परामर्श व्यवसायमा धरौटी अनिवार्य हो, यसमा पुनर्विचार हुँदैन : उपसचिव ज्ञवाली


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : बिहिबार, माघ २७ २०७८
9.5K
SHARES

काठमाडौँ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई नियमन गर्नका लागि धरौटीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण नियमावली २०७८ मा धरौटीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्थाहरूलाई नियमन गर्नका लागि नियमावली मार्फत अनिवार्य धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित प्रक्रियालाई अगाडी बढाएको छ । शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले नियमावली तयार पारेर मन्त्रालयमा पेस गरेको हो । 

मन्त्रालयले यसमा व्यापक छलफल गर्दै आवश्यक संशोधन गरेर थप प्रावधान राखेको श्रोतका दाबी छ । शाखाले पठाएको नियमावलीमा मन्त्रालयले धरौटीको विषय जोडदार रूपमा उठाएर लागु गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ । 

नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार अनुसूची ३ अन्तर्गत धरौटी, अनुमति पत्र तथा नवीकरण दस्तुर निर्धारण गरिएको छ । जसमा शैक्षिक परामर्श सेवा सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले एक करोडदेखि तीन करोडसम्म धरौटी राख्नु पर्नेछ । 

नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय मात्र सञ्चालन गर्ने संस्थाले १ करोड, प्रदेशमा शाखा खोल्न चाहनेले थप ५० लाख धरौटी राख्न पर्नेछ । साथै, अनुमति पत्र दस्तुरबापत ५० हजार र नवीकरण दस्तुर बापत २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । 

यता तयारी कक्षाको सञ्चालनको हकमा धरौटी ५० लाख, अनुमति पत्र दस्तुर ५० हजार र नवीकरण दस्तुर २५ हजार राखिएको छ । त्यसै गरी भाषा शिक्षण सेवाका लागि धरौटी ५० लाख, अनुमति पत्र दस्तुर ५० हजार र नवीकरण दस्तुर २५ हजार राखिएको नियमावलीमा उल्लेख छ ।

तीन वटै सेवा लिने र प्रदेशमा समेत सञ्चालन अनुमित लिने व्यवसायीले एकमुष्ट लगभग तीन करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्नेछ । यो व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पास भई मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागु हुने छ । 

सरकार यो व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनका लागि धरौटीको व्यवस्था गर्न लागिएको शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख उपसचिव ईश्वरी प्रसाद ज्ञवालीले बताए । ‘म यो शाखामा आएको लगभग दुई महिना भयो । यो शाखा तीन वर्षदेखि काम विहीन भएको रहेछ । कानुनी रूपमा यो कार्यालयले कुनै पनि व्यवसायीलाई चिन्दो रहेन छ ।’ मोटिभेट न्यूजसँगको संवादमा उनले भने, ‘हामी यो व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन दुई वटा विकल्पमा जान पर्ने अवस्था देखियो । कि त सबै व्यवसाय बन्दा गराएर घर पठाउनु पर्यो भयो कि त धरौटी राखेर व्यवस्थित गर्न पर्यो ।’

उनले भने, ‘मन्त्रालयले व्यवसायीहरूलाई घर पठाउन भन्दा व्यवस्थित बनाउन धरौटीको विषयलाई नियमावलीमा राखेको हो । यसले राम्रो काम गर्ने व्यवसायीहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ र राज्यलाई पनि नियमन गर्न सजिलो हुन्छ ।’

अधिकांश शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्थाहरू परामर्श दिने भन्दा पनि म्यारिज व्युरोको कार्यालय जस्तै भएकाले यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन यो प्रावधान राखिएको उनको भनाई छ । ‘धरौटीको प्रावधान कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ । यसबाट एक कदम पनि पछि हटिँदैन ।’ उनले भने, ‘कि धरौटी राखेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्यो, कि त बन्द गरेर घर फर्किन पर्यो । अटेरी गर्नेलाई राज्यले आवश्यक कदम चाल्छ ।’

कुराकानीका क्रममा उनले २०७५ साल पछि नेपालमा कुनै पनि शैक्षिक कन्सल्टेन्सी कानुनी रूपमा सञ्चालनमा नरहेको बताए । ‘तीन वर्ष अघि शाखाले एउटा सूचना निकालेर दर्ता र नवीकरण रोकेको थियो । त्यसपछि सञ्चालन आएका र दर्ता भई नवीकरण नभएका संस्थाहरूलाई अहिले मन्त्रालयले चिन्दैन । पहिला दर्ता भएका र दर्ता नभएका संस्थालाई वैधानिकता दिनका लागि राज्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।’ उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई सही परामर्श दिने र अध्ययनका लागि मात्र विदेश पठाउने १२ वटा संस्था भए मात्र पुग्छ । शैक्षिक परामर्शका नाममा म्यारिज व्युरोको कार्यालय सञ्चालन गर्ने सबै कन्सल्टेन्सीहरू बन्द गर्ने मन्त्रालयको अभियान हो ।’

यता व्यवसायीहरू भने धरौटीको विरुद्धमा छन् । धरौटीको व्यवस्था गर्दा साना व्यवसायीहरूको रोजीरोटी गुम्ने भन्दै उनीहरूले यसको चर्को विरोध गरेका छन् । कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूका केही छाता सङ्गठनहरूले विज्ञप्तिले नै निकालेर यसको विरोध जनाएका छन् भने केही व्यवसायीहरूले आन्तरिक छलफल चलाएका छन् । 

परामर्श व्यवसाय नबुझेका कर्मचारी शाखामा आउँदा व्यवसायीको हित विपरीत प्रावधान ल्याएर व्यवसायीहरूलाई आतङ्कित बनाउन खोजेको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र बरालको भनाई छ । ‘उहाँलाई (शाखा प्रमुख) यो व्यवसायको बारेमा जानकारी नै रहेनछ । कसैको बहकाउमा लागेर उहाँले यस्तो निर्णय गर्नुभएको हुनसक्छ ।’ मोटिभेट न्यूजसँगको टेलिफोन संवादमा उनले भने, ‘यो विषय लागु भएको खण्डमा पुतलीसडकमा आगो बल्छ । पाँच हजार व्यवसायी, त्यसमा आबद्ध हजारौँ कर्मचारी र विद्यार्थीहरूलाई यसको प्रतिरोधमा उतार्नेछौँ ।’

यस्तै इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग संवादमा रहेको बताएका छन् । ‘हामीले नीतिगत रूपमा यसको विरोध जनाउँदै उहाँहरूलाई सुझाव पनि दिएका छौँ । हामी उहाँहरूले यो धरौटीको व्यवस्था नियमावलीबाट हटाउनु हुने छ भन्ने विश्वासमा छौँ ।’ उनले भने, ‘यदि राज्यले हाम्रो कुरा सुनेन भने हामी यसको निर्णायक प्रतिवाद गर्छौँ ।’

स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन) ले पनि यसको विरोध गरेको छ । राज्यले धरौटीको प्रवधान राखेर साना व्यवसायीहरूलाई मर्कामा पारेको फेकनका अध्यक्ष वासु नेपालले बताए । ‘यसका लागि हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ । यो विषय गहिरो भएकाले व्यवसायीहरूले प्रतिकार गर्नुको विकल्प छैन ।’ उनले भने । 

फेकनका पूर्व अध्यक्ष तथा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट शैक्षिक परामर्श व्यवसाय शाखाका अध्यक्ष युवराज कटुवालले पनि धरौटीको प्रावधान राख्दा पैसावालहरू मात्र मालामाल हुने भएकाले यो व्यवसायमा धरौटी आवश्यक नभएको बताए । ‘म अहिले एउटा प्रतिवेदन तयार पार्दै छु । यसलाई लिएर म शिक्षा मन्त्रीसँग छलफल गर्छु ।’ मोटिभेटसँगको संबादमा उनले भने, ‘उहाँलाई भेटेर राम्रोसँग कुरा बुझाउन सके धरौटीको विषय सदाका लागि अन्त्य हुने मेरो विश्वास छ ।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका) र नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल लोकतान्त्रिक शैक्षिक परामर्श संघले विज्ञप्ति नै निकालेर यसको विरोध गरेका छन् । यता शाखा प्रमुख ज्ञवालीले भने व्यवसायी संगठनका नेताहरूसँगको छलफलका आधारमा यो प्रावधान राखिएको बताएका छन् ।

नियमावलीमा यो प्रावधान राखिएको भए पनि व्यवसायीहरूले मन्त्रीलाई चुनाव खर्च दिएर यो प्रावधान लागु हुन नदिने सङ्केतसमेत देखिएको छ । ‘हामीले भित्रभित्रै व्यवसायीहरूले आर्थिक कलेक्सन गरेर ५÷७ करोड रुपैयाँ मन्त्रीलाई दिन लागेको सूचना पाएका छौँ ।’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले टेलिफोन संवादमा भने, ‘यो प्रावधान रोकियो भने अन्यथा नलिनु होला । किनकि चुनाव नजिकिँदै छ ।’