रेस नेतृत्वको सरकारको दबाबमा तामेलीमा राखिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो ।