नविल बैंकले गभर्नर अधिकारीलाई चुर्लुम्मै डुवायो


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : शनिबार, बैशाख १० २०७९
328.1K
SHARES

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका नेता तथा डलर अर्वपति विनोद चौधरीको लगानी रहेको नविल बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई चुर्लुम्मै डुवाएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अटेरी गरेको मात्र हो्इन् एलसी बन्द गर्ने सूचना चुहाएको प्रमाणित गर्ने गरी नविल बैंकले काम गरेपछि गभर्नरको पद थप धरापमा परेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चैत्र २१ गते बिलासी वस्तु आयातका लागि एलसी (आयातको बैंक ग्यारेन्टी) रोक्का गर्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो । केही घरानाहरुसम्म आयात रोकिने पूर्वसूचना पुगिसके पनि एलसीको प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेपछि गभर्नर अधिकारीले औपचारिक निर्देशन नदिएको पुष्टि भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा एलसी रोक्का गर्न बारम्बार ताकेता गर्दा पनि गभर्नरले अटेरी गरेपछि उनलाई सरकारले निलम्बन गरेको थियो । पछि उनी सर्वोच्च अदालतबाट अल्कालिन अन्तरिम आदेश ल्याएर पुर्नवहाली भएका थिए । अधिकारीले कानुनी छिद्र राखेर सीमित व्यापारिक घरानाहरुले एलसी रोक्न मौखिक निर्देशनपछि पनि महिनौंका लागि मौज्दात पुग्ने गरी आयात गर्न एलसी खोलेको पाइएको छ । यसअघि बिलासी वस्तुको आयातको प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न रोक्ने निर्णय हुने निश्चित भएपछिको अन्तिम समयमा सूचना चुहाएर विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यापारीहरुको कम्पनी कन्टिटेन्टल इन्टरप्राइजेज प्रालि ६००भन्दा बढी गाडीको आयातका लागि प्रतीतपत्र खोलेको खुलासा भएको थियो ।

एलसी रोक्ने निर्णय भएपछि पनि राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग र केही व्यापारिक घारानाको सेटिङमा आयातको लागि एलसी खोल्ने क्रम झन् बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि प्रतिबन्धित वस्तुमा एक अर्ब ७४ करोड ७६ लाख ९५ हजार ५९६ रुपैयाँ बराबरको एलसी खोलेको भटिएको छ । अधिकांश एलसी नबिलले खोलेको हो ।

नविल बैंकले गभर्नर अधिकारीको निर्देशनमा नेकपा एमाले निकटका व्यवसायीहरुको एलसी खोलेको हो । एमाले निकट व्यवसायी घराना विशाल ग्रुप, ज्योती ग्रुप लगायतको एलसी खुलेको हो । २३ र २५ चैतमा व्यवसायी अनुज अग्रवालको विशाल ग्रुप अन्तर्गतको युनाइटेड ट्रेडर्सले चकलेट, क्रिम, जिलेटका उत्पादन र लुगा धुने डिटरजेन्ट पाउडरका लागि एलसी खरिद गरेको देखिन्छ । एलसी प्रतिबन्धपछि पनि युनाइटेड ट्रेडर्सले ७८ करोड २९ लाख रुपैयाँको एलसी खोलेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८मा बजेटले भन्सारसहितका कर बढाउने घोषणा गर्नुअघि नै पूर्वसूचना लिएर हतार–हतार बिजुली गाडी आयात गरेको आरोपमा पनि विशाल ग्रुप मुछिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यही समूहलाई लाभ हुने गरी चकलेटमा लाग्ने भन्सार महसुल ४० प्रतिशतबाट ३० प्रशितमा झारिदिएको आरोप लागेको थियो ।

एलसी बन्द हुनुअघि र पछि गरेर नबिल बैंक र स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकबाट ९ वटा एलसीमार्फत एक अर्ब १ करोड ५ लाख ९ हजार ५६७ रुपैयाँको एलसी जारी भएको छ । प्रतिबन्धपछि मात्रै विशाल समूहलाई ७८ करोड २९ लाख १० हजार ५५७ रुपैयाँ बराबरको बिलासी वस्तु आयातको अनुमति दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले एलसी रोक्न दिएको निर्देशनपछि विशाल समूहले चैत २५ गते एलसी नम्बर ‘४७७०१०२४०८१५ एल’ मार्फत ४ लाख १८ हजार ६८६ अमेरिकी डलरको एलसी खोलेको छ ।

एलसी नम्बर ‘४७७०१०२४०८२४–एल’ मार्फत अर्को २ लाख ४६ हजार ३६१ दशमलब ४० सेन्ट अमेरिकी डलरको चकलेटको आयात खुलेको छ भने एलसी नम्बर ‘४७७०१०२४०८२३३(एल’ मार्फत १ लाख ३८ हजार ६६७ अमेरिकी डलरको एलसी खुलेको छ ।

एलसी बन्द गर्ने निर्णयपछि विशाल समूहले ८ लाख ३ हजार ७१५.६० अमेरिकी डलर अर्थात् ९ करोड ८४ लाख २३ हजार १२ रुपैयाँ ३७ पैसा नेपाली रुपैयाँको चकलेट आयातका लागि एलसी खोलेको देखिन्छ ।

बिलासिताका वस्तुको आयातमा एलसी रोक्ने निर्णयको चार दिनपछि (२५ चैतमा) विशाल समूहले जिलेटका उत्पादनहरु आयातका लागि ठूलो रकमको एलसी खोलेको छ । नबिल बैंकको एलसी नम्बर २२ डिसी ०१ युएसडी २५४३९ मार्फत ११ लाख ३ हजार २४.४० अमेरिकी डलरको एलसी खुलेको देखिन्छ ।

निर्देशनपछि नै स्किन केयरका नाममा पनि विशाल समूहले एलसी खोलेको छ । नबिल बैंकको एलसी नम्बर ‘२२ डिसी ०१ आई एनआर ०२५०८३’ मार्फत ७ करोड ४५ लाख ७२ हजार ११६ रुपैयाँ ८ पैसा बराबरको लुगा धुने डिटर्जेन्ट पाउडर पनि आयातका लागि एलसी खुलेको छ । यो एलसी भारतीय रुपैयाँ ४ करोड ६६ लाख ७ हजार ५७३ दशमलव ५० पैसा भारुमा एलसी खुलेको थियो ।

विशाल समूह, नबिल बैंक र केन्द्रीय बैंकको भूमिका एलसी बन्दपछि मात्रै होइन, एलसी बन्दको केही दिनअघिदेखि पनि शंकास्पद देखिन्छ । चैत ७ गते विशाल समूहको यूनाइटेड डिष्टिब्युटर्सले जिलेट र रोजर, हेयर एण्ड स्किन केयर, जिलेट र हेयर केयर र चकलेट गरी पाँच वटा एलसी मार्फत १४ लाख ५ हजार ३५२.४० सेन्ट अमेरिकी डलर अर्थात् २२ करोड ७५ लाख ९८ हजार ९ सय रुपैयाँ ८० पैसाको एलसी जारी भएको थियो ।

ज्योती ग्रुप अन्तर्गतको स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले पनि आयात प्रतिबन्धपछि अर्थात् चैत २३ गते नबिल बैंकमार्फत् ४० करोड २० लाख २३ हजार ६८० रुपैयाँको एलसी खोलेको देखिन्छ । स्याकार नेपालका लागि होन्डा बाइक र गाडीको आधिकारिक बिक्रेता हो ।

नबिल बैंकमार्फत होण्डाको २ पांग्रे ४ हजार ५६० गोटा मोटरसाइकल आयातका लागि यो समूहले नबिल बैंकमार्फत एलसी जारी गराएको छ । नबिल बैंकको एलसी नम्बर ‘२२ डीसी ०१ आई एनआर ०२५२३९’ मार्फत ४ करोड ६३ लाख ३७ हजार ३२० रुपैयाँ भारुको ८४० वटा, एलसी नम्बर ‘२२ डीसी ०१ आई एनआर ०२५२४१’मार्फत ३ करोड ५१ लाख ८९ हजार ७६० रुपैयाँ भारुको ६४० थान र एलसी नम्बर ‘२२ डिसी ०१ आई एनआर ०२५२३७’ मार्फत १६ करोड ९७ लाख ३७ हजार ७२० रुपैयाँ भारुको ३ हजार ८० थान मोटरसाइकलका लागि एलसी जारी भएको छ ।

नबिल बैंकबाट जारी तीन वटा एलसीमध्ये ८४० थान मोटरसाइकलको एलसी राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको दिनमै जारी जारी भएको थियो भने बाँकी दुई वटा एलसी केन्द्रीय बैंकले रोक लगाएपछि खोलिएको थियो । यसैगरी एलसी खोल्न प्रतिबन्ध लगाएपछि शारदा ग्रुप अन्तर्गतको एसपीजी ट्रेडिङले ५ करोड ८२ लाख ६९ हजार ५५२ रुपैयाँ ५५ पैसाको एलसी खोलेको छ । यो एलसी पनि नबिल बैंकबाट नै खोलिएको छ । एसपीजीले सिवास रिगल र एब्सुलुट भोड्का लगायतको बिक्री वितरण गर्छ ।

एलसी बन्द भएको एक दिनपछि २२ चैतमा कम्पनीले तीन वटा एलसीमार्फत विभिन्न प्रकारको मदिरा आयातमा ती एलसी जारी भएको विवरण प्राप्त छ । एलसी नम्बर ‘२२ डिसी ०१ यूएसडी ०२५३७०’ मार्फत २ लाख ८४ हजार ४१२.९३ अमेरिकी डलर, एलसी नम्बर २२ डिसी ०१ युएसडी ०२५३७२ मार्फत एक लाख एक हजार १८६.२२ अमेरिकी डलर र एलसी नम्बर ‘२२ डिसी ०१ युएसडी ०२५३८०’मार्फत ९५ हजार ९६७.४० डलरको मदिराको आयात गर्न अनुमति दिइएको छ ।

पहुँच नभएका सोझा व्यापारीलाई प्रतिवन्ध लगाएको देखाएर सीमित व्यापारिक घरानाले बैंक र राष्ट्र बैंकसँगको मिलेमतोमा अवैध रुपमा एलसी खोलेका हुन् । यसले देशको मुद्रा सञ्चितिमा असर पारेको मात्र छैन, बजारमा निश्चित घरानालाई संरक्षित व्यापार गर्न दिएर कालोबजारीलाई प्रश्रयसमेत दिएको छ । गभर्नर अधिकारीकै मिलेमत्तोमा देशलाई ठूलो नक्सान हुने काम भएको छ ।

किन जारी भयो नविल बैंकबाटै एलसी ?

आयात प्रतिबन्ध पछि नविल बैंक, स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकबाट एलसी जारी भएको छ । यी बैंकहरुमध्ये नविल बैंकले धेरै एलसी खोलेको पाइएको छ । नविल बैंकले एलसी खोलिदिएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेको रहस्य खुलेको छ ।

नविल बैंक र एनएमबी बैंक मर्जरको विषयमा अट्कीएको गाँठो फुकाउन सहयोग गर्ने सर्तमा गभर्नर अधिकारीको निर्देशनमा एलसी खुलेको हो । चौधरी समूहले राष्ट्र बैंकमा खेपिरहेको व्यवधानको गाँठो फुकाउन सघाउने शर्तमा गैरकानुनी काम भएको बुझिएको छ । चौधरी समूहको मुख्य शेयर स्वामित्व रहेको नबिल बैंक र नेपाल बाङ्लादेश बैंकको मर्जरको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सघाउने, कर छूटका लागि सहयोग गर्ने तथा केन्द्रीय बैंकमा अड्किएको सिजी सिमेन्टको शेयर लेखाङ्कन सम्बन्धी प्रस्तावलाई खुलाइदिने शर्तमा यो काम भएको हो ।

चौधरी समूहले सिजी सिमेन्टमा गैरआवासीय नेपाली राहुल चौधरीका नाममा शेयर हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर, यस्तो अनुमति दिंदा सिमेन्ट कम्पनीबाट प्राप्त नाफा लाभांशका रूपमा विदेशिने जोखिम देखिएपछि राष्ट्र बैंकले रोकेको छ ।

यही काण्डमा राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा. सुबोधकुमार कर्णले विनोद चौधरीका छोरा चौधरी समूहका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीसँग ३० हजार डलर घूस मागे समाचार भाइरल भएको थियो ।