शैक्षिक परामर्श शाखा कमिटीले मन्त्री पौडेललाई गरायो धरौटी नराख्न ध्यानाकर्षण


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : आइतबार, फाल्गुन १ २०७८
5.9K
SHARES

काठमाडौँ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई नियमन गर्नका लागि धरौटीको व्यवस्था गर्ने भएपछि व्यवसायी तरङ्गीत भएका छन् । मन्त्रालयले तयार पारेको शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण नियमावली २०७८ मा धरौटीको व्यवस्था गर्न लागेपछि व्यवसायीहरु आक्रोषित भएका छन् ।

आक्रोषित व्यवसायीहरुको एउटा समूहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई भेटी सुझावपत्र बुझाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र शैक्षिक परामर्श शाखा कमिटीले मन्त्री पौडेललाई धरौटी नराख्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कमिटीका अध्यक्ष युवराज कटुवालको नेतृत्वमा गएको टोलिले धरौटी यो व्यवसायमा आवश्यक नभएको भन्दै व्यवसायबारे जानकारी गराएका थिए । शिक्षा मन्त्री धरौटीका विरुद्ध सकारात्मक भएको अध्यक्ष कटुवालले बताए ।

‘मलाई यो विषयमा जानकारी नै थिएन्, तपाईँले समयमै जानकारी गराउनु भयो । यसका लागि धन्यवाद ।’ मन्त्रीको भनाई उदृढ गर्दै अध्यक्ष कटुवालले भने, ‘उहाँले यस विषयमा छलफल गर्ने बचन दिनु भएको छ ।’

टोलीले परामर्श व्यवसायमा बैदेशिक लगानी आवश्यक नभएको भन्दै यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई नियमन गर्नका लागि धरौटीको व्यवस्था गर्न लागेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण नियमावली २०७८ मा धरौटीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्थाहरूलाई नियमन गर्नका लागि नियमावली मार्फत अनिवार्य धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित प्रक्रियालाई अगाडी बढाएको छ । शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले नियमावली तयार पारेर मन्त्रालयमा पेस गरेको हो ।

नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार अनुसूची ३ अन्तर्गत धरौटी, अनुमति पत्र तथा नवीकरण दस्तुर निर्धारण गरिएको छ । जसमा शैक्षिक परामर्श सेवा सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले एक करोडदेखि तीन करोडसम्म धरौटी राख्नु पर्नेछ ।

नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय मात्र सञ्चालन गर्ने संस्थाले १ करोड, प्रदेशमा शाखा खोल्न चाहनेले थप ५० लाख धरौटी राख्न पर्नेछ । साथै, अनुमति पत्र दस्तुरबापत ५० हजार र नवीकरण दस्तुर बापत २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

यता तयारी कक्षाको सञ्चालनको हकमा धरौटी ५० लाख, अनुमति पत्र दस्तुर ५० हजार र नवीकरण दस्तुर २५ हजार राखिएको छ । त्यसै गरी भाषा शिक्षण सेवाका लागि धरौटी ५० लाख, अनुमति पत्र दस्तुर ५० हजार र नवीकरण दस्तुर २५ हजार राखिएको नियमावलीमा उल्लेख छ ।