देउवाको टेवुलमा पुग्यो स्थानीय चुनावमा कांग्रेसको लज्जास्पद हार हुने विवरणसहितको गोप्य रिपोर्ट


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : शनिबार, माघ १ २०७८
2K
SHARES

काठमाडौँ — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन १ सय २५ दिन मात्रै बाँकी छँदा पनि सरकारले चुनावको कुनै तयारी गरेको छैन । अब एक सातामा चुनाव घोषणा नभए जेठ पहिलो सातादेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने तथा संविधानले त्यस्तो परिकल्पना नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले घचघच्याए पनि सरकार प्रतिक्रियाविहीन छ ।

आयोगले स्थानीय तह चुनाव एकै चरणमा गर्ने हो भने वैशाख १४ र कुनै कारणबाट एकै चरणमा सम्भव नभए वैशाख १४ र २२ मा गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको तीन साता बितेको छ । तर सरकारले यस विषयमा न सत्तारूढ दलहरूबीच छलफल चलाएको छ, न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको छ । आयोगले भने घोषणामा ढिलाइ भइरहेकाले प्रस्ताव गरिएको मितिमा पनि अब स्थानीय चुनाव गर्न मुस्किल पर्ने जनाएको छ । ‘माघ पहिलो साताभित्र नतोकिए प्रस्तावित मितिमा चुनाव गराउन कठिन हुन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने ।

सरकार भने स्थानीय तह नेतृत्वविहीन बनाउने योजनामै लागेको छ । यसका पछाडि सत्ता गठबन्धनका तीन रणनीति छन् । पहिलो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै स्थानीय चुनाव पहिले नगर्ने पक्षमा छन् । स्थानीय चुनाव पहिले गर्दा कांग्रेस पहिलो पार्टी नहुन सक्ने विवरणसहितका गोप्य रिर्पोट देउवाको टेबुलमा पुगेको र त्यसको असर संसदीय चुनावमा पर्ने उनको बुझाइ रहेको गठबन्धनका एक नेताले बताए ।

दोस्रो, जनप्रतिनिधिको म्याद सकिएपछि स्थानीय तह कर्मचारीको नेतृत्वमा भएका बेला केही नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी संघीय सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने उनको रणनीति छ । तेस्रो, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि सकेसम्म छिटो चुनाव नहोस् भन्ने चाहेकाले देउवाको रणनीतिलाई साथ दिएका छन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा एमालेले सबैभन्दा बढी स्थानीय तह जितेको थियो । ७५३ स्थानीय तहमध्ये २९७ मा एमाले, २७४ मा कांग्रेस, १०६ मा माओवादी केन्द्र र ७६ मा अन्य दलले प्रमुख जितेका थिए । एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बने पनि स्थानीय तहका निकै कम प्रमुखले नयाँ दल रोजेका छन् ।

संविधानको धारा २१५ (६) मा पालिका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने भनिएको छ । संविधानकै धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको मात्रै हुने भनिएको छ । यसअघि २०७४ वैशाख ३१ मा पहिलो चरण, असार १४ मा दोस्रो चरण र असोज २ मा तेस्रो चरणमा स्थानीय चुनाव भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४(४) अनुसार सरकारले फरक मितिमा निर्वाचन गराए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक सातापछिको मितिलाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहका पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ७ मा समाप्त हुँदै छ ।

स्थानीय तह रिक्त हुन नदिन दलहरूले कानुन बनाउँदा राजनीतिक दलहरूले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिनाअघि नै चुनाव गर्न सहमत भएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३(३) मा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ ।’ तर अब भने म्याद सकिँदा पनि चुनाव गर्न चुनौतीपूर्ण भएको छ ।

यसअघि २०५९ मा समयमै चुनाव नहुँदा स्थानीय निकाय करिब १५ वर्ष कर्मचारीको हातमा पुगेको थियो । त्यतिबेला स्थानीय निकायले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेका थिएनन् भने सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा अनियमितता पनि चुलिएको थियो ।

२०५४ वैशाख २० र जेठ ४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनद्वारा देशभर पौने २ लाख जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । उनीहरूको कार्यकाल २०५९ सालमा सकिए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन गराउन नसक्दा स्थानीय निकाय नेतृत्वविहीनताको सुरुङमा फसेको थियो ।

लगत्तै २०६१ माघ १९ मा शासन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६२ माघमा नगरपालिकाहरूमा निर्वाचन गराए पनि दल र जनताले अस्वीकृत गरिदिएका थिए । करिब २० वर्षपछि देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला स्थानीय तहको चुनाव सार्न खोजिएको छ ।

समयमा निर्वाचन नगर्ने हो भने स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी, योजना तर्जॅमा, कार्यान्वयन र अनुगमनजस्ता कार्य हुन सक्दैनन् । त्यस्तै, नागरिकका विभिन्न प्रमाणपत्रका लागि नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिसलगायत महत्त्वपूर्ण कार्य ठप्प भई जनसेवा र नागरिक अधिकारसमेत अवरुद्ध हुन्छ ।

‘जनताले सेवा नपाउँदा लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीप्रति जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ तर राज्यको जिम्मेवारी र नागरिकको अधिकारका विषयमा निर्वाचन आयोगले स्मरण गराउँदा पनि सत्तारूढ दल भने दलगत जित–हारको दाउपेचमा छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार चुनावको मिति तोक्नुअघि सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्छ । तर सरकारले त्यस्तो पहल गरेको छैन । सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार तीनै तहको चुनाव एकसाथ गर्ने तयारी छ । ‘आयोगले मिति घोषणाको प्रस्ताव गरेको दिन बैठकमा म पनि थिएँ । त्यो दिन जे जति छलफल भयो, त्यसयता कतै पनि कुरा भएको छैन,’ उनले भने । यथासमयमै चुनाव गराउन आयोगले गाउँगाउँमा गएर मतदाता नामावली संकलन अभियानसमेत पूरा गरिसकेको छ । आयोगका अनुसार मंसिर १७ देखि पुस १९ सम्म भएको अभियानमा ८ लाख ४८ हजार मतदाताको नामावली संकलन गरिएको छ ।

सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी छलफल र मिति घोषणा नगरेपछि आयोगले शुक्रबार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ राजनीतिक दललाई बोलाएर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकमा आयोगले सय दिनभन्दा कम समय बाँकी राखी घोषणा गरिए चुनाव व्यवस्थापन जटिल हुने भन्दै दलहरूलाई सचेत पनि गराएको छ । आयोगका अनुसार माघ पहिलो साताभित्र घोषणा नगरे स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनबाट रोक्न मुस्किल पर्ने जनाएको छ ।

‘स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कानुनतः १ सय २० दिन आवश्यक पर्छ,’ आयोगको भनाइ छ, ‘माघ पहिलो साताभित्रै मिति नतोकिए प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवम् व्यावहारिक दृष्टिले निर्वाचन गर्न कठिन हुने भएकाले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने निर्वाचन आयोगले तोकेकै मितिमा निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । ‘पदावधि सकिनुअघि नै आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन,’ बैठकमा एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले भने, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरेर स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन पाइँदैन ।’ आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा सरकारले चाँडै निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

आयोगले स्थानीय तहका पदाधिकारी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच शुक्रबार गरेको छलफलमा पनि सत्ता गठबन्धनका प्रतिनिधिले निर्वाचनको पक्षमा खुलेर बोलेनन् । तर जनप्रतिनिधि रिक्त हुन नहुने पक्षमा उनीहरू थिए । कांग्रेसका तर्फबाट सहभागी रमेश लेखकले सरकार र आयोगबीच छलफल गरेर मिति तोक्नुपर्ने बताए । ‘संवैधानिक, कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारसँग गहन छलफल गर्नुपर्छ । आयोगले गरेको प्रस्तावअनुसार सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ ’ उनले भने ।

सरकारको जिम्मेवारीमा परेको विषय भएकाले आफूले तत्काल मिति घोषणा गर्नुपर्ने माग बैठकमा नराखेको लेखकको भनाइ छ । उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो राजनीतिक विषय हो, यसमा सरकारले निर्णय लिने हुन्छ, त्यसैले हामी दलहरूले बैठकमा सरकारले जतिसक्दो चाँडो निकास दिनुपर्ने भनेका छौं ।’

माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले तीन तहकै निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्ने बताए । एकै पटक निर्वाचन गर्दा सहज र खर्च कम हुने उनको भनाइ छ । सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका नेता रामकुमार भट्टराईले पनि तीन तहको निर्वाचन एकै पटक हुनुपर्ने बताए । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूसहित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल कोरोना संक्रमित भई आइसोलेसनमा भएकाले स्थानीय निर्वाचनबारे छलफल हुन नपाएको बताए । ‘नेताहरू कोरोनामुक्त भएपछि छलफल होला,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट