धितोपत्र बोर्डमा फेरी पनि ढुंगानाकै इन्ट्री, सर्वोच्च अदालतमा हुँदैछ यस्तो सेटिङ


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, पौस ३० २०७८
6.7K
SHARES

काठमाडौं – धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा फेरी पनि भीष्मराज ढुंगानालाई ल्याउन सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ सुरु भएको छ । ढुंगानाले अध्यक्ष पदमा रहँदा अनियमिता गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएप्ीछ सेटिङ भएको खुलासा भएको हो ।

आफूलाई गैरकानूनी रुपमा पदबाट हटाइएको भनी ढुंगानाले दर्ता गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र डा. कुमार चुडालको इजलासमा राय बाझिएको हो ।

ढुंगानालाई सरकारले गरेको बर्खास्तीको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत र डा. चुडालको राय बाझिएपछि मुद्दा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश भएको छ ।

गत पुस ७ गते संयुक्त इजलासमा राय बाझिएको भएपनि आदेश केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । न्यायाधीश राउतले बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष ढुंगानालाई पदबाट नहटाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नभएको राय दिए ।

छानबीन समितिले उनीबाट धितोपत्र बोर्डमा अनियमितता भएको भन्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन पेश गरेको भन्दै न्यायाधीश राउतले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे । तर न्यायाधीश डा. चुडालले भने उनले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा गरेको काम कारवाहीलाई गैरकानूनी र अनियमित मान्न नसकिने राय व्यक्त गरेका छन् ।

न्यायाधीश चुडालले रायका क्रममा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले आफ्नी छोरीको खातामा पैसा राखिदिएर शेयर किनिदिएको र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको कम्पनीहरुको सूची सार्वजनिक गरेको विषयमा अनियमितता नहुने भनी राय व्यक्त गरेका हुन् । सर्वोत्तम सिमेन्ट धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत नभएको अवस्थामा ढुंगानाले आफ्नै छोरी रेविकाको नाममा शेयर खरिद गरिदिन कानूनी जटिलता नहुने न्यायाधीश चुडालको दावी छ ।

अविवाहित छोरीको तुलनामा विवाहित छोरीको हकमा स्वार्थ नहुने, अनि ढुंगाना धितोपत्र बोर्डमा आउनुभन्दा एक वर्षअघि नै शेयर किन्ने इच्छा राखेकाले त्यसलाई अनियमितता भन्न नमिल्ने न्यायाधीश ढुंगानाको राय थियो । रायमा न्यायाधीश चुडालले भनेका छन्, ‘कानूनी प्रावधान विपरीत भित्री सूचनाका आधारमा निवेदकले छोरीका नाममा शेयर खरिद गरी बदनियतपूर्ण कार्य गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिंदैन ।’

ढुंगानामाथि आन्तरिक छानबीन पूरा नहुदै ५१ वटा कम्पनी जोखिमयुक्त भनी सूचना निकालेको काममा पनि प्रश्न उठाइएको छ । सरकारले गठन गरेको छानबीन आयोगले अध्यक्ष ढुंगानाबाट बदनियतपूर्वक र बोर्डमा पारित नगराई त्यो निर्णय गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर न्यायाधीश चुडालले भने आम लगानीकर्तालाई सुसूचित गर्न अध्यक्षको पहलमा विज्ञप्ति जारी भएको भन्दै त्यसलाई समेत स्वभाविक मानेका छन् ।

न्यायाधीश चुडालको रायमा भनिएको छ, ‘वोर्डका अध्यक्षले कानूनी कर्तव्य पूरा नगरेको भनी निष्कर्षमा पुगेको र सोही प्रतिवेदनका आधारमा निवेदकलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट हटाउने कार्य पूर्वाग्रहरहित भन्न सकिने अवस्था रहेन ।’ उनले यी दुवै विषयमा ढुंगाना निर्दोष देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत उनको पुनर्वहाली हुनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् ।

न्यायाधीश चुडालले छानबीन आयोगको प्रतिवेदनबाट दुईवटा विषयवस्तु उठाएर ती आरोप स्थापित हुन नसक्ने दावी गरेका छन् । तर अर्थ मन्त्रालयसम्वद्ध उच्च स्रोतले उपलब्ध गराएको जाँचबुझ प्रतिवेदनमा भने अरु कयौ आरोप समेत छन्, जसलाई न्यायाधीश चुडालले चर्चा गरेका छैनन् ।

छोरीका लागि शेयर खरीदका क्रममा पनि ढुंगानाले आफूले नभई छोरी रेविकाले अमेरिकाबाट नै शेयर खरिद गरेको दावी गरेका थिए । पछि उनले आफूले छोरीलाई शेयर किन्न ऋण सापटी दिएको बताए । छानबीन प्रतिवेदन अनुसार, शेयरको रकम भुक्तानीमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाको प्रत्यक्ष संलग्नता छ । यसरी शेयर दिलाए बापत उनको छोरीलाई कम्तीमा पनि ६०÷७० लाख रुपैयाँ गैरकानूनी लाभ भएको अर्थसम्बद्ध स्रोत बताउँछ ।

धितोपत्र बोर्डले आफ्नै जग्गा र भवन नभएको धितोपत्र बोर्डले केही महिनाअघि जग्गा खरिद प्रक्रिया थालेको थियो । एकीकृत मनोहरा जग्गा विकास आयोजनामा ७ रोपनी जग्गा खरिद गर्न करिव ४५ करोड रुपैयाँ समेत भुक्तानी दिइसक्यो । त्यसबारे अहिले आएर समस्या शुरु भएको छ । आयोजनाले जग्गा प्लानिङका क्रममा मापदण्ड अनुसार ठाउँ नछाडेको भनेर प्रश्न उठेपछि छानबीन हुँदा केही ठाउँ छाड्नुपर्ने भएको छ ।

त्यसले गर्दा करिव ७ रोपनी जग्गा खरिदका लागि रकम भुक्तानी गरिसकेको आयोजनाले अब ५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा दिन नसक्ने भनी प्रतिउत्तर पठाइसकेको छ । यो विषयमा पनि छानबीन समितिले ढुंगानालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

तर अदालतले भने उनलाई फेरी त्यही पदमा थमैती गर्नका लागि षड्यन्त्र गरिरहेको श्रोतको दावि छ । यसमा प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्र शम्शेर राणाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको सर्वोच्च श्रोतको भनाई छ ।