अब कनेक्ट आईपीएसलाई पनि कारवाही गर्नेकी अर्थमन्त्री ज्यू !


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : शनिबार, चैत्र २६ २०७८
439.9K
SHARES

काठमाडौँ – उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुँदा जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलाई हटाएका थिए, अहिले अर्थमन्त्री हुँदा त्यसैगरी उनले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने तयारी थालेका छन् ।

यसमा अर्थमन्त्री शर्मालाई जनस्तरबाट व्यापक समर्थन मिलेको छ । नेकपा एमाले पंती बाहेक गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेकोमा धेरैले खुशी व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्र बैंकमा पनि अर्को कुलमानका रुपमा कसैलाई ल्याउने तयारी स्वरुप अधिकारीलाई हटाइएको अर्थमन्त्रालयमा गाइँगुई हल्ला सुनिन थालेको छ । त्यसो हो भने अर्थमन्त्रालय सम्हालेको दिनदेखि गिरेको उनको साख फर्किने निश्चित छ ।

गभर्नर अधिकारीलाई हटाउन खोज्दा उनले संरक्षण गरेर अबैध रुपमा चलिरहेको कनेक्ट आइपीएस माथि पनि छानविन हुन जरुरी छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)ले संचालन गरेको कनेक्ट आईपीएसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि लगानी रहेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आन्तरिक रूपमा सेवा प्रदान गर्न स्थापना भएको नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)ले अवैध रुपमा कनेक्ट आईपीएस सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालभित्र रहेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अन्तर बैङ्किङ कारोबार गर्नका लागि स्थापना भएको हाउसले पछिल्लो समय बाटो बिराएर अवैध सेवा संचालन गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भुक्तानी प्रदायक संस्थाका लागि दुई प्रकारका लाइसेन्स दिने गरेको छ । एउटा लाइसेन्सले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको आन्तरिक प्रयोजनका लागि सेवा प्रदान गर्ने, त्यसलाई पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर (पीएसओ) भनिन्छ भने अर्को सर्वसाधारणलाई समेत सेवा प्रवाह गर्ने, त्यसलाई पेमेन्ट सिस्टम पब्लिक (पीएसपी) भनिन्छ ।

नेपाल क्लियरिङ हाउसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सेवा प्रदान गर्न पीएसओको लाइसेन्स लिएको छ । यो लाइसेन्सले चेक क्यिरिङ गर्ने, एउटा बैङ्कको खातामा रहेको रकम अर्को बैङ्कको खातामा ट्रान्सफर गर्ने (मोबाइल बैङ्किङ, इन्टरनेट बैङ्किङ), बैङ्कका ग्राहकहरूलाई भुक्तानी सेवा दिन बैङ्किङ संस्थालाई क्युआर कोर्ड सेवा दिने, बैङ्कलाई एटिएम सर्भिस दिने लगायतका कामहरू गर्न पाउँछ ।

यी सेवा लिँदा खेरी ग्राहकले छुट्टै खाता खोल्न पर्दैन । अथवा बैङ्क बाहेक अर्को पक्षसँग ग्राहकको कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन । तर नेपाल क्लियरिङ हाउसले ग्राहकको छुट्टै विवरण राखेर गैर कानुनी कार्य गरिरहेको छ ।नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट यस कम्पनीले पीएसओ सर्भिसका लागि अनुमति लिएको छ । तर उसले कनेक्ट आईपीएस मार्फत पीएसपीको सेवा पनि दिइरहेको छ । यो सेवा पूर्णरुपमा अवैध भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

कसरी भयो अवैध ?

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दुई ओटै लाइसेन्स एउटै कम्पनीलाई दिन नमिल्ने जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एउटा कम्पनीलाई एउटा मात्र सर्भिस दिनका लागि लाइसेन्स दिने गरेको बैङ्कका पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्टका एक कर्मचारीले बताए ।

उनले कनेक्ट आएपीएस वा एनसीएचएललाई पीएसओको लाइसेन्स मात्र दिएको बताए । यसमा कम्पनीले पनि एउटा मात्र लाइसेन्स लिएको स्वीकारेको छ । एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले राष्ट्र बैङ्कले पीएसओको लाइसेन्स दिएको र त्यही अनुसार आफूहरूले काम गरिरहको बताए ।

‘हामीले राष्ट्र बैङ्कले दिएको अनुमति अनुसारका सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहेका छौँ ।’ सिइओ प्रधानले मोटिभेटसँगको टेलिफोन संवादमा भने, ‘हामीले पीएसपी सेवा दिएका छैनौँ । लाइसेन्सबिना काम गर्दा नियामकले कारबाही गरिहाल्छ नि ! त्यो सब भ्रम हो ।’

उनले आफूहरूले बैङ्कको खाता भएको ग्राकहलाई मात्र सर्भिस दिएकाले यो सेवा पीएसपी नभएको दाबी गरे । ‘हामी सम्बन्धित बैङ्कका ग्राहकलाई मात्र सर्भिस दिने हो । बैङ्कमा खाता नभएको व्यक्तिले कनेक्ट आईपीएस चलाउन सक्दैन ।’ उनले भने, ‘बैङ्कको ग्राहकलाई सेवा दिँदा कसरी पीएसपी सर्भिस भयो ?’

उनले बैङ्कको ग्राहकलाई सेवा दिएको भने पनि पहिला कनेक्ट आईपीएसको ग्राहक नभई बैङ्कको ग्राहकले मात्रै कनेक्ट आइपीएस चलाउन सक्दैन । कनेक्ट आइपीएसमा सम्पूर्ण विवरण भरेर खाता खोलिसकेपछि उक्त खाता अन्तिममा कारोबार गर्नका लागि मात्रै बैङ्कसँग कनेक्ट गर्ने हो ।

कनेक्ट आईपीएसमा सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण भरेपछि आईपीएसले खाता रुजु गर्छ । खोलिएको खाताको पूर्ण विवरण सहितको प्रिन्ट कपि लिएर बैङ्कमा गएपछि बैङ्कले भुक्तानीका लागि स्वीकृति दिने काम गर्छ । ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण कनेक्ट आइपीएसमा पुग्छ र त्यहाँबाट उसले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना पनि प्रबल हुन्छ ।

यो भनेको पीएसपी सेवा हो । जस्तो इ–सेवा, खल्ती, सेल पे, प्रभु पे लगायतका मोबाइल वालेटहरूले पीएसपीको लाइसेन्स लिएका छन् । उनीहरूले पनि यस्तै गरी बैङ्कसँग कनेक्ट गरेका हुन्छन् र आफ्नो सेवा दिइरहेका हुन्छन् । कनेक्ट आइपीएस र अन्य वालेटहरूमा एउटा मात्रै भिन्नता छ, त्यो हो वालेटमै पैसा राख्न मिल्ने र नमिल्ने । नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ‘क’ वर्षको इजाजत पाएको एक बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार अरू वालेटहरूमा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको मात्रामा रकम राख्न पाइन्छ तर कनेक्ट आईपीएसमा रकम राख्न पाइदैन् ।

आफै वालेटमा पैसा राख्न नपाउने सेवा सामान्यतया चलेका वालेट भन्दा एडभान्सको सेवा भएको उनको भनाई छ । ‘जुन सेवा एनसीएचएलको मोबाइल वालेट कनेक्ट आइपीएसले दिइरहेको छ, यो सरासर अवैध छ ।’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तका उनले भने, ‘यो सर्भिस गलत होइन । यसले वित्तीय बजारमा ठूलो हलचल ल्याएको छ तर गलत तरिकाबाट बजारमा आएपछि बैङ्कहरू पनि हैरान भएका छन् ।’

बैङ्कहरूले आफै मोबाइल बैङ्किङ, इन्टरनेट बैङ्किङ, एटिएम सेवा र क्युआर कोड सेवा दिन सक्दैनन् । यसका लागि दोस्रो पक्षसँग सम्झौता गरेर सर्भिस खरिद गर्न पर्ने हुन्छ । नेपालमा यस्तो काम गर्ने धेरै संस्थाहरू छन् तर एनसीएचएल र फन–पे चलेका संस्था हुन् । उनीहरूको ग्राहकसँग कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन ।

तर कनेक्ट आईपीएसले ग्राहकको नागरिकता, फोटो लगायत व्यक्तिगत विवरण भराएर मोबाइल वालेटकै काम गरिरहेको छ । यो विषय नियामक राष्ट्र बैङ्कलाई जानकारी छैन । जानकारी भएपनि राष्ट्र बैंकको समेत लगानी भएकाले यसलाई निलम्बन गर्न नसकिएको राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले भने ।

 

अवैध मात्र छैन ठगी पनि…

एनसीएचएलको मोबाइल वालेट कनेक्ट आईपीएसले अवैध काम मात्र गरेको छैन बैङ्कका ग्राहकलाई ठगी रहेको छ । एनसीएचएल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधानले आफूहरूले बैङ्कका ग्राहकहरूसँग मात्र सेवा दिएको बताए पनि बैङ्ककै ग्राहकलाई ठगी रहेको छ ।

मोबाइल बैङ्किङ, इन्टरनेट बैङ्किङ, क्युआर कोड, एटिएमबाट भुक्तानी गर्दा उही बैङ्कको खाता छ भने पैसा लाग्दैन । तर कनेक्ट आईपीएसमार्फत एउटा बैङ्कको खाताबाट सोही बैङ्कको अर्को खातामा रकम पठाउँदा पनि पैसा लाग्ने गरेको छ ।

त्यही काम मोबाइल बैङ्किङमार्फत गर्दा पैसा लाग्दैन । यस्तो किन भएको हो भनेर सोध्दा एनसीएचएलका सिइओ प्रधानसँग यसको रेडिमेट जवाफ छ, ‘सर्भिस चार्ज त लागिहाल्छ नि ।’ एउटै बैङ्कको खातामा रकम पठाउँदा पनि सर्भिस चार्ज लाग्नु ठगी भएको नेपाल बैंकर सङ्घका एक सदस्यले बताए ।

‘मेरो बैङ्कको एनसीएचएलमा लगानी छ, मैले यसरी भन्न त नहुने हो । तर पनि हामीलाई ग्राहकले यही विषयमा प्रश्न गर्नुहुन्छ ।’ बैङ्कका सीइओ समेत रहेका उनले भने, ‘नियामकको लापरबाहीका कारण एनसीएचएलले गैर कानुनी धन्दा चलाएको छ । यसलाई रोक्न जरुरी छ ।’

उनले यस विषयमा छलफलका लागि एनसीएचएलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर नेपाल बैंकर सङ्घले सचेत गराएको बताए । ‘हामीले यो अवैध छ भनेर उहाँलाई सम्झाएका छौँ । उहाँहरूले जनतालाई साक्षर बनाउन केही समयका लागि मात्र यो सेवा दिएको बताउनु भएको छ ।’ बैंकर सङ्घका एक सदस्यले भने ।

के भन्छ नेपाल राष्ट्र बैङ्क ?

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एनसीएचएलले मोबाइल वालेट सञ्चालन गरेको बारे जानकारी नभएको जनाएको छ । ‘हामी नियामक निकाय हो । कसैलाई पनि गल्ती गर्न दिदैनौँं ।’ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पेमेन्ट सिस्टम विभागका उच्च अधिकारीले भने, ‘यदि कसैले अनुमतिविना गैर कानुनी काम गरेको छ भने यसलाई हामी कारबाही गछौँ ।’

‘एनसीएचएलमा तपाईँहरूकै मुख्य लगानी छ, कसरी कारबाही गर्नुहुन्छ ?’ भन्ने मोटिभेटको प्रश्नमा उनले भने, ‘लगानी छ भन्दैमा कसैलाई गैर कानुनी कार्य गर्न छुट छैन । यो विषयमा अनुसन्धान गरेर गल्ती गरेको पाइए कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ ।’

कानुनमा के छ ?

भुक्तानी सेवालाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपालमा ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन २०७५’ लागु गरिएको छ । यो ऐनअनुसार कसैले पनि अनुमतिविना भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाई छ ।

‘तालुकवाला अड्डाबाट स्वीकृति नलिई सेवा सञ्चालन गर्नु गैर कानुनी मात्र होइन अपराध पनि हो ।’ उनले भने, ‘यसलाई ठगीसम्बन्धी कानुन पनि आकर्षण हुन्छ । ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन २०७५’ले पनि आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।’

ऐनको दफा ५ मा अनुमत नलिई सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘कसैले पनि बैकबाट अनुमति पत्र नलिई यस ऐन बमोजिम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न वा त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न हुँदैन ।’ ऐनको दफा ५ मा भनिएको छ ।

ऐनको दफा ३६मा स्वीकृतिबिनै सेवा सञ्चालन गरे कसुर गरेको ठहर्ने व्यवस्था छ । दफा ३६ को (क) मा दफा ५ विपरीत अनुमति पत्र नलिई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा कार्य गरे वा गराएमा कसुर गरेको ठहर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तो कसुर गर्नेलाई दफा ३७ मा सजायको व्यवस्था गरेको छ । धारा ३७ (क) मा दफा ३६ को खण्ड (क) र (ख) को कसूर गरेमा पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद वा एक करोड रूपैयाँसम्म जरीबाना वा दुवै सजाय, हुने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निष्पक्ष छानविन गरी कारबाही गर्न चाहेमा कम्पनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधान ५ देखि १० वर्ष जेल जाने पक्का छ ।

के हुन्छ समाधान ?

कनेक्ट आईपीएस अहिले बन्द गरेर बन्द हुने अबस्थामा छैन । यसको संजाल ठूलो छ । एनसीएचएलको भरपर्दो आम्दानीको श्रोत पनि कनेक्ट आइपीएस हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन २०७५’ लाई संशोधन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्न सक्छ । ऐन संशोधन गरेर एउटा कम्पनीले पीएसपी र पीएसओ सेवा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएमा यसको समस्या हल हुन्छ । तर त्यो बाटो सजिलो छैन ।

अर्को कनेक्ट आईपीएसका लागि अर्को छुट्टै कम्पनी खडा गर्ने । त्यसका लागि एनसीएचएलको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर कनेक्ट आईपीएसलाई छुट्याउन सक्छ । यो विषय नेपाल राष्ट्र बैंक र स्वयम एनसीएचएलका लागि पनि केही सजिलो भने हुने छ ।