निर्वाचनको प्रयोग र स्वतन्त्र उम्मेदवारको जीत


खोमा तरामु मगर
प्रकाशित मिति : मंगलबार, जेष्ठ १० २०७९
5.1K
SHARES

काठमाडौँ – स्थानीय तह निर्वाचनको कर्मकाण्ड मूलभूत रुपमा सकिएको छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांक हेर्दा अहिलेको निर्वाचनप्रति जनताको खासै उत्साह र जाँगर देखिएन । पाँचबर्ष अघिको स्थानीय निर्वाचनमा ७४.१६ प्रतिशत खसेको मत अहिले ६४ प्रतिशत मात्रै खसेको छ ।

निर्वाचनप्रतिको बढ्दो अविश्वास हुनुको अर्थ विद्यमान व्यवस्था वा प्रणालीप्रतिको घट्दो विश्वास हो । निर्वाचन पार्टीको नीति, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र निष्ठाका आधारमा होइन, पुँजीको तडकभडक र बाहुबलको आधारमा सम्पन्न भएको छ । यसले निर्वाचन र संसदीय दलप्रति जनताको आक्रोश, असन्तोष र वितृष्णालाई उजागार गरिदिएको छ ।

काठमाडौंमा बालेन शाह, पूर्वमा हर्क साम्पाङ र देशभर बागी तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारको बढ्दो क्रेज र बिजयले समेत यसलाई पुष्टि गरिदिएको छ । कमरेड लेनिनले प्रसिद्ध कृति ‘राज्य र क्रान्ति’मा निर्वाचनलाई ‘मुट्ठिभर पुँजीपति वर्गले बहुसंख्यक जनतामाथि शोषण गर्ने वैधानिक लाइसेन्स’ भन्नुभएको छ । निर्वाचन अवधिभर पार्टीको सैद्धान्तिक नीतिहरुबारे जनतालाई प्रशिक्षित गर्नुभन्दा उम्मेदवार वा व्यक्तिका महिमागान बढ्ता हुनु संसदीय व्यवस्था र दलहरुप्रतिको अविश्वास र असफता हो । निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा स्थानीय निकायलाई स्थानीय सत्ताका रुपमा नबदल्दासम्म देश र जनताको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन हुने देखिदैन ।

कम्युनिस्ट पार्टीले प्रथम अन्तर्राष्ट्रियदेखि नै संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत गरिने निर्वाचनलाई कार्यनीतिक प्रश्न भनी स्पष्ट गरेको छ । रुसमा बोल्सेभिकहरुले ड्युमा (संसद)को कार्यनीतिक प्रयोग गरेका थिए । प्रथम विश्वयुद्ध हुने बेला ड्युमामा बोल्सेभिकका ६ जना प्रतिनिधिहरु थिए । विश्वयुद्धमा सामेल हुने विषयमा सन् १९१४ अगस्ट ८ मा ड्युमामा मतदान हुँदा बोल्सेभिकको एकजना प्रतिनिधिले धोका दिएपनि बाँकी ५ जना प्रतिनिधिहरु मुरानोभ, पेत्रोभ्स्की, सम्बाइलोभ र सागोभले पार्टी निर्णय अनुसार युद्ध प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय (कोमिन्टर्न) को सन् १९२० अगष्टमा सम्पन्न दोस्रो महाधिवेशनले ‘कम्युनिस्ट पार्टी र संसद’ शीर्षकको महत्वपूर्ण दस्तावेज नै पारित गरेको थियो । नेकपा केन्द्रीय समितिको १२ औं पूर्ण बैठकको दस्तावेजमा संसदीय व्यवस्थाबारे भनिएको छ, “सिद्धान्ततः मात्र होइन, व्यवहारतः पनि संसदीय व्यवस्था दलाल पुँजीपतिवर्गको हित रक्षा गर्ने प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो । यो व्यवस्था रहेसम्म श्रमिक जनता र राष्ट्रले मुक्ति र स्वाधिनता प्राप्त गर्न सम्भव छैन ।” (पृ.७)

तर संसदमा सहभागि कम्युनिस्ट नाउँका कतिपय दलहरु निर्वाचनलाई रणनीतिक उपयोग गर्दै यसलाई जीवनमरणको बिषय बनाउदै आएका छन् । उनीहरु एकजना उम्मेदवार जिताउनका लागी करोडौं खर्च गर्ने र प्रशासनको समेत दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । उनीहरुको हर्कत त्यतिमा मात्रै रोकिदैन, आफ्नो प्रतिकूलता हुने वित्तिकै उदयपुरमा नवीन कमरेडको निशृंस हत्या गर्न समेत उद्यत हुन्छन् । यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन र पार्टीले निर्वाचनमा भाग पनि लिएको छैन । नेकपाको केन्द्रीय समितिको १२ औं पूर्ण बैठकले संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध जनमत रक्षाका लागि एमसीसी विरोधी, देशभक्त र स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएर निर्वाचनको कार्यनीतिक प्रयोग गर्ने नीति लिएको थियो । केन्द्रीय समितिको बैठकद्धारा पारित दस्तावेजमा ‘संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्दै जनतासँग एकाकार हुने, जनमतलाई परिचालन गर्ने र श्रमिक वर्गलाई धु्रवीकृत गर्ने’ माध्यमको रुपमा निर्वाचनको प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । नेकपा गुल्मीले यो नीतिलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको छ । गुल्मीमा नेकपाले निर्वाचनलाई कार्यनीतिक प्रयोग मात्र गरेको छैन, जनतासितको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाएको छ ।

हामीले जिल्लामा सुरुदेखि नै निर्वाचनमा हारजितलाई त्यति धेरै महत्व दिएनौं । जनतालाई पुँजीको आधारमा होइन, विचार, सिद्धान्त, राजनीति र निष्ठाका आधारमा देशभक्त र क्रान्तिकारी उम्मेदवारलाई मतदान गर्न अपिल गर्यौं । निर्वाचन जित्न कसैसित सिद्धान्त, मूल्य र निष्ठाको सम्झौता गरेनौं । गुल्मीमा संसदीय पार्टीहरुले निर्वाचन जित्नका लागीे असैद्धान्तिक, अनैतिक र अपवित्र गठबन्धन गरेको बेला हामी सवै प्रकारका प्रस्तावहरुलाई अस्वीकार गर्दै त्यसप्रकारको गलत नीतिबाट अलग रह्यौं । कार्ल माक्र्स कुनै समय एक्लै पुँजीवादको विरुद्धमा उभिएझैं हामी संसदीय दलहरुको गठबन्धन विरुद्धमा दृढतापूर्वक एक्लै उभियौं । हामीले सार्वजनिक रुपमै एमसीसी सम्झौता पास गर्ने कांग्रेस, एमाले, माके, एकीकृत समाजवादीजस्ता राष्ट्रघाती, जनघाती र प्रतिक्रियावादी पार्टीहरुको राजनीतिक भण्डाफोर गर्ने नीति लियौं । प्रतिक्रियावादीहरुको चौतर्फी घेराबन्दीका बीचमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु यो नीतिमा दृढतापूर्वक उभिए । गुल्मीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले क्रान्तिकारी नैतिकता, इमान्दारिता, निष्ठा, मूल्य र आदर्शको राजनीति सबैलाई सिकाएका छन् । हामीले राजनीतिक रूपमा आक्रामक आक्रमण र भौतिक रूपमा रक्षात्मक आक्रमणको नीति लियौं । राजनैतिक रूपमा आक्रमण गरेर क्रान्तिकारी धाराको निर्माण र जनसम्बन्ध सुदृढ गर्ने हाम्रो नीति रह्यो । यथार्थमा स्थानीय निर्वाचनमा क्रान्तिकारी प्रयोगको सार पनि यही हो ।

हामीले पार्टीको क्रान्तिकारी नीतिलाई गुल्मेली जनतासित जोड्न, जनताको राजनीतिक चेतनास्तर उठाउन र क्रान्तिकारी संगठन निर्माणको आधार तयार गर्न निर्वाचनको कार्यनीतिक प्रयोग गरेका हौं । हामीले एमसीसीका पक्षधर राष्ट्रघाती, जनघाती, दलाल र भ्रष्टाचारी एवं प्रतिक्रियावादी उम्मेदवारहरुलाई पराजित गर्न जनतालाई अपिल गर्यौं । हामीले संसदीय व्यवस्था विरुद्ध र स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचार र सामाजिक अपराधविरुद्ध जनताको चेतनास्तर नाप्ने ‘ब्यारोमिटर’को रुपमा निर्वाचनको क्रान्तिकारी प्रयोग गर्यौं । तर कतिपय ‘क्रान्तिकारी’ भई टोपलेका कम’रेडहरुले निर्वाचनको प्रयोगलाई ‘संसदीय बाटोलाई स्वीकार गरिएको’ भनि गलत प्रचार गरिरहेका छन् । यसबारे धेरै टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन । कार्लमाक्र्सले यस्तो चिन्तनलाई ‘दर्शनको गरिबी’ भन्नुभएको थियो । हामीले यसलाई ‘राजनीतिक ज्ञानको गरिबी’ भन्न सकिन्छ । फेसबुके रामरमाइलोमा त यो तर्क केही दिन बिक्ला तर राजनीतिक विज्ञानमा यसको कुनै भाउ छैन । फेसबुकमा केही दिन होहल्ला र वितण्डता मच्चाउन त सकिएला तर यसले क्रान्तिलाई होइन, मिहिनपाराले संशोधनवाद र विसर्जनवादकै सेवा गरिरहेको छ । महान रुसी क्रान्तिपछि युरोपमा क्रान्तिकारी जनमत निर्माण हुँदै गएको बेला मजदुर आन्दोलनमा देखापरेको यसप्रकारको गलत चिन्तन वा वामपन्थी भड्कावलाई कमरेड लेनिनले ‘वामपन्थी साम्यवाद ः एक बालरोग’ पुस्तक लेखेर खण्डन गर्नुभएको थियो । आवेग, उत्तेजना, अर्धचेत र रामसाइलीसितको नौरंगी प्रेमिल कुहिरोभित्र रुमल्लिएर क्रान्तिकारी भइदैन । झिंगाले सरापेर डिंगा कहिल्यै मर्छ र ? कसैले धारेहात लगाएर ढल्दैन १२ जना महान सहिदहरुको चट्टानी सपनाहरु । कहिल्यै विस्मृतिमा जाँदैन त्यो उत्सर्ग, त्यो बलिदानी रगतको प्रगाढ रङ । ती महान सहिदहरुको गर्धनमा बञ्चरो हानेर भाग्ने घरभित्र र बाहिरका हराम खुरापातीहरुविरुद्ध जीवनमरणको लडाइँ जरुरी छ । सपना मरेका स्वार्थी अवसरवादविरुद्ध लड्नु माक्र्सवादसम्मत हुन्छ । जब विचारधारात्मक मूल्य विघटित हुँदै जान्छ, उसभित्र हिनताभाव, कुण्ठा, तनाव, आक्रोश र वेचैनी चुलीमा पुग्दोरहेछ । विचारको तहबाट नभएर उसका अभिव्यक्तिहरु गाली, झुट, भ्रम र चरित्र हत्याको सहारा लिन पुग्दोरहेछ । अझ रोचक पक्ष त जसले फेसबुकमा अहिल्यै बन्दुक बोक्नुपर्ने तर्क गरिरहेका कतिपय ‘क्रान्तिकारी’ भई टोपलेका कामरेडहरुले स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माकेका विजयी उम्मेदवारहरुलाई बधाईका पुष्पगुच्छा ओइर्याएर आफ्नो काइते क्रान्तिकारी चरित्रको सप्को आफै च्यातिदिएका छन् । अर्काथरी यस्ता पनि छन्, पार्टी संसदीय नालीमा टुप्पीसम्म डुबिसकेको थाहा नपाउने माकेका कतिपय उम्मेदवारहरु चुनावमा पराजित भएपछि पार्टीले ‘बलिको बोको’ बनाएको भन्दै फेसबुकमा रोइरहेका छन् । चुनावी राजनीतिका नाममा भएका यी घृणित परिदृश्यहरुले उनीहरुको वास्तविकतालाई उदाङ्गो गराएको छ ।

निर्वाचन जितेका ‘जनप्रतिनिधि’ले जनताका आधारभूत समस्यालाई भन्दा आफ्ना निहित वर्गस्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने जुन परम्परा रहँदै आएको छ, त्यो प्रवृत्ति अझ दोहोरिने निश्चित छ । कतिपय इमान्दार जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्ट व्यवस्थाको कारिन्दा, जागिरे र उपयोगी मात्र बन्ने निश्चित छ । यसले स्थानीय निकायमा आर्थिक बेरुजु, भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति, अराजकता र सामाजिक अपराधको सगरमाथा अझ चुलिने निश्चित छ । अर्थात् अहिले संसदीय पार्टीहरुमा देखिएको जुन चरित्र छ, त्यसले मूलतः जनता र समाजको परिवर्तनलाई भन्दा स्थानीय निकाय निश्चित स्वार्थ समूहको केन्द्र बन्ने, दलालहरुको अखडा बन्ने, जनताको करबाट उठेको बजेटको दुरुपयोग हुने र कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बन्ने निश्चित छ । यसका विरुद्ध जनताका अगाडी संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।

गुल्मीमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्र, क्रान्तिकारी माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाबीचको भद्दा, अनैतिक, विजातीय र असैद्धान्तिक गठबन्धनले राजनीतिको न्युनतम मूल्य र मान्यतालाई समेत धज्जी उडाएको छ । धुर्कोटमा माओवादी केन्द्र र एमालेको गुण्डागर्दीले इमान्दार कार्यकर्तालाई लज्जाबोध बनाएको छ । राजनीतिमा बढ्दै गएको व्यवसायीकरणलाई संस्थागत गर्न तथा सेवाको भावनालाई कमजोर बनाउने कुरामा यो निर्वाचनले छलाङ मारेको छ र सिद्धान्त एवं निष्ठाको राजनीति एकप्रकारले समाप्त प्रायः भएको छ । निर्वाचनको क्रममा गरिएका हतकण्ठा, प्रचारशैली, भोजभटेर र निर्वाचन अवधिमा मतदात केन्द्रको गेटमा उभिएर दलका प्रतिनिधिहरुले गरेका निम्नस्तरका हर्कतले जनताको इमान्दारिता, सोझोपन र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारलाई जुन दवाव, प्रलोभन र प्रपञ्चद्धारा प्रभावित गर्ने कोशिस गरियो, यसले स्वतन्त्र मतदान गर्ने र नगरेपनि हुने अर्थात् फरक मत राख्न पाउने मौलिक अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा जितेका उम्मेदवारहरुले गरेको खर्च, आचरण, प्रवृत्ति र आबद्धतालाई हेर्ने हो भने अधिकांश ठेकेदार, तस्कर, व्यापारी, माफिया, गुण्डा, नवधनाढ्य र दलाल अभिजात वर्गले निर्वाचन जितेको छ । अर्थात् जनतालाई दुःख दिएका, सताएका व्यापारी, आर्थिक–सांस्कृतिक भ्रष्टीकरण भएका र भूमाफियाहरु करौडौं पैसा बोकेर गाउँ फर्किएका छन् र निर्वाचन जितेका छन् । मूल्य र आदर्शको राजनीति गर्ने, विचार, सिद्धान्तप्रति निष्ठावान, इमान्दार र समाजको आर्थिक सांस्कृतिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने र एमसीसीजस्ता राष्ट्रघात र जनघात विरुद्ध संघर्ष गर्ने देशभक्त पार्टी समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवार र नेतृत्व गणितीय रुपमा पराजित भएको छ ।

एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको दृष्टिकोणमा निर्वाचनको परिणामलाई सार र रुप पक्षमा हेर्नुपर्दछ । मत संख्या कति रह्यो ? कसले कति जित्यो वा हार्यो ? यो बाहिरी अर्थात् रुप पक्ष हो । संसदीय दलहरु यसैमा मात्र केन्द्रीत हुन्छन् । तर हामीले यसलाई धेरै महत्व दिनु हुँदैन । निर्वाचनको प्रयोगमार्फत् पार्टीको क्रान्तिकारी विचारको सम्प्रेषण, जनसम्बन्ध, जनसंगठन निर्माण र विस्तारका काम कति भए ? क्रान्तिका कार्यहरु कति भए ? यो आन्तरिक वा सार पक्ष हो । हाम्रो मुख्य चिन्ता र चिन्तनको केन्द्र पनि यही हो । निर्वाचनलाई संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध जनसम्बन्ध निर्माण गर्ने माध्यमको रुपमा कार्यनीतिक प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर यसलाई रणनीतिक रुपमा उपयोग वा प्रयोग गर्न सकिदैन । अर्थात् निर्वाचनको उपयोग, प्रयोग वा बहिस्कार निरपेक्ष हुँदैन । पार्टीको क्रान्तिकारी विचार, सिद्धान्त र राजनीतिलाई जनतासित जोड्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । यसको अर्थ संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थालाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिदैन । हामी पुँजीवादको आधुनिक दास बन्न सक्दैनौं, बरु २१ औं शताब्दीको आदिविद्रोही स्पार्टकस बन्नु उचित हुन्छ । मार्तोभ, खु्रश्चेभ, बाकुनिन, देङ र लिनप्याओको सन्तान कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन । संशोधनवादको सार पुँजीवादी विचारधारा नै हो । पार्टी कसैको जमिन्दारी विर्ता होइन र हामी कसैको रैती पनि होइनौं । मूलकुरा जनतालाई संसदीय दलहरुको भ्रमबाट मुक्त गरी क्रान्तिको दिशातिर दोर्याउनु क्रान्तिकारीहरुको दायित्व हो । श्रमिक जनताविना क्रान्तिको परिकल्पना गर्न सकिदैन ।

निर्वाचनमार्फत् जनमत क्रान्तिविरुद्ध उभियो भने त्यो जितको कुनै अर्थ हुँदैन । संसदीय दलहरु यसमा पराजित भएका छन् । मत संख्याको आधारमा क्रान्तिकारीहरु निर्वाचनमा पराजित भएपनि गुल्मीमा यसको प्रयोगद्धारा क्रान्तिकारी विचार सम्प्रेषण र संगठन विस्तारको आधार निर्माण भएको छ, यो नै क्रान्तिकारीहरुको जित हो ।

गुल्मीमा नेकपा समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु जनताको घरदैलोमा पुगेका छन् । गरिबका झुपडीमा पुगेर मालेमावादका आधारभूत ज्ञान सिकाएका छन् । सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति सिकाएका छन् । उनीहरुका सुखदुखहरुसित अन्तरंग गरेका छन् । गाउँपाखा, पखेरो, उकाली ओराली, जनतासँगै आटो ढिँडो खाएर हिँडेका छन् । घामपानी, अध्यारा भीरहरु छिचोलेका छन् । जनताका समस्या र गुनासाहरु सुनेका छन् र पार्टीको उद्देश्य, नीति, योजना र कार्यक्रमहरुबारे प्रशिक्षित गरेका छन् । दलाल संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गरेका छन् । देश र जनताको समस्या समाधानका बाटोहरु सिकाएका छन् । यसले जनतासितको सम्बन्ध सुदृढ भएको छ । त्यसकारण कति मत आयो वा आएन ? हामीलाई चासो र चिन्ताको बिषय होइन । मतको आधारमा नेपाली क्रान्तिको भविष्य सुनिश्चित हुँदैन । जसरी पनि निर्वाचन जित्ने र संसदीय व्यवस्थामा गएर सुखभोग गर्ने उद्देश्य नेकपाको छैन र होइन । निर्वाचनको प्रयोग नयाँ ढंगको क्रान्तिको तयारी हो । क्रान्तिकारी संघर्षको तात्कालिन नयाँ मोर्चा हो । सरकारसित भएको ३ बुँदे सहमतिपछि क्रान्ति भिन्न ढङ्गले जारी छ । छुङकिङ सम्झौता–वार्तापछि येनान फर्किएर कार्यकर्तालाई निर्देशन दिदै कमरेड माओत्सेतुङले भन्नुभएको थियो, “हामी कम्युनिस्टहरू बीउ जस्तै हौं र जनता माटोजस्तै हुन् । हामीले जनतासित एकताबद्ध हुनैपर्छ, तिनको माझमा जरा गाड्नु र फुल्नुपर्छ ।” पार्टीभित्र र बाहिरका गुप्तचर, ठग र बेइमानहरुले धारेहात लगाउदैमा क्रान्ति रोकिदैन । क्रान्तिका निम्ति जनतासँग सुदृढ सम्बन्ध भएको क्रान्तिकारी पार्टीको निर्माण अनिवार्य शर्त हो । नेकपाको निर्वाचनको प्रयोगको नीति यही उद्देश्यमा आधारित रहेको छ ।