दलाललाई पोस्न जनार्दनले चाले यस्तो कदम


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : शनिबार, माघ १ २०७८
1.5K
SHARES

काठमाडौ–नेपाल सरकारको पदमा भएको दुई जना मन्त्री अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा नेपालमा लकडाउन हुदैन् भनेर विभिन्न कार्यक्रममा भाषण दिदै हिडेका छन् । यी दुई मन्त्रीले खाने तलबभत्ता जनताले तिरेको करबाट आएको हो । यता, यिनीहरुले चढेको गाडी पनि जनताले तिरेकै करबाट किनेको हो ।

हुन त यी दुवै जना जनता र राष्ट्रको नाम लिएर मन्त्री बनेको हुन् । यिनीहरुको पहिलो जिम्मेवारी जनता र राष्ट्र नै हुन् । विश्वमा तीव्र रुपमा फैलिएको कोरोनाबाट नेपाल पनि अछुत छैन् । भुसमा आगो सल्किएझै कोरोना पनि तीव् रुपमा सबैतिर फmैलिदैछ । कोरोना लागेर धेरै सर्वसाधारण अहिले अस्पतालको बेडमा छट्पटाइरहेको छन् ।

कोरोना लागेर मरेकाको आफन्तको आँखामा आसु अझै पनि रसाउछ । अझै कति मर्न बाँकी छ यसको कल्पना सरकारले गर्न सकेको छैन् । जनताको बाँच्ने अधिकारको सुरक्षा शेरबहादुर देउवाको सरकारद्धारा हुन सकेन् । यस्तो सरकार पाँउदा नेपाली जनता निरास बनेको छन्।

सरकारका बहालवाला दुई जना मन्त्रीलाई जनताभन्दा पनि उधोग व्यवसायी प्यारा छन् । उनीहरुको जति बेला पनि उधोग व्यवसायीको पक्षमा रहेर काम गर्न चाहान्छन् । कोरोनाले विकराल रुप लिइसक्दा पनि यी दुईमन्त्रीले उधोग व्यवसायी डुब्लान् । हाम्रो कमाउने भाँडो तहसनहस हुन्छ भन्ने चिन्ता छ ।

मन्त्री पदको दुरुपयोग गरेर, आफु व्यक्तिगत धनी बन्न मात्र यिनीहरुको सोचाइ छ । यस्ता मन्त्री जनार्दन शर्मा र विरोध खतिवडालाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्छ । नेपालमा कोरोनाले उथुलपुथुल बनाएको बेला जनताको बारेमा सोच्दैनसोची बोल्ने नेताहरुलाई सरकारले हटाउनैपर्छ ।

कोरोना संक्रमित भएर सर्वसाधारणहरु अस्पतालको बेडमा छट्पटाइरहेको बेला जनताको मनोबलमाथि चोट पर्ने भाषण गर्न यिनीहरुलाई लाज लाग्दैन् । लकडाउन गरेर मुलुकका नागरिक बचाउन नखोज्ने मन्त्रीहरु के काम । हामी लकडाउन गर्दनौ, बरु जनता मरे नि मरुन् भन्ने मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्दा पनि नेपालीलाई दुःख हुदैन् ।

जनतालाई सरकार छ भन्ने आश्वासन समेत दिन नसक्ने मन्त्रीहरुलाई पदमा राखेर तलबभत्ता खुवाउनु बेकार छ । जनतालाई निराश बनाएर मन्त्री पदमा बस्नको लागि यिनीहरुलाई नैतिकताले दिन्छ । यिनीहरुलाई सकेसम्म छिटो मन्त्री पदबाट हटाउनुपर्छ । यी दुई मुलुकका असक्षम मन्त्री हुन् । माओवादी पार्टीबाट मन्त्री भएका व्यक्ति हुन् जनार्दन शर्मा । अर्को मन्त्री विरोध खतिवडा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेको हुन् । यिनीहरुलाई पार्टीले मन्त्री पदबाट फिर्ता बोलाउनुपर्छ । पार्टीको निकटस्थ भएकाले यिनीहरुलाई कसैले मन्त्री पदबाट फिर्ता बोलाउदैनन् ।

देशको महत्वपुर्ण मन्त्रालयको मन्त्री हुदा देशले ठुलो क्षति व्यहोरिरहेका छन् । अब जनताले पनि यस्तो मन्त्री हुदाको क्षति व्यहोर्ने दिन आइसकेको छ । यी दुई मन्त्रीले जनताको हितमा भन्दा पनि व्यापारीको हितमा काम गरिरहेका छन् । सरकारले लकडाउन गर्दा केही सिमित व्यापारीलाई घाटा होला ।
तर, जनताको ज्यानको त सुरक्षा हुन्छ ।

कोरोना लागेपछि उपचार खर्च सरकारले जुटाउनुपर्नेछ किन कि देशका अधिकांश जनता गरिबीको रेखामुनि बाचिरहेका छन् । यता, सिसिएमसीले पनि लकडाउन अहिलेको आवश्यकता हो भनेर ठोस् कदम चाल्न सकेन् । कतै, सिसिएमसी पनि व्यापारीतिर ढल्किएको त होइन् रु जनताको मनमा उब्जिएको प्रश्न हो यो ।

कोरोना महामारीको जोिखमलाई हेरेर दिनैपिच्छे बैठक बस्नुपर्ने सिसिएमसीको बैठक अहि साताको एकदिन पनि बस्दैन् । आखिरी तलबभत्ता त यिनीहरुले खाइरहेका छन् । सिसिएमसी मा बस्ने कर्मचारीहरुले सरकारी गाडी चाढिरहेका छन् । कोरोनाले भब्य रुप लिदाँ पनि यिनीहरु छलफलमा बस्दैनन् । जनताले तिरेका करबाट सेवासुविधा लिन यिनीहरु अघि सर्छन् ।

यिनीप्रति नेपालीहरु आक्रोशित बनेको छन् । उपत्यकाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु कोरोनाको न्युनिकरण भन्दै एक दिन बैठक बस्यो । कोरोना कम गर्ने भन्दै १८ बुदें खाका तयार पाप्यो । स्मार्ट लकडाउन गर्ने भन्यो तर त्यसले छोप पनि लागेन् । स्मार्ट लकडाउन सजिलै असफल बन्यो, १८ बुँदे खाकाले काम गरेन् ।

भीडभाड जस्ताको त्यस्तै , मास्क लगाउनेको संख्या निकै नै न्युन रहेको छ । अनि कसरी भयो स्मार्ट लकडाउन रु सिडियोहरुले नौटंकी गर्न र जनताको आँखामा छारो हाल्ने निर्णय गप्यो । उधोग व्यवसायी र सिडियोहरुले मिलेर त कुटेको जस्तो गर म रोएको जस्तो गर भन्ने निर्णय गरियो ।
सिडियोहरुको कमकमजोरीको कारण कोरोना ह्वात्तै फैलियो । यता, जनता मर्ने दिनको सिर्जना भयो । गृह मन्त्रालयले कोरोनाको चाप हेरेर लकडाउन गर्ने अधिकार सिडियोलाई दिएको छ । उपत्यकामा कोरोनाले भयानक रुप लिइसकेको छ । तापनि, उपत्यकाका तिन जिल्लाको सिडियोहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

तलबभत्ता, सेवासुविधा सबै जनताले तिरेका करबाट खाएको सिडियोहरुले जनताको बाँच्ने अधिकार सुरक्षित गर्न सकेका छैनन् । दैनिक बढिरहेको कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न असक्षम सिडियोहरुलाई गृह मन्त्रालयले सरुवा पनि गर्दैन । यिनीहरुले जनताको हितमा काम पनि गर्न सक्दैनन् ।

यिनीहरुको काम दिन कटानी, माना पचानी मात्र हो । आफैले निर्णय गरेको स्मार्ट लकडाउनको अनुगमन अहिलेसम्म भएको छैन् । यो कार्यान्वय भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्न उपत्यकाका तिन जिल्लाको सिडियो निस्किएका त छैनन् । बजारमा भीडभाड भब्य छ, कोरोनाको तेस्रो लहर चलिरहदा चौथो लहरले हमला गर्न बेर लगाउदैन् ।

व्यवसायीले पनि सिडियोले गरेको निर्णय मान्नमा अटेरी गरिरहेका छन् । अनुगमन गर्नको लागि प्रहरीहरुलाई निर्देशन समेत दिइएको छैन् । एउटा उदाहरणः मुखमा मास्क नलगाई हिड्नेलाई कारबाही गरिएको छैन् । यता, प्रहरीहरले उनीहरुलाई मास्क लगाउनुपर्छ भनेर सम्झाएको पनि छैनन् ।

उड्ने र गुड्नेलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएको छैन् । विमानहरु उडि नै रहेका छन्, लामो रोडको सवारीहरु गुडि नै रहेको छ । नेपालीहरु रोजगारीहरु काम गर्न र आफन्त भेटघाटको लागि बाहिरी मुलुक गइरहेका छन् । सरकारले यसमा प्रतिबन्ध लगाउन सकेको छैन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको छ महिना बितिसक्दा पनि उनले केही काम गर्न सकेको छैनन् ।

राजाको पालामा असक्षम प्रधानमन्त्री भनेर हटाएको देउवाले अहिले पनि आफुमा केही परिवर्तन ल्याउन सकेको छैनन् । उहिले पनि काम गर्न नसक्ने क्षमता हटाएको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । कोरोना फैलिएर भब्य रुप लिँदासमेत नेपालको प्रधानमन्त्री लाई केही चासो छैन् ।

नेपाली जनता कोरोना लागेर अस्पतालको बेडमा छट्पटाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा वालुवाटारमा आराम गरिरहेका छन् । निदाएका प्रधानमन्त्रीलाई उठाउनको साटो विपक्ष पार्टीको नेता केपी ओली पनि निदाएका छन् । केप ीओलीलाई समेत नेपालीको माया मप्यो जस्तो छ । पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल पनि निदाएछन् जस्तो छ । यी नेताहरुले जनताको पक्षमा बोल्ने आँट गरेनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अगाडि केपीओलीले केही गर्न सकेनन् । जनताको हितमा केपी ओलीले बोल्ने आँट गरेनन् ।