यस्तो पो रहेछ गभर्नर अधिकारी निलम्बन हुनुको भित्री कारण, बल्ल बाहिरियो ६ अर्ब ५० करोडको काण्ड


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : शनिबार, चैत्र २६ २०७८
715.1K
SHARES

काठमाडौँ – सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भीएलएन काण्ड व्यतिएको छ । केही समयअघि भीएलएन नेपालले भीएलएन मलेसियालाई पठाउनुपर्ने झण्डै ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भीएलएन हङकङ पठाएर करोडौँ रुपैयाँ घोटाला गरेको काण्ड बाहिरिएको थियो । अब सरकारले उक्त काण्ड पनि छानविन गर्ने भएको छ ।

यो काण्डमा अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिवसहित पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर एवं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, धितोपत्र बोर्डका निर्वतमान अध्यक्ष राष्ट्र बैंकको तत्कालीन विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगाना, राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभगका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीलगायत राष्ट्र बैंकका २७ जना कर्मचारीको संलग्नता रहेको थियो ।

उक्त काण्ड सार्वजनिक भए पनि भीएलएन नेपालले उठाएको ट्याक्सफ्रिजोन र मलेसिया पठाउनुपर्ने उक्त रकम हङकङ पठाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय र उक्त निर्णय गर्नुअघि एक उपसचिव बनाई त्यसले गरेको सिफारिस नेपाल राष्ट्र बैंकले लुकाएर राखेको थियो । उक्त काण्डमाथि छानबिन भएपछि त्यसका संलग्न २८ जना अधिकारी सोझै कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने अवस्था छ ।

आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरुको छिद्र खोजेर कारबाहीको बाटो खोजिरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको इमानदार प्रयास हो भने छानबिनको उपयुक्त घटना यो हुने देखिएको छ । भीएलएन सफ्टवेयर मलेसियाले किनेर आफ्नो दूतावास रहेका सबै मुलुकमा भिसा प्रोसेसिङका लागि प्रयोग गरेको, नेपालमा पनि राम श्रेष्ठले आफ्नो बाउ दिल प्रसाद श्रेष्ठको नाममा भीएलएन नेपाल नामको कम्पनी घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा दर्ता गरेर त्यसको कार्यालय पुल्चोकमा रहेको कर्मचारी सञ्चयकोषको भवनमा एउटा कोठा भाडामा लिएर सञ्चालन गरेको, त्यो कम्पनीले भीएलएन मलेसियासँग सम्झौता गरेर नेपालमा भिसा प्रोसेसिङ गर्दा प्रतिव्यक्ति चार हजार सात सय ५० रुपैयाँ उठाउने गरेको, त्यसरी उठाइएको रकममध्ये ७ सय ५० रुपैयाँ मलेसियन दूतावासलाई दिने गरेको र बाँकी रकम भीएलएन मलेसियालाई पठाउनुपर्नेमा आफैंले राखेको, त्यसरी राखेको रुपैयाँ छ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी भइसकेको कसैकसैले दाबी गरेका छन् भने कसैले चार अर्ब ६० करोड पुगेको थियो भनेका छन् ।

वृद्ध बाउको नाममा गरिएको उक्त धन्दाको रकमले राम श्रेष्ठले विभिन्न ठाउँमा जग्गा खरिद गरेका छन् भने केही रकम पर्यटन व्यापार विस्तारमा खर्च गरेका थिए । लामो समय श्रेष्ठले मलेसियामा रकम नपठाएपछि भीएलएन मलेसियाले रकम पठाउन बारम्बार ताकेता गर्न थालेपछि उनी थप दबाबमा परेका थिए ।

त्यही बेला आन्तरिक राजस्व विभागले उनलाई आयकर बुझाउन दबाब दिएको थियो । केही समय धाक र धम्की लगाएर रोके पनि पछि आयकर बुझाउन बाध्य भएका थिए र उक्त आम्दानीको १० प्रतिशत आयकर बुझाएका थिए । आयकर बुझाएपछि मलेसियाले रकम पठाउन झनै दबाब दिन थाल्यो । यसबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेको थियो । पछि परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयसँग पत्राचार भएको थियो । के कसरी रकम पठाउन दिने हो, मिल्ने कि नमिल्ने के हो भनी सोधनी ग¥यो तर रकम पठाउन नमिल्ने जवाफ आयो ।

कम्पनी उद्योगमा दर्ता गर्नुपर्छ घरेलुमा दर्ता भएकाले रकम पठाउन नमिल्ने भनियो । घरेलुमा दर्ता भएको कम्पनी खारेज गरेर उद्योगमा अर्को भीएलएन नेपाल नामको कम्पनी रामप्रसाद श्रेष्ठको नाममा दर्ता गरियो । त्यो कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली परिवर्तन गरियो । भीएलएन नेपालले उठाएको रकम भीएलएन मलेसियामा पठाउन पाउनुपर्ने भनियो ।

त्यसअनुसार कम्पनी दर्ता गरेर राष्ट्र बैंकसँग फेरि अनुमति मागियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले पहिलेजस्तै अर्थ, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयसँग पत्राचार ग¥यो । परराष्ट्र र श्रमले अर्थ मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने भनी जवाफ पठाए । अर्थ मन्त्रालयको एक जना उपसचिवले मन्त्रालयको छाप र लेटरप्याड दुरुपयोग गरी मन्त्रालयमा रेकर्ड नै नरहने गरी एउटा पत्र बनाई राष्ट्र बैंकमा पठाइयो ।

उक्त पत्र पाएपछि राष्ट्र बैंकले यसअघि रकम पठाउन दिन नमिल्ने भनी रोकेको भएपछि रकम पठाउन दिन मिल्ने वा नमिल्ने बारेमा राय÷सुझाव दिन एउटा उपसमिति बनायो र उक्त उपसमितिको राय–सुझावअनुसार विभिन्न तहबाट टिप्पणी उठाउँदै माथिल्लो निकायलाई सिफारिस गरिँर्दै गयो ।

त्यही उपसमितिको सिफारिसअनुसार निर्णय गरेर राष्ट्र बैंकले भीएलएन नेपालले मलेसिया पठाउनुपर्ने उक्त रकम भीएलएन हङकङ पठाउन अनुमति दिएको छ र उक्त रकम पठाउन अर्थ मन्त्रालयका ती उपसचिवसहित राष्ट्र बैंकका २८ जना अधिकारीहरुको संलग्नता रहेको छ । नेपालबाट मलेसया रकम पठाउनुपर्नेमा नयाँ प्रबन्धपत्र र अर्थ मन्त्रालयको नक्कली सिफारिसमा भीएलएन हङकङ भन्ने थपेर रकम पठाइएको छ । त्यतिबेला कम्पनी दर्ता गर्दा पेस गरिएको प्रबन्धपत्र, नियमावली र राष्ट्र बैंकमा पेश गरिएको प्रबन्धपत्र र नियमावली नै फरक फरक रहेको छ ।

मलेसिया पठाउनुपर्ने रकम हङकङ पठाउँदा कर तिर्नु नपर्ने भएकाले श्रेष्ठले हङकङ पठाएका हुन् । मलेसिया पठाउँदा त्यहाँ सरकारले १५ प्रतिशत कर लिने गर्दछ तर हङकङ करमुक्त क्षेत्र रहेकाले त्यसरी कर तिर्नुपर्दैन । यस्तो कार्य गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा कार्यकारी प्रमुखहरु सबै रहेका हुन्छन् । त्यतिबेला महाप्रसाद अधिकारी र गोपाल काफ्ले दुई जना डेपुटी गभर्नर थिए । भाष्करमणि ज्ञवाली बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक थिए । उनी राम श्रेष्ठका साढुदाइ हुन् । राम श्रेष्ठलाई यो सबै काम गर्न ज्ञवालीले नै सल्लाह र सहयोग गरेका थिए । उक्त निर्णय गर्ने व्यवस्थापन समितिको बैठकको अध्यक्षता तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले गरेका थिए । उनी त्यसपछि अर्थमन्त्री भए ।

भीएलएन नेपालले मलेसिया पठाउनुपर्ने झण्डै छ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हङकङ पठाएर राजस्व छल्ने काण्डमा राष्ट्र बैंकका मात्र २७ जना अधिकारी संलग्न रहेका छन् । यही काण्डका तत्कालिन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी दुई बर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बने । ढुंगानाले तत्कालीन समयको सुरुमै सो पैसा हङकङ पठाउन नमिल्ने भनी अडान लिएका थिए । तर सो अडान केही दिनमा नै छाडेर ढुंगाना नै पैसा हङकङ नै पठाउनुपर्छ भन्दै लबिङ गरी सो पठाउन गर्नुपर्ने गृहकार्यको लागि एक उपसमिति तयार गरी उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनलाई तत्कालीन गभर्नर खतिवडाको बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत गराएका थिए ।

यस विषयमा तत्कालीन संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साहले छलफलका लागि तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, श्रमसचिव लक्ष्मण प्रसाद मैनाली, परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुख शंकर अर्याल, संसद् सचिवालयका सचिवलगायतलाई बोलाएको बैठकमा संसद सचिवालयका कानुन अधिकृत अर्जुन खड्काले शीघ्र कारबाहीको माग गरेका थिए ।

तर तत्कालीन समयमा सबैलाई बोलाएर कारबाही गर्न निर्देशन दिएको फाइल नै तत्कालीन गृहसचिव रेग्मीकै संलग्नतामा गायब पारिएको आशंका गरिएको थियो । तत्कालीन संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति, मन्त्रीहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु, सचिवहरुदेखि कम्पनी दर्तामा समेत मिलेमतो गरी कारबाहीको फाइल नै गायब पारिएको यति ठूलो घोटालामा ऊर्जा मन्त्रालयमा काम गर्दा वाहवाही कमाएका अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो सुइको पाएपछि कारवाही अगाडि बढाएका छन् । यो विषयको छानविन प्रक्रिया अबरोध हुने भएपछि शर्माले निलम्बन गरेका हुन् ।